काँग्रेसच्या सत्ताकाळातील महाबोधी विहार ॲक्ट : 1949 ची सुधारित आवृत्ती म्हणजे संघी वक्फ विधेयक….!

     मुस्लिम द्वेषातून अन मुस्लिमांच्या ताब्यात असलेल्या जमिनी वक्फ बोर्डाच्या माध्यमातूनच सहज विकता येतील या दोन प्रमुख उद्देशाने केंद्र सरकारने पाशवी बहुमत व जोर जबरदस्तीने मंजूर केलेल्या वक्फ सुधारणा विधेयकातील काही वादग्रस्त तरतुदींना सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्त स्थगिती देण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले आहेत. तर सरकारने ही यानंतर स्वतःहूनच “वहीवाटीने वक्फ”जाहीर केलेल्या मालमत्ता अनधिसूचित करणार नाही व वक्फ मंडळावर बिगर मुस्लिम सदस्यांची नियुक्ती करणार नाही, असे तूर्त तरी न्यायालयाला हमी दिली आहे. वक्फ सुधारणा विधेयक हे संविधानाची पायमल्ली करणारे आहे, हे यावरूनच स्पष्ट होत आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झालेले हे विधेयक संविधानाच्या चौकटीत मंजूर झाले असते तर सरकारला न्यायालयात आपला बचाव करता आला असता. पण तसे झालेले नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अजेंड्यावर चालणारे मोदी सरकार हे संविधान विरोधी व नागरिकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली करणारे ठरले आहे. खरे तर राष्ट्रपती हे या देशाचे संवैधानिकपद आहे . खऱ्या अर्थाने तेच राष्ट्र प्रमुख आहेत. मग राष्ट्रपती मूर्म यांनी या विधेयकावर मंजुरीची मोहर का इतक्या घाई गडबडीत का उमठवली ? हा प्रश्न असून विद्यमान राष्ट्रपती मूर्म या संविधानानुसार देश चालवित नाहीत, तर मोदी सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करतात हे यामुळे सिद्ध झाले आहे. 

         वक्फ सुधारणा विधेयक व त्यातील तरतुदींना न्यायालयाच्या अक्षेपानंतर सरकारने ही स्थगिती दिली आहे. मात्र हा काही अंतिम आदेश नाही. त्यामुळे संविधान, लोकशाही व न्याय व्यवस्थेवर निष्ठा असलेल्या जनतेने हुरुळून जायची पण गरज नाही. महाराष्ट्रात शिवसेनेचे आमदार तोडून भाजपने एकनाथ शिंदेसोबत जे घटनाबाह्य सरकार स्थापन केले होते, त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने असेच अक्षेप नोंदवित राज्यपालांवर ही ताशेरे ओढले होते. सरकारला घटनाबाह्य ठरविले होते. पण अंतिम निर्णय दिला नाही. तसे या प्रकरणी ही होण्याची शक्यता अधिक आहे. हे विधेयक संविधानातील कलम २५ ते २८ या कलमांची पायमल्ली करून नागरिकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांना नाकारत असल्याचे अगदी स्पष्टपणे न्यायालयाच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळेच न्यायालयाने या विधेयकातील काही तरतुदींना स्थगिती देण्याचे आदेश देण्यापेक्षा संपूर्ण विधेयकच संविधान विरोधी असल्याचा निर्णय द्यायला हवा आहे. पण या विधेयकात अनेक तरतुदी सकारात्मक आहेत, असे मत या प्रकरणी सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाने नोंदविले आहे, त्यामुळे न्यायालयाच्या भूमिकेबाबत ही शंका कायम असणारच आहे.

         आपल्या देशात लोकशाही राज्य व्यवस्था असून कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायालय व प्रसार माध्यम हे तिचे चार स्तंभ आहेत. पण हे चार ही स्तंभ आज या लोकशाहीसोबत नाहीत. कायदे करण्यासाठी जनता ज्या प्रतिनिधींना निवडून देते ते आज खोके घेऊन स्वतःलाच विकत आहेत. ते जनतेच्या व मतदारांच्या प्रति गद्दारी करीत आहेत. कार्यकारी मंडळात राष्ट्रपती, पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाचा समावेश होतो. यातील राष्ट्रपती सत्ताधारी पक्षासाठी रबरी स्टँप म्हणून काम करताना दिसत आहेत. वक्फ सुधारणा विधेयकवर राष्ट्रपती मूर्म यांनी ज्या घाई गडबडीत सही करून मंजुरी दिली त्यावरून हे स्पष्ट झाले आहे. पंतप्रधान मोदी व त्यांची मंत्रिमंडळाची पूर्ण टीम धर्मांध विचाराने ग्रासलेली आहे. न्यायालयाचे निर्णय अलिकडे कायद्यानुसार होत नाहीत, तर भावना व आस्थेचा विचार करून न्यायालय निर्णय घेवू लागले आहे. माध्यमं तर संघ व मोदीमय झाली आहेत. अशा अवस्थेत संविधान व लोकशाही वाचविण्याची खरी जबाबदारी या देशाच्या नागरिकांवरच येवून पडत असून लोकशाही व संविधानावर निष्ठा असणारे नागरिक ती पार ही पाडत आहेत. वक्फ सुधारणा विधेयकाच्या विरोधात संपूर्ण देशभर जनतेने रस्त्यावर उतरून संसदीय मार्गाने विरोध केला. या प्रकरणाची सुनावणी करीत असलेल्या खंडपीठावर जनतेच्या या विरोधाचा दबाव नक्कीच आहे. जनता जागृत असेल तर संविधान विरोधी निर्णय घेण्याची ताकद लोकशाही व्यवस्थेत कुठल्याच संस्थेत नाही. हे तितकेच खरे आहे. लोकशाहीत जनताच सर्व काही आहे.

     वक्फ ,३७० कलम हटविणे, नागरिकता कायदा, कृषि कायदे, जन सुरक्षेच्या नावाखाली अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यवर गदा आणणारे कायदे मोदी सत्तेच्या काळात होत आहेत. या कायद्यांना जन विरोधी ठरवित असताना देशातील जनता संघ व मोदीलाही संविधान, लोकशाही विरोधी ठरवित आहे.  आपल्या दहा वर्षांच्या सत्ताकाळात करोडो रुपये खर्च करून मोदी आपली महानायक म्हणून इमेज जगभर तयार करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मात्र देशातील जनतेच्या याच विरोधामुळे ते जगभर खलनायक म्हणून ओळखले जाऊ लागले आहेत. वक्फ , ३७० कलम, अन नागरिकता कायदे मुस्लिम समाजाच्या द्वेषातून बनविले गेले आहेत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे कायदे आंबेडकरी, डाव्या व पुरोगामी चळवळीला दाबून टाकण्यासाठी बनविले जात आहेत. संघाच्या अजेंड्यावर चालणाऱ्या मोदी सरकारचे टार्गेटच ओबीसी, अनुसूचित जाती, जमाती व अल्पसंख्यांक,मुस्लिम , महिला, कामगार, विद्यार्थी व बेरोजगार तरुण हाच असून त्यासाठीच सत्तेच गैरवापर करून संविधान विरोधी कायदे बनविण्यात येत आहेत. ओबीसींचे आरक्षण व जनगनणेला विरोध ही त्यामुळेच मोदी सरकारचा आहे.

            वक्फ सुधारणा विधेयक संविधानातील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचा गळा घोटणारे आहे. धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचे तत्व जगभरातील सर्वंच राष्ट्रांनी मान्य केले असून या सर्व राष्ट्राने आपल्या देशातील सर्वच धर्मियांना हा अधिकार अगदी कायद्याचे संरक्षण देवून बहाल ही केला आहे. भारतीय संविधानातील कलम २५ ते २८ या कलमांद्वारे आपल्या देशात ही धार्मिक स्वातंत्र्याचा हा मूलभूत अधिकार संविधानाचे संरक्षण देवून संविधानाचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नागरिकांना दिला आहे. मात्र आजच्या आधुनिक युगात ही या देशात संघ, भाजपसारख्या अशा अनेक धर्मांध व जातीयवादी विचाराच्या फॅसिस्ट शक्ती आहेत की, त्या नागरिकांचा या मूलभूत अधिकाराला मानायला तयार नाहीत. याच शक्तींनी संसदेच्या एका सदनात पाशवी बहुमताच्या जोरावर, तर दुसऱ्या सदनात जोर जबरदस्तीने धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे हे विधेयक मंजूर करून घेतले आहे.

     बौद्ध धर्मियांच्या आंदोलनानंतर महाबोधी मंदिर व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यासाठी काँग्रेस पक्षाचे तत्कालिन सरकार तयार झाले. सन १९४९ मध्ये कायदा करण्यात आला. हिंदूंनी अनधिकृतपणे ताब्यात घेतलेले हे महाबोधी विहार अधिकृतपणे कायद्याचे संरक्षण देवून हिंदूच्या ताब्यात देण्यात आले. त्याचीच सुधारित आवृत्ती म्हणजे हे वक्फ विधेयक आहे. गया येथील महाबोधी विहार हे बौद्ध धर्मियांचे पवित्र स्थान असल्याने ते बौद्धांच्या ताब्यात देण्यात यावी, अशी मागणी अनेक दशकांपासून बौद्ध समाज करीत आहे. मात्र या महाबोधी विहाराचे व्यवस्थापन बौद्धांच्या ताब्यात दिले जात नाही. काँग्रेसच्या सत्ताकाळात यावर तोडगा काढण्यात आला असून ९ सदस्यांची समिती स्थापना करण्यात आली आहे. यामध्ये ४ सद्स्य बौद्ध समाजाचे, ४ सद्स्य हिंदू, तर गया जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी या समितीचे अध्यक्ष राहतील , असा हा तोडगा. त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यात आले. पण ही रचना पूर्णपणे चुकीची असून बौद्धांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचे हनन करणारी आहे. या समितीवर हिंदूची वर्णी लावण्याचे काहीच कारण नाही. पण अल्पसंख्यांक समाजाच्या मूलभूत अधिकारांना कात्री लावणे हाच या मागचा उद्देश आहे. नेमका तसाच प्रयत्न या वक्फ सुधारणा विधेयकाच्या माध्यमातून मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांना कात्री लावण्याचे काम सुरू आहे.

    

        धार्मिक स्वातंत्र्याची गळचेपी करून बौद्ध स्तूप व   विहारांवर ब्राह्मणी कब्जा….!

 

      या देशात हिंदू समाज हा बहुसंख्य असून या समाजाच्या ताब्यात अनेक धार्मिक स्थळे व मालमत्ता आहेत. मात्र त्यातील कुठल्याच व्यवस्थापनामध्ये अन्य धर्मीय सदस्यांचा समावेश नाही. मग अल्पसंख्यांक असलेल्या बौद्ध व मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक स्थळं व मालमत्तेबाबतच सरकार असा विचार का करीत आहे ? याचा सरळसरळ अर्थ बहुसंख्याकांची दादागिरी हाच आहे. आज वक्फ सुधारणा विधेयकाच्या माध्यमातून जे अन्य धर्मियांचे आक्रमण वक्फच्या जमिनीवर व प्रार्थना स्थळांवर करण्याचा संघी सरकारचा डाव आहे, तसे आक्रमण या संघी मानसिकतेच्या शक्तींनी बौद्ध स्थळे व मालमत्तेवर यापूर्वीच केले आहे. अयोध्येच्या उत्खनात बौद्ध अवशेष सापडले. यावरून तेथे बौद्ध स्तूप होते, हे स्पष्ट होते. अशी अनेक स्थळं आहेत. सम्राट अशोकाने ८४ हजार बौद्ध स्तूप बांधले होते. त्या सर्वांवर ब्राह्मणी व्यवस्थेने केव्हाच कब्जा केलेला आहे. तोच प्रयत्न या वक्फ विधेयकाच्या मागचा आहे.

        पाटलीपुत्र म्हणजे पाटणापासून काही अंतरावर असलेल्या गया येथे सिद्धार्थ गौतमाला दान प्राप्ती झाली व ते ” संम्यक संबुद्ध ” झाले. तेथे इ. स. पूर्व ३ ऱ्या शतकात सम्राट अशोकाने महाबोधी विहार बांधले. हे स्थळ बौद्धांचे आहे. मात्र ते ताब्यात दिले जात नाही. त्यासाठी वर्षांनूवर्ष संघर्ष सुरू आहे. यालाच धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचे हनन म्हणतात. सम्राट अशोकाने आपल्या सत्ताकाळात ही धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकार आपल्या राज्यातील जनतेला दिला होता. तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ही संविधानाच्या माध्यमातून देशातील सर्व नागरिकांना हा मूलभूत अधिकार दिला आहे. मात्र हे दोन महापुरुष ज्या बौद्ध धम्माचे अनुयायी आहेत, त्यांच्याच धर्मियांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणली गेली आहे.

      वक्फ विधेयकाची मंजुरी व ते लागू होणे याचा अर्थ सर्वच अल्पसंख्यांक समाज म्हणजे इसाई,शीख, लिंगायत धर्मियांच्या प्रार्थना स्थळांवर व मालमत्तेवर हिंदूंचा कब्जा होणे. हे उघड सत्य आहे. त्यामुळे मुस्लिम धर्मियांचे हित या गोंडस नावाखाली आणण्यात आलेल्या या वक्फ विधेयकाला सर्व शक्तिनिशी विरोध करणे, ही काळाची गरज आहे, नाहीतर संघ व भाजपच्या माध्यमातून ब्राह्मणी व्यवस्था बोकाळले व येणाऱ्या काळात सर्व अल्पसंख्यांकांची प्रार्थना स्थळं, मालमत्ता व धार्मिक स्वातंत्र्य धोक्यात येवू शकतील….!

………………