जातीनिहाय जणगणना अभावी ओबीसी आरक्षण अडचणीत….!

      मागासलेल्या जाती व समूहांना आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या ३४० कलमांतर्गत संरक्षण दिल्यामुळेच मंडल आयोगाच्या माध्यमातून ओबीसी समाज घटकांना आरक्षण देणे शक्य झाले. अनुसुचित जाती, जमाती अथवा ओबीसी आरक्षणाची व्यवस्था म्हणजे जातीच्या चौकटी अथवा उतरंड भक्कम करणारी व्यवस्था नसून सामाजिक न्याय व समान संधी उपलब्ध करून देणारी संवैधानिक व्यवस्था आहे. संविधानाचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या व्यवस्थेला जन्म देवून तिला संविधानाच्या चौकटीचे संरक्षण दिले. तर विद्यमान मनुवादी जाती व्यवस्थेतील ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य या तीन ही घटकांचा या आरक्षण व्यवस्थेला विरोध असल्याने अनुसूचित जाती जमाती व ओबीसींना आपले आरक्षण वाचविण्याची लढाई सतत लढावी लागत आहे. ओबीसींना मिळालेले आरक्षण रद्द व्हावे, यासाठी जाती निहाय जनगणनाच करायची नाही, हे धोरण या अगोदरच्या काँगेस सरकारने व विद्यमान मोदी सरकारने ही स्वीकारले असल्याने ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आकडाच उपलब्ध नाही. अन हेच कारण देत व्ही. पी. सिंग यांच्या समाजवादी विचारांच्या सरकारने आपले बलिदान देवून लागू केलेले ओबीसी आरक्षण पुन्हा पुन्हा अडचणीत येत आहे. मधल्या काळात तर ते रद्द होतेय की काय अशी परिस्थिती ही निर्माण झाली होती.

       २६ जानेवारी १९५० रोजी आपण संविधान स्वीकारले, संविधानाच्या चौकटीत १९५३ मध्ये ओबीसी आरक्षणासाठी काकासाहेब कालेलकर आयोगाची स्थापना झाली. या आयोगाने आपला अहवाल दोन वर्षांनी सरकारला दिला. समाजात मोठ्या प्रमाणावर विषमता असली तरी या शिफारशी लागू केल्यास सामाजिक सलोखा बिघडण्याची शक्यता असल्याने त्या लागू करू नयेत, अशी ही शिफारस या आयोगाच्या अध्यक्षांनी केली. तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी त्यांना ही शिफारस करण्यास भाग पाडल्याची चर्चा त्यावेळी राजकीय वर्तुळात होती. त्यामुळे आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्या नाहीत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सावरकर व अन्य हिंदुत्ववादी संघटनांचा या आरक्षण व्यवस्थेला थेट विरोध होता, तर काँग्रेसचा छुपा. अनुसुचित जाती, जमाती आणि ओबीसी समुदायाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येवूच द्यायचे नाही, असा अजेंडा संघ व काँग्रेसचा राहिलेला आहे. 

          १९९० साली व्ही. पी. सिंग सरकारने ओबीसी समूहाच्या 3, 743 जातींना आरक्षण देण्यासाठी मंडल आयोग लागू केला. ७ ऑगस्ट १९९० रोजी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग सरकारने हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. हा निर्णय या दिवशी घेतला गेला नसता तर तत्कालीन उपपंतप्रधान देवीलाल यांनी कांशीराम यांच्या मदतीने डॉ. आंबेडकर यांचा अजेंडा राबविणारे हे सरकार उलथून टाकले असते, अन आजपर्यंत हे आरक्षण मिळाले नसते. तसे पाहिले तर ओबीसी आरक्षणाची इथपर्यंतची वाटचाल खूप कठीण अवस्थेतून झालेली आहे. अनेक अडथळे पार करीत हा प्रवास झालेला आहे. डॉ. आंबेडकरांनी मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला, यातील हिंदू कोड बिलासोबतच ओबीसी आरक्षणाचा ही मुद्दा महत्वपूर्ण होता. पण डॉ. आंबेडकर अनुसूचित जाती प्रमाणे या ओबीसींचे ही नेते होऊ नयेत, यासाठी तत्कालीन सर्व सिस्टमने याची कुठेच वाच्यता होऊ दिली नाही. पुढे त्यांनी ३४० कलमांतर्गत या आरक्षण व्यवस्थेला संविधानाचे संरक्षण दिले. १९५३ मध्ये कालेलकर आयोगाची स्थापना, १९५५ मध्ये आयोगाचा अहवाल, त्यास संघ, सावरकरांचा विरोध, काँग्रेसचा विरोध अन् आरक्षणाचे भिजत घोंगडे. पुढे १९७९ मध्ये पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील समाजवादी सरकारने मंडल आयोगाची स्थापना केली, एका वर्षाच्या आत आयोगाचा अहवाल बी. पी. मंडल यांनी दिला. तोवर समाजवादी सरकार पडले होते व इंदिराजी सत्तेवर आल्या होत्या. 

      पुन्हा १९९० पर्यंत या शिफारशी धूळ खात पडल्या. व्ही. पी. सिंग सरकार आल्यावर हा आयोग लागू झाला. मात्र लागू होताच सरकार पडले व हा निर्णय न्यायालयाच्या कचाट्यात सापडला. तब्बल चार वर्षाच्या प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाईनंतर ओबीसींना त्यांच्या हक्काचे आरक्षण मिळाले. खूप संघर्ष यासाठी करावा लागला. पण या आरक्षणाचा ज्या ३,७,४३ ओबीसी जातींना लाभ मिळाला, त्यातील एक ही जात या संघर्षात /लढ्यात सहभागी नव्हती. हे या लढ्याचे दुर्दैव आहे. तसेच या पुढच्या काळात ओबीसी आरक्षणाला ज्या संघ व भाजपने विरोध केला, त्याच संघ व भाजपसोबत इथल्या ओबीसी जाती उभ्या राहिल्या, हे वास्तव व या देशाचे दुदैव आहे. 

       देशातील विषमतावादी मनुवादी व्यवस्थेने शूद्र व अतिशूद्रांचा माणूस म्हणून ही जगण्याचा हक्क, अधिकार हिसकावून घेतला होता. त्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेत सामाजिक बरोबरीचे सूत्र म्हणून ही आरक्षण व्यवस्था डॉ. आंबेडकर यांनी प्रचंड व चोहोबाजूनी विरोध असताना लागू केली. अनुसुचित जाती व जमातींच्या आरक्षणासोबतच ओबीसी आरक्षण लागू करण्यात आले असते, तर देशाचे चित्र आज काही वेगळेच असते. याची कल्पना संघ व काँग्रेसला ही असल्याने त्यांनी संयुक्तपणे या व्यवस्थेस विरोध केलेला आहे. देशाच्या प्रशासकीय व्यवस्थेतील तसेच विकासाच्या मुख्य प्रवाहातील अनुसूचित जाती,जमाती व ओबीसींच्या भागीदारीचे दारुण आणि भयानक चित्र राहुल गांधी आज देशासमोर मांडत असले तरी या दारुण व भयानक अवस्थेला केवळ भाजप अथवा मोदीच जबाबदार नाहीत. तर काँग्रेस ही तितकीच जबाबदार आहे. हे मान्य केले तरच यासंदर्भातील कोंडी फुटेल. बाकी राजकारण करण्यासाठी काँग्रेसला हा मुद्दा संजीवनी ठरू शकेल.

       बहुसंख्यांक हिंदू (ब्राह्मणी) धर्म व्यवस्थेत हजारो जातींमध्ये भारतीय समाज विभाजित करण्यात ब्राह्मणी व्यवस्था यशस्वी झाल्याने व तिच्याकडे मनुवादी अजेंडा असल्याने या देशात प्रचंड प्रमाणात विषमता आहे. या विषमतेला गाडण्याचे काम हा आरक्षणवादी वर्गच करू शकतो. याची खात्रीच संविधानाचे शिल्पकार डॉ. आंबेडकर यांना होती. मंडल आयोग लागू झाल्यानंतर या ब्राह्मणी व्यवस्थेच्या पायाखालची जमीन त्यासाठीच सरकली होती. व या शक्तींनी यास तगडा विरोध ही केला होता. पण पुढच्या काळात धर्म संकटात आहे व हिंदू मुस्लिम अजेंडा राबवून ओबीसींना आपली वोट बँक बनविण्यात भाजप यशस्वी झाली व त्या वोट बँकेच्या माध्यमातून देशाच्या सत्तेवर ही कब्जा केला.

         

 धार्मिक गुलामगिरी विरुद्ध बंड करणाऱ्या नेत्यांचा ओबीसी चळवळीत अभाव …

 

      संघ आणि भाजपच्या हिंदू राष्ट्र संकल्पनेत ओबीसी हा शूद्र तर अनुसूचित जाती, जमाती या अतिशूद्र म्हणून ओळखल्या जातात. या पूर्ण समूहाला माणूस म्हणून ही जगण्याचा अधिकार या हिंदू राष्ट्रात असणार नाही. तरी ही त्यांना संघ, भाजप व त्यांचे विषमतेचा पुरस्कार करणारे हिंदू राष्ट्र हवे आहे. यालाच धार्मिक गुलामगिरी म्हणतात. हजारो जातीत विभागलेला इथला ओबीसी समाज हा धार्मिकदृष्ट्या गुलाम आहे. या धार्मिक गुलामीच्या विरोधात बंड करणारा नेताच या समाजात जन्माला येत नाही, हे या समूहाचे दुर्दैव आहे. तर जे ओबीसी नेते या गुलामगिरी विरोधात आवाज उठवीत आहेत, ते आंबेडकरी चळवळीत व समाजात येऊन आपल्या अक्कलेचे तारे तोडीत आहेत. कुठे मेहनत करायची याची साधी अक्कल ही त्यांच्याकडे नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून कुठल्या अपेक्षा करणे मूर्खपणाचे ठरू शकेल. राहुल गांधी ही ओबीसी विषयी बोलत आहेत. पण काँग्रेस पक्षाकडे यासंदर्भातील कुठला अजेंडा, कार्यक्रम नाही. अन तसा अजेंडा तयार केला तरी त्याची अंमलबजावणी काँग्रेसच्या व्यासपिठावरुन होणार नाही.

      डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पश्चात त्यांचा वर्ग व वर्णहिन समाज रचनेचा भारत उभा करण्याचा अजेंडा पूर्णपणे समाजवादी चळवळीचा अजेंडा झालेला दिसत आहे. ” समाजवादीयों ने बांधी गाठ, पिछाडे पावे सो मे साठ, ” हा नारा देत समाजवादी मैदानात उतरल्याचे दिसते. मंडल आयोगाची स्थापना व आयोगाच्या लागू होण्याच्या अगोदर बिहारमध्ये कर्पूरी ठाकूर यांच्या सरकारने ओबीसींना आरक्षण ही दिले होते. सामाजिक न्याय, समान संधी व हिस्सेदारीसाठी उचललेले हे पाऊल होते. पण इथला ओबीसी समाज धार्मिकदुष्ट्या मानसिक गुलाम असल्याने तो नेहमीच त्याच्या स्वतःच्या विकास व हिताच्या विरोधात उभा राहिलेल्या शक्तींसोबत उभा राहिला आहे. त्यामुळे हा देश आज ही धार्मिक गुलामगिरीच्या खाईत खितपत पडला आहे.

         अशा सर्व परिस्थितीत आरक्षण वाचविण्याची लढाई असो, की संविधान, लोकशाही, संवैधानिक संस्था वाचविण्याची लढाई असेल, ती समाजवादी चळवळीलाच लढावी लागणार आहे. सामाजिक न्याय, प्रशासकीय व्यवस्थेतील हिस्सेदारी व विकासाच्या मुख्य प्रवाहातील भागीदारी यासाठी समाजवादी चळवळच संघर्ष करीत असून यापुढील संघर्षाची तयारी ही त्यांनाच करावी लागणार आहे. सामाजिक न्याय व समान संधीचे सूत्र डॉ. आंबेडकरी विचारांचा व चळवळीचा मोठा ठेवा असून या देशातील समाजवादीच हा वारसा जपत आहेत. बाकी आंबेकरवादी संघटना, विचारवंत सत्तेचे लाभार्थी बनून मस्त आहेत.

………………….