आकडेवारीचा आरसा: लक्तरे दिसली तरी फारसा फरक पडणार नाही म्हणा..…. तरीदेखील!

वातावरण बदल होत आहे हे आता शहरापासून खेडेगावापर्यंत, समुद्रकिनाऱ्यावर राहणाऱ्यांपासून ते डोंगरात राहणाऱ्यांपर्यंत नित्याच्या अनुभवाचे झाले आहे.

बातम्या येतात. आपण वाचतो, ऐकतो, टिव्हीवर पाहतो. सगळ्याला दुर्दैव म्हणून लेबल लावतो. चुकचुकतो. विसरून जातो. पण आकडेवारी समोर आली की त्याची खरी गंभीरता कळते.
_______

टोकाचे गंभीर पर्यावरणीय घटना, Extreme Climate Events याची व्याख्या बनवली गेली आहे. सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायरमेंट, या दिल्ली स्थित थिंक टँकने अलीकडे केलेल्या अभ्यासानुसार, त्या व्याख्येनुसार…

.. जानेवारी ते सप्टेंबर २०२५ या काळात भारतात २७० अशा गंभीर पर्यावरणीय घटना घडल्या आहेत. नऊ महिन्याचे २७० दिवस होतात. म्हणजे सरासरी दिवसाला एक.

या घटनांमुळे देशात
४,०६४ व्यक्ती मृत्युमुखी पडल्या,
५९,००० पालव जनावरे दगावली
एक लाख घरांची गंभीर पडझड झाली
९५ लाख हेक्टर्स वरील पिके बुडाली

पिके बुडाली म्हणून आत्महत्या केलेले, कायमचे जायबंदी होऊन न मेलेले यात हस्तक्षेप धरलेले नाहीत, घरांचे आणि पिकांचे कमी गंभीर नुकसान झालेले आहे, वीज, पाणी पुरवठा, रस्ते अशा पायाभूत सुविधा उखडल्या गेल्यामुळे ज्या यातना आणि कष्ट वाढतात, शाळा कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान यात प्रतिबिंबित होत नाही..

या साऱ्या व्यक्ती आणि कुटुंबे अर्थातच देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या बॉटम ऑफ पिरॅमिड मधील आहेत. शहरी, ग्रामीण, जंगलात, समुद्र किनाऱ्यावर किंवा पहाडावर राहणारे.
_______

कारणे तीच आहेत. ज्याची तज्ञ नसणारे आपण देखील कल्पना करू शकतो. वेगाने पाणी वाहून जाणारे मार्ग नसणे, असलेले बुजलेले असणे, परंपरागत पाणी साठण्याच्या जागा / wetlands नाहीशा होणे, अती काँक्रिट मुळे जमिनीची पाणी मुरव क्षमता नष्ट होणे, जंगलाचा नाश, अतिशय कमकुवत लोड बेयरिंग असणाऱ्या, अस्थिर जमिनीवरील बांधकामे, कच्च्या इमारती इत्यादी

हे फक्त पावसामुळे नाही. आत्यंतिक उष्म्याच्या महिन्यात उघड्यावर कामे करणारे शहरी ग्रामीण भागात लाखो स्त्री पुरुष असतात. त्यांना कोणतेही संरक्षण नसते. पाण्याची पुरेशी सुविधा नसते. कामगार, शेतमजूर यांच्यासाठी कामाच्या ठिकाणी किमान सुरक्षितता दिली जात नाही.

केंद्र सरकार असो वा राज्य सरकारे….आग लागल्यावर जोरजोरात सायरन वाजवत येणाऱ्या आगीच्या बंबाप्रमाणे येतात, जाहिराती , मदतीची आकडेवारी जाहीर करतात. तेव्हढेच.

भारतासारखे अनेक गरीब देश, नुकत्याच झालेल्या आणि गेली तीस वर्षे होत आलेल्या जागतिक क्लायमेट परिषदेत श्रीमंत राष्ट्रांच्या नावाने बोटे मोडतात. त्यांनी अधिक मदत करावी म्हणून ठराव आणतात. जे आणलेच पाहिजेत. फाइन

पण गरीब देशांच्या राज्यकर्त्यांच्या हातात जे आहे ते कसे प्रभावीपणे करता येईल याबद्दल काही प्लॅनिंग नाही.

श्रीमंत राष्ट्रांनी आम्हाला वसाहती बनवून आमच्यावर शेकडो वर्षे अन्याय केला म्हणतात. पण आमच्याच देशात आम्ही अनेक दशके कोट्यावधी आमच्या भावा बहिणींना वसाहती सारखे वागवत आहोत त्यांचे काय?

संजीव चांदोरकर (२७ नोव्हेंबर २०२५)