तुकाराम मुंडे निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष झाले तर… लोकशाहीचा खरा कस लागेल!

भारतीय लोकशाही ही केवळ मतपेटीपुरती मर्यादित नसून ती मूल्यांवर उभी असलेली व्यवस्था आहे, असे आपण अभिमानाने सांगतो. मात्र वास्तवात हीच लोकशाही आज अनेक प्रश्नांनी ग्रासलेली दिसते. निवडणुका म्हणजे लोकशाहीचा उत्सव मानला जातो, पण अलीकडच्या काळात हा उत्सव कमी आणि तमाशा अधिक झाला आहे. पैशांची उधळण, जाती-धर्माचे ध्रुवीकरण, सत्तेचा गैरवापर, प्रशासनावरचा दबाव आणि आचारसंहितेची खुलेआम पायमल्ली, हे सगळे जणू निवडणूक प्रक्रियेचे अविभाज्य घटक बनले आहेत. अशा परिस्थितीत एक प्रश्न प्रकर्षाने उपस्थित होतो. जर, तुकाराम मुंडे यांच्यासारखा निर्भीड, कणखर आणि नियमप्रिय अधिकारी भारताच्या निवडणूक आयोगाचा अध्यक्ष (मुख्य निवडणूक आयुक्त) झाला, तर नेमके काय बदलेल?
नियम म्हणजे सूचना नव्हे, तर ती बंधनकारक शिस्त होय.  

  

तुकाराम मुंडे यांचे संपूर्ण प्रशासकीय आयुष्य एका ठाम तत्त्वावर उभे आहे, नियम सर्वांसाठी समान. त्यांनी जिथे-जिथे काम केले, तिथे नियमांचे पालन हे ऐच्छिक नसून अनिवार्य असल्याचे ठामपणे बजावले. निवडणूक आयोगात हीच मानसिकता आली, तर आचारसंहिता ही फक्त नोटिसा आणि परिपत्रकांपुरती मर्यादित राहणार नाही. प्रचारसभांतील भडक भाषणे, धार्मिक-जातीय विद्वेष पसरवणारी वक्तव्ये, सरकारी यंत्रणेचा प्रचारासाठी वापर, या सगळ्यांवर ‘तक्रार आली तर पाहू’ ऐवजी तत्काळ आणि कठोर कारवाई होईल. मोठा नेता असो वा छोटा कार्यकर्ता, सत्ताधारी असोत वा विरोधक, सर्वांसाठी एकच मापदंड लागू होईल. राजकीय दबावांची साखळी तुटेल. 

आज निवडणूक प्रक्रियेतील सर्वात मोठा धोका म्हणजे राजकीय हस्तक्षेप. ‘वरून फोन आला’, ‘साहेब नाराज होतील’, ‘सरकारची इच्छा आहे’ अशा वाक्यांनी अनेक निर्णय प्रभावित होतात. तुकाराम मुंडे यांची ओळखच अशी आहे की त्यांनी अशा दबावांना नेहमीच नकार दिला. त्यांनी स्पष्टपणे दाखवून दिले की प्रशासकाचे पहिले निष्ठास्थान हे राजकीय नेत्यांकडे नसून संविधानाकडे असते. ते निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष झाले, तर आयोगाचा संदेश स्पष्ट असेल फोनवर नव्हे, तर कायद्याच्या चौकटीत निर्णय होतील. यामुळे निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता केवळ घटनात्मक तरतुदींपुरती न राहता प्रत्यक्षात अनुभवास येईल. पैशाच्या जोरावरची निवडणूक संस्कृती हादरेल. भारतीय निवडणुकांचे आजचे वास्तव म्हणजे पैसा. कोट्यवधी रुपयांचा खर्च, जाहिरातींचा मारा, सोशल मीडियावर प्रायोजित मोहिमा, मतदारांना अप्रत्यक्ष लाभ, या सगळ्यांनी निवडणूक म्हणजे श्रीमंतांचा खेळ असल्याची भावना निर्माण केली आहे. 

 

तुकाराम मुंडे यांच्यासारखा अधिकारी आयोगाच्या प्रमुखपदी आला, तर खर्चाच्या मर्यादा केवळ कागदावर राहणार नाहीत. बेकायदेशीर खर्च आढळला, तर केवळ दंड नव्हे तर उमेदवारी रद्द करण्यासारखी कठोर पावले उचलली जाऊ शकतात. यामुळे ‘पैसा नव्हे, विचार महत्त्वाचा’ हा संदेश ठळकपणे पोहोचेल. प्रशासकीय यंत्रणेला आत्मविश्वास मिळेल.

निवडणुकीदरम्यान सर्वाधिक ताण कोणावर असेल, तर तो मतदान अधिकारी, पोलीस, तहसीलदार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांवर असतो. राजकीय दबाव आणि कायदेशीर जबाबदारी यामध्ये ते अनेकदा कात्रीत सापडतात. मुंडे अध्यक्ष असतील, तर प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना स्पष्ट संदेश मिळेल, ‘आयोग तुमच्या पाठीशी उभा आहे’. नियम पाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांना संरक्षण आणि पाठबळ मिळेल, तर दबावाखाली निर्णय घेणाऱ्यांवर कारवाई होईल. यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेत आत्मविश्वास निर्माण होईल आणि निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक बनेल.

 

लोकशाही अधिक शिस्तबद्ध पण अस्वस्थ करणारी हेही तितकेच खरे आहे की अशी शिस्तबद्ध लोकशाही अनेकांना अस्वस्थ करेल. नियम मोडून सत्तेची चढाओढ करणाऱ्यांना, भावनिक मुद्द्यांवर मतं गोळा करणाऱ्यांना आणि पैशाच्या जोरावर निवडणूक जिंकणाऱ्यांना ही व्यवस्था ‘कटू’ वाटेल. तुकाराम मुंडे यांच्यावर याआधीही ‘अडेलतट्टू’, ‘कठोर’, ‘लोकप्रिय नसलेले’ असे आरोप झाले आहेत. पण प्रश्न असा आहे की, लोकप्रियता महत्त्वाची की प्रामाणिकपणा? लोकशाही ही नेहमीच सोयीची असते का, की ती कधी-कधी अस्वस्थ करणारी असायलाच हवी? मतदारांचा विश्वास पुनर्स्थापित होईल. आजचा सामान्य मतदार अनेकदा म्हणतो ‘मत दिलं तरी काय फरक पडतो?’ ही भावना लोकशाहीसाठी सर्वात घातक आहे. जर निवडणूक आयोग कठोर, पारदर्शक आणि निर्भीड झाला, तर हाच मतदार पुन्हा विश्वासाने मतदान केंद्राकडे वळेल. निवडणूक प्रक्रियेवरचा विश्वास वाढला, तर लोकशाहीचा पाया मजबूत होईल. तुकाराम मुंडे यांच्यासारखा अध्यक्ष हा विश्वास पुनर्स्थापित करू शकतो.

जर तुकाराम मुंडे निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष झाले, तर निवडणुका उत्सव राहतील, पण तमाशा राहणार नाही. सत्ता मिळवण्याचा मार्ग अधिक कठीण होईल, पण तो अधिक स्वच्छ आणि पारदर्शक बनेल. लोकशाही कदाचित कमी सोयीची वाटेल, पण ती अधिक प्रामाणिक आणि मजबूत होईल. खरा प्रश्न एवढाच आहे की, आपल्याला सोयीची लोकशाही हवी आहे की शिस्तबद्ध लोकशाही? जर उत्तर दुसरे असेल, तर तुकाराम मुंडे यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांचे नेतृत्व ही काळाची गरज ठरू शकते.