आदिवासी, मागासवर्गीय विकासाचा निधी व जमिनी लाटण्याची प्रथा शरद पवारांच्या नेतृत्वात आणि अजित पवारांच्या माध्यमातून सुरू झाली….!

*. आजच नाही तर शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या अनेक वर्षांपासून अजित पवार मागासवर्गीय व आदिवासी समाजाच्या विकासाचा बजेटमध्ये तरतूद असलेला निधी अन्य योजनांसाठी पळवून नेत आहेत. कायदेशीरदृष्ट्या हा निधी अन्य योजनांसाठी वापरता येत नाही. पण कायदे धाब्यावर बसवून हा निधी पळविला जात आहे. लाडक्या बहिण योजनेसाठी ७ हजार कोटी रुपयांचा निधी नुकताच पळविला आहे. यासंदर्भात अनेकांनी अनेक वेळा आवाज उठविला, पण त्या आवाजाला दाबण्याचा यशस्वी प्रयत्न नेहमीच झाला. या प्रकरणी निवृत्ती न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समितीची स्थापना करून त्या संदर्भातील अहवाल त्वरित जाहीर करून निधी पळविणाऱ्या नीच कृत्यात सहभागी असलेल्या सर्व संबंधितांवर अनुसूचित जाती, जमाती कायद्यांतर्गत कारवाई करावी, अशी मागणी समाजवादी पार्टीचे प्रदेश महासचिव राहुल गायकवाड यांनी ३ वेज मिडियाशी बोलताना केली. 

      महार वतनाच्या जमिनी प्रशासकीय कागदपत्रात फेरफार करून महाराष्ट्राचे जाणते नेतृत्व शरद पवारांच्याच नेतृत्वाखाली अजित पवार व खुद्द शरद पवारांच्या एकुलत्या एक कन्या सुप्रिया ताई सुळे यांनी लाटून त्यावर आपल्या खाजगी संस्थांचे साम्राज्य उभे केल्याची चर्चा आता राज्यभर सुरू आहे. आता तर अजित पवारांच्या चिरंजीवाने सत्तेचा गैरवापर करून पुण्यातील महार वतनाच्या ४० एकर जमिनीवर डल्ला मारला आहे. हा उद्योग केवळ बारामतीमध्येच सुरू आहे असे नाही. शरद पवार समर्थक उभ्या महाराष्ट्रात अशा प्रकरणात सामिल आहेत. शरद पवार यांच्याकडे महाराष्ट्र राज्याच्या सत्तेची सूत्रे आल्यापासून कुठल्या कुठल्या जिल्ह्यातील महार वतनाच्या जमिनीची खरेदी ,विक्री झाली आहे. अथवा हस्तांतरण झाले आहे, या संदर्भातील चौकशी ही निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून करण्यात आली पाहिजे. तसेच या आयोगामध्ये केवळ न्यायाधीश नव्हेतर या प्रश्नावर काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांचा ही समावेश करण्यात यावा, अशी ही मागणी राज्य सरकारकडे करणार असल्याचे राहुल गायकवाड यांनी यावेळी बोलताना सांगितले. 

             या संदर्भात राज्य शासनाने त्वरित काही कारवाई केली नाही, अथवा मागणी मान्य केली नाही तर समाजवादी पार्टी राज्यव्यापी आंदोलन करणार असल्याचे सांगून राहुल गायकवाड बोलताना पुढे म्हणाले की, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य व राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाशी या संदर्भात लवकरच प्रत्यक्ष भेटून निवेदन देणार आहे. 

          आदिवासी व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा व अन्य सार्वजनिक विकासाचा निधी लाटणे हा गुन्हा असून हे कृत्य करणाऱ्यांवर अनुसूचित जाती, जमाती कायद्यांतर्गतच कारवाई झाली पाहिजे. तसेच आदिवासी आणि मागासवर्गीय विकास व कल्याणासाठी काम करणाऱ्या राज्यभरातील सर्व पक्ष, संघटनांशी संपर्क करून एक समन्वय समितीची स्थापना करण्याचा प्रयत्न समाजवादी पार्टी करेल व त्या माध्यमातून बजेट निधी चोर, आणि आदिवासी व मागासवर्गीयांच्या जमिनी चोरांच्या विरोधात राज्यव्यापी आंदोलन उभे करण्यात येईल, असे ही राहुल गायकवाड यांनी सांगितले.

    आदिवासी, मागासवर्गीयांचा बजेटमध्ये तरतूद असलेला निधी पळविण्याची सुरुवात शरद पवार यांच्याच नेतृत्वाखाली अजित पवारांनी सुरू केली आहे. तर याच फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या महाराष्ट्रात जमिनी लाटण्याची ही सुरुवात शरद पवार यांच्यापासून झाली आहे. आदिवासींच्या जमिनी लाटल्याचे लवासा हे उदाहरण राज्यातील जनतेच्या पुढे आहे. या सर्व प्रकरणी आदिवासी व मागासवर्गीय समाजाच्या विकास व कल्याणासाठी काम करणाऱ्या पक्ष, संघटना व व्यक्तींनी एकत्र येऊन हा लढा लढला पाहिजे, असे आवाहन ही राहुल गायकवाड यांनी केले आहे.