अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणामध्ये वर्गीकरण करून क्रिमी लेअर लावण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे मागासवर्गीयांचे आरक्षण संपविण्याचे सुनियोजित षडयंत्र

पंजाब राज्य विरूद्ध दविंदर सींग, सिव्हिल अपिल क्र.२३१७/२०११ संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधिशांच्या पिठाने दि. १ ऑगस्ट २०२४ रोजी राज्यघटनेचा अभ्यास करणाऱ्यांसाठी अनाकलनीय असणारा निर्णय दिला आहे. असाच अनाकलनीय निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने ईडब्लुएस आरक्षणासंदर्भात यापूर्वी दिला आहे.

या निर्णयाने याच सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी म्हणजेच २००४ साली ई. व्ही. चिन्नय्या वि आंध्रप्रदेश राज्य हा स्वतःच दिलेला पाच जज बेंच चा निर्णय रद्दबादल ठरविला आहे.
५६५ पानांच्या या निर्णयांमध्ये प्रत्येक न्यायाधिशाने आपला निर्णय देऊन प्रत्येकाने आपले मत स्वतंत्रपणे मांडले आहे. खरे तर हा निर्णय बहुमताच्या तत्वाने लिहीण्यात आला आहे. या प्रकरणात सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचुड व न्याय. मनोज शर्मा यांनी पान क्र .१ते १४० पर्यंत आपला संयुक्त निर्णय दिला आहे. अन्य न्यायाधीश न्या. भूषण गवई, न्याय. बेला त्रिवेदी, न्याय. पंकज मित्तल, न्याय. विक्रम नाथ यांनी स्वतंत्र निर्णय लिहिल्यानंतर शेवटी न्याय. सतिश चंद्र शर्मा यांनी काॅन्क्लुडिंग निर्णय लिहिला आहे. न्याय. बेला त्रिवेदी यांनी चिन्नय्या निर्णयानुसार वर्गिकरणास विरोध दर्शविला. अशाप्रकारे सहा विरूद्ध दोन अशा बहुमताचा हा निर्णय आहे.
विशेष लक्षात येणारी बाब म्हणजे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाची चिरफाड करीत असताना घटनाबाह्य ईडब्लुएस आरक्षणासंदर्भात मात्र ५६५ पानांच्या निर्णयात एकदाही उल्लेख नाही.
पंजाब राज्य विरूद्ध दवेंदर सींग हा निर्णय १९९२ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ जज बेंच ने दिलेल्या निर्णयाशी साम्यता दर्शविणारा निर्णय आहे. तो यासाठी की तेव्हा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या पदोन्नतीचा मुद्दा नसताना व मुद्दा ओबीसी व आर्थिक आरक्षणाचा असताना तेव्हा पदोन्नती मधिल आरक्षण पाच वर्षांनंतर बंद करण्याचा निर्णय देण्यात आला. आता यावेळी एससी एसटी च्या वर्गिकरणाचा मुद्दा असताना त्यापुढे जाऊन सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती व जमातींना क्रिमी लेअर लावण्याचा निर्णय देऊन आरक्षण फक्त एका पिढीपर्यंतच असण्याची बाब कुठलाही संविधानीक आधार नसताना एका न्यायाधिशाच्या निर्णयात बेमालूमपणे टाकण्यात आली.
आश्चर्यजनक व तेवढेच धक्कादायक म्हणजे एकाच जातीचे सहा न्यायाधीश असताना अनुसूचित जातीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या न्याय. भुषण गवई यांच्या नावावर सर्वाधिक पाने या निर्णयामध्ये आहेत. पान क्र. १४१ ते पान क्र. ४२१ पर्यंत म्हणजेच ५६५ पानांमध्ये तब्बल २८० पाने न्याय. भुषण गवई यांचे नावावर आहेत. त्यांच्या निर्णयामध्ये एकुण २९७ परिच्छेद आहेत. ते वाचताना अंगावर काटा आल्याशिवाय रहात नाही. स्वतःच्या मतांच्या पुष्ट्यर्थ त्यांनी दिलेली उदाहरणे न पटणारी आहेत. काही ठिकाणी संस्कृत चा वापर केला आहे. त्यामुळे हा निर्णय त्यांनीच लिहिला काय? अशी शंका प्रत्येकाला येणे वाजवी आहे.
आता आपण निर्णयाचे विश्लेषण करू; तर concluding judgement मध्ये पान क्रमांक ५६५ वर न्याय. सतिश चंद्र शर्मा यांनी जो निर्णय दिला आहे तो असा आहे;
१) Sub Classification among SC and ST held to be constitutionally permissible.
(म्हणजेच, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्या आरक्षणामध्ये वर्गीकरण करणे संविधानिक रित्या अनुज्ञेय आहे.)
२) Identification of Creamy layer among SC & ST ought to become constitutional imperative for the State.
( म्हणजेच, क्रिमी लेअर ची ओळख करणे घटनात्मक दृष्ट्या अनिवार्य असले पाहिजे.)
पान क्र. ५६२ वरील परिच्छेद ८४(४) मध्ये न्याय. पंकज मित्तल यांनी अतिशय खळबळजनक व आजपर्यंतच्या कुठल्याही निर्णयामध्ये न मांडल्या गेलेले मत मांडले आहे. ते म्हणतात;
८४( ३) Reservation has to be limited only for the first generation or one generation.
( म्हणजेच, आरक्षण हे केवळ पहिल्या पिढीपर्यंत किंवा एकाच पिढीपर्यंत मर्यादित असायला पाहिजे.)

आता आपण या निकालाचा महत्वपूर्ण भाग असलेल्या २८० पानांच्या निकालाकडे वळू. म्हणजेच न्याय. भूषण गवई यांनी दिलेल्या निकालाकडे वळू.
परिच्छेद २९६(७) – Creamy layer principal is also applicable to SC and ST lays down the correct position of law.
( म्हणजेच, क्रिमी लेअर चे तत्व अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींनाही कायद्याच्या योग्य स्थितीनुसार लागू आहे.)
परिच्छेद २९६( ७)- Criteria for exclusion of creamy layer among SC and ST could be different from the OBC.
(. म्हणजेच, अनुसूचित जाती व जमातींना लागू होणारे क्रिमी लेअर चे निकष हे ओबीसी निकषांपेक्षा वेगळे असतील. ) याचा सुचक अर्थ असाही होतो की निकष हे ओबीसी उत्पन्नापेक्षा कमी असतील जे एससी एसटी यांना शिष्यवृत्तीसाठीही आहेत.
न्याय.भूषण गवई यांनी क्रिमी लेअर चे समर्थन करताना दिलेले दाखले मोठे हास्यास्पद आहेत. ते म्हणतात; एखाद्या चपराशी असलेल्या व्यक्तीवर सामाजिक व शैक्षणिक भेदभाव होऊ शकतो. पण उच्च पदावर कार्यरत व्यक्तीवर सामाजिक भेदभाव होऊ शकत नाही. तो सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असू शकत नाही ( परिच्छेद २९४). सदर बाब ही पदोन्नती मधिल आरक्षण बंद करण्या संदर्भात असलेली म्हणता येईल. म्हणजेच ती अनुच्छेद १६(४अ) नाकारणारीही म्हणता येईल.
कदाचित असा निर्णय अपेक्षित असेल म्हणून जरनैल सींग विरूद्ध लक्ष्मी नारायण गृप्ता या पदोन्नती मधिल आरक्षणाच्या प्रकरणात २६.९.२०१८ व २८.१.२०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यावरही अजूनपर्यंत पिटीशन्स डिस्पोज ऑफ करण्यात आल्या नसाव्या अशी शंका व्यक्त होण्यास वाव आहे.
या निकालामुळे आता पदोन्नती मधिल आरक्षणावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले हे नाकारून चालणार नाही.
न्याय. भूषण गवई म्हणतात; चिन्नय्या निर्णय कायद्याला धरून नाही. कारण तो केवळ काही गृप साठीच फायदेशीर आहे ( परिच्छेद २९६-१). अनुसूचित जमातींमधिल वर्गीकरण हे कायद्यानुसार ज्यास्त फायद्याचे आहे. राज्याने आरक्षणाचे फायदे ज्यास्त कुणाला मिळाले हे प्रमाणित केले पाहिजे ( परिच्छेद २९६-३). एम. नागराज, जरनैल सींग व या दवेंदर सींग निर्णयानुसार क्रिमी लेअर चे तत्व अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींनाही लागू होते. जे कायद्यानुसार योग्य आहे ( परिच्छेद २९६-७). राज्यांनी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींमधिल क्रिमी लेअर निश्चित करण्यासाठी धोरण तयार केले पाहिजे ( परिच्छेद २९५).
एका अर्थाने सात जजेस बेंचचा हा निर्णय अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या सरळसेवा भरती सह पदोन्नती मधिल आरक्षणावरही भयंकर आघात करणारा आहे. किंबहुना आरक्षणाची संकल्पनाच संपविणारा आहे. दुसऱ्या अर्थाने घटनेचे कलम १६(४) व १६(४अ) ची मुळ संरचनाच नष्ट करणारा आहे. किंबहुना अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लोकांनी वरच्या पदावर जाऊ नये याची तजवीज करणारा आहे. आणि उल्लेखनीय म्हणजे या निर्णयाचा आधार न्याय. भूषण गवई यांच्या मतप्रदर्शनानूसार दर्शविण्यात आला आहे. इतर न्यायाधिशांनी आम्ही न्याय. गवई यांच्या भूमिकेशी सहमत आहोत इतकेच म्हटले आहे. या निर्णयामुळे आता न्याय. भूषण गवई यांचा न्याय. संजीव खन्ना यांचे नंतर सरन्यायाधीश होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याची चर्चा आहे.
या प्रकरणामध्ये केवळ वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. के. एस.चौहान यांनीच वर्गीकरणास विरोध दर्शविणारी बाजू मांडली. त्यांचेमुळे मलाही फेब्रुवारी महिन्यात झालेला सर्वोच्च न्यायालयातील अंतिम युक्तिवाद ऐकण्याची संधी मिळाली. भारत सरकारतर्फे अटार्नी जनरल आर. वेंकटरमाणी व साॅलीसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडताना वर्गीकरण होण्यासाठी सरकारची बाजू जणू काही उतावीळ झाल्याप्रमाणे जोरकसपणे मांडली. त्यावरून निवडणूक जिंकण्यासाठी जातिय समिकरण जुळवून आणण्यासाठी सत्ताधारी पक्ष उतावीळ झाल्याचे दिसून येते. काही जातींना जाणिवपूर्वक आपल्याकडे वळविण्याचा हा प्रकार म्हणता येईल. कारण काही जातिंमध्ये जाणिवपूर्वक विशिष्ट जातीच आरक्षणाचा फायदा घेत आहेत असे बिंबवण्यात आले. खोलात जाऊन विचार केल्यास वर्गीकरणामुळे फायदा होण्यापेक्षा नुकसानच जास्त होणार आहे. आणि क्रिमी लेअर चा उदेश मागासवर्गीयांना उच्च पदावर जाण्यापासून रोखण्याचा आहे.
या निर्णयाची अफलातून बाब म्हणजे क्रिमी लेअर बाबत निर्णय देण्याची मागणी दवेंदर सींग प्रकरणात करण्यात आली नव्हती.‌ त्याबाबतही स्वतंत्र प्रकरण समता आंदोलन समिती वि. भारत सरकार या नावाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असून त्याचीही सुनावणी संविधान पिठासमोर सुरू आहे. मग वर्गीकरण संदर्भातील प्रकरणामध्येच क्रिमी लेअर चा निर्णय कां आला? हे एक कोडेच आहे. या निर्णयाबाबत स्वतंत्र मजदूर युनियनची टिम येत्या सोमवारी वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. के. एस चौहान सर यांची सुप्रीम कोर्टात भेट घेणार आहे.
त्याचप्रमाणे ५६५ पानांच्या या निर्णयाची सखोल माहिती मिळण्यासाठी व या निर्णयामुळे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या प्रतिनिधित्वावर तसेच आरक्षणाच्या एकुण संकल्पनेवर होणाऱ्या परिणामांची अधिकारिक माहिती प्राप्त होण्यासाठी नागपूर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कामगार प्रशिक्षण केंद्र येथे लवकरच चर्चा सत्राचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

– नरेंद्र जारोंडे
(स्वतंत्र मजदूर युनियनचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेतर्फे पदोन्नती मधिल आरक्षणासंदर्भातील प्रकरणाचे याचिकाकर्ते)