स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या तत्त्वांचे समूळ उच्चाटन करू पाहणाऱ्या लोकशाहीच्या शत्रूंना काहीही मदत करणार नाही – बाबासाहेब आंबेडकर

बाबासाहेब म्हणतात, संसदीय लोकशाहीच्या चौकटीतील राज्य समाजवाद हुकूमशाहीचा पराभव करू शकतो. आर्थिक सुरक्षेशिवाय मुलभूत अधिकारांचा काही उपयोग नसतो. “सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही हे राजकीय लोकशाहीचे तंतू आहेत.” भारतासारख्या बहु-सांप्रदायिक समाजात, धर्मनिरपेक्षता हा समान संप्रदाय आहे, जो आपल्या लोकशाहीच्या स्तंभांवर आधारित आहे. धर्मनिरपेक्षता आपल्या निगडित जीवनाची एकात्म शक्ती आहे. “धर्मनिरपेक्ष राज्याची संकल्पना पश्चिमेच्या उदारमतवादी लोकशाही परंपरेतून निर्माण झाली आहे. कोणतीही संस्था जी संपूर्णपणे राज्याच्या निधीतून चालवली जाते ती धार्मिक शिक्षणासाठी वापरली जाणार नाही. संसदेतील चर्चेत भाग घेताना त्यांनी पुढे जोर दिला: “धर्मनिरपेक्ष राज्याचा अर्थ असा नाही की, आम्ही लोकांच्या धार्मिक भावना विचारात घेणार नाही. धर्मनिरपेक्ष राज्याचा अर्थ असा आहे की, या संसदेला इतर लोकांवर कोणताही विशिष्ट धर्म लादण्याचे अधिकार असणार नाहीत. ही एकमेव मर्यादा आहे जी राज्यघटनेने मान्य केली आहे.” सक्तीच्या पद्धतींनी सामाजिक ऐक्य साधता येते. खरी लोकशाही फुलण्यासाठी आणि बहरण्यासाठी, सामाजिक संघटन आवश्यक आहे. त्यांनी अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणासाठी काही सुरक्षा उपाय सुचवले आहेत. “राज्याने आपल्या नागरिकांना विवेकाच्या स्वातंत्र्याची हमी दिली पाहिजे आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि नैतिकतेशी सुसंगत मर्यादेत धर्माचा दावा करण्याचा, उपदेश करण्याचा आणि धर्मांतर करण्याचा अधिकार, यासह आपापल्या धर्माचे मुक्त आचरण्याचे करण्याचे अधिकार नागरिकांना असावेत.

बाबासाहेब म्हणतात की, “मला असे वाटते की, मानवी नातेसंबंधाचे शासित तत्त्व म्हणून लोकशाही पृथ्वीवरून नाहीशी न होऊ देणे, ही एक अतिशय महत्त्वाचे कर्तव्य आपल्यावर आहे. आपण त्यावर विश्वास ठेवून सत्य आणि निष्ठावान असायला हवे. आपण केवळ लोकशाहीवरील आपल्या विश्वासावर ठाम राहून चालणार नाही, तर स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या तत्त्वांचे समूळ उच्चाटन करू पाहणाऱ्या लोकशाहीच्या शत्रूंना काहीही मदत करणार नाही, याचा आपण संकल्प केला पाहिजे. त्यासाठी, बाबासाहेबांनी शोषित-पिढीतांचे हक्क, जीवन आणि स्वातंत्र्य यांचे रक्षण करण्यासाठी लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षतेचे रक्षण आणि समर्थन करण्याचे आवाहन केले. “लोकशाहीच्या यशस्वी कार्यासाठी समाजात असमानता असू नये. अत्याचारित व दडपलेला वर्ग नसावा.” असमानतेच्या बाबतीत “राज्याचा हस्तक्षेप आवश्यक आहे”. संविधानाचा स्विकार करताना बाबसाहेबांनी इशारा दिला होता की, “२६ जानेवारी १९५० रोजी आपण विरोधाभासाच्या जीवनात प्रवेश करणार आहोत. राजकारणात समानता असेल, तर सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात विषमता असेल. हे विरोधाभासाचे जीवन किती दिवस जगायचे? किती काळ आपण आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात समानता नाकारत राहणार? आपण दीर्घकाळ ते नाकारत राहिलो तर आपली राजकीय लोकशाही धोक्यात घालूनच आपण असे करू. हा विरोधाभास आपण लवकरात लवकर दूर केला पाहिजे अन्यथा ज्यांना विषमतेने ग्रासले आहे ते आपल्या राजकीय लोकशाहीची रचना उडवून लावतील.”

– प्रकाश डबरासे
(संकलन व संपादन)