दलित पीएचडी संशोधकांचा सवाल ? ‘ राहुल गांधींच्या न्याय गर्जना सभेत आमचा आक्रोश पोहोचेल काय ?’

मुंबई ( १५ मार्च २०२३)- अनुसूचित जातींमधील २०२२ सालातील पीएचडीचे ७६३ संशोधक फेलोशीपसाठी गेले तब्बल पाच महिने घरदार, कुटुंब,अभ्यास वाऱ्यावर सोडून लढत आहेत. ‘आझाद मैदानातील आमच्या आक्रोशाचे प्रतिबिंब येत्या रविवारी (१७ मार्च) काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या मुंबईतील न्याय गर्जना सभेत पडेल काय,’ असा सवाल ते सारे संशोधक करू लागले आहेत. बार्टीने पात्र ठरवून निवडलेल्या त्या विद्यार्थ्यांना फेलोशीपपासून दोन वर्षे वंचित ठेवण्यात आले आहे.

त्या संशोधकांच्यावतीने फेलोशिपच्या प्रश्नाकडे राहुल गांधी यांचे लक्ष ज्येष्ठ पत्रकार आणि दलित चळवळीतील आघाडीचे सामाजिक कार्यकर्ते दिवाकर शेजवळ यांनी ई मेलद्वारे एक पत्र पाठवून वेधले आहे.
काँग्रेसचे नेतृत्व राष्ट्रीय पातळीवर मल्लिकार्जुन खारगे आणि महाराष्ट्राच्या राजधानीत आमदार प्रा. वर्षा गायकवाड हे दलित नेते करत आहेत. असे असतानाही पक्षातील कुण्या नेत्याने दलित संशोधकांवरील महाराष्ट्र सरकारचा घोर अन्याय आपल्यापर्यंत पोहोचवला काय, असा सवाल त्या पत्रात विचारण्यात आला आहे. त्या पत्राची प्रत सोनिया गांधी आणि खारगे यांनाही शेजवळ यांनी पाठवली आहे.

पीएचडी संशोधकांच्या फेलोशीपसहित दलित समाजाच्या एकाही प्रश्नावर काँग्रेससकट कुठल्याही पक्षाच्या राखीव मतदरसंघांतील आमदारांनी आजवर कधी तोंड उघडले नाही, याकडे राहुल गांधी यांचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.

शिक्षण हे राज्य सरकारचे घटनात्मक कर्तव्य आणि जबादारी आहे, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच केले आहे. तरीही राज्य सरकार अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आणि फेलोशीप नाकारून आपली घटनात्मक जबाबदारी झिडकारत आहे, असेही त्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

समान न्याय का नाही?
—————–
सारथी या संस्थेने २०२२ च्या ८५१ मराठा विद्यार्थ्यांना २१ सप्टेंबर २०२२ च्या पत्रानुसार फेलोशीप मंजूर करून रक्कम त्यांच्या खात्यात जमाही केलेली आहे. तसेच ‘ महाज्योती ‘ या संस्थेनेसुद्धा १ हजार २२६ ओबीसी विद्यार्थ्यांना २ नोव्हेंबर २०२२ च्या पत्रानुसार फेलोशिप मंजूर करून रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा केली आहे. इतकेच नव्हे तर, सारथी आणि महाज्योती या दोन्ही संस्थांनी २०२३ सालातील विद्यार्थ्यांसाठी जाहिरातीही प्रसिद्ध केल्या आहेत.

मग तोच न्याय बार्टीकडील अनुसूचित जातींच्या २०२२ च्या ७६३ संशोधकांना का नाही? अनुसूचित जातींमधील फेलोशीपच्या लाभार्थींच्या संख्येला कात्री लावण्यास महाराष्ट्र सरकार का टपले आहे, असा सवाल आझाद मैदानात धरण्याला बसलेले संशोधक विचारत आहेत.