हो. कारण सुरु असणाऱ्या वाटाघाटी मध्ये भारतावर टांगती तलवार ठेवायची आहे आणि दुसरे कारण , भारताने चीन रशिया गटात सामील होऊ नये म्हणून
त्यासाठी आयात कर अस्त्र वापरले जात आहे. त्याला दोन उद्दिष्टे आहेत. एक, व्यापारी आणि दोन भू राजनैतिक !
व्यापारी
अमेरिका सोयाबीन , मका इत्यादी शेतमालाचा आणि डेअरी प्रोडक्ट्सचा मोठा उत्पादक आहे. आणि हा शेतमाल जेनेटिकली मॉडिफाइड आहे. बदलत्या जागतिक व्यापाराच्या संदर्भात त्याला या शेतमाल , डेअरी मालासाठी मार्केट हवे आहे. अमेरिका संरक्षण साहित्याचा सर्वात मोठा उत्पादक आहे. त्यासाठी मार्केट हवे आहे
भारताने रशियाकडून संरक्षण सामुग्री / ऊर्जा घेणे थांबवले / कमी केले तरच अमेरिकेचा माल खपू शकणार आहे
भू राजनैतिक
ट्रम्प नाही तर अमेरिका या सुपरपॉवरला चिंता आपल्या जगातील प्रभूत्वाची / हेजेमनी. त्याला आव्हान चीन या अक्षाभोवती जे दुसरे पॉवर सेंटर उभे राहत आहे ते देऊ शकते याची त्याला मनोमन खात्री आहे. भारताने
चीनच्या वाढत्या प्रभावाखाली जाणाऱ्या ब्रिक्स किंवा तत्सम अंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर जाऊ नये ही अमेरिकेची इच्छा आहे. भारताला अमेरिकेच्या प्रभावात असणाऱ्या गटात / गोटात खेचले जाणार आहे.
आपण व्यापार करार वाटाघाटी सुरु आहेत असे म्हणतो. पण ती अर्धी देखील स्टोरी नाही. अनेक बिगर व्यापारी अटींवर , संबंधनावर चर्चा , सहमती साठी या असतात.
२५ टक्के अतिरिक्त आयतकाराला २१ दिवसांची मुदत दिलेली आहे. सुरु होणारी सहावी फेरी त्या मुदतीत संपेल, संपवा हा मेसेज आहे. वाढीव आणि आधीचे देखील आयातकर वाटाघाटांच्या टेबलवरील निगोशिएशन चिप्स आहेत.