काहीजण विचारतात की ट्रम्प यांच्या दादागिरीला कोण राष्ट्र प्रतिक्रिया कसे देत नाही. ?

काहीजण विचारतात की ट्रम्प यांच्या दादागिरीला कोण राष्ट्र प्रतिक्रिया कसे देत नाही. ?

काहीजण विचारतात की ट्रम्प यांच्या दादागिरीला कोण राष्ट्र प्रतिक्रिया कसे देत नाही. ?

एखादा वेडा नुसती बडबड, अर्वाच्य शिव्या देत असेल तर लोक त्याच्याकडे दुर्लक्ष करून पुढे जातात. 
एखादा वेडा कोणाच्या अंगावर धावून जात असेल तर त्याला दोन कानशिलात मारून, बाजूला ढकलून लोक पुढे जातात. 
पण एखाद्या वेड्याच्या हातात धारदार सुरा किंवा पिस्तूल असून तो धमकीच्या सुरात बोलू लागला की भांबवतात. नक्की काय करावे हे भल्याभल्यांना कळत नाही. 
 
डोनाल्ड ट्रम्प यांची जगातील अनेक राष्ट्रांवर सुरू असलेली सशस्त्र दादागिरी या तिसऱ्या प्रकारची आहे. 
गेली अनेक वर्षे जगातील, जवळपास सर्वच देशांचे एकूणच संरक्षण खर्च वाढत आहेत. 
स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (SIPRI) ही संस्था यासंबंधातील आकडेवारी प्रसिद्ध करत असते. 
२०२४ सालात जगात एकूण संरक्षण खर्च २,७०० बिलियन डॉलर्स होता. त्यातील एकट्या अमेरिकेचा ९०० बिलियन डॉलर्स, म्हणजे संपूर्ण जगाच्या एक तृतीयांश! ( फक्त चित्र स्पष्ट व्हावे म्हणून. भारताचे सध्याचे संरक्षण बजेट ७८ बिलियन डॉलर्स आहे). आणि हे आकडे फक्त एक वर्षाचे. असे वर्षानुवर्षे. म्हणजे cumulative किती असेल कल्पना करा. 
 
राष्ट्राच्या लष्करी सामर्थ्याचे मापदंड बदलले आहेत. पूर्वी जसे कोणाकडे किती खडे सैन्य आहे याच्या आकड्यांची तुलना व्हायची, तसे आता नाही. त्याऐवजी कोणत्या राष्ट्रांकडे दूरवरून मारा करणारी, उपग्रह आणि अद्ययावत इलेक्ट्रॉनिकस उपकरणे वापरणारी किती संहारक शक्ती आहे हा निकष महत्वाचा ठरतो. आता युग याच संरक्षण तंत्रज्ञानाचे आहे. आणि अमेरिका यात इतर अनेक देशांच्या पुढे आहे. 
२०२७ सालासाठी ट्रम्प यांनी १,५०० बिलियन डॉलर्सचे बजेट तयार केले आहे. त्यातील खूप मोठा हिस्सा हवाई दल , दूरवरून मारा करणे आणि इतर अनुषंगिक गोष्टींसाठी असणार आहेत.  ट्रम्प लष्कराच्या जोरावर काय करू शकतो हे व्हेनेझुएला मध्ये बघितले. मागच्या वर्षी इराणच्या अणू संसाधनांवर हवाई हल्ले झाले. आज देखील इराणला धमक्या दिल्या जात आहेत. ग्रीनलँडवर अमेरिका लष्करी ताकदीवर कब्जा करू शकते असे आधी बोलून आता ट्रम्प एक पाऊल मागे आले आहेत. ते येत्या काळात तसे काही करणारच नाहीत याची शाश्वती नाही. आणि असे अनेक… या अवाढव्य वाढीव संरक्षण बजेटमुळे आधीच अमेरिकेच्या डोक्यावरून जाणारे कर्ज भविष्यात अजून काही ट्रिलियन्सनी वाढू शकते…
 
मधल्या काळात, ट्रम्प यांच्या या घोषणेमुळे अमेरिकन डिफेन्स कंपन्यांचे शेअर्स वाढू लागले आहेत.  अमेरिकेकडे एवढे पैसे कोठून आले. डॉलर प्रिंट करून, विज्ञान तंत्रज्ञान संशोधन आणि विकासासाठी जगातील बेस्ट टॅलेन्ट अमेरिकेत आकर्षित करून आणि त्याला औद्योगिक-लष्करी कॉम्प्लेक्सची साथ देऊन ! आपल्याशी काय संबंध ? 
 
अमेरिकेमुळे सर्व जगात शस्त्रास्त्र स्पर्धा वाढीला लागणार आहे. उद्या पाकिस्तनाला अद्ययावत संरक्षण साहित्य पोचू शकते. अमेरिकेच्या तोडीस तोड हवी म्हणून चीन आपले सरंक्षण खर्च वाढवणार.  साहजिकच भारताला आपले संरक्षण खर्च वाढवणे भाग पडेल. दुसरा ऑप्शन नसले. त्याचा ताण अर्थसंकल्पावर येणार. त्याचा संबंध लोकल्याणकारी योजनांसाठी उपलब्ध असणाऱ्या पैशावर होणार. सामान्य नागरिकांचे दैनदिन प्रश्न मागे पडणार. 
 
संजीव चांदोरकर 
0Shares

Related post

राष्ट्रीय हितावर मात करून शरद पवारांचा सत्तेचा मोह सांभाळत राज्यसभेची उमेदवारी…..!

राष्ट्रीय हितावर मात करून शरद पवारांचा सत्तेचा मोह सांभाळत राज्यसभेची उमेदवारी…..!

राजकीय समीक्षक पवारांचे आर्थिक लाभार्थी असल्याने सहा दशकांच्या राजकीय कार्यकाळाची समिक्षा होत नाही…?      …
आंबेडकरी चळवळीला संविधान, लोकशाही विरोधी धर्मांध शक्तींच्या दावणीला बांधण्याच्या बदल्यात ज्योती वाघमारेंना राज्यसभा

आंबेडकरी चळवळीला संविधान, लोकशाही विरोधी धर्मांध शक्तींच्या दावणीला बांधण्याच्या बदल्यात ज्योती वाघमारेंना राज्यसभा

प्रा. ज्योती वाघमारे यांची निवड : आंबेडकरी चळवळीचा वैचारिक पाया मोडीत काढण्याच्या नियोजित योजनेचा व्यावहारिक भाग!…
असंघटित कामगार आणि चार लेबर कोड

असंघटित कामगार आणि चार लेबर कोड

असंघटित कामगार आणि चार लेबर कोड    देशभर कामगारांचा प्रचंड विरोध असतानाही अखेर सरकारने चार लेबर…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *