डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लावलेले आयात कर आणि देशाची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्पर्धात्मकता.

           ट्रम्प यांनी भारतावर लावलेले २५ टक्के आयात कर आणि पेनल्टी ही भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी खचितच गंभीर बाब आहे. विशेषतः अमेरिकेला निर्यात करण्याच्या खेळात भारताची जी परंपरागत स्पर्धक राष्ट्रे आहेत त्यांच्यावर ट्रम्प यांनी भारतापेक्षा कमी आयात कर लावले आहेत यासाठी. 

 

बांगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया इत्यादी भारताच्या परंपरागत स्पर्धक राष्ट्रांवर १९ किंवा २० टक्के आयात कर असतील. ज्या राष्ट्रातून येणाऱ्या वस्तू मालावर अधिक आयात कर त्यांची अमेरिकेन बाजारातील किंमत जास्त असेल, आणि ज्यांच्यावर कमी आयात कर त्यांची बाजारातील किंमत कमी असेल. साहजिकच अमेरिकन ग्राहक कमी किंमत वाल्या प्रॉडक्टला प्राधान्य देतील. म्हणजे जास्त आयात कर लावलेली राष्ट्रे स्पर्धेत मागे पडतील अशी थियरी तरी आहे. फाइन. 

____________

 

पण थोडे खोलात जाऊन बघितले तर हे कळते की अमेरिकन ग्राहकाला बाजारात आयात वस्तुमालाला जी किंमत मोजावी लागणार त्यामध्ये आयात कर हा फक्त एक घटक झाला. आयात कर हा लँडेड प्राईस वर लागतो. लॅण्डेड प्राईस मुख्यत्वे निर्यात करणाऱ्या देशातील उत्पादन खर्चावर ठरते. दुसऱ्या शब्दात ज्या देशातील त्या वस्तूचा उत्पादन खर्च कमी असेल आणि त्यावर अमेरिकेत जास्त आयात कर लावला जाणार असेल तरी ग्राहकाला मोजावी लागणारी किंमत कमी असू शकते. 

 

एका छोट्या साध्या उदाहरणावरून हे तत्व समजून घेऊया. 

समान गुणवत्ता असणारे प्रॉडक्ट दोन राष्ट्रे अमेरिकेला निर्यात करतात असे समजा. 

 

एका राष्ट्रात त्या प्रॉडक्टचा उत्पादन खर्च कमी आहे म्हणून त्याची अमेरिकेतील लॅण्डेड प्राईस १० डॉलर्स प्रति युनिट आहे. त्या राष्ट्रावर ट्रम्प यांनी ३० टक्के आयात कर लावला आहे असे समजा. त्यामुळे त्याची अमेरिकेत बाजारातील किमत १३ डॉलर असेल. 

 

दुसऱ्या राष्ट्राच्या प्रोडक्टचा उत्पादन खर्च जास्त आहे. म्हणून त्याची अमेरिकेतील लॅण्डेड प्राईस १२ डॉलर्स प्रति युनिट आहे. त्या राष्ट्रावर ट्रम्प यांनी फक्त २० टक्के आयात कर लावला आहे. त्यामुळे त्याची अमेरिकेत बाजारातील किंमत १४.४ डॉलर प्रति युनिट असेल. म्हणजे पहिल्या राष्ट्रापेक्षा जास्त असेल. 

 

साहजिकच अमेरिकेतील ग्राहक १३ डॉलर प्रति युनिट वाला माल खरेदी करतील. 

_______________

 

मुद्दा आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात आयात कर महत्वाचे असतात. पण त्याहीपेक्षा महत्वाचे असतात निर्यात करणाऱ्या देशातील प्रति युनिट उत्पादन खर्च. आणि अर्थातच गुणवत्ता. जी म्हटली तर नॉन निगोशियेबल असते. 

 

हे उत्पादन खर्च कमी ठेवण्याची जबाबदारी उत्पादक प्रवर्तकांची असते हे खरे. पण उत्पादन खर्च जास्त होण्यामध्ये त्या देशातील पायाभूत सुविधांची गुणवत्ता, नियमित आणि कमी वीजदर असणारा वीज पुरवठा, टोल नसलेले रस्ते आणि वाजवी भावातील रेल्वे, देशातील कुशल मनुष्यबळ आणि महत्वाचे म्हणजे कमी व्याजदर लावणारा, वेळेवर मिळणारा पतपुरवठा हे सारे घटक अधिक जबाबदार असतात. 

 

कितीही कल्पक प्रवर्तक, उद्योजक असला तरी तो वरील गोष्टी स्वतःसाठी अरेंज करू शकत नाही. या गोष्टी फक्त आणि फक्त आणि फक्त शासनच करू शकते. 

 

या पैलूवर हव्या तेवढ्या चर्चा होत नाहीत. सगळ बिल निर्यातदार उद्योजकांवर आणि आयात दरांवर घातले जाते. 

 

ट्रम्प चीनच्या मागे हात धुवून लागले आहेत. चीनवर आयात कर ३० टक्के असतील. बातम्या अशा आहेत की चीनच्या अमेरिकेकडे होणाऱ्या निर्यातीत फारसा फरक पडणारा नाही. कारण चिनी अर्थव्यवस्थेची स्पर्धात्मकता टिकवण्यासाठी जबाबदार शासन सर्वत्र जातीने लक्ष घालत असते. तेथे मार्केट शासनाच्या अधीन आहे. शासन मार्केटच्या अधीन नाही. शासनाचा अर्थव्यवस्थेत कोणताही हस्तक्षेप नको म्हणणारे शाळकरी लोकांना तेथे फार भाव दिला जात नाही.