दारूण पराभवाची भिती असल्यामुळेच महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका घेण्यास विलंब…!

         पाऊस अन् गणेशोत्सवाचे कारण देत महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्या नाहीत, हे सांगताना मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमारने विधानसभेच्या मुदतवाढीचे ही सूतोवाच केले आहे. म्हणजे महाराष्ट्रातील पराभवाचे सावट दूर होत नाही तोपर्यंत काहीतरी बहाणे करुन निवडणूका पुढे ढकलण्यात येऊ शकतात. महाराष्ट्राची सत्ता मिळविण्यासाठी भाजप व मोदीने ज्या काही घटनाबाह्य व नीच कृत्या केलेल्या आहेत. त्यावरून ते महाराष्ट्रात काही ही करु शकतात.३० सप्टेंबरच्या आत जम्मू काश्मिरमध्ये निवडणूक घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असल्याने १० वर्षानंतर येथील निवडणुका होत आहेत. हा आदेश नसता तर निवडणूक आयोगाने त्या जाहीर ही केल्या नसत्या. यावरून निवडणूक आयोग किती स्वायत आहे, हे स्पष्ट होतेय. निवडणूक आयोग खरेच मोदी मुक्त असता तर या दोन राज्यांच्या निवडणुकी सोबतच महाराष्ट्रातील निवडणूका जाहीर झाल्या असत्या. तसेच जम्मू काश्मिरमध्ये निवडणुका घेण्याबाबत न्यायालयाच्या आदेशाची ही वाट पाहिली नसती.
        नुकताच झालेल्या लोकसभा निवडणूकीत भाजपला एक हाती सत्ता मिळाली नाही. महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश वगळता भाजपला सर्वच राज्यात अपेक्षित यश मिळाले आहे. पुर्ण बहुमताच्या दिशेने होणारी घोडदौड याच दोन राज्यांनी रोखली म्हणून मोदी या दोन्ही राज्यात सुड बुध्दीने काम करणार. महाराष्ट्रात तर येणारे सर्व उद्योग गुजरातला नेवून बदला घेतला जात आहे. येणाऱ्या विधानसभा निवडणूकीत ही भाजपला अपेक्षित यश मिळाले नाहीतर या पेक्षा अधिक सूडबुद्धीने मोदी काम करणार. महाराष्ट्राच्या विकासाचे सर्व मार्ग बंद करणार. याची जाणीव राज्यातील सर्व पक्षीय नेत्यांना असायला हवी व त्याचा मुकाबला करण्याची ही तयारी नियोजनबध्द पद्धतीने करायला हवी.
        लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपने स्वतःच महाराष्ट्रात सर्व्हे केला होता. त्यात भाजप १० पेक्षा अधिक जागा जिंकू शकणार नाही, हे स्पष्ट झाले होते. प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या मैदानात उतरल्यावर समिकरणे बदलून भाजपचा व मित्र पक्षांचा फायदा होईल, असा प्रयत्न भाजपने केला. अजित पवारांना सोबत घेण्याचे तेच एक कारण होते. पण अजित पवारांना सोबत घेतल्याने भाजपची परंपरागत वोट बँक बिथरली व सत्तेसाठी मोदी, देवेंद्र फडणवीस कुठल्याही स्थराला जाऊ शकतात, हे त्यांना कळताच ते भाजपपासून ही दूर झाले. अजित पवारांचा फायदा भाजपला तर झाला नाहीच. उलट नुकसान खूप झाले. यात अजित पवारांचे ही नुकसान होत असले तरी राज्याची तिजोरी हातात असल्याने आपले हात धुवून घेत आहेत. विधानसभा निवडणूकीत युती कायम राहणार आहे. भाजप अन् फुटीर राष्ट्रवादी व गद्दार सेना एकत्रपणे निवडणूक लढविणार हे नक्कीच आहे. पण अजित पवार व गद्दार सेनेची मतं ट्रान्स्फर होणार नाहीत. हे भाजपला आता स्पष्ट दिसत आहे.
       केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यापासून खास करून मोदी सतत महाराष्ट्र विरोधी राहिले आहेत. महाराष्ट्र – गुजरात जुन्या वादाची त्यास पार्श्वभूमी आहेच.त्यामुळेच सुडबुध्दीने मोदी वागत आहेत. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात येणारे उद्योग पळविणे, राज्यात गुंतवणूक न होऊ देणे, राज्यात असणारे उद्योग गुजरातमध्ये घेऊन जाणे या आदी गोष्टी ठळकपणे राज्यातील जनतेला दिसत असल्याने महाराष्ट्र विरोधी भाजपला राज्यातील राजकारणातून हद्दपार करण्याचे येथील जनतेनेच ठरविले आहे. त्यामुळेच लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील जनतेने काँग्रेस व राष्ट्रवादीला भरभरून मतदान केले व निवडूण आणले. हाच ट्रेंड विधानसभा निवडणुकीत ही राहणार आहे.याची पुर्ण कल्पना भाजपला असल्यानेच निवडणूक जाहीर करण्याची भाजपची तयारी नाही. अन् तेच निवडणूक आयोगाने निवडणुका जाहीर न करून दाखवून ही दिले आहे.
      लोकशाही राज्य व्यवस्थेत लोकशाही केंद्रीत राजकारण केले पाहिजे. पण तसे होताना आपल्या देशात कधी होताना दिसत नाही. मात्र किमान लोकशाही, संविधान, संवैधानिक संस्था व लोकशाही परंपरा तरी पाळल्या जात होत्या. मोदीच्या सत्ताकाळात यातील काहीच होताना दिसत नाही. सत्ता केंद्रीत राजकारण केले जात असून हे लोकशाहीसाठी अतिशय धोकादायक आहे. लोकशाहीला मारक आहे. त्यामुळे हे राजकारण थांबणे अथवा त्यास थांबविणे गरजेचे असल्याने संघ, भाजपला सत्तेवरुन पायउतार करणे हे गरजेचे आहे. महाराष्ट्राच्या हिताचे आहे.

______________________

– राहुल गायकवाड,
महासचिव, समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश