आरक्षण व्यवस्थेला संघाचा विरोध कायमच राहिलेला आहे. मात्र संघाचा आरक्षणाला विरोध नाही, पण आरक्षणाची समिक्षा झाली पाहिजे,अशी भुमिका संघ नेहमीच घेत आलेला आहे, ही भुमिका किती तकलादू /फसवी आहे, हे मंडल आयोग लागू करण्याचा निर्णय विश्वनाथ प्रताप सिंग सरकारने घेतल्यानंतर भाजपने सरकारचा पाठींबा काढून घेतला तेव्हाच स्पष्ट झाले होते. त्या अगोदर ही संघाने आरक्षणाला विरोध केलेला आहेच. बिहारमध्ये कर्पयुरी ठाकुर सरकारने ओबीसीला आरक्षण दिल्यानंतर ही संघाच्या जनसंघाने सरकारचा पाठींबा काढून त्या विरोधात आंदोलन केले होते. तसेच आरक्षण देणाऱ्या कर्पयुरी ठाकूर यांना आईवरून जाहीर शिवीगाळ ही केली होती. आरक्षणाला पाठींबा देत मोहन भागवत आरक्षण समिक्षेची मागणी करीत असताना संघाचेच मनमोहन वैद्य नेमके त्याच वेळी आरक्षणला जाहीरपणे विरोध करीत संधी विषयी बोलतात. अन सर्वोच न्यायालयाच्या खंडपीठाने अनुसूचित जाती, जमातीच्या आरक्षणात उप वर्ग तयार करून संधी देण्याचीच भुमिका घेतली आहे. याचा अर्थ संघाचाच अजेंडा या निर्णयातून पुढे आला आहे.
       अनुसूचित जाती, जमाती समूहातील जाती एक समान नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी या संदर्भात आपले मत नोंदविले आहे. त्यामुळे या समूहातील कुठल्या जातींना आरक्षणाची खरी गरज आहे, त्याच जातींना आरक्षण मिळाले पाहिजे, असे ही त्यांनी हा निर्णय घेताना म्हटले आहे . अन हे राज्य सरकारला चांगले माहित असल्याने त्यांनी या संदर्भातील अधिकार ही राज्यांना दिले. पण हा निर्णय घेताना राज्य सरकारांची मानसिकता त्यांनी समजून का घेतली नाही ? तसेच महाराष्ट्रातील शिंदे – फडणवीस सरकार त्यांच्या डोळ्यांसमोर असताना त्यांची ही हिंमत कशी झाली ? हे कळत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय घेतला, तो 6 विरुद्ध 1 असा आहे. या निर्णयास न्यायाधीश बेला त्रिवेदी यांनी सन्मानपूर्वक विरोध केला. आपले या संदर्भातील मत नोंदवताना त्या म्हणतात…. आर्टिकल 341 नुसार अधिसूचित एस सी / एस टी प्रवर्गात हस्तक्षेप करणे घटनाबाह्य असून या संदर्भातील अधिकार राज्यांना देणे तर गैरच आहे.
         मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड यांच्यासह खंडपीठाच्या ज्या 6 न्यायाधीशांनी हा निर्णय घेताना आपली मतं नोंदविली आहेत. ती मतं संघाच्या शाखेतून बाहेर पडणाऱ्या हाप चड्डी गँगच्या तोंडून या अगोदर सतत ऐकायला मिळालेली आहेत. अन संघ आरक्षण समिक्षा करण्याची जी ओरड करीत आहे, ती ओरड ही नेमकी हिच आहे. सकल मातंग समाज या बॅनरखाली संघ उप वर्गाचा अजेंडा घेऊनच गेली दहा वर्ष काम करीत आहे. तो अजेंडा म्हणजे हा निर्णय.
         हा निकाल /निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने इतक्या अचानक व घाईगडबडीत का घेतला ? हे कळायला मार्ग नाही. या संदर्भात न्यायालयाकडे कुणी दाद ही मागत नव्हते. तरी ही याबाबतीत इतकी तत्परता का ? हा प्रश्न अनेक प्रश्न निर्माण करतो. पण हा निकाल देताना ज्या 6 न्यायाधीशांनी आपली मतं नोंदविली आहेत, ती मतं आरक्षण विरोधी टोळीच्या मुखातील आहेत. हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे या तत्परतेने घेतलेल्या निकाला मागे संघच आहे. हे वेगळे सांगायची आवश्यकता नाही.
         अनुसूचित जाती, जमातीचा जो प्रवर्ग तयार करून आरक्षण देण्यात आले त्यास केवळ धर्म व जातीय व्यवस्था कारणीभूत आहे. धर्मांध अन जातीय व्यवस्थेने हजारो वर्ष शूद्र अन अति शूद्रांना गुलामासारखे वागविले. जगण्याच्या सर्व साधनांपासून वंचित ठेवले, शिक्षण मिळू दिले नाही, धन संचय करू दिले नाही. त्यावेळी या सर्व अति शुद्रांचा प्रवर्ग एकच होता ना. आता त्या गुलामीतून बाहेर पडले तरच विकास होणार आहे. त्यानंतर आरक्षण आहे. हे उप वर्ग तयार करून स्वतंत्र आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या जातींना हे समजले पाहिजे. पण ते त्यांना समजत नसल्यानेच या धर्मांध, जातीयवादी शक्तींनी अशा मागील दाराने आपलाच वापर करून आपल्याच आरक्षणावर, जगण्यावर हमला केला आहे.
         या निर्णय / निकाला विरोधात देशभर आंदोलन उभे राहत आहे. विरोध वाढतो आहे. सरकार हे सर्व पाहून हस्तक्षेप करू शकते. न्यायालय आपल्याच निर्णयाचा फेर विचार ही करू शकते. पण हा जर तरचा प्रश्न आहे. अनुसूचित जाती व जमाती समूहामध्ये तेढ निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात मात्र संघ, भाजप यशस्वी झाले असून आरक्षण विरोधी आंदोलनाला त्यामुळे बळ मिळणार आहे. संघ व भाजप आपला अजेंडा राबविण्यात यशस्वी होत असताना त्यांच्या मुकाबला करून त्यास रोकण्याची एक नीती, एक धोरण या पुढील काळात एकत्र येवून ठरवावे लागेल……!
,……………………………….

राहुल गायकवाड,
महासचिव, समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश.