केंद्र शासनाच्या नविन कायद्यांच्या विरोधात धुळे जिल्हा वकिल संघाचा एकमताने ठराव. नविन कायद्यांची अमंल बजावणी त्वरीत थांबविण्यासाठी ठराव

 

                केंद्र शासनाने दि. १ जुलै २०२४ रोजी भारतीय न्याय संहिता, २०२३,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ आणि भारतीय साक्ष अधिनियम, २०२३ हे कायदे अंमलात आणत आहे. सदर कायदे हे न्यायव्यवस्थेत अमंल बजवणीस बहुतांशी अपात्र आहेत. केवळ कायद्याच्या नावात व कायद्यातील कलमांचे क्रमांकात बदल केल्याने मोठा गोंधळ निर्माण होणार आहे. अधिक्तम कायदे जसे च्या तसे ठेवून केवळ दुरूस्ती करण्या सारखे नगन्य कलम साध्या दुरूस्तीनेही बदलता आले असते. परंतु आहे तो कायदा जास्त बदल न करता केवळ नावात बदल करून जणू काही नविन कायदा आणला असा कांगवा निर्माण केला जात आहे. सदर कायदे पारीत होत असतांना बार कॅान्सिल व वकिलांना नविन बदलांने होणाऱ्या अडचणींचा विचारात करण्यात आलेला नाही. धुळे जिल्हा वकील संघाच्या दि.२९/६/२०२४ तातडीच्या बैठकीत धुळे जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष व बैठकीचे अध्यक्ष ऍड.राहुल पाटील व सर्वानुमते नविन कायद्यां मधील आनावश्यक व काही चुकीचे बदलाच्या विरोधात ठराव करण्यात आला. ठरावाची प्रत बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा तसेच बार कौन्सिल ऑफ इंडिया कडे पाठवण्यात येणार आहे.

        यावेळी धुळे जिल्हा वकील संघाचे जेष्ठ विधीज्ञ,वकील सदस्य मोठया संख्येने उपस्थित होते.