डेटा सेंटर…. डेटा सेंटर…ज्या राज्यात जावे तिकडे डेटा सेंटर! महाराष्ट्र तर आघाडीवर.

दावोस मध्ये जे “एम ओ यू” बनत आहेत त्यात डेटा सेंटर्सचा उल्लेख वारंवार येत आहे. दावोस परिषदेआधी देखील डेटा सेंटरचा खूप बोलबाला आहे. भांडवली गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती…

पण त्याची दुसरी बाजू सार्वजनिक व्यासपीठांवर येण्याची गरज आहे.

 

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सेवा पुरवणाऱ्या महाकाय कंपन्यांचा कणा / बॅकबोन ही डेटा सेंटर्स असतात. ती २४ x ३६५ सुरू असावी लागतात. 

कण्याला काही झाले तर मानवी शरीर जसे कोलमडून पडेल, तसे एखाद्या कंपनीच्या डेटा सेंटर्सचे बरेवाईट झाले तर त्या एआय कंपन्या काम करू शकणार नाहीत..

 

 

ही डेटा सेंटर्स एकाही क्षणाची उसंत न घेता २४ बाय ३६५ चालू तेव्हाच राहू शकतात ज्यावेळी त्यांना अखंड ( अखंड हा शब्द महत्वाचा आहे) वीज पुरवठा होईल आणि त्यांच्या मशिन्ससाठी विशिष्ट तापमान मेन्टेन केले जाईल. त्यासाठी महाकाय प्रमाणात, अखंड वीज आणि पाणी पुरवठा लागणार. 

याचा अर्थ असा की जेवढी डेटा सेंटर्स जास्त तेवढी त्यांच्याकडून विजेची आणि त्यांना २४ बाय ३६५ थंड ठेवण्यासाठी पाण्याची मागणी जास्त…. डेटा सेंटर्सना लागू शकणाऱ्या वीज आणि पाण्याचे आकडे डोळे विस्फारणारे आहेत. 

 

डेटा सेंटर्स कडून वीज आणि पाण्याची मागणी वाढली की, नवीन तजवीज झाली नाही तर वीज आणि पाण्याच्या अस्तित्वात असणाऱ्या उपलब्धतेवर ताण येणार. 

म्हणजे शेती, कुटुंबे, उद्योग, विविध आस्थापना यांना आज उपलब्ध असणाऱ्या वीज आणि पाण्यावर ताण येणार..

 

वीज आणि पाण्याला मागणी पुरवठ्याचे मार्केट तत्व लागू असेल तर पुरवठादार कंपन्या त्याचे भाव वाढवणार. मार्केट तत्वानुसार वस्तुमाल / सेवांसाठी जो ग्राहक जास्त किंमत द्यायला तयार आहे त्या ग्राहकाला पुरवठादार कंपन्या अधिक प्राधान्य देणार. 

म्हणजे अस्तित्वात असणाऱ्या ग्राहकांना एकतर वीज पाण्याची टंचाई भासणार आणि किंवा त्यांना जास्त सेवा शुल्क द्यावे लागणार. 

 

काही डेटा सेंटर्स बाहेरून येणाऱ्या वीज निर्मितीवर अवलंबून राहायला नको म्हणून स्वतःचे वीज निर्मिती प्रकल्प राबवणार. गरम झालेले पाणी जवळच्या पाण्याचा प्रवाहात सोडले जाऊ शकते. त्याचे पर्यावरणावर विपरीत परिणाम साहजिकच होणार. 

 

हे काल्पनिक नाही. अमेरिकेत हे घडत आहे. अमेरिकेतील ज्या राज्यात मोठ्या प्रमाणावर डेटा सेंटर्स कार्यरत झाली आहेत त्या राज्यात ( उदा टेक्सास) वीज दर ३० टक्क्यांनी वाढले आहेत.

याविरुद्ध अमेरिकेतील अनेक राज्यात जनता संघटित होत आहे. एकूण २४ राज्यात १४० ठिकाणी आंदोलने झाली किंवा सुरू आहेत. यात डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन दोन्ही पक्षाचे सदस्य किंवा पाठीराखे आहेत.

 

विकसित देशांमध्ये एखाद्या उद्योगाला विरोध व्हायची शक्यता असली किंवा विरोध झाला की तो गरीब विकसनशील देशांमध्ये पाठवला जातो. हे अनेक दशके सुरू आहे. कितीतरी उदाहरणे आहेत. 

 

अगदी परवाच…. इटली मधून परशुराम लोटे मध्ये आलेला रासायनिक कारखाना.