संघ, भाजपची हिंदू राष्ट्राची संकल्पना, मनुस्मृती कायद्याचे राज्य आणण्यासाठी संघाचा संविधान बदलण्याचा अजेंडा अगदी स्पष्ट असताना रिपब्लिकन पक्षाचे हे 19 गट भाजपला मदत करण्यासाठी निवडणुकीच्या रिंगणात का उतरतात ? हा काही आता संशोधनाचा व राजकीय मुत्सदीगिरीचा विषय राहिलेलाच नाही. भिकेत मिळणारी सत्ता, सत्तेची आस, लाखो, करोडो रुपयांची सौदेबाजी आदी गोष्टी या मागे आहेत. हे उघडे नागडे सत्य आहे. रामदास आठवले एका बिनकामाच्या राज्यमंत्रीपदासाठी भाजपसोबत आहेत. कवाडेंना मुलाची विधान परिषदेवर सोय लावायची आहे. सुलेखा कुंभारे तर गेल्या कित्येक वर्षांपासून संघ, भाजपच्या वळचणीला आहेत. बाकी अनेक गट आहेत, ज्यांची गिनती ही होत नाही.असे अनेकजण निवडणुकीत मिळणाऱ्या तुकड्यावर जगत आहेत. मागे शेम्बडे पोरगं नसताना पाठिब्यांची पत्रकं काढून जगण्याचा एक मार्ग त्यांना निवडणुकांच्या माध्यमातून सापडला आहे. ही अतिशय दयनीय अवस्था गेल्या दोन दशकांपासून झाल्याचे दिसत आहे. पार्टी विथ डिफ्रंट असे बिरूद मिरविणारी भाजप भारतीय राजकारणात ” अनटचेबल “असताना आंबेडकरी विचारांचे मिशन चालविणाऱ्या काही नेत्यांनी व पक्षांनी भाजपला देशाच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणण्याचे कार्य केले. यामध्ये कांशीराम, मायावती, रामविलास पासवान यांचा मोठा वाटा आहे. तर तेच काम आता रामदास आठवले व प्रकाश आंबेडकर दोन वेगवेगळ्या पण परस्पर विरोधी मार्गाने करीत आहेत.

      आरक्षण, संविधान, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, समानता आदी साऱ्या गोष्टी आंबेडकरी विचारांच्या केंद्रस्थानी आहेत. या साऱ्या गोष्टी एक दुसरीस पूरक आहेत. यातील एक ही नसेल अथवा वजा केली तर बाकींना काहीच अर्थच राहत नाही. पण या सर्व गोष्टींना संघ म्हणजे पर्यायाने भाजपचा विरोध आहे. या देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा लोकशाही व्यवस्थेला विरोध राहिलेला आहे. संविधानाला ही संघाने जाहीरपणे विरोध केलेला आहे. आरक्षणाला असणारा विरोध संघ, भाजपने कधीच लपविला नाही. संविधान व आरक्षणाची समिक्षा करण्याचा निर्णय भाजपने संसदीय व्यवस्थेचाच वापर करून अनेक वेळा केलेला आहे. धर्मनिरपेक्षता व समानतेचे सूत्रच संघ, भाजपला मान्य नाही. संविधानाच्या उद्देशिकेतील धर्मनिरपेक्ष हा शब्द काढून टाकण्याचा प्रयत्न अधिकृतरित्या भाजपने अगदी अलिकडे केलेला आहे, असे असताना आंबेडकरी विचारांचे पक्ष व नेते भाजपसोबत जाऊच कसे शकतात ? हा प्रश्न आहेच. पण दुर्दैव व वस्तुस्थिती ही आहे की, देशभरातील प्रमुख आंबेडकरी पक्ष एक तर भाजपसोबत आहेत, अथवा मत विभाजनाचे राजकारण करीत भाजपला मदत करीत आहेत.

      

 संविधान, धर्मनिरपेक्षता व आरक्षण विरोधी संघ व भाजप 

 

      देशाच्या संविधान निर्मितीचे काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली सुरु झाल्यापासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व हिंदुत्ववादी संघटनांनी संविधानाला विरोध केलेला आहे. तर वाजपेयी पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी संविधानाची समिक्षा करण्यासाठी समिती स्थापन केली होती. ही कृति संघ, भाजपला संविधान मान्य नाही, हेच दर्शविते. तर संघ या देशाला हिंदू म्हणजे ब्राह्मणी राष्ट्र मानत असल्याने धर्मनिरपेक्षता संघाला मान्यच असू शकत नाही. राहिला प्रश्न आरक्षणाचा तर हा भागीदारीचा विषय आहे. मनुस्मृती मानणारा संघ शूद्र, अतिशुद्राना भागीदारी देवूच शकत नाही. 1968- 69 मध्ये ओबीसीला आरक्षण दिले म्हणून संघ प्रेणित जनसंघाने कर्पयुरी ठाकूर यांच्या सरकारचा पाठींबा काढून सरकार पाडले होते. तेच भाजपने मंडल आयोग लागू केल्यानंतर विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचे सरकार पाडून केले. आज ही संधी मिळेल तेव्हा संघ व भाजपचे नेते आरक्षणा विरोधात बोलताना दिसतात. संविधाना प्रमाणेच आरक्षणाची समिक्षा झाली पाहिजे, ही संघाची मुख्य मागणी असून मोहन भागवत यांनी ती अनेक वेळा बोलून दाखविली आहे. भाजपचे अनेक नेते ही वेळोवेळी बोलत ही आहेत. असे असताना ही आंबेडकरी विचारांचे पक्ष भाजपसोबत आहेत. आंबेडकरी विचाराच्या पक्ष, संघटना व नेत्यांचे इतके अवमूल्यन या अगोदर भारतीय राजकारणात कधीच झालेले नव्हते.

      डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ज्या गोष्टी या देशाला दिलेल्या आहेत, त्या अन्य कुठल्याच नेत्यांनी दिलेल्या नाहीत. लोकशाही अन ती ही समृद्ध, ही डॉ. आंबेडकर यांनीच दिली. भारतीय नागरिकांना त्यांची जात, धर्म न पाहता सर्व प्रकारचे अधिकार देणारे संविधान दिले. भागीदारी, हिस्सेदारीसाठी संविधान दिले, राजकीय व्यवस्थेत सक्रिय सहभागासाठी राजकीय आरक्षण व रिपब्लिकन पक्ष दिला. स्वाभिमानाचे प्रतिक म्हणून निळा झेंडा दिला. पण आजचे चित्र काय ? हा निळा ध्वज घेऊन जो तो सौदेबाजी करीत आहे. अन ही सौदेबाजी ही खाऊन झाल्यावर ढुंगणाला हात पुसणारी आहे. हे आजचे रिपब्लिकन पक्ष व गटाचे वास्तव असून इथल्या प्रस्थापितांनी हे जाणले असून कवडीमोल भावाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेला स्वाभिमान ते पुन्हा विकत घेत आहेत.

        

  अंधभक्तांच्या पाठींब्यामुळे वंचित, बसपाची खुलेआम सौदेबाजी….

           

         अगदी ठरवून अन भाजपची गरज लक्षात घेऊन वंचित, बसपा निवडणुकीच्या मैदानात उतरताना दिसत आहेत . 2019 च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत दलित विशेष करून आंबेडकरी समाजाची मते भाजपच्या विरोधात गेली. मुस्लिम तर भाजपच्या विरोधात आहेतच. त्यामुळे ही मत भाजप विरोधी आघाडीकडे जाणार हे निश्चित असल्याने ही मतच कुजविण्याचे काम वंचित, बसपा करीत आहे.  नुकत्याच झालेल्या विधानसभेची निवडणूक लढविण्याची कसलीच तयारी नसताना वंचित 200 उमेदवार उभे करते. यामध्ये  94 उमेदवार केवळ बौद्ध होते. तर 23 मुस्लिम, 15 ओबीसी, 15 भटके विमुक्त अन 5 मराठा उमेदवारांचा समावेश होता.बसपाने ही जमिनीवर काहीच नसताना 273 उमेदवार उभे केले. मुस्लिम व बौद्ध मतांचे विभाजन नजरेसमोर ठेवूनच हे उमेदवार दिले होते. आंबेडकरी व मुस्लिम समाजाची मतं कुजविण्याचा मूळ हेतू निवडणूक लढण्या मागे या दोन्ही पक्षांचा होता, हे लपून राहिलेले नाही.

       वंचित अन बसपा या दोन्ही पक्षांचे मिळून 473 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. मात्र एखादा दुसरा अपवाद सोडला तर कुठलाच उमेदवार स्पर्धेत दिसला नाही. ही स्थिती केवळ याच निवडणुकीतील होती, असे नाही, तर लोकसभा निवडणुकीत अन 2019 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत ही अशीच स्थिती होती. केवळ मत विभाजन करून भाजपला मदत करणे यासाठी या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी दलित व मुस्लिम समाजाला वेठीस धरले आहे. या दोन्ही पक्षांच्या मागे फायदा होत असल्याने भाजप व मित्र पक्ष खंभीरपणे उभे राहतात.  हे आता दलित व मुस्लिम जनतेच्या ही लक्षात आले असल्याने हा समाज ही या पक्षांपासून दूर गेला आहे. हे निवडणुकीतील निकालावरून स्पष्ट झाले आहेच. 

         बसपाने भाजपच्या मदतीने उत्तर प्रदेशासारख्या राज्यात अनेक वेळा सत्ता स्थापन केली असली तरी ती सत्ता तात्पुरती होती. पण त्याचा खऱ्या अर्थाने फायदा भाजपलाच झालेला आहे. देशाच्या राजकारणात भाजप सर्वात मोठा राजकीय पक्ष ठरण्यात कांशीराम व मायावती यांनी वेळोवेळी घेतलेल्या भूमिकांचा फार मोठा वाटा राहिला आहे. हे नाकारता येण्यासारखे नाही. धर्मनिरपेक्ष मतांमध्ये विभाजन हा मुख्य अजेंडा बसपाचा अगदी स्थापनेपासून राहिलेला आहे. आज उत्तर प्रदेशात मायावती यांच्या राजकीय भूमिकेमुळे धर्मनिरपेक्ष पक्षांचे नुकसान तर भाजपचा फायदा होत आहे. अलिकडच्या काळात बसपाचा आधारस्तंभ असलेल्या मतदारांच्या हे लक्षात आल्याने हा मतदार बसपापासून ही दूर गेला असून त्याचा फायदा निश्चितपणे समाजवादी पक्षाला झालेला आहे. 

         महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत उतरलेले वंचित, बसपा, रिपब्लिकन पक्षाचे विविध गट, अन अपक्ष बौद्ध उमेदवार यांनी धर्मनिरपेक्ष मतांमध्ये विभाजन करण्याचा निश्चितपणे प्रयत्न केला. मात्र 2019 च्या तुलनेत त्यांना 2024 मध्ये यश आले नाही. अन भाजपच्या हे लक्षात आले होतेच. त्यामुळेच या मते विभाजनवादी पक्षावर विसंबून न राहता भाजप पूर्णपणे EVM वर विसंबून राहिला व त्यात त्यांना यश ही आले. असे असले तरी या पुढील काळात ही संघ, भाजप या पक्षांना सोडचिठठी देणार नाही,तर उपद्रवी शक्ती म्हणून त्याचा वापर करीतच राहिल. याचा सरळ सरळ अर्थ असा आहे की, आंबेडकरी चळवळ व मिशन चालविणारे हेच पक्ष आंबेडकरी चळवळीसाठी अन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्वप्नांतील वर्ग व वर्णहीन भारताच्या निर्मितेतील अडथळा ठरणार आहेत. त्यामुळे संघ, भाजपसारख्या फॅसिस्ट शक्तीशी लढत असताना आंबेडकरी चळवळीस उपद्रव ठरणाऱ्या व धर्मनिरपेक्ष मतांमध्ये विभाजन करणाऱ्या पक्षांच्या विरोधात ही लढले पाहिजेच.

 

………..