कारवाई मासिकाचा सर्व्हे आणि संघ!

कारवाँ मासिकाने प्रकाशित केलेल्या माहितीनुसार, आरएसएसशी संबंधित एकूण २२४० संघटना भारतात कार्यरत आहेत. याशिवाय भारताबाहेरही त्यांचे मोठे जाळे दिसते अमेरिकेत १०७, कॅनडात १३, यूकेमध्ये २६, युरोपमध्ये १६, आफ्रिकेत १२, रशियात १, कुवेतमध्ये १, ऑस्ट्रेलियात ३४, न्यूझीलंडमध्ये ६, थायलंडमध्ये ६, मलेशियात ५, म्यानमारमध्ये ४, श्रीलंकेत ३, हाँगकाँगमध्ये ३, आणि जपान व दक्षिण कोरिया येथे प्रत्येकी १ संघटना आहेत. फक्त चीनने त्यांना दूर ठेवले आहे—याबद्दल जगाने त्यांचे आभार मानावेत, असेही म्हणता येईल.

 

भारतामध्ये कार्यरत असलेल्या २२४० संघटनांपैकी २५९ संघटना महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्रातील या २५९ संघटनांपैकी पुण्यात ३०, नागपुरात २६, औरंगाबादमध्ये ११, मुंबईत २१, ठाण्यात १९, अकोल्यात ६, आणि नाशिकमध्ये ७ संघटना कार्यरत असल्याचे दिसते.

 

या यादीतील काही नावे विशेष लक्ष वेधून घेतात. उदाहरणार्थ, औरंगाबादमध्ये काही संघटनांची नावे अशी आहेत—“डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मेडिकल रिसर्च सोसायटी”, “सावित्रीबाई फुले महिला एकात्म समाज मंडळ”, “महात्मा फुले कृषी प्रतिष्ठान”, आणि “डॉ. हेडगेवार हॉस्पिटल”. मुंबईत “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वैद्यकीय प्रतिष्ठान” नावाची एक संस्था आहे. अमेरिकेत “आंबेडकर-फुले नेटवर्क ऑफ अमेरिकन दलित्स अँड बहुजन्स” नावाची संघटना कार्यरत आहे.

 

हे केवळ महाराष्ट्रापुरती मर्यादित नाही. गुजरातमध्ये “डॉ. आंबेडकर संस्कार धाम कुमार छात्रालय” आणि “डॉ. आंबेडकर वनवासी कल्याण ट्रस्ट” अशा संघटना आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये “डॉ. भीमराव आंबेडकर कुष्ठ सेवा संस्थान” नावाची संघटना आहे. एकत्रितपणे पाहिले, तर या यादीतील ६ संघटना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने आहेत.

 

सर्वात मोठे आश्चर्य म्हणजे—या सर्व संघटनांपैकी एकही संघटना ब्राह्मण, क्षत्रिय किंवा वैश्य यांच्या नावाने नाही. उलट, “वनवासी” हा शब्द असलेल्या 58 संघटना, आणि “आदिवासी” हा शब्द असलेल्या 4 संघटना आहेत. “वाल्मीकी” शब्द असलेल्या 6 संघटना आहेत; पण “दलित” किंवा “हरिजन” नावाने एकही संघटना नाही.

 

फक्त 1 संघटना गोलवलकरांच्या नावाने, आणि 2 संघटना दीनदयाल  उपाध्यायांच्या नावाने आहेत. हेडगेवारांच्या नावाने 21 संघटना आहेत.

 

आणि दुसरीकडे—दलित, ओबीसी आणि आदिवासी समाजाने स्थापन केलेल्या हजारो संघटनांकडे पाहिले, तर प्रत्येक दुसऱ्या संघटनेच्या नावात दलित, आदिवासी, ओबीसी किंवा एखाद्या जातीचे नाव दिसते.

 

माझ्या मते, कारवाँ मासिकाच्या या संशोधनात अजून अनेक संघटना, एनजीओ, आणि शैक्षणिक संस्था कव्हर झालेल्या नाहीत. उदाहरणार्थ—राष्ट्रिय शिक्षण संस्था, लाखनी, जिल्हा भंडारा ही 1960 मध्ये स्थापन झालेली, 65 वर्षांची शैक्षणिक संस्था आहे. ती भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यांमध्ये 10–15 शाळा व वसतिगृहे चालवते. या संस्थेचे मूळ आरएसएसशी जोडलेले आहे. अशा अनेक संस्था आहेत.

 

जर कारवाँच्या संशोधनात न आलेल्या अशा सर्व संघटना आपण एकत्र मोजल्या, तर संघपरिवारअंतर्गत भारतात कार्यरत विविध संस्थांची संख्या 5000 पर्यंत जाऊ शकते.

 

प्रश्न हा आरएसएस च्या 5000 संघटना असण्याचा नाही. त्यांच्या सर्वच संघटना, संस्था ह्या सुसंघटितपणे एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. त्यांचे उद्दिष्ट्य एक आहे. त्यांच्या नेतृत्वाची कमांड आणि कंट्रोल लाईन ही एक आहे. ते बाहेर वेगवेगळ्या भाषेत बोलुन सामान्य भारतीयांना संभ्रमित करत असले तरी, त्यांच्या अंतर्गत कार्यप्रणालीमधे, त्यांच्यात विचारांची आणि नेतृत्वाची एकात्मता आहे. त्यामुळे अल्पसंख्य असूनही ते बहुसंख्य लोकांना आपल्या विचार प्रवाहात ओढून देशावर राज्य करत आहेत.

 

त्याउलट, अनुसूचित जातींच्या, अनुसूचित जमातींच्या आणि ओबीसी समाजाच्या संघटनांचे आहे. त्यांची संख्या 5000 काय, 10,000 पण असु शकते. पण ह्या सर्व 10,000 मधील कोणत्याही दोन संघटनांमध्ये आपसात काहीच ताळमेळ नाही. प्रत्यकाचे उद्दिष्ट स्वतंत्र आहे. प्रत्यक संघटनेचे नेतृत्व हे वेगवेगळे आहेत. आणि हे नेतृत्व एकमेकांना प्रतिस्पर्धी आणि बऱ्याच केसेस मध्ये शत्रु समजतात. ह्या बहुजनांच्या 10,000+ संघटनांची लढाई ब्राम्हणवादी संघटनांशी अजिबात नाही. त्यांची खरी लढाई आपापसात आहे. मी वास्तवात कितीही छोटा, नगण्य, असलो तरी तुझ्या पेक्षा थोडासा, किंचीत मोठा आहे, म्हणुन मी श्रेष्ठ आहे, अशी ह्यांच्या नेत्यांची मानसिकता. अशी मानसिकता फक्त राजकीय नेत्यांचीच आहे असे नाही तर सामाजिक, अराजकीय, धार्मिक संघटना आणि संस्थांच्या नेत्यांची पण अशीच मानसिकता आहे. त्यामुळे बहुजनांच्या एकही संघटनेची वाढ होतं नाही. बाबासाहेबांनी स्थापन केलेल्या एकाही संघटनेला आपण वाचवून, टिकवून तिला राष्ट्रीय स्तरावर मोठे करू शकलो नाही. केवळ बहुजन समाज पक्ष आणि बामसेफ ह्या संघटनांनी राष्ट्रीय स्तरावर आपला प्रभाव निर्माण केला, एकेकाळी. परंतु आरएसएस सारख्या बहुआयामी संघटनेविरोधात लढण्यासाठी आवश्यक असलेले नेतृत्व गुण, दूरदृष्टी आणि संघटन कौशल्य ह्या संघटनांच्या आजच्या सर्वोच्च नेतृत्वात नसल्यामुळे, ह्या संघटना ज्या वेगाने मोठ्या झाल्या त्याच वेगाने त्या खाली आल्या. असो. 

 

संघटना बनवुन त्या वाढवण्यासाठी जी सामाजिक, सांस्कृतिक, वैचारिक पक्वता नेतृत्वात आणि कार्यकर्त्यांमध्ये आवश्यक असते ती बहुजनात विकसित व्हायला अजुन काळ जाईल. बौद्ध धम्माच्या शिकवणी नुसार व्यक्ती घडवण्याची प्रक्रिया अवलंबल्याशिवाय ते शक्य नाही.