ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या न्यायालयीन लढाईमुळे मिळालेली संधी विरोधकांनी गमावली ….!

      महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत नियमबाह्य पद्धतीचा अवलंब करून ७६ लाख मतांची गडबड केल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी एका लेखाच्या माध्यमातून केल्यानंतर या प्रकरणी शांत झालेल्या चर्चेचे वादळ पुन्हा उठले आहे. विरोधक अधूनमधून मतांची चोरी व सदोष मतदान प्रक्रियेबाबत बोलतात. मात्र त्यासाठी निवडणूक आयोग व सदोष असलेल्या EVM च्या विरोधात कृती काहीच करीत नाहीत. वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अँड. प्रकाश आंबेडकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेनंतर न्यायालयाने मत चोरीबद्दल आयोगाला नोटीसा बजावल्या. ही एक फार मोठी संधी विरोधकांपुढे चालून आलेली होती. विरोधकांनी महाराष्ट्रभर रस्त्यावर उतरवून निवडणूक आयोग व EVM च्या विरोधात आंदोलन करायला हवे होते. पण तसे काही झाले नाही. राज्यातील महाविकास आघाडी व अन्य प्रागतिक पक्ष, संघटना निवडणूक आयोग आणि संघ, भाजप सरकारच्या विरोधात लढूच शकत नाहीत, असे चित्र सध्या महाराष्ट्रात दिसत आहे. त्यामुळे मतांची चोरी करून घटनाबाह्य पद्धतीने स्थापन झालेल्या फडणवीस सरकारला राज्यातील जनता नाविलाजास्तव झेलत आहे. 

      राहुल गांधी हे काँग्रेस पक्षाचे नेते तर आहेतच पण ते लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते ही आहेत. त्यामुळे त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेबद्दल आयोगावर केलेल्या आरोपांची समाधानकारक उत्तरे देणे ही आयोगाची नैतिक जबाबदारी व कर्तव्य ही आहे. पण आयोग गप्प आहे. मात्र राज्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यासंदर्भात राहुल गांधी यांच्या प्रमाणेच एक लेख लिहून त्यास उत्तरे दिली आहेत. आयोगाने उत्तर देणे अपेक्षित असताना आयोगाची बाजू एक मुख्यमंत्री कसा काय मांडू शकतो ? विरोधकांच्या आरोपांना, प्रश्नांना उत्तरे देण्याची हिंमत आयोगाकडे नाही काय ? का तो ही अधिकार मोदी सरकारने आयोगाकडून काढून घेतलेला आहे ? हे प्रश्न फडणवीस यांनी उत्तरे दिल्यामुळे उपस्थित झालेले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे अँड. प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांनी याच संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू असल्याने मुख्यमंत्र्याचे अशा प्रकारे लेख लिहून अक्कलेचे तारे तोडणे योग्य नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने आयोगाला नोटीस पाठविली आहे. राहुल गांधी यांच्या प्रश्नांना आयोगाने उत्तरे दिली नाहीत तरी न्यायालयात द्यावी लागणारच आहेत.

      काही ही करून सत्ता स्थापन करण्याचा एक कलमी कार्यक्रम भाजप गेल्या एक दशकभरापासून राबवित आहे. त्यासाठी विरोधी पक्षातील पॉवरफुल पण तितकेच भ्रष्टाचारी नेत्यांना ईडी, सीबीआयच्या माध्यमातून टार्गेट व ब्लॅकमेल करून आपल्या पक्षात घेत आहेत. असेच ब्लॅकमेल करून विरोधी पक्ष फोडले जात आहेत. विरोधी पक्षांच्या लोक प्रतिनिधींना घोडे बाजार करून विकत ही घेतले जात आहे. याशिवाय निवडणूक आयोगालाच खरेदी करून मतांची चोरी ही केली जात आहे. मतदारांनी मत कुणालाही दिले तरी ते भाजप व मित्र पक्षालाच जाते. हे आता लपून राहिलेले नाही. मात्र यावर केवळ एखादी पत्रकार परिषद घेवून विरोध व निषेध करण्यापलिकडे विरोधक काहीच करीत नाहीत. मविआमधील जे प्रमुख व प्रस्थापित राजकीय पक्ष आहेत, ते ही गप्प आहेत. आपली ही चौकशी होईल व जेलमध्ये जावे लागेल, या भीतीपोटी ते गप्प असावेत. पण प्रागतिक पक्ष ही तसे यावर संघर्ष करताना दिसत नाहीत. हे गप्प राहणे म्हणजे भाजपचा आत्मविश्वास वाढविण्यासारखेच आहे. त्यामुळेच प्रत्येक निवडणुकीत भाजप अधिक भ्रष्ट पद्धतीने निवडणुका लढवित आहे. 

       लोकसभा निवडणुकीनंतर सहाच महिन्यात राज्यात मतदारांची संख्या वाढत असेल आणि मतदानाची वेळ संपल्यानंतर तासा दीड तासात ७६ लाख मते वाढत असतील,  तर लोकशाही राज्य व्यवस्थेत निवडणूक प्रक्रिया व मतदारांच्या मतांना तसा काहीच अर्थ राहिलेला नाही. हे यावरून स्पष्टच होते. मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारसह ज्या ज्या राज्यात भाजप व मित्र पक्षांची सरकारे आहेत, ती जनतेच्या नव्हेतर EVM च्या मतांमुळे स्थापन झालेली आहेत. भाजपसोबत युती म्हणजे हमखास निवडून येण्याची हमी, असे काही सत्ताभोगी प्रादेशिक पक्षांना वाटत असल्याने मिळणाऱ्या सत्तेच्या तुकड्यासाठी ते भाजपसोबत जावून सत्ता भोगत आहेत. भाजपसोबत युती केल्यामुळे भाजपसोबतच शिवसेना शिंदे गटाचे व अजित पवारांचे अधिक आमदार निवडून आले. भाजपकडे EVM असल्याने निवडून येण्याची हमीच शिंदे व पवारसारख्या सत्ताभोगी पुढाऱ्यांना वाटत आहे, असे विधान एकनाथ शिंदेच्या बंडाच्या वेळी सोबत असलेल्या बच्चू कडू यांनी नुकतेच केले असून ते सत्य आहे. शिंदे आणि अजित पवारांसारखे अनेकजण त्यामुळेच भाजपसोबत आहेत. 

        मतदारांच्या मतांमुळे नाहीतर EVM ने दिलेल्या मतांमुळे आपण सरकार स्थापन करू शकलो, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अन्य ज्या ज्या राज्यात भाजपची सत्ता आहे, त्या त्या राज्यातील मुख्यमंत्र्यांना माहित असल्याने त्यांनी जनतेच्या विरोधाची पर्वा करणेच सोडून दिले आहे. देशात मोदीच्या काळात एक ही उद्योग उभारला गेला नाही, रोजगाराच्या कुठल्याच संधी निर्माण झाल्या नाहीत, उलट आहे ते ही उद्योग बंद झाले अथवा ते विकले गेले , त्यामुळे होते ते रोजगार ही गायब झाले. महागाई वाढत आहे. शेतकऱ्यांच्या मालाला हमी भाव नाही, कामगारांना संरक्षण देणारे कायदे बदलून ते मालक धार्जिणे बनविले गेले आहेत. दलित, आदिवासी,अल्पसंख्यांक समाज व महिला सुरक्षित नाहीत. शिक्षण व्यवस्थेचे तीनतेरा वाजल्या आहेत. नवी विद्यापीठ नाहीत की रुग्णालये नाहीत. भाजपची सारीच सरकारे जनविरोधी धोरणे राबवित आहे, असे असताना देशातील मतदार भाजपला मतदान करुच शकत नाही.  देशातील मतदारांवर धर्म व्यवस्थेचा पगडा जरूर आहे, पण त्यासाठी ते जनविरोधी भाजपला पुन्हा पुन्हा सत्ता देतील, हे शक्य नाही. याच मतदारांनी आपला कौल देऊन अनेक वेळा सत्ता परिवर्तने घडवून आणली आहेत. त्यामुळे भाजपची सरकारे हे जनमतांची सरकार नाहीत. मतदारांचा कौल मिळाल्याने स्थापन झाली नाहीत, हे खरे.

    एखाद्या मतदान केंद्रावर असलेल्या एकूण मतदानापेक्षा ही अधिक मतदान झाल्याच्या अनेक घटना देशात व राज्यातही घडल्या आहेत. मरकसवाडी याचे एक उदाहरण आहे. मतांची चोरी करण्यासाठी झालेल्या भाजप व निवडणूक आयोगाच्या अभद्र युती विरोधात या मरकसवाडीतून आंदोलन उभे राहिल असे वातावरण मधल्या काळात तयार झाले होते. राहुल गांधी यांनी स्वतः तेथे भेट दिली होती. पण पुन्हा शांतता पसरली. लोकशाही प्रक्रियेत निवडणुका महत्त्वपूर्ण असतील व जनतेच्या कौलमुळे सरकारे बनत असतील , तर जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वास अधिक वाढेल. पण निवडणूक आयोगाला खरेदी करून, सदोष असलेल्या EVM मशिनद्वारेच मतदान प्रक्रिया पार पडणार असेल तर जनतेचा निवडणूक प्रक्रिया व लोकशाहीवरील विश्वास उडेल. अशा वेळी या जनतेला योग्य नेतृत्व मिळाले नाहीतर,  देशात अराजकता मानण्याची फार मोठी शक्यता आहे. 

     दीड तासात ७६ लाख मतांची चोरी करून भाजपने राज्यात सरकार स्थापन केले आहे. हे वास्तव राज्यातील जनतेला माहित आहे, त्यामुळे फडणवीस सरकारला आपले सरकार म्हणायला जनता तयार नाही, तर जनमतामुळे नाहीतर,  मतांची चोरी करून आपण सत्तेवर आलो आहोत, हे फडणवीस व भाजपला माहित आहे. त्यामुळेच हे सरकार जनमताची पर्वा न करता जनविरोधी धोरणे राबवित असल्यामुळे राज्यातील जनता व राज्य सरकार यांच्यात फार मोठी दरी निर्माण झाली आहे. या वाढत्या दरीमुळे फडणवीस यांच्यावर महाराष्ट्रद्रोही यासारखे गंभीर आरोप होत आहेत. या अगोदरच्या काळात ही मुख्यमंत्र्यांवर गंभीर आरोप झालेले आहेत. पण महाराष्ट्र द्रोही यासारखा आरोप आतापर्यंत कुठल्याच मुख्यमंत्र्यांवर झालेला नाही. 

       केंद्रात भाजपची सत्ता आल्यानंतर ज्या निरंकुश पद्धतीने देश चालविला जात आहे. लोकशाही व संवैधानिक परंपरा पायदळी तुडविल्या जात आहेत. हिंदू मुस्लिम अजेंडा राबवून देशात नफरतीचे वातावरण तयार केले जात आहे, त्या विरोधात योग्य भुमिका घेवून राहुल गांधी लढत आहेत. हिंदुत्ववादी राष्ट्राच्या आडून ब्राह्मणी राष्ट्राची निर्मिती करू पाहणाऱ्या माफीवर सावरकरांचा तर असली चेहराच त्यांनी जगासमोर उभा केलेला आहे. भारतजोडो यात्रेच्या माध्यमातून साऱ्या देशात मोहब्बत चे दुकान चालू करण्याचा प्रयत्न ही त्यांनी केला. पण राहुल गांधी यांच्या साऱ्या लढाईला त्यांचाच काँग्रेस पक्ष साथ देताना दिसत नाही. राहुल गांधी यांच्यासोबत काँग्रेस पक्ष उभा नाही, हे वास्तव आहे. त्यामुळे त्यांचा लढा हा वांजोटा ठरत असून त्यांनी केलेल्या हल्ल्यातून संघ, भाजप व हिंदुत्ववादी सहिसलामत सुटत आहेत. तसेच इंडिया आघाडी म्हणून ही जनविरोधी मोदी सरकारच्या विरोधात निर्णायक लढ्याची कुठलीच दिशा विरोधकांकडे नसल्याने भाजप अनेक वेळा बॅकफुटवर जावून परत सावरत आहे. राहुल गांधी यांनी लिहिलेला लेख हे ही एक वादळ ठरू शकले असते. पण अन्य विरोधी पक्षांचे सोडा काँग्रेस पक्षाची साथ ही त्यांना नेहमीप्रमाणे मिळाली नाही. त्यामुळे आठ दिवसांच्या चर्चेनंतर त्याबद्दल शांतता पसरली आहे. 

  ………………….