हिंदी भाषा सक्ती प्रकरणी मराठी अस्मितेचा विजय तर, फडणवीस सरकारचा निर्णय तात्पुरत्या स्वरूपात मागे !

    पहिलीपासून हिंदी भाषेची सक्ती करणारा  निर्णय मराठी जनतेच्या प्रचंड विरोधानंतर महाराष्ट्रद्रोही फडणवीस सरकारने अखेर तात्पुरत्या स्वरूपात मागे घेतला असून हा मराठी भाषिक जनतेचा आणि मराठी अस्मितेचा प्रचंड विजय आहे, असे समजण्याचे काही कारण नाही.  मात्र दिल्लीचे तख्त व दिल्लीच्या तख्ताचे चाटूकाराचा हा फार मोठा पराभव आहे. हे मात्र नक्की. मराठी भाषा व मराठी अस्मितेतेसाठी आपापसातील मतभेद विसरून आज एकत्र आलेल्या पक्ष, संघटना व नेत्यांच्या एकजुटीमुळे हे शक्य झालेले आहे. मात्र या एकजुटीत फूट पाडून हिंदीची सक्ती पुन्हा डोके वर काढणार नाही ? याची गॅरंटी देता येत नाही. या संदर्भात एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्या या समिती निर्णयालाच विरोध केला पाहिजे. तर सरकारला हिंदी भाषा सक्तीची का करायची आहे, याचे नेमके कारण शोधून त्या संदर्भात ठोस भूमिका घेणे हे महाराष्ट्राच्या आणि मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी आवश्यक आहे. यावरच या पुढील काळात आज एकत्र आलेल्या मराठी माणसाची एकजूट कायम राहणार आहे. 

         देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर भाषावार प्रांत रचना म्हणजे राज्याची निर्मिती करण्यासाठी १९४८ पासूनच न्यायमूर्ती दार आणि त्यानंतर फाजल अली आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. या दोन्ही आयोगाच्या शिफारशी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीच्या विरोधात होत्या. तत्कालिन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार व तत्कालिन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल हे मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या विरोधात होते. सरदार वल्लभभाई पटेल तर मुंबईला मराठी भाषिक समजलाच तयार नव्हते. मुंबई हे द्विभाषिक असल्याने ते वेगळे राज्य सौराष्ट्र म्हणून झाले पाहिजे, अशी ठाम भुमिका पटेल यांनी आयोगासमोरच घेतली होती. मुंबईच्या विकासात गुजराती भाषिकांचा फार मोठा वाटा असल्याने मुंबई महाराष्ट्राला मिळू नये, असे ही मत त्याने या आयोगासमोर नोंदविले होते. तर नेहरू व काँग्रेसचा ही मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीला टोकाचा विरोध होता. तत्कालिन मुंबई व महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेते ही त्यावेळी नेहरुंना साथ देत मराठी भाषिक जनतेच्या विरोधात उभे होते. पण मराठी माणसांनी आपल्या एकजुटीने व प्राणाचे बलिदान देवून मराठी अस्मितेचा लढा जिंकलेला आहे. मराठी भाषा व मराठी भाषेचे राज्य या लढ्याचे नेतृत्व डाव्या व समाजवादी विचारांच्या पक्ष, संघटनांनी केले होते, त्यामुळेच मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली, हे समजून घेतले पाहिजे.

           भाषावार प्रांत रचनेनुसार राज्यांची निर्मिती करण्याचे धोरण स्विकारल्यानंतर अनेक राज्याची सहज निर्मिती झाली. फक्त मराठी भाषिकांनाच मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीसाठी संघर्ष करावा लागलेला आहे. अन् हा संघर्ष देशाच्या स्वातंत्र्य आंदोलनानंतर झालेला आजवरचा सर्वात मोठा संघर्ष आहे. या संघर्षात १०८ मराठी भाषिकांना आपल्या प्राणाचे बलिदान द्यावे लागले आहे. तर संविधानाचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्येष्ठ नेते कॉ. डांगे, समाजवादी पक्षाचे साथी एस. एम. जोशी, प्रबोधनकार ठाकरे, आचार्य अत्रे, अण्णाभाऊ साठे, अमर शेख आदींच्या अथक प्रयत्नांनी मराठी भाषिकांनी ही अस्मितेची लढाई जिंकली आहे. 

         भाषिक आधारावर राज्यांची निर्मिती झाली पाहिजे, असे धोरण डाव्या आणि समाजवादी विचारांच्या पक्ष व संघटनांनी ही त्यावेळी स्विकारले होते. आज केंद्रातील मोदी व राज्यातील फडणवीस सरकारने पहिलीपासून हिंदीची सक्ती करण्याचा निर्णय घेताच हेच पक्ष व संघटना पुन्हा संघर्षासाठी मैदानात उतरल्या व मराठी माणसांना एकत्र करून सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात ठामपणे उभ्या राहिल्याचे दिसल्या. अन् त्यामुळेच फडणवीस सरकारला आपला निर्णय तात्पुरत्या स्वरूपात मागे घ्यावा लागला आहे.डाव्या व समाजवादी पक्षांचे नेतृत्व व मराठी माणसांची एकजूट काय करू शकते हे पुन्हा एकदा दिसले.

 

        पटेलांना आदर्श मानणाऱ्या महाराष्ट्रद्रोही मानसिकतेचा आज ही विरोध कायम…..!

 

      मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीला नेहरू, राज्यातील काँग्रेस नेत्यांचा प्रचंड विरोध होता. पण १ मे १९६० साली मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर हा विरोध मावळला. त्यानंतर नेहरू व काँग्रेसने कधीच मुंबई व महाराष्ट्राला सापत्निक वागणूक दिली नाही. मात्र सरदार वल्लभभाई पटेल यांना आदर्श मानणाऱ्या महाराष्ट्रद्रोही गुजराती मानसिकतेच्या नेत्यांनी संधी मिळेल तेव्हा कट कारस्थाने केली आहेत. राज्यात पहिलीपासून हिंदीची सक्ती हा निर्णय ही याच कट कारस्थानचा एक भाग आहे. आज मुंबई शहरातील एकूण लोकसंख्येच्या ४० टक्के लोकसंख्या ही हिंदी भाषिक राज्यातून महाराष्ट्रात रोजगारासाठी आलेल्या परप्रांतीयांची आहे. त्यात गुजराती लोकसंख्येची वेगळी भर आहेच. याच आधारावर महाराष्ट्रापासून मुंबईला तोडून वेगळे राज्य निर्माण करण्याचा डाव या हिंदी भाषा सक्तीच्या धोरणा मागे लपलेला आहे. अगोदर हिंदीची सक्ती करायची व त्यानंतर हिंदी भाषिक अथवा द्विभाषिक राज्य म्हणून मुंबईला केंद्र शासित प्रदेश म्हणून मान्यता द्यायची, हा डाव मोदी आणि शहा फडणवीसांना हाताशी धरून खेळत आहेत. तर फडणवीस कटपुतली म्हणून मोदी, शहाच्या इशाऱ्यावर नाचत आहेत.

         मुंबई,महाराष्ट्र, मराठी भाषा व मराठी माणसांच्या विरोधात फडणवीस सरकार रेशीम बागमधून येणाऱ्या संघ , भाजपच्या आदेशानुसार काम करीत आहे. निर्णय घेत आहे.  कट कारस्थाने करीत आहे. हे अनेक वेळा स्पष्ट झालेले आहे. महाराष्ट्रात येऊ घातलेली गुंतवणुक, उद्योग धंदे गुजरातला देण्याचे महाराष्ट्रद्रोही कृत्य फडणवीसांनी अगदी जाहीरपणे केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. यामुळे महाराष्ट्रात निर्माण होणारे उद्योग ही गायब झाले आहेत. इथल्या तरुणांना बेरोजगारीच्या खाईत लोटण्याचे महापाप सरकारने फडणवीस सरकारने केले आहे. तसेच मुंबईत असलेल्या अनेक सार्वजनिक उद्योगांची कार्यालये ही मोदी व शहाच्या इशाऱ्यावरून गुजरातला हलविली आहेत. हे महाराष्ट्रातील जनता उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहे. मात्र त्याबद्दल काहीच बोलत नाही. सरकारच्या या भूमिकेचा विरोध करीत नाही. मराठी भाषा व मराठी माणसांचा पुळका असलेले नेते ही या संदर्भात सीबीआय आणि इडीचा धाक असल्याने गप्प आहेत. त्यामुळे फडणवीस सरकारची हिंमत वाढली असून ते आता मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडून मुंबईला हिंदी, गुजराती भाषिक राज्य बनविण्याची तयारी करीत आहेत. त्यासाठीच हिंदी भाषा सक्तीचा हा निर्णय घेण्यात येणार होता. आज मराठी माणसांच्या एकजुटीमुळे हा निर्णय मागे घेण्यात आला असला, तरी हे सरकार पुन्हा हा निर्णय घेणार नाही, याची गँरंटी देता येत नाही. तसेच दुसऱ्या कुठल्या अन्य मार्गाने मुंबईला तोडण्याचे कट कारस्थान ही रेशम बागेत शिजू शकते.

    राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व गुजराती मानसिकता गेल्या ७५ वर्षांपासून यावर काम करीत आहे. मुंबईच्या अर्थकारणावर आपलाच अधिकार आहे, हा ही एक समज गुजराती मानसिकतेचा असून महाराष्ट्राच्या निधीतून गुजरातच्या विकासाच्या बुलेट ट्रेन यासारख्या अनेक योजना अशा महाराष्ट्रद्रोही सरकारला हाताशी धरून राबविल्या जात आहेत. अन् महाराष्ट्राचा पुळका असलेले, मराठी माणसांना वेटीस धरून आपले राजकारण करणारे नेते गप्प आहेत. या महाराष्ट्र द्रोह्यांशी दोस्ती करून मलिदा खात आहेत.

       या मलिदावाल्या मराठी नेत्यांना हाताशी धरून, वेळ प्रसंगी त्यांना सीबीआय, ईडीच्या धमक्या, नोटीसा देवून सरकार मराठी जनतेच्या या एकजुटीत फूट पाडण्याचा प्रयत्न सरकार करू शकते. तर पूर्वानुभव लक्षात घेता सरकार यामध्ये यशस्वी ही होऊ शकते. यात काही शंका नाही. यासाठीच हिंदी भाषा सक्तीच्या प्रकरणी समिती स्थापन करण्याचा घाट फडणवीस सरकारने घातला आहे. ही समिती म्हणजे सोची, समजी राजनीतीचाच एक भाग आहे. त्यामुळे मराठी माणसांचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांपेक्षा मराठी माणसांनी एकजुटीने राहणे गरजेचे आहे. ही एकजूटच मराठी, भाषा, मराठी माणसांची संस्कृती, मुंबई व महाराष्ट्राचे संवर्धन व जतन करू शकते.

        हिंदी भाषा सक्तीच्या विरोधातील राज्यातील जनतेच्या भावना लक्षात घेवून सरकारने कुठल्या ही समितीचा घाट न घालता माघार घ्यायला हवे होते. पण ते सरकारने केले नाही. यावरून सरकारची नियत साफ होत आहे. तर या प्रकरणी समिती स्थापन करून सरकारने सक्तीची तलवार लटकत ठेवली असताना मिठाई वाटणाऱ्या व विजयोत्सव साजरा करणाऱ्या नेत्यांनी ही हुरुळून जाण्यात अर्थ नाही. याबाबतीत अधिक गंभीर होऊन लढ्याची पुढील दिशा ठरविली पाहिजे.

………………