”इंडिगो फियास्को” : अभ्यासवर्ग

भारतीय विमान वाहतूक सेवेची जगभर नाचक्की झालेल्या “इंडिगो” प्रकरणाचा गाभ्यातील ‘इश्यू’ नेमका काय आहे ?

 

लाखो विमान प्रवाशांना, त्यांनी ठरवलेल्या कार्यक्रमाप्रमाणे, इच्छित स्थळी पोहचवणे, त्यात बाधा येऊ न देणे ; हा एक भाग झाला. 

 

त्याच विमान प्रवाशांची सुरक्षितता , हा दुसरा भाग झाला ! 

 

‘या दोघांपैकी एकाची निवड करा’ असे तुम्हाला सांगितले तर तुम्ही काय निवडाल ? 

 

साहजिकच आपण ‘विमान प्रवाशांची सुरक्षितता’ निवडू ! 

 

इंडिगोने मात्र नेमके उलटे केले आहे ! 

 

DGCA ने ‘विमान प्रवाशांची सुरक्षितता’ हा निकष काही काळासाठी पुढे ढकलून देशातील हवाई वाहतूक लवकरात लवकर सुरळीत होण्यासाठी इंडिगोपुढे लोटांगण घातले आहे ! 

 

DGCA म्हणजे Director General of Civil Aviation ! भारतातील विमान वाहतूकीचे नियमन करणारी ही सरकारी यंत्रणा आहे. या सरकारी यंत्रणेने ‘प्रवाशांची सुरक्षितता’ हा निकष बाजूला ठेवून इंडिगोपुढे शरणागती पत्करली आहे ! 

 

लक्षात घ्या , फक्त इंडिगोच नाही तर कोणत्याही उद्योगातील महाकाय मक्तेदार कंपनी असेच वागणार आहे. 

 

म्हणून हा ‘इश्यू’ , इंडिगो प्रकरणात काय झाले याच्यापलिकडचा आहे ; असला पाहिजे ! 

मक्तेदार भांडवलशाही (मोनोपोली कॅपिटलिझम) नक्की कसे काम करते ?

 

ही प्रणाली स्पर्धेवर आधारित उत्पादक औद्योगिक भांडवलशाहीपेक्षा देशासाठी, अर्थव्यवस्थेसाठी घातक का आहे ? ती जनहित विरोधी का आहे ? 

 

खरे तर याबद्दल जगभर डावे विचारवंत अनेक वर्षे करत टीका करीत आले आहेत. पण जनमानसांत अर्थनिरक्षरता असल्यामुळे त्यांच्या टीकेला जनमानसांतून फारसा पाठिंबा मिळत नाही. 

अर्थ निरक्षरता ही अक्षर निरक्षरतेसारखीच घातक ठरू लागली आहे ! 

 

आणखी एक मुद्दा आहे. 

 

मक्तेदार भांडवलशाहीच्या विरोधात वैचारिक मांडणीच्या अंगीभूत मर्यादा आहेत. ही टीका बव्हंशी अमूर्त असते. अशा अमूर्त गोष्टींचे आकलन होण्यासाठी मूर्त घटना घडाव्या लागतात. सध्या गाजत असलेले ‘इंडिगो प्रकरण’ ही अशीच एक ‘मूर्त’ घटना आहे ! 

 

 

तर या कंपन्या त्या त्या उद्योगात मार्केटचा खूप मोठा हिस्सा खिशात घालून फिरतात. उदाहरणार्थ , भारतातील एकूण हवाई प्रवासी वाहतुकीचा सुमारे दोन तृतीयांश हिस्सा इंडिगोकडे आहे किंवा इंडिगो देशातील अनेक हवाई मार्गांवर एकमेव विमानसेवा आहे इत्यादी इत्यादी इत्यादी ! 

 

मक्तेदार कंपनीच्या महाकाय आकारामुळे तिला भरपूर आर्थिक सत्ता मिळते, या आर्थिक सत्तेतून राजकीय सत्ता मिळते आणि राजकीय सत्तेतून धोरण सत्ता मिळते ! अशी ती साखळी आहे. 

 

बरेचदा आपण ‘खोके पेट्या’ अशी चर्चा करतो. मुळात ‘खोके पेट्या’ हे माध्यम आहे. पण हे सरकारी अधिकाऱ्यांना चिरीमिरी देणे नव्हे. ते चुकीचेच आहे , तरीही ते एकवेळ परवडले !

 

‘खोके पेट्या’ म्हणजे मक्तेदार कंपन्या संपूर्ण देशासाठीची आर्थिक धोरणे काही पिढ्यांसाठी प्रभावित करू शकतात ! 

 

हे खूप ‘डेंजरस’ आहे ! 

 

बँकिंग, वित्त क्षेत्रात ‘Too Big To Fall’ असा एक शब्दप्रयोग आहे. त्याचा अर्थ समजून घेतला तर इथे उपयोग पडेल. 

 

उदाहरणार्थ , आयसीआयसीआय किंवा एचडीएफएसी या खाजगी बँका आहेत. समजा, थकीत कर्जे प्रमाणाबाहेर वाढल्यामुळे वा इतर काही कारणाने या बॅंकांचे काही बरेवाईट झाले तर त्या बँकेतील ठेवीदार, गुंतवणूकदार, कर्मचारी, अधिकारी यांचे गंभीर नुकसान होईल. हा एक भाग झाला. तो एकदम मान्य ! 

 

दुसरा भाग असा कि , वरील दोनपैकी एक बॅंक जरी काही दिवस बंद पडली तरी देशाच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर गंभीर विपरीत परिणाम होऊ शकतो ! दुसऱ्या शब्दात , ‘त्या बंद पडू न देणे हे राष्ट्राच्या, अर्थव्यवस्थेच्या हिताचे बनत जाते’. 

 

यालाच “टू बिग टू फॉल” म्हणतात ! आपल्या देशांची , आपल्या अर्थव्यवस्थेची नेमकी हीच दुखरी नस इंडिगो या हवाई वाहतूक क्षेत्रांतील मक्तेदार कंपनीला माहित होती ! 

 

DGCA ने पायलट संबंधात नियम जाहीर केलेत ते जानेवारी 2024 मध्ये ! या नियमांनुसार कार्यवाही केल्यानंतर आपले खर्च वाढतील आणि त्यामुळे नफा आणि शेयर प्राईस कमी होणार , हे कंपनीला माहीत होते. म्हणून इंडिगोने मागील 18 ते 24 महिने या नियमांवर अंमल केला नाही , हे नियम बेदखल केले. 

 

‘क्रायसिस पॉईंट’ आलाच तर DGCA ला आपण आपल्या टर्म्सवर या नियमात बदल करण्यास भाग पाडू शकतो , असा ठाम विश्वास कंपनीला होता. 

 

मागच्या आठवड्यात अगदी तसेच झाले ! 

 

हे कल्पनारंजन नाही. 

 

कंपनीच्या अंतर्गत कागदपत्रांवरून दिसते कि , “पुढच्या काही महिन्यात पायलट व इतर नोकरभरती मोठ्या प्रमाणावर केली नाही तर कंपनीच्या कारभारावर विपरीत परिणाम होईल” असा इशारा उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांना दिला गेला होता. पण त्यांवर काहीही कृती केली गेली नाही ! 

 

कल्पना करा !

 

आपण जाहीर केलेल्या नियमाप्रमाणेच इंडिगोने कारभार करावा म्हणून DGCA ने बडगा उगारला असता तर विमान उड्डाणांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली असती , देशातील हवाई वाहतूक कोलमडली असती !

 

परंतु आता काय कॉम्प्रोमाइज झाले ? 

 

या प्रश्नाचे उत्तर आहे “प्रवाशांची सुरक्षितता” !

 

काहीजण DGCA ला दोषी धरतात. DGCA एका ऑरगॅनिक शासन यंत्रणेचा, अनेक अवयवांपैकी एक अवयव आहे हे लक्षात घेतले कि , बरेच अर्थ लागतील. याला “रेग्युलेटरी कॅप्चर” असेच म्हणतात. 

 

याचा अर्थ असा कि , हवाई क्षेत्रातील मक्तेदार कंपनी ; हवाई खात्याचा मंत्री कोण असणार, सचिव कोण असणार , नियामक मंडळाचे प्रमुख कोण असणार , या सर्वांवर प्रभाव पाडण्याच्या पोझिशन मध्ये असते. 

 

सेबी, माधवी पुरी बुच, अदानी आठवतंय का ? 

 

खुद्द अमेरिकेत फार्मा, वित्त क्षेत्रात हे सर्रास होत आहे. मग भारताची काय अवस्था असेल ? 

 

मुद्दा अजून पुढचा आहे. 

 

आपल्या देशात अनेक क्षेत्रात मोनोपोली, ड्युओपोली तयार झाल्या आहेत. त्या क्षेत्रात धोरणे, रेग्युलेशन इत्यादी बाबत काय power dynamics चालते याची माहिती आपल्याला मिळत नाही. याचे कारण असे कि , त्यांना जे पाहिजे तेवढीच माहिती सार्वजनिक होते !

 

एखाद्या इन्वेस्टीगेटिव्ह जर्नलिस्टने काही धाडस केले तरच आपल्या हाताशी काही लागू शकते ! 

 

तथापि , मक्तेदार भांडवलशाहीशाही प्रणाली बद्दल अंतर्दृष्टी आली कि , त्याचा उपयोग करून इतर उद्योगात काय होऊ शकते ; याचे अंदाज बांधता येऊ शकतील ! 

 

उदाहरणार्थ , मोबाईल सेवांमध्ये जिओ / एअरटेल , ॲानलाईन पेमेंट मध्ये जीपे / फोनपे यांची किंवा विमानतळ, बंदरे क्षेत्रात अदानी समूहाची मक्तेदारी आहे ! 

 

ही यादी अपूर्ण आहे….. आणि वाढतच आहे ! 

 

संजीव चांदोरकर