आपल्या कंपनीवर कर्जाचा बोजा खूप आहे म्हणून आपण या टोल रोडचे कंत्राट विकत आहोत.

       पुणे सातारा या टोल रोडचे व्यवस्थापन आणि टोलची वसुली रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीकडे होती. ते कंत्राट रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर ने क्यूब हायवे (Cube Highway) या सिंगापूर स्थित कंपनीला विकले आहे. त्यासाठी क्यूब हायवेने रिलायन्सला २००० कोटी रुपये दिले आहेत.

आपल्या कंपनीवर कर्जाचा बोजा खूप आहे म्हणून आपण या टोल रोडचे कंत्राट विकत आहोत; मिळालेले पैसे कर्ज परतफेडीसाठी वापरण्यात येतील असे रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने म्हटले आहे.

________________

क्यूब हायवे ही सिंगापूर स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनी रस्ते उद्योगात अग्रेसर आहे. ती कंपनी भारतातील रस्ते उद्योगासाठी देखील नवीन नाही. आतापर्यंत त्या कंपनीने भारतातील ८४०० किलोमीटर लांबीचे २७ रस्ते टोल वसुलीसाठी घेतलेले आहेत.

बहुराष्ट्रीय कंपन्या कोणत्या राष्ट्रात स्थापन झाल्या हा तांत्रिक मुद्दा असतो. त्या खऱ्या अर्थाने बहुराष्ट्रीय असतात. त्या कंपन्यांमध्ये बहुराष्ट्रीय भांडवल गुंतवले गेलेले असते. त्यांचा धंदा देखील एकापेक्षा अनेक राष्ट्रात पसरलेला असतो. उदा. क्यूब हायवे मध्ये अबुधाबी सोवेरीन फंड, जागतिक बँकेची आय एफ सी वॉशिंग्टन, जपान मधील मित्सुबिशी सारख्या महाकाय कंपन्यांची भांडवल गुंतवणूक आहे.

याचा अर्थ असा की भारतातील रस्त्यांचा वापर करण्यासाठी टोल भरलेल्या प्रत्येक १०० रुपयातील काही हिस्सा परकीय भांडवलाकडे वर्ग होणार आहे.

_______________

यानिमित्ताने भारतातील टोल असणाऱ्या हायवे / एक्सप्रेस वे उद्योगावर नजर टाकूया.

ऑगस्ट २०२५ या फक्त एका महिन्यात भारत देशातील टोल वसुली ७००० कोटी पेक्षा जास्त झाली. हा एक ऐतिहासिक उच्चांक. दरवर्षी विविध टोल रोड वरून ३६ कोटी वाहनांकडून १,२५,००० कोटी रुपये वसूल केले जातात. हा आकडा अर्थातच वाढता असणार आहे.

टोल भरणाऱ्या वाहनांमध्ये एक चतुर्थांश खाजगी वाहने होती तर तीन चतुर्थांश मालवाहतूक करणारी वाहने होती. मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांनी भरलेला टोल अंतिमतः ग्राहकांकडूनच वसूल होत असतो. म्हणजे अप्रत्यक्षपणे सामान्य नागरिकांनी रस्त्याचा वापर स्वतः केला नाही तरी ते टोल मधील एक छोटा हिस्सा भरतच असतात.

देशामध्ये ८५५ टोल प्लाझा आहेत. त्यातील १८० खाजगी कंपन्यांना कन्सेशन एग्रीमेंट मधून दिलेले आहेत. तर ६७५ टोल रोड सार्वजनिक स्त्रोतातून बांधलेले आहेत.

(सर्व आकडेवारी इकॉनोमिक टाइम्स ३ सप्टेंबर २०२५ पान क्रमांक १४)

_____________

यावरून हे दिसेल की वरकरणी वाटतो तसा हा सार्वजनिक विरुद्ध खाजगीचा मुद्दा नाही. ना देशी भांडवल विरुद्ध परकीय भांडवलाचा. मालकी खाजगी असो, परकीय असो वा सार्वजनिक. प्रत्येक वस्तुमाल आणि पायाभूत सेवा भांडवलाच्या लॉजिकनेच चालवल्या जाणार आहेत, ग्राहक नागरिकांना त्यासाठी मार्केट दराप्रमाणे किंमत मोजावी लागेल हा पॉलिटिकल मेसेज आहे.

दुसरा मुद्दा आहे पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील परकीय भांडवलाचा. आधी अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्प भारतीय कंपन्यांना दिले जातात. कारण डायरेक्ट परकीय भांवडलाला विकणे राजकीय दृष्ट्या संवेदनाशील असते. मग काही वर्षानंतर या भारतीय खाजगी कंपन्या ते परकीय बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना विकतात. हा एक ट्रेंड सेट होत आहे.

________________

तरुणांसाठी

दृष्टी तयार केली की प्रत्येक छोट्या बातमीतून देखील देशाच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेत काय बदल होत आहेत याची अंतरदृष्टी मिळू शकते. बातम्या सर्वत्र त्याच असतात. बघण्याचा दृष्टिकोन विकसित करण्याची गरज आहे. हीच खरी राजकीय, आर्थिक, वित्त साक्षरता.

या देशाची राजकीय अर्थव्यवस्था भविष्यात नक्की कशी असणार हे तुम्ही ठरवायचे आहे. घोषणांना मर्यादा आहेत. अभ्यासाला पर्याय नाही.

संजीव चांदोरकर (९ सप्टेंबर २०२५)