आर्थिक लोकशाहीचा आराखडा: स्टेट्स अँड मायनॉरिटीज

देशात केवळ राजकीय लोकशाही असणे उपयोगाचे नाही. सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीही असावी लागते, तरच देशातील बहुसंख्य जनतेला देशातील संसाधनांचा आणि उत्पादनाचा समन्यायी वाटा मिळण्याची संभाव्यता असते. स्टेट्स अँड मायनॉरिटीजच्या रूपाने बाबासाहेबांनी आर्थिक लोकशाहीचा आराखडा संविधान सभेला सादर केला होता परंतु मालमत्ता आणि शिक्षणाची मक्तेदारी असलेल्या उच्चवर्गीय व उच्च जातीय वर्गाची प्रतिनिधी असलेल्या संविधान सभेने सदरचा आर्थिक लोकशाहीचा आराखडा धुडकारला आणि भारतीय लोकशाहीची परिपूर्ती पूर्णांशाने होणे नाकारले गेले. 

१९४५ते १९४७ हा तीन वर्षांचा कालखंड खूप महत्त्वाचा आहे. या देशाची राजकीय सत्ता भारतीय राज्यकर्त्या वर्गाकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया ब्रिटिशांनी गतिमान केली ती याच काळात.

राजकीय उत्थानासाठी बाबासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली उभ्या राहिलेल्या स्वतंत्र दलित चळवळीचे संपूर्ण पानिपत झाले तेही याच काळात..

 

१९४६ ला संविधान समिती गठित करण्यासाठी झालेल्या निवडणुकीत शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनचा दारुण पराभव झाला होता आणि संविधान सभेत शिरण्याची दारे खिडक्यांसहित बाबासाहेबांना बंद करण्यात आली होती. तेंव्हा आता आपण संविधान सभेत नाही तर निदान वंचितांचे म्हणणे संविधान सभेसमोर यावे या उद्देशाने संविधान सभेला सादर करण्यासाठी स्टेट्स ॲन्ड मायनारिटिज हे मेमो-यांडम बाबासाहेबांनी तयार केले.

 

कम्युनल अवार्डने दलितांना ७१ विभक्त मतदार संघ मिळाले पण १९३२ च्या गांधीजींच्या दहशतवादी उपोषणामुळे पूणे करार होऊन नको असताना १५१ राखीव मतदार संघ दलितांना जबरदस्तीने गळ्यात बांधून घ्यावे लागले.

 

१९४६ ला संविधान सभा निर्मितीसाठी निवडणुका झाल्या. १५१ राखीव मतदार संघापैकी १४२ जागांवर काँग्रेसला विजय मिळाला व देशातून केवळ दोनच जागांवर शेड्युल कास्ट फेडरेशनला विजय मिळाला. 

 

असे का झाले? काँग्रेस आणि गांधीजींच्या हरिजनोद्धार कार्यक्रमाचा हा परिणाम होता का? यामुळे हा पराभव झाला का? नाही. 

१९४५-४६ ची परिस्थिती वेगळी होती. छोडो भारत चळवळीला पाठिंबा न देणाऱ्या संघटना व त्यांचे नेते यांच्या विरोधात जनमत होते. पाकिस्तानच्या मागणीमुळे मुस्लिम लिग व काँग्रेस यांच्यामध्ये धार्मिक पायावर मतांचे धृवीकरण झाले होते. देशात हिंदु राष्ट्रवाद, मुस्लिम राष्ट्रवाद व भारतीय राष्ट्रवाद असे तीन प्रवाह होते पण आक्रमक धर्मवादी राष्ट्रवादाच्या प्रबळ कोलाहलात भारतीय राष्ट्रवादाचा आवाज सुरवातीपासून आतापर्यंत दबून क्षीण राहिलेला आहे. बॉम्बे प्रांतामध्ये १९३७ च्या निवडणुकीत जी श्रमिक जनता बाबासाहेबांच्या स्वतंत्र मजूर पक्षाबरोबर होती तिच जनता आता फाळणीचा मुद्दा उफाळल्यावर आक्रमक राष्ट्रवाद व कडवट धार्मिक वाद यांना बळी पडून बाबासाहेबांच्या शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनच्या विरोधात गेली.

१९३७ मध्ये जी जनता बाबासाहेबांच्या सोबत सावकारशाही, जमीनदारी, ब्राह्मण- शाही व भांडवलशाही विरोधात लढली तिच जनता आता आंधळा राष्ट्रवाद आणि कडवट धर्मवादाने ग्रस्त होऊन सावकार, जामीनदार, भांडवलदार व ब्राह्मण्यग्रस्तांच्या छावणीत गोलबंद झाली. १९४६ च्या शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनच्या दारूण पराभवामुळे दलितांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाला मोठाच शह मिळाला.

 

दलित हे अलग धार्मिक अल्पसंख्यांक गट आहेत, त्यामुळे त्यांना वेगळे विभक्त मतदार संघ मिळून राजकीय प्रतिनिधित्व मिळायला हवे; सामाजिक व आर्थिक शोषणाविरुद्ध सांविधानिक तरतुदींची सुरक्षा मिळायला हवी यासाठी साउथबरो कमिटी, सायमन कमिशन, तीन गोलमेज परिषदा, क्रिप्स कमिशन, कॅबिनेट मिशन इत्यादींसमोर १९१९ पासून १९४६ पर्यंत २७ वर्षे बाबासाहेबांनी केलेली जीवतोड मेहनत व संघर्ष वाया जाण्याची वेळ आली होती.

 

मुस्लिम, पारशी, शिख, भारतीय ख्रिश्चन, ॲंग्लो इंडियन, युरोपियन व मराठा यांना धर्माच्या आधारे विभक्त मतदार संघ मिळाले होते ते त्यांच्या धार्मिक अल्पसंख्यांक या ओळखीमुळे. १९३२ च्या कम्युनल अवार्डने मराठा समाजाला सात विभक्त मतदार संघ मिळाले होते; गांधीजींचे याबाबत काहीही म्हणणे नव्हते मात्र अस्पृश्यांच्या विभक्त मतदार संघाला त्यांचा आक्षेप होता. अस्पृश्य हिंदू धर्मापासून वेगळे नाहीत, ते हिंदू धर्माचाच भाग आहेत या गांधीजींच्या अट्टाहासी भूमिकेने दलितांचे राजकीय, सामाजिक व आर्थिक भवितव्य दलितांना ज्यांनी शतकानुशतके क्रूर वागणूक दिली त्याच बहुसंख्यांक समाजाच्या सहृदयतेवर पुणे करारने सोपवले.

 

ज्या संविधान सभेत स्वतंत्र भारताच्या पुढच्या पिढ्यांचे भवितव्य लिहिले जाणार होते त्या संविधान सभेचे दरवाजे आणि खिडक्या बंद करून बाबासाहेबांना बाहेर बसवण्यात आले होते. संविधानाला आकार देऊ शकणारा, संविधानाला मानवी चेहरा देऊ शकणारा देशातील एकमात्र तज्ञ विद्वान संविधान सभेच्या बाहेर अडवला गेला होता.

 

संपूर्ण उद्ध्वस्त करणारी ही परिस्थिती होती. दलितांचे राजकीय हक्क बहुसंख्यांकांच्या दावणीला बांधण्यात आले होते आणि पाकिस्तानच्या निर्मितीमुळे बहुसंख्यांकांच्या कडवट धर्मवादाला इतरांना बळी पडावे लागणार होते ही राजकीय व सामाजिक जाण बंगालच्या नामशुद्रांनी व मुस्लिमांनी दाखवून संविधान सभेचे दरवाजे बाबासाहेबांना उघडून दिले. पुढचा संविधान सभेचा इतिहास सर्वख्यात आहे. 

 

स्टेट्स अँड मायनॉरिटीज बहुदा बाबासाहेबांनी १९४५ ला लिहिले असावे, असे मानायला जागा आहे. त्यात त्यांनी जानेवारी १९४६ ला भर घातली असे सोळाव्या १६ व्या परिशिष्टातून जाणवते. २५ मार्च १९४७ ला त्यांनी ते मुंबईतून छापून घेतले व मूलभूत अधिकारांच्या उपसमितीला सादर केले.

 

मूलभूत अधिकाऱांच्या उपसमितीत २४ मार्च १९४७ रोजी हे मेमोरांडम चर्चेला आले. २४ मार्च १९४७ ते ३१ मार्च १९४७ पर्यंत या मेमोरँडमवर चर्चा झाली आणि या उपसमितीचे अध्यक्ष जे. बी. कृपलांनी यांनी ते स्वीकारायला नकार दिला.

 

मूलभूत हक्कांच्या या उपसमितीने “स्टेट्स अँड मायनॉरिटीज” हा प्रस्ताव नाकारावा असे त्यात काय होते? हे मेमोरँडम म्हणजे मिनी कॉंन्स्टिट्यूशनच म्हणता येईल! त्यात उद्देशिकातर होतीच पण त्यात केवळ दोनच आर्टिकल्स होती.

 

पहिले आर्टिकल होते स्टेट्स म्हणजे संस्थानांबाबत. राजे राजवाड्यांची सत्ता असलेली ६०० पेक्षा अधिक संस्थाने होती . ती आता देशात विलिन झाली आहेत. नव्याने एखादा प्रदेश भारतीय संघराज्यात सामील होण्याची आता शक्यता नाही. संस्थानांविषयी आता प्रश्न उरलेला नसल्याने त्यावर चर्चा करण्याची गरज नाही.

 

भाग एक मध्ये नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आहेत. या अधिकारांवर होणाऱ्या आक्रमणाविरुद्ध उपाय, न्यायालयीन संरक्षण, विषम वागणुकीपासून संरक्षण, भेदभावापासून संरक्षण इत्यादी तरतुदी भाग दोन मध्ये आहेत.

 

आर्टिकल दोनच्या तिसऱ्या भागात अल्पसंख्यांकांच्या संरक्षणाच्या तरतुदी, जातीय भावनांनी ग्रस्त प्रशासनापासून संरक्षण व सामाजिक बहिष्कारापासून संरक्षण व ज्यात अल्पसंख्याकांच्या हिताचा समावेश होतो अशा सामाजिक हितांच्या बाबींवर खर्च करण्याचा केंद्र व राज्य शासनाचा अधिकार व जबाबदाऱ्या याबाबतच्या तरतुदी दिल्या आहेत.

 

आर्टिकल दोनच्या चौथ्या भागात अनुसूचित जातींकरिता संरक्षित तरतुदी आहेत. यात उच्चशिक्षण, स्वतंत्र वसाहती, अत्याचारापासून विविध संरक्षणाच्या तरतूदी आहेत.

 

देश स्वतंत्र झाला तेंव्हा देशाच्या नेतृत्वाकडे देशाच्या उभारणीचा धूसर आराखडाही नव्हता. स्टेट्स अँड मायनॉरिटीजच्या आवरणात बाबासाहेबांनी हा आराखडा अगदी स्पष्ट रूपात मांडला.

 

स्वातंत्र्य, समता व बंधुत्व ही परस्परावश्रयी आहेत; यांपैकी एक जरी नसले तर उर्वरित दोन मूल्येही अस्तित्वात असणार नाहीत अशी बाबासाहेबांची मांडणी आहे. समतेशिवाय स्वातंत्र्य ही विशेषाधिकार असणाऱ्यांची मक्तेदारी असते. प्रचलित लोकशाहीत व्यक्तीला स्वातंत्र्य मिळते पण समता नाही म्हणून समता हा जनतेचा मूलभूत अधिकार असला पाहिजे व तो अधिकार घटनाकृत, संरक्षित असला पाहिजे असा बाबासाहेबांचा आग्रह होता.

 

जाती व वर्ग हे एकमेकांपासून स्वतंत्रपणे अस्तित्वात रहात नाहीत. त्यांच्यात दंद्वात्मक संबंध असतो व त्यातूनच शोषणाची वीण तयार होते आणि त्यामुळेच वर्गीय शोषणाविरुद्धचे लढे जातीच्या माध्यमातून प्रकट होत असतात. स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या आंदोलनात हे उत्कटपणे दिसून आले आहे.

 

जमिनीची मालकी, भांडवलाचा संचय, वित्तीय संस्थांचा ताबा इत्यादी माध्यमांतून प्रभुत्वशाली जातींनी राजकीय सत्तेचा ताबा मिळवला आणि दलित, आदिवासी, इतर मागासवर्गीय समुहांचे कामगारवर्गात रूपांतर झाले. त्यामुळे भांडवली उत्पादन व्यवस्थेतील वर्गीय हितसंबंध जातीसापेक्ष राहून जातींच्या माध्यमातूनच प्रकट होऊ लागले. संधीची उपलब्धी, एका वर्गातून व्यक्तीचे दुसऱ्या वर्गात होणारे उन्नयन ( क्लास मोबिलिटी),सामाजिक विभाजन जातींच्या आधारे ठरू लागले. यातून प्रभुत्वाचे दुहेरी स्वरूप समोर येते: उत्पादनातून निर्माण होणारे आधिक्य (सरप्लस) वर्ग प्रभुत्वामुळे लाटता येऊ लागले आणि अधिक प्रगतीकडे जाण्याची संधी जात हिरावून घेऊ लागली. जातींच्या रूपाने वर्गीय शोषणाला लपण्याचे साधन मिळाले आणि जातीच्या आधारे जनतेच्या भणंगीकरणाला वर्गीय रचनेत कोंडता आले.

 

जाती या सामंतशाहीचा केवळ अवशिष्ट भाग नाहित. समाजाचे विभाजन करणारी ती यंत्रणा आहे. त्यामुळे वर्गीय एकजुटीत अडथळे निर्माण होतात व जनतेत नैतिक, सांस्कृतिक, भौतिक बदलाची आस निर्माण होत नाही तोपर्यंत श्रमिकांमध्ये एकजुटीची मुक्तिदायी जाणीव निर्माण होऊ शकत नाही आणि म्हणूनच बाबासाहेबांनी स्टेट्स ॲंड मायनॉरिटीजच्या माध्यमातून सर्व भारतीय जनतेच्या समग्र विकासाचा सामाजिक, आर्थिक व राजकीय मुक्तीकडे नेणारा क्रांतिकारी कार्यक्रम मांडला:

 

 

१. अस्पृश्य, अल्पसंख्यांक व सर्व जनतेला केवळ मूलभूत अधिकारच दिले नाहीत; त्यांच्या संरक्षणाची घटनात्मक व्यवस्थाही केली. मूलभूत अधिकार जात व्यवस्थेची सामाजिक सत्ता मोडण्याचा अधिकार आहे. जेंव्हा सार्वजनिक सुविधांचा सर्वाना समान हक्क बहाल केला जातो तेंव्हा उच्च- नीचता संपवली जाते. सामाजिक बहिष्कार जेंव्हा फौजदारी गुन्हा ठरवला जातो तेंव्हा सामाजिक नियंत्रण मोडले जाते आणि आर्थिक हक्क बहाल केल्याने दुर्बळांचे सबळांवरचे अवलंबित्व कमी होते. लोकांना सक्षम बनवल्याने जाती तुटण्याची प्रक्रिया सुरू होते आणि मूलभूत अधिकारां

ची ढाल उपलब्ध होते.

 

जात व्यवस्था केवळ धार्मिक वा सांस्कृतिक अंगापूर्ती मर्यादित नाही. राज्यव्यवस्थेला नियंत्रित करण्याचा तो सत्ता प्रकार आहे. तेंव्हा अल्पसंख्य, अस्पृश्य, आदिवासी मागास समूह, जे श्रमिक व शोषित समूहही आहेत, त्यांना राजकीय व्यवस्थेत वाटा मिळायलाच हवा आणि त्यासाठी त्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्व घटनेतच संरक्षित व्हायला हवे ही बाबासाहेबांची भूमिका होती. अल्पसंख्यांकांसाठी केंद्रीय संसद, राज्य विधानमंडळे व स्थानिक स्वराज्य संस्था या ठिकाणी त्यांनी लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्वाची मागणी केली पण ते केवळ प्रतिनिधित्वापाशी थांबले नाहीत. असमानांना समानतेने वागवणे हे न्यायाचे विकृत रूप आहे असे ते मानत. तेंव्हा बहुसंख्यांकांनी त्यांच्या प्रतिनिधित्वाच्या बहुसंख्येमुळे इतरांवर जबरदस्ती करू नये म्हणून बाबासाहेबांनी सुचवले होते की, बहुसंख्यांक समाजाला ४०% पेक्षा अधिक प्रतिनिधित्व विधिमंडळात वा प्रशासनात मिळता कामा नये.

 

पुणे करारामुळे राखीव मतदार संघात बहुसंख्यांकांच्या मतामुळे बहुसंख्यांकांच्या मर्जीतील दलित उमेदवार निवडून येऊ लागले, तेंव्हा राखीव मतदार संघातील दलित उमेदवाराला विजयी होण्यासाठी मतदारसंघातील दलित मतदारांची किमान ५०% मते मिळायला हवी ही बाबासाहेबांची सूचना अल्पसंख्यांकांच्या समितीत ३० पैकी २८ सदस्यांच्या विरोधाने फेटाळली गेली. याच कमिटीत नागप्‍पा नावाचे एक दलित सदस्य होते; त्यांनी सूचना आणली होती की, बिगर राखीव मतदार संघात सर्वसाधारण उमेदवाराला विजयी होण्यासाठी त्याने किमान ३५% दलित मते मिळवायला हवी ही अट अनिवार्य करावी. ही सूचनाही फेटाळली गेली. या सूचनेवर सरदार पटेल, या समितीचे अध्यक्ष, रागाने म्हणाले,” गांधीजींनी केलेल्या उपकाराशी दलित कृतघ्न होत आहेत”

 

पुणे करारने दलितांचे खरेखुरे प्रतिनिधी निवडून येणे कठीण झाले होते पण जे बहुसंख्यांकांच्या मर्जीतील होता दलित विधानमंडळात निवडून येतात त्यांच्या रूपाने तरी दलितांना मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून मंत्रिमंडळात दलितांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळावे हीही बाबासाहेबांची सूचना अमान्य करण्यात आली. पंतप्रधानाची निवड केवळ त्याच्या पक्षातीलच खासदारांनी नव्हे तर संसदेत निवडून आलेल्या सर्व पक्षांच्या खासदारांनी करावी, ही बाबासाहेबांची सूचनाही अमान्य झाली.

 

बाबासाहेबांची भूमिका केवळ अस्पृश्य वा अल्पसंख्यांकांपुरती मर्यादित नव्हती. ज्यांच्यावर अत्याचार झाले वा होत आहेत त्यांना अतिरिक्त संरक्षण देणे ही लोकशाहीची जबाबदारी आहे. बाबासाहेबांची लोकशाहीची संकल्पना सर्वसमावेशक लोकशाहीची (इन्क्लुजिव्ह डिमोक्रसी) होती. दलितांचे स्वातंत्र्य हे सर्वांचे स्वातंत्र्य आहे, दलितांची सत्ता जनतेची सत्ता आहे. सामाजिक समते शिवाय राजकीय समता टिकत नाही. बहुसंख्यांकांचे वर्चस्व मोडण्यासाठी संस्थात्मक उपाय गरजेचे असतात. जर सर्व सामाजिक घटकांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले नाही तर ती लोकशाही फसवणूक ठरते.

 

“जिसकी संख्या जितनी भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी” या घोषणेतला संभाव्य धोका आपण सहज लक्षात घेत नाही. ज्यांची संख्या जास्त त्यांना जास्तीचे प्रतिनिधित्व मिळेल म्हणून बहुसंख्यांकांची मक्तेदारी टाळण्यासाठी बहुसंख्यांकांना संसदेत,विधान मंडळात, मंत्रिमंडळात, प्रशासनात ४०% पेक्षा जास्त प्रतिनिधित्व मिळू नये असे बाबासाहेबांचे म्हणणे होते पण ते धुडकावून लावण्यात आले. लोकसंख्येच्या प्रमाणात का होईना ज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी आहे त्यांना वेटेज द्यावे अशीही बाबासाहेबांची मागणी होती. वेटेज म्हणजे लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षा अधिक प्रतिनिधित्व पण ही मागणीही धुडकावून लावण्यात आली.

 

सर्वांना जगण्याचे समान आर्थिक हक्क मिळावे, संधीची उपलब्धता व्हावी व त्यायोगे सामाजिक समता, सांस्कृतिक प्रतिष्ठा व राजकीय सुरक्षा प्राप्त व्हावी म्हणून बाबासाहेबांनी राज्य समाजवादाचा राज्यघटनेच्या संरचनेतच समावेश व्हावा म्हणून आग्रह धरला होता पण सरदार पटेल व जे बि कृपलांनी यांनी बाबासाहेबांचा प्रस्ताव नाकारल्यावर बाबासाहेब पंडित नेहरू व राजेंद्र प्रसाद यांना भेटले पण त्यांनीही नकार दिला. मग बाबासाहेबांच्या खूप आग्रहावरून राज्य समाजवादाचा समावेश राज्याच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये ( डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज) करण्यात आला. मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून न्यायालयात जाऊन दाद मागता येत नाही.

 

 राज्य समाजवाद म्हणजे उत्पादनाची सर्व साधने राज्याच्या, पर्यायाने सर्व समाजाच्या, मालकीची व नियंत्रणाखाली असतील व त्यातून निर्माण होणारी संपत्ती खाजगी हातात केंद्रित न होता समन्यायी पद्धतीने (इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन) समाजात वितरित होईल. राज्य समाजवाद म्हणजे संसदीय लोकशाहीत

१. सर्व प्रमुख व मूलभूत उद्योगांची मालकी व नियंत्रण राज्याकडे असेल,

२. विमा, कोळसा, वीज, रेल्वे, खाणकाम हे सर्व उद्योग राज्याच्या मालिकीत व नियंत्रणात असतील,

३. सार्वजनिक क्षेत्रातून जनतेला मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण केला जाईल व त्यातील रोजगार योग्य प्रमाणात दुर्बळांसाठीही संरक्षित केला जाईल; त्यामुळे त्यांचे इतरांवरील अवलंबित्व कमी होईल,

४. शेत जमिनीचे राष्ट्रीयकरण करून शेतीचे पट्टे लीजवर शेतकरी कुटुंबांना देण्यात येतील व सोवियत मधील कलेक्टिव्हायझेशनच्या पद्धतीने शेती करण्यात येईल व जमीन, पाणी, खते इत्यादी मुख्य घटक राज्य शासनाच्या नियंत्रणात राहतील. यामुळे जमीनदारी संपुष्टात येऊन भूमिहीन किसान, शेतमजूर यांनाही नियमित रोजगार मिळून जातीयतेचा भौतिक पाया उध्वस्त होईल. उत्पादन, संचयन व विक्री हे सहकारी तत्त्वावर आधारित राहील. जोपर्यंत जमीनीचे पुनर्घटन व पुनर्वितरण होत नाही तोपर्यंत देशातील ग्रामीण भागाचे लोकशाहीकरण होणार नाही असे बाबासाहेबांचे म्हणणे होते.

५. घरे, आरोग्य, शिक्षण, किमान वेतन, अन्नसुरक्षा याबाबतचे कायदेशीर अधिकार सर्व जनतेला मिळायला हवे असा बाबासाहेबांचा आग्रह होता . जातीसंरचनेमधून सामाजिक व आर्थिक विषमता टिकवणारी आपली सामाजिक व्यवस्था आहे. ही आर्थिक व सामाजिक विषमता मोडण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे उत्पादनांच्या साधनांवर राज्याचे पर्यायाने जनतेचे नियंत्रण आणणे व सहकारी पद्धतीने वितरण करणे .

१. स्टेट अँड मायनॉरिटीच्या रूपाने जमीन राज्याच्या मालकीची व्हावी व शेती वैयक्तिक मालकीऐवजी सामूहिक पद्धतीने सहकारी प्रणालीतून करण्यात यावी व त्यासाठी लागणाऱ्या कृषी निविष्ठा- बियाणे, खते, औजारे, पाणी, वीज इत्यादी शासनाने पुरवावी व कृषी उत्पादन शेतक-यांच्या सहकारी संस्थांकडून लाभदायक पद्धतीने शासनाने खरेदी करावे असा बाबासाहेबांचा प्रस्ताव होता; मात्र तो न स्वीकारता जमीन मर्यादेचे ( लँड सिलिंग) कमजोर कायदे आणले गेले. परिणामी जमीन मालकी कायम राहिली व दलित व इतर शोषित घटकांची भूमीहिनता, जामीनदारांवरचे अवलंबित्व व दास्य कायम राहीले. 

२. संपत्तीचे केंद्रीकरण टाळून विकेंद्रीकरण व्हावे; मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक क्षेत्रातून रोजगार उपलब्ध व्हावा व उद्योगांचे आधुनिकीकरण करून मोठ्या प्रमाणात औद्योगीकरण करावे ( मॉडर्नायझेशन अँड इंडस्ट्रियलायझेशन) व राष्ट्रीय संपत्तीचे मोठ्या प्रमाणात निर्माण व समन्यायी वाटप व्हावे यासाठी मोठ्या मूलभूत अवजड उद्योगांचे निर्माण सार्वजनिक क्षेत्रात राज्याच्या मालकीत व नियंत्रणात व्हावे हा बाबासाहेबांचा प्रस्ताव होता पण राज्यकर्त्यांनी मिश्र व्यवस्था स्वीकारून हळूहळू सार्वजनिक क्षेत्र मोडून काढले आणि आता जागतिकीकरण आणि खाजगीकरणाच्या नावाखाली राष्ट्राची संपत्ती मोजक्या हातात केंद्रित होत आहे आणि जनतेचे कंगालीकरण वाढते आहे. 

३. विम्याचे पूर्ण राष्ट्रीयकरण करून प्रत्येक नागरिकाला सक्तिचे विम्याचे संरक्षण देणे हा बाबासाहेबांचा प्रस्ताव होता पण आता मात्र विम्याचे पूर्ण खाजगीकरण करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत.

४. शासन संस्थेचे कल्याणकारी कार्य लोप पावते आहे. राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची पायमल्ली होत असल्याने संपत्तीचे केंद्रीकरण, आर्थिक विषमता, कुपोषण, बेघरपणा व शिक्षणहिनता वाढीस लागली आहे; त्यामुळे आर्थिक विषमता, कुपोषण, बेकारी, बेघरपणा, शिक्षणाची हमी इत्यादी बाबत संरक्षक कायदे जनतेला उपलब्ध नाहीत.

५. अनिवार्य राष्ट्रीय वेतन कायदा असायला हवा असा बाबासाहेबांचा आग्रह होता मात्र राज्यकर्त्यांनी किमान वेतनाचे राज्यनिहाय कायदे आणले आणि मजुरांना अपर्याप्त संरक्षण, असंगठीत मजुरांची दुरावस्था इत्यादी प्रश्न बिकट झाले आहेत.

६. उद्योगांमध्ये राज्यनियंत्रण आणल्यास लोककल्याणार्थ उत्पादन होईल हा बाबासाहेब यांचा मानस होता. १९९१ नंतर राज्य शासनाने लोककल्याणाचा बुरखा उतरवला आणि खाजगीकरणाचे अप्रशस्त समर्थन करत कार्पोरेट कर्जमाफी, कवडीमोलाने जमीन, वीज,पाणी व वित्त पुरवठा यांची खैरात कार्पोरेट्सवर केली जात आहे मात्र लाखो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या तरी कृषी संकटाची दखल घेण्यात येत नाही.

७. आर्थिक लोकशाहीची संकल्पनाच मोडीत काढण्यात आली आहे. राजकीय लोकशाहीला आर्थिक व सामाजिक लोकशाही पायाभूत नसेल तर राजकीय लोकशाही टिकणार नाही असे बाबासाहेब म्हणतात.

 

जर संविधान सभेने स्टेट्स अँड मायनॉरिटीज मधले आर्थिक, राजकीय प्रारूप स्वीकारले असते तर आज:

१. ग्रामीण भागात क्रांतिकारी बदल झाले असते,

२. जातीआधारित आर्थिक गुलामगिरीचा पाया ढासळला असता,

३. भूमिहिन, शेतमजूर, दलित व श्रमिक वर्गाचे सक्षमीकरण झाले असते,

४. सामाजिक, आर्थिक लोकशाही मजबूत झाली असती.

 

त्यामुळे स्टेट्स अँड मायनॉरिटीजमध्ये बाबासाहेबांनी सुचविलेला कार्यक्रम

१. सामाजिक न्यायाचे साधन आहे,

२. राजकीय स्वातंत्र्याचे रक्षण आहे,

३. मानवी सन्मान व प्रतिष्ठेच्या पुन: स्थापनेची हमी आहे.

सर्वसामान्यांच्या कल्याणाचा हा कार्यक्रम स्वतः प्रतिनिधिक नसणाऱ्या संविधान सभेने हा कार्यक्रम नाकारणे खूप स्वाभाविक होते. देशातील केवळ १०% जनतेने, ज्यात उच्चवर्गीयांचे, उच्च जातीयांचे, मालमत्तादार वर्गाचे प्रतिनिधी होते.

त्यामुळे स्टेट्स अँड मायनॉरिटीज मध्ये

१. जमिनीचे राष्ट्रीयकरण मागून जमीनदारी खतम करून जातीव्यवस्थेचा भौतिक आधार उध्वस्त करून सर्व शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पन्नाची हमी देणारे बाबासाहेब विद्यमान संविधानात नाहीत.

२. मूलभूत उद्योगांचे राष्ट्रीयकरण करून संपत्तीच्या केंद्रीकरणाला नकार देणारे व सार्वजनिक उद्योगातून मोठ्या प्रमाणात सर्वसाधारण जनतेला रोजगार उपलब्ध करून दलित, कष्टकऱ्यांना सक्षम करू पाहणारे स्टेट अँड मायनॉरिटीजमधले निर्णायक बाबासाहेब विद्यमान संविधानात नाहीत.

३. सर्वसामान्यांना मूलभूत अधिकार व दुर्बळांना घटनात्मक सुरक्षा देणारे बाबासाहेब; सामाजिक व आर्थिक व्यवस्थेला मानवी चेहरा देणारे बाबासाहेब आता व्यवस्थेमधून समूळ हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न होतो आहे. स्टेट्स अँड मायनॉरिटीज मधले बाबासाहेब, जे विद्यमान संविधानाच्या बाहेर आहेत, ते संविधानात आपण आणू शकलो नाही तर विद्यमान संविधानात थोडेथोडके उरलेले बाबासाहेबही नाहीसे होण्याचा संभव प्रबळ होत चालला आहे.

 

आपण अनेक चौकात चौकात बाबासाहेबांचे पुतळे उभे करतो. त्यांच्या डाव्या हातात संविधानाचे पुस्तक आहे आणि पुढे केलेल्या उजव्या हाताचे बोट आपल्याला दिशा दर्शवत आहे आणि त्या दिशेचा मार्ग संविधानात सामावलेला आहे आणि म्हणून आपण बाबासाहेब पुन्हा पुन्हा वाचले पाहिजेत, पुन्हा पुन्हा नव्याने अभ्यासले पाहिजेत आणि सांगितले पाहिजेत.