असंघटित कामगार आणि चार लेबर कोड

   देशभर कामगारांचा प्रचंड विरोध असतानाही अखेर सरकारने चार लेबर कोड लागू केले आहेत; त्यामुळे शंभर वर्षात कामगारांनी त्याग आणि बलिदान करून मिळवलेले हक्क आणि अधिकार जवळपास इतिहास जमा झाले आहेत.

 

    असंघटित कामगारांची एकूण कामगार वर्गातील संख्या प्रचंड आहे मात्र या असंघटित कामगारांना सेवा विषयक नियम, सवलती व सुरक्षाबाबतचे कायदे नव्हते. मात्र हे नवीन चार लेबर कोड लागू करताना या लेबर कोड मध्ये असंघटित कामगारांना आणले आहे व त्यांना कायद्याचे संरक्षक कवच बहाल केले आहे असा मोठा गाजावाजा करण्यात आला मात्र प्रत्यक्षात तशी परिस्थिती नाही.

 

असंघटित कामगारांचे क्षेत्र सातत्याने वाढते आहे; या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढते आहे; मात्र त्यांना कायद्याच्या सुरक्षेचा अभाव आहे.

 

   पन्नास टक्के जीडीपी असंघटित क्षेत्रातून येतो आणि एकूण कामगार संख्येपैकी ९०% कामगार या असंघटित क्षेत्रात काम करत आहेत.

 

    या कामगारांना सामाजिक सुरक्षा नसते , नोकरीची खात्री नसते, किमान वेतनाची हमी नसते, नियुक्तीचे पत्र देण्यात येत नाही वा लेखी करार करण्यात येत नाही, युनियन करता येत नसल्याने मालक वर्गाशी सामूहिक वाटाघाटी करता येत नाही.

 

    या असंघटित कामगारांमध्ये मोठ्या संख्येने आहेत बांधकाम कामगार, शेतमजूर, घरेलू कामगार, फेरीवाले, छोट्या फॅक्टरी व छोट्या वर्कशॉप मध्ये काम करणारे कामगार, घरातून काम करणारे कामगार, गिग वर्कर्स आणि बांधकाम नाका कामगार इत्यादी.

 

    या असंघटित कामगारांची संख्या प्रचंड असली तरी त्यांच्या कामगार संघटना नसल्यामुळे त्यांना मिळणारे वेतन, कामाचे तास, कामाची शाश्वती, कामाच्या ठिकाणी सहन कराव्या लागणाऱ्या असूविधा याबाबत प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो.

 

    संघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या . कामगारांसाठीच मुख्यत्वे कामगार कायदे करण्यात आले. मोठ्या फॅक्टरीज मध्ये काम करणारे कामगार, ज्यांचे मालक कामगार संबंध सततचे वा कायमपणाचे आहेत, ज्यांची कामाची ठिकाणे निश्चित स्वरूपाची आहेत व बालकांना कामगारांना सहजपणे ओळखता येते म्हणजेच कामगार मालक म्हणून ज्यांच्याशी सहज संबंध स्थापित करू शकतात अशा संघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या हक्क व अधिकारांसाठीच बहुसंख्य कामगार कायदे झाले.

 

    मात्र असंघटित क्षेत्रातील कामगार विखुरलेले, पांगलेले आहेत; वेगवेगळ्या कंत्राटदारांकडे, उपकंत्राटदारांकडे काम करत असतात; बाहेरच्या गावातून/ प्रांतातून आलेले असतात त्यामुळे या कामगारांमध्ये भाषा, पेहराव, संस्कृतीमुळे एकजूट होण्यास अडथळे निर्माण होतात. 

 

    जे कामगार ठराविक काळासाठी एखाद्या मालकाकडे वा कंत्राटदाराकडे काम करत असतात व ज्यांना किमान वेतन, कामाची सुरक्षितता, मालकाकडून पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधा उपलब्ध नसतात वा व जे इतरांसाठी स्वयंरोजगार करून सेवा पुरवतात त्यांना गिग वर्कर्स म्हणतात. जे प्लॅटफॉर्मवर का असतात ते ऑनलाईन ॲप वापर करतात आणि त्यांना काम करण्यासाठी विशिष्ट प्रकारचे कौशल्य असण्याची गरज असते, अशा कामगारांना प्लॅटफॉर्म वर्कर्स म्हणतात व त्यांना कोणतेच कामगार विषयक अधिकार नसतात.

 

    बऱ्याच वेळेला मालक वर्ग कायद्याची जबाबदारी टाळण्यासाठी कामगारांना अशा पद्धतीने कामावर घेतात की, ज्यामुळे त्या कामगारांची गणना असंघटित कामगारांमध्ये करावी लागते.

 

    अशा परिस्थितीमुळे प्रचलित कायद्याने असंघटित कामगारांच्या हक्क व अधिकारांचे रक्षण होत नाही. आता केंद्र शासनाने २१नोव्हेंबर २०२५ पासून चार लेबर कोड लागू केली आहेत.

१. कोड ऑन वेजेस २०१९,

२. सोशल सेक्युरिटी कोड, २०२०

३. अक्युपेशनल सेफ्टी कोड,२०२० 

४. इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड, २०२० 

 

     या नव्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीत मोठ्या अडचणी दिसतात:

१. या कायद्यांचा जो काही फायदा मिळणे शक्य आहे त्यासाठी कामगारांना स्वतःची नोंदणी करणे आवश्यक आहे,

२. मालकवर्ग कामगारांची नोंदणीच करत नाही.( नोंदणी नसलेला कामगार आगांतूक मानता येतो)

३. कॅज्युअल कामगार व परप्रांतातून आलेल्या कामगारांच्या असाहायतेचा फायदा मालकांना सहज घेता येतो.

या नव्या कायद्यांची अंमलबजावणीही अगदीच मुश्किल झालेली आहे.

१. फॅक्टरी इन्स्पेक्टर आता शोभेचा आहे. आता फॅक्टरी इन्स्पेक्टरने कामगार व मालकांना आरोग्य, सुरक्षा व कल्याणकारी नियमांच्या पालनाबाबत मार्गदर्शन करायचे आहे. मालकवर्गाच्या लहान स्वरूपाच्या अपराधांकडे तो लक्ष देणार नाही. चुकांची पुनरावृत्ती होणार नाही याविषयीच्या योजावयाच्या उपायोजनांबाबत फॅक्टरी इन्स्पेक्टर आता मालक वर्गाला सल्ला देईल.

 

२. मालकवर्गाला फॅक्टरी ॲक्टखाली सांगितलेल्या शिक्षा आता सौम्य करण्यात आल्या आहेत.

 

३. कायद्यातील तरतुदींचे पालन केले आहे याबाबतचे प्रमाणपत्र स्वतः मालकाने सरकारला द्यावयाचे आहे. त्याची सरकार शहानिशा करणार नाही.

 

    या लेबर कोडमधील अनेक तरतुदीं बाबत शासन नोटिफिकेशन काढेल तेव्हा त्यांच्या अंमलबजावणीचा न्यायालयाकडे आग्रह धरता येईल. शासन नोटिफिकेशन निघत नाही तोपर्यंत या तरतुदींची अंमलबजावणी मालकांच्या इच्छावर अवलंबून राहील.

 

    गीग व प्लॅटफॉर्म वर्कर्सना लेबर कोड मध्ये केवळ औपचारिक मान्यता देण्यात आली आहे. किमान वेतन, अपघाताची नुकसान भरपाई, कामाची शाश्वती, कामगार संघटना इत्यादी बाबतचे कोणतेही अधिकार त्यांना देण्यात आलेले नाहीत.

 

    सामाजिक सुरक्षा या कोड मध्ये उल्लेखित सामाजिक सुरक्षा म्हणजे केवळ बोलाचा भात आणि बोलाची कढी होय. २००८ मध्ये असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षेचा कायदा आला व त्या कायद्यान्वये कामगारांनी नोंदणी करण्याची पद्धती रूढ झाली पण त्यांना लाभ मिळतील अशी अंमलबजावणीच नव्हती. आजही पेन्शन, इन्शुरन्स, आरोग्य सुविधा यांच्या योजना आहेत. त्यांचे हक्क कामगारांना मिळालेले नाहीत. पेन्शन, इन्शुरन्स, हेल्थ केअर या गोष्टी योजना आधारित आहेत. या योजना अधिकार म्हणून मिळायला हव्या आहेत.

 

     असंघटित क्षेत्र हा अर्थव्यवस्थेचा रचनात्मक ढाचा आहे. या संघटित क्षेत्रामुळे मालक वर्गाला स्वस्त, सामाजिक दृष्ट्या असुरक्षित म्हणून केव्हाही हाकलून देता येईल असा मजूर वर्ग उपलब्ध होतो. अर्थव्यवस्थेमधील हे असंघटित क्षेत्र केवळ अपघाताने किंवा कायद्याने दुर्लक्ष केल्यामुळे जन्माला आलेले नाही; मालक वर्गाला मोठ्या प्रमाणामध्ये भांडवलाचा वाटा मिळावा म्हणून व्यवस्थेने या असंघटित क्षेत्राला जन्म दिला आहे आणि वाढवले आहे.

 

      या असंघटित क्षेत्रामुळे मालक वर्गाला कामगार वर्गाच्या सामाजिक सुरक्षेवर व कल्याणकारी योजनांवर खर्च करावा लागत नाही; प्रॉव्हिडंट फंड, ग्रॅज्युएटी, अपघात नुकसान भरपाई, इन्शुरन्स इत्यादीसारख्या दीर्घकाळाच्या गुंतवणुकी व जबाबदाऱ्या टाळता येतात. असंघटित कामगारांना नोकरीची शाश्वती नसल्याने व त्यांना केव्हाही कामावरून काढून टाकता येत असल्यामुळे युनियन बनवणे कठीण जाते व त्यामुळे कामगारांच्या सामुहिक वाटाघाटींना मालकवर्गाला तोंड द्यावे लागत नाही.

 

      असंघटित क्षेत्र राज्य शासनाला सोयीचे वाटते कारण असंघटित क्षेत्रातील कामगारांवर जास्त आर्थिक तरतूद शासन करत नाही; संघटित क्षेत्रातील कामगारांसारखे असंघटित कामगारांच्या विरोधाला शासनाला सामोरे जावे लागत नाही. असंघटित क्षेत्रामुळे कार्पोरेट्सना प्रचंड फायदा मिळत असल्याने कॉर्पोरेट्सकडून राजकारण्यांना मोठ्या प्रमाणात देणग्या वसूल करता येतात. अशी परिस्थिती असल्यामुळे असे वाटते की, मुद्दामच नवीन कायदेही संदिग्ध, दुबळे व कायद्याने अंमलबजावणी करायला कठीण ठेवले गेले असावेत.

 

     हे कायदे लागू होण्यापूर्वीच असंघटित कामगारांची दुर्दशा सुप्रीम कोर्टाने लक्षात घेतली होती. १९८२ साली पीपल्स युनियन फॉर डेमोक्रॅटिक राइट्स विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या केस मध्ये किमान वेतन न देणे घटनेच्या आर्टिकल २३ चे उल्लंघन असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. १९८४ सालच्या “बंधुआ मुक्ती मोर्चा विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया” या केस मध्ये सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते, “सन्मानाने जगण्याच्या हक्कात आरोग्य, सुरक्षितता व सामाजिक सुरक्षिततेचा समावेश आहे” २०२०-२१ सालातील कोविड मायग्रंट वर्कर्स केस मध्ये सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, शासनाकडे असंघटित कामगारांची विश्वासार्ह आकडेवारीच नाही. कोर्टाने दिलेल्या निर्णयांचा व मतांचा या नव्या कायद्यात आधारच घेतलेला नाही. त्यामुळे कायद्याचे आवश्यक संरक्षण असंघटित कामगारांना मिळायलाच हवे.

 

१. आरोग्य, पेन्शन, अपघाताची नुकसान भरपाई व रोजगार भत्ता आपल्याला कायदेशीर हक्क म्हणून मिळायला हवा. यासंबंधीच्या वातड कागदी योजना आपल्या काही कामाच्या नाहीत.

२. वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळ्या किमान वेतनाचे, अपघात नुकसान भरपाईचे, सामाजिक सुरक्षेचे व बाळांतपणाच्या रजेचे आणि बालसंगोपन सवलतीचे कायदे आहेत. तेव्हा आपले मागणी आहे:

१. सर्व राज्यात किमान वेतन एकच मिळायला हवे,

२. सर्व राज्यात अपघात नुकसान भरपाईची रक्कम समान हवी,

३. सर्व राज्यात कामाच्या ठिकाणच्या सुविधा व सुरक्षा उपाय समान हवे,

४. सर्व राज्यात बाळंतपणाचे संरक्षण आणि सवलती सारख्याच मिळायला हव्या,

५. कामगारांनी आपलं शोषण सिद्ध करण्याची गरज नाही, मालक वर्ग कामगारांचे शोषण करत नाही व तो कायद्याचे पालन करतो आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी मालक वर्गावर टाका ही आपली मागणी आहे. विद्यमान कोडमध्ये मालकाने कायद्याचे पालन केल्याचे स्वतःच सर्टिफिकेट देण्याची तरतूद कामगारांवर अन्याय करणारी व शोषणाला बढावा देणारी आहे, 

६. फॅक्टरी इन्स्पेक्टरला त्याचे पूर्वीचे अधिकार द्या व त्याने कर्तव्य चुकारपणा केला तर त्याला शिक्षा द्या व वेतनचोरी हा फौजदारी अपराध ठरवा अशी आपली मागणी आहे.

७. असंघटित कामगार व प्लॅटफॉर्म वर्करच्या युनियनसना कायद्याची मान्यता द्या,

रस्त्यावरील फेरीवाल्यांच्या असोसिएशनला मान्यता द्या, सेल्फ एम्प्लॉइड वर्कर्सच्या संघटनांना मान्यता द्या ही आपली मागणी आहे.

 

    असंघटित कामगारांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करायला आपल्या देशातील कानून व्यवस्था समर्थ नाही. या देशाच्या जीडीपीमध्ये आपला वाटा ५०% आहे. तेव्हा आम्हाला उपेक्षित ठेवू नका, असे आपल्या पॉलिसीमेकर्सना आपण आग्रहाने सांगायला हवे आहे. 

 

 

     १. बांधकाम नाका कामगार हे अनौपचारिक लेबर मार्केट म्हणून ओळखले जातात. रोजंदारीने अल्पमुदतीसाठी काम मिळवण्यासाठी आकुशल, अर्धकुशल, कुशल कामगार आठवड्याच्या ठराविक दिवशी ठराविक ठिकाणी जमतात. असे नाका कामगारांचे बाजार मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवली, वसई विरार या एम एम आर रिजन मध्ये मोठ्या प्रमाणात भरत असतात. या नाका कामगारांमध्ये बाहेर गावाहून वा इतर प्रांतातून आलेल्या कामगारांचा व त्यातही समाजाच्या वंचित घटकातून येणाऱ्या श्रमिकांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश असतो. या कामगारांमध्ये रोजंदारीवर काम करणाऱे कामगार असतात आणि वाटाघाटीने त्यांच्या मजुरीचा दर ठरवला जातो. मजूर अकुशल, अर्धकुशल व कुशल कामगार असतात. अनुभव व कौशल्य हेच महत्त्वाचे असते. कामाच्या कौशल्याचे शैक्षणिक संस्थेचे प्रमाणपत्र मागितले जात नाही. या मार्केटमध्ये कंत्राटदार, उपकंत्राटदार यांच्या मध्यस्थीनेही काम मिळते.

 

      या नाका कामगारांचा मालकाशी लेखी करार होत नाही किंवा मालकाकडे अशा कामगारांची नोंदणी होत नाही. कामाच्या स्वरूपावरून मजुरीची रक्कम ठरते मात्र मजुरी देण्यासाठी कोणतेही मजुरी रजिस्टर वा पगार रजिस्टर वापरण्यात येत नाही. कामगाराला नियुक्तीचे पत्र देण्याचा प्रघात नाही, कामाची ठिकाणे सारखी बदलत असतात आणि मजुरांचा कोणताही अधिकृत रेकॉर्ड ठेवला जात नाही.

 

 

     चार लेबर कोड लागू होण्यापूर्वी बांधकाम कामगारांसाठी बिल्डिंग अँड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स ( रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अँड कंडिशन्स ऑफ सर्विस) ॲक्ट,१९९६ हा कायदा अस्तित्वात होता. या कायद्यान्वये अपघात विमा, बाळंतपणासाठी मदत, पेन्शन, शैक्षणिक अनुदान व घरकर्ज अनुदान इत्यादी सुविधा कामगारांना मिळण्याची तरतूद होती. या निधीचे वाटप महाराष्ट्र राज्यस्तरीय बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ करीत असे. त्यासाठी राज्य शासन कन्स्ट्रक्शन कॉस्टवर सेस लावत असे व मालक वर्गाकडून कल्याण मंडळासाठी वर्गणी गोळा करत असे. कायद्यातील या तरतुदींमुळे अपघाती विमा, बाळंतपणाची मदत, पेन्शन, शैक्षणिक अनुदान व घर कर्जाला सबसिडी मिळण्याचा कामगारांचा अधिकार कायद्याने मान्य करण्यात आला होता.

 

 

      १९९६ च्या कायद्याने ज्या बाबी कामगारांना अधिकार व हक्क म्हणून मिळाल्या होत्या त्या बाबी आता सोशल सेक्युरिटी कोड २०२० अन्वये मालकांच्या मर्जीवर सोपवण्यात आल्या आहेत व त्यांचे लाभ तांत्रिक बाबींच्या पूर्णतेवर अवलंबून असणार आहेत. यासाठी आधार संलग्न नोंदणी असणे आवश्यक आहे. अनेक कामगारांना अनेक कारणांसाठी आधार कार्ड मिळणे शक्य होत नाही. कामावर असल्याची डिजिटल पडताळणी गरजेची आहे. ( डिजिटल एम्प्लॉयमेंट व्हेरिफिकेशन ). ज्यांच्याकडे कामगार काम करतो त्या प्लॅटफॉर्म कडून वर्गणी बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे जमा झालेली असली पाहिजे. मालक वर्गाने त्यांचा डाटा (माहिती/ वित्त विषयक ) कामगार कल्याण मंडळा सोबत साजरा केलेली असली पाहिजे. यामुळे बांधकाम नाका कामगारांना शासकीय योजनांचे लाभ मिळायला अनेक अडचणी येतात. कामगारांना त्यांच्या कामाचे रेकॉर्ड सातत्याने मेंटेन करावे लागते. नाका कामगारांचे कामाचे ठिकाण दर दिवशी बदलत असल्याने रेकॉर्डचे सातत्य मेंटेन करणे त्यांना न जमणारे आहे. त्यांचे कामाचे ठिकाण सतत बदलत असल्याने कामगारांना मालकाकडून प्रमाणपत्र मिळवणे कठीण आहे व त्याची डिजिटल नोंदणी ही शक्य होत नाही. कामगारांना तंत्रज्ञान अवगत नसल्याने व त्यांना काम देणारा (कंत्राटदाराकडे काम केल्याने वा उपकंत्राटदाराकडे काम केल्याने) त्यांना ठाऊक नसतो; त्यामुळे काम देणाऱ्या कडून कामाचे प्रमाणपत्र मिळवणे व त्याची डिजिटल नोंदणी करणे नाका कामगारांना जमत नाही. कामगारांना बाळंतपणाच्या सवलती, अपघातादरम्यानची नुकसान भरपाई व पेन्शनची सुविधा मिळवता येत नाही. नोंदणीची मुदत संपली वा त्याचे नूतनीकरण झाले नाही तर मदत मिळवण्यासाठी अपात्रता येते. त्यामुळे कायद्याने मिळालेला अधिकार आता तांत्रिक गोष्टींच्या पुर्ततांवर अवलंबून राहिला आहे व योजनांच्या अधीन झाला आहे.

 

 

       काम करतानाची सुरक्षा, आरोग्य व कामाबाबतची चांगली परिस्थिती याबाबतची संहिता २०२० जिथे विजेचा वापर करून दहा पेक्षा अधिक कामगार करतात किंवा जिथे विजेचा वापर होत नाही मात्र तेथे वीस पेक्षा अधिक कामगार काम करतात अशा ठिकाणी लागू होते. मुंबई मेट्रोपोलीटन रिजनमध्ये अनेक पुनर्विकासाचे प्रकल्प चालू आहेत. तिथे मालक कामगारांची संख्या छोट्या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये किंवा कामानुसारच्या उपकांत्राटांमध्ये ( फेजवाईज सब कॉन्ट्रॅक्टर्स) किंवा वेगवेगळ्या कामांची ठिकाणे (साईट स्पेसिफिक लेबर) क्लस्टर दाखवून कमी दाखवतात. त्यामुळे लेबर कोडचा फायदा कामगारांना घेता येणार नाही. 

 

      कामगारांची संख्या कमी दाखवल्याने कामगारांना सुरक्षाविषयक साधने पुरवण्याची मालकांची जबाबदारी राहत नाही, जसे की, कामगारांना हेल्मेट न देणे, ग्लोज गमबूट न देणे, अपघातांचा रिपोर्ट न देणे, अपघातांची नुकसान भरपाई न देणे इत्यादी. अनेक मजल्यांच्या बांधकामाच्या ठिकाणी कामगारांची संख्या कमी दाखवून मालक वर्ग जबाबदारीतून स्वतःची सुटका करून घेतो.

 

 

       इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड: २०२० मुळे कामगारांची तीनशेपेक्षा संख्या अधिक असेल तरच कामगार कपात करण्यासाठी शासनाची परवानगी घेणे मालक वर्गाला बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. पूर्वी ही मर्यादा १०० कामगार इतकी होती. कामगारांची संख्या कमी दाखवण्यासाठी आता बांधकाम कंपनी कंत्राटी कामगार घेतात, वेगवेगळ्या कामांसाठी उपकांत्राटदारांच्या सेवा घेतात, कामाच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी कामगार हलते ठेवतात.( रोटेटिंग वर्क फोर्स अक्रास साइट्स.) मालक विशिष्ट प्रकारचे काम संपले की कामगारांना कमी केल्याचा दाखवतो. ( एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन ॲट फेज कम्प्लिशन ). तीनशेपेक्षा कामगारांची संख्या कमी असली तर कामगारांना नोकरी वरुन कमी करण्यासाठी मालकाला शासनाची परवानगी घेण्याची गरज लागत नाही, यामुळे कामगारांना कामावरून काढणे मालक वर्गाला सहज शक्य झाले असून कामाच्या सुरक्षिततेची शाश्वती उरलेले नाही. कामावरून कमी करताना मालकाने नोटीस देणे व महिन्याचा पगार देणे आता गरजेचे राहिले नाही, त्यामुळे मालकवर्गाचा फायदा झाला आहे. याचा परिणाम मालक वर्गाशी वाटाघाटी करून मजुरीचा दर सुरक्षित ठेवणे व वाढवून घेणे कामगारांना अशक्य झाले आहे व परिणामी एम एम आर रीजनमध्ये मजुरीचे दर घसरले आहेत.

 

 

    जिथे कामगार जमतात त्या नाक्याच्या ठिकाणी युनियन बांधणे रोजंदारी कामगारांना आधीच कठीण होते. आता संप पुकारण्याआधी नोटीस देणे बंधनकारक आहे व वाटाघाटी करण्यासाठी कामगार संघटना मान्यता प्राप्त असण्याची गरज आहे; त्यामुळे कामाच्या ठिकाणी सामूहिक वाटाघाटी शक्य होणार नाही व सुरक्षिततेसाठी निषेध नोंदवता येणार नाही व समान काम समान दाम यासाठी भांडता येणार नाही. यामुळे स्वतःच्या हितरक्षणासाठी सामूहिकपणे काम करायला नकार देणेही कायद्याच्या कचाट्यामध्ये आलेले आहे. या नव्या कायद्यामुळे कामगार कायमचा कामगाराचा राहील. हा कामगार समाजाच्या वंचित, मागास घटकातून येत असल्याने त्याचे दुबळेपण जातीसापेक्ष व वर्गसापेक्ष राहील.

 

      या चार लेबर कोडमुळे बांधकाम नाका कामगारांचे मालक मजूर संबंध स्थापित होत नाहीत. कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता मिळू शकत नाही व पेन्शन, अपघाती विमा, बाळंतपणाच्या सवलती, शिक्षण व गृह कर्जासाठी अनुदान इत्यादी अधिकारा़ंना बांधकाम नाका कामगार/ असंघटित कामगार मुकला आहे. ज्या काही कल्याणकारी योजना अधिकार म्हणून प्राप्त झाल्या होत्या त्या आता नोकरशाहीच्या व तांत्रिकतेच्या कचाट्यात सापडून उपयोगाच्या राहिलेल्या नाहीत. कामगार कपातीसाठी शासनाने कामगार संख्या ३०० पर्यंत वाढवल्यामुळे व विना नोटीस संप बेकायदेशीर ठरवल्याने आणि वाटाघाटीसाठी मान्यता प्राप्त कामगार संघटनाच हवी असल्याने(५१ टक्के कामगार) सामूहिक वाटाघाटींचा मार्ग बंद झाला आहे.

 

भारतातील कामगार पुरवठा जाती संस्थेतून नियंत्रित होत असल्यामुळे या लेबर कोडद्वारे मागास जाती कायमच्या असंघटित कामगार वर्गातच ढकलल्या गेल्या आहेत व त्यामुळे देशातील सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीला कुलूपबंद करण्यात आले आहे.