भारतात आजच्या सणासुदीच्या दिवसात नेहमीच बाजारात विविध वस्तुमाला मागणी वाढते. तशी ती यावर्षी देखील वाढणारच होती. त्याला जीएसटी कपातीचा बुस्टर मिळाला आहे.
१०० रुपये किमतीच्या वस्तूवर आधीच्या जीएसटी दराप्रमाणे १२ टक्के कर पडत होता आणि त्या वस्तूला ग्राहकाला ११२ रुपये मोजावे लागत. आता दर ५ टक्के झाला तर ग्राहकाला १०५ रुपये मोजावे लागत आहेत. म्हणजे ७ रुपये कमी. फाईन
पण महत्त्वाचे काय ?
मुळात ग्राहकाकडे १०० रुपयांपेक्षा जास्त पैसे असायला हवेत हे महत्वाचे की ७ रुपये वाचणार हे महत्वाचे.
याचा संबंध नागरिकांच्या क्रयशक्तीशी आहे. क्रयशक्तीचा सबंध रोजगार उपलब्धतेशी आणि वेतनाच्या पातळीशी आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लावलेल्या वाढीव आयात करामुळे सर्वात जास्त विपरीत परिणाम श्रम प्रधान तयार कपडे, हिरे उद्योगावर झाला आहे. आणि जीडीपी वाढली सेन्सेक्स व धरला तरी अर्थव्यवस्थेत रोजगार निर्मिती मात्र होत नाहीये.
CMIE नुसार १५ वर्षावरील नागरिकांत मध्ये बेरोजगारीचा दर ऑगस्टमध्ये ६.४ टक्के होता तो सप्टेंबर मध्ये ८.५५ झाला आहे. फक्त एका महिन्यात २.५ टक्क्यांनी वाढ.
त्यामुळे ज्यांच्याकडे आधीच क्रयशक्ती होती त्यांना जीएसटी कर कपातीचे लाभ मिळणार आहेत. पण ज्यांच्याकडे क्रयशक्तीची वानवा आहे त्यांना जीएसटी कर कपात काहीही उपयोगाची नाही. ७ रुपये वाचवण्यासाठी मुळात १०० रुपये खिशात असावयास हवेत.
अधिक बेरोजगारी असणार म्हणजे अधिक लोक कमी वेतनावर काम करायला तयार असणार. त्यामुळे ज्यांच्याकडे रोजगार आहे त्यांचे देखील वेतन वाढणारे नाही.
एकाचवेळी देशाच्या स्थूल अर्थव्यवस्थेचे निकष आरोग्यदायक असताना कोट्यवधी नागरिकांचे राहणीमान खालावलले असू शकते. ही या व्यवस्थेची मोठी शोकांतिका आहे.