ट्रम्प टेरीफ स्टोरी में ट्विस्ट!

        अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एप्रिलमध्ये जाहीर केलेले “जशास तसे” आयात कर (रिसिप्रोकल टेरीफ) धोरण बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय अमेरिकेतील “कोर्ट ऑफ अपिल्स” ने शुक्रवारी दिला आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एप्रिल मध्ये घेतलेल्या आयात करविषयक धोरणांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान मे महिन्यात न्यूयॉर्कमधील कोर्टात दिले गेले होते. त्यावर वॉशिंग्टन मधील कोर्टात अपील केले गेले. त्याचा निर्णय परवा आला. सात विरुद्ध चार अशा मताधिक्याने कोर्टाने निर्णय दिला आहे.

अमेरिकन सरकारच्या आयात निर्यात करविषयक निर्णयाचे अधिकार अमेरिकन संसदेला आहेत. पण १९७७ मध्ये International Economic Emergency Power Act (IEEPA) कायदा झाला. या कायद्याअंतर्गत आर्थिक आणीबाणीच्या अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना आर्थिक निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेची आयात निर्यातीपेक्षा वर्षानुवर्षे अधिक असल्यामुळे आणीबाणीची परिस्थिती तयार झाली आहे असा दावा करत रेसिप्रोकल टेरीफ लावण्याची आणीबाणी असल्याचा दावा करत आयात कर निर्णय घेतला. १९७७ नंतर या कायद्याअंतर्गत राष्ट्राध्यक्षांचे असे अधिकार वापरणारे ट्रम्प पहिलेच अमेरिकेने राष्ट्राध्यक्ष ठरले.

आयात निर्यातीतील तूट अनेक वर्षे होतीच. ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर ती अचानक तयार झालेली नाही. म्हणून या परिस्थितीला आर्थिक आणीबाणी असे म्हणता येणार नाही. राष्ट्राध्यक्षांना या कायद्या अंतर्गत अधिकार देखील काँग्रेसने स्वतःहून दिलेले असले पाहिजेत. असे आव्हानकर्त्यानी प्रतिपादन केले.

लक्षात घ्यायचा भाग हा की शुक्रवारी कोर्टाने डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लावलेले काही आयात कर मात्र वैध ठरवले. उदा. पोलाद, ॲल्युमिनियम आणि वाहन आयातीवर लावलेले आयातकर. कारण त्याआधी अमेरिकेच्या व्यापार मंत्रालयाने अभ्यास / संशोधन करून या आयातीमुळे अमेरिकेच्या सुरक्षेला धोका असल्याचे कागदोपत्री सिद्ध केले होते.

आपल्या निर्णयाविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात अपील करण्यासाठी कोर्टाने ऑक्टोबर १४ पर्यंत मुदत दिली आहे. अमेरिकेतील सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीशांपैकी कोण डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या बाजूचे आणि कोण रिपब्लिकन पक्षाच्या हे अगदी सामान्य जनतेला देखील माहीत असते. सुप्रीम कोर्टात सध्या रिपब्लिकन पक्षाकडे कल असलेल्या न्यायाधीशांची संख्या अधिक असल्याचे सांगितले जाते. बघूया अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टात काय होते ते.

त्याशिवाय IEEPA अंतर्गत सोडून इतर कोणत्या कायद्याखाली ट्रम्प असेच निर्णय घेऊ शकतात का अशी चाचपणी सुरु आहे. ट्रम्प यांनी लावलेले आयातकर तसेच राहण्याची शक्यता अधिक आहे
_______

अमेरिकेत सुरु असणाऱ्या घडामोडींचे काय होईल ते काळच ठरवेल. पण दोन गोष्टी नमूद करण्यासारख्या आहेत.

पहिला मुद्दा जागतिकीकरणाचा. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होणाऱ्या आर्थिक निर्णयांची प्रत्यक्ष आणि ताबडतोबची झळ, भारतासारख्या गरीब आणि विकसनशील देशांमधील कष्टकरी वर्गापर्यंत जाऊन पोहोचत आहे. तिरुपुर मधील गारमेंट कारखान्यात काम करणाऱ्या स्त्रिया, सुरत मधील हिरे उद्योगात काम करणारे कुशल कामगार आणि भारतातील दुग्धजन्य / डेअरी क्षेत्राशी संबंधित कोट्यावधी शेतकरी गेले काही महिने डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आयात कर धोरणांची चर्चा करत आहेत. त्यामुळे या निर्णयाची माहिती घेणे दिल्लीतील धोरणकर्त्यानाच नाही तर भारतातील सामान्य नागरिकांना देखील गरजेचे आहे.

दुसरा मुद्दा लोकशाही प्रणालीची ताकद. लोकशाही प्रणालीमध्ये शासनाची विविध अंगे असतात. त्यांना घटनेने अशा पद्धतीने अधिकार दिलेले असतात की प्रणालीमध्ये “चेक्स आणि बॅलन्सेस” राहतील. कोणतेही एक अंग मनमानी करणार नाही. लोकशाही मार्गाने सत्तेवर येणाऱ्या हुकूमशहाना हे पक्के माहित असते. म्हणून ते लोकशाहीचे इतर सर्व स्तंभ आतून कॅप्चर करतात. आपले पित्ते त्यात घुसवतात. आपल्या देशात लोकशाही, संविधान यासाठी चाललेले संघर्ष / आंदोलने आत्यंतिक महत्वाची आहेत.

संजीव चांदोरकर (१ सप्टेंबर २०२५)