लोकशाही राज्य व्यवस्थेत संविधानात्मक हक्क व अधिकारांचे हनन संविधानाचाच आधार घेवून करणे हे हुकूमशाहीचे लक्षण आहे. इंदिरा गांधी यांनी २५ जून १९७५ साली जी आणीबाणी जाहीर केली, ती नागरिकांच्या न्याय, हक्क व अधिकाराचे हनन करणारीच कृती आहे. या घटनेला आज ५० वर्ष पूर्ण झाली आहेत. १९७५ ते १९७७ या दरम्यान २१ महिनेच ही आणीबाणी देशावर लादली होती. पण त्यानंतर लोकशाही मार्गाने देशात निवडणुका झाल्या. इंदिरा काँग्रेसचा पराभव झाला. समाजवाद्यांचे सरकार आले. त्यानंतरच्या काळात ते आजपर्यंत कधीच काँग्रेस अथवा अन्य पक्षांनी आणीबाणीचे समर्थन केलेले नाही. स्वतः इंदिरा गांधींनी ही कधी केले नाही. पण आज महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसने अगदी जाहीरपणे या आणीबाणीचे समर्थन केले. आपण करीत असलेल्या या कृतीला अन्य काही पक्षाचा ही पाठिंबा मिळविण्याचा केविलवाणी प्रयत्न केला. गेल्या १ दशकभरापासून देशात अघोषित आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती असताना संविधानात्मक आणीबाणीचा मार्ग संघ, भाजप व मोदीला सुचविण्याचा हा प्रयत्न तर नाही ना ? अशी शंका व असा प्रश्न यामुळे नकीच पडतो.

           नेहरू, गांधी परिवाराशी निष्ठावंत असलेले ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रशी या बॅनरखाली आज ” फॅसिस्ट हुकूमशाही विरोधी ” एका सभेचे आयोजन आणीबाणीला ५० वर्ष पूर्ण झाल्या निमित्त केले होते. या सभेत काँग्रेस पक्षाच्या शिदोरी या मासिकाचे प्रकाशन करण्यात आले. या अंकात विविध लेखकांनी आपले लेख लिहिले असून त्यातून आणीबाणीचे अगदी जाहीरपणे समर्थन केले आहे. हा निर्णय घेतला गेला नसता तर देशात अराजक माजले असते. हे समानसूत्र सर्वच लेखकांच्या लेखात आहे. वक्त्यांची भाषणे ही यापेक्षा वेगळी नव्हती. हाच धागा पकडून भाषणे झाली.  कलम ३५२ व ३५६ अंतर्गत संविधानात्मक मार्ग मोकळा असताना अघोषित आणीबाणी का ? यावर मोदींना विचार करायला भाग पाडणारी ही कृती असून लोकशाही व संविधान विरोधी फॅसिस्ट शक्तींच्या हाती कोलित देण्याचाच हा प्रकार आहे. संविधानात्मक चौकटीचा गैरवापर करीतच मोदीने लोकशाही राज्य व्यवस्था व संविधानासमोर आव्हाने उभी केली आहेत, हे विसरून चालणार नाही.

       आणीबाणीचे समर्थन करताना या फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रशी व्यासपीठाने लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली लढल्या गेलेल्या सप्त क्रांतीच्या व्यवस्था परिवर्तनाच्या आंदोलनाला अराजकवादी आंदोलन ठरविण्याचे अतिशय निंदनीय कृत्य केले असून देशात अशा पद्धतीची ही पहिलीच घटना आहे, जी इतक्या जाहीरपणे मांडली केले आहे. जेपी आंदोलनामुळे सत्ता गमवावी लागलेल्या इंदिरा गांधींनी ही जेपी आंदोलनाला अराजकवादी आंदोलन कधीच म्हटलेले नाही. 

          देशात जेपी आंदोलनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी इंदिरा गांधीनी संविधानातील कलम ३५२ व ३५६ चा आधार घेत आणीबाणी जाहीर केली. देशाची अंतर्गत सुरक्षा धोक्यात आल्यावर आणीबाणी जाहीर करण्याची तरतूद घटनाकारांनीच केली असून अनेकांनी या संदर्भात संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव ही घेतले. पण लादली गेली तेव्हा खरच का देशात अराजकवादी परिस्थिती निर्माण झाली होती का ? अन् ती जेपींच्या आंदोलनामुळे निर्माण झाली होती का ? हे दोन प्रश्न पडतात. यातील पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर हो आहेत, तर दुसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर नाही असेच आहे. यासाठी आणीबाणी जाहीर होण्याच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन राजकीय परिस्थिती पाहणे आवश्यक आहे. 

         पंतप्रधान लाल बहादुर शास्त्री यांचे निधन झाल्यावर काँग्रेस पक्षातील सर्व ज्येष्ठ नेत्यांचा विरोध असताना १९६४ साली इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या. त्यावेळी त्या लोकसभेच्या सदस्य ही नव्हत्या, तर राज्यसभेच्या सदस्य होत्या. त्या पंतप्रधान झाल्यावर १९६७ पहिल्यांदा चौथ्या लोकसभेवर फुलपूर लोकसभा मतदारसंघातून निवडून गेल्या व दुसऱ्यांदा पंतप्रधान झाल्या. यावेळी ही काँग्रेस पक्षात मोठ्या प्रमाणावर अंतर्गत कलह माजला होता. फाटाफूट सुरू होती. इंदिरा गांधी यांचे नेतृत्व स्विकारला ज्येष्ठ नेते तयार नव्हते. तर पक्षात आणि सत्तेमध्ये इंदिरा गांधी यांनी मनमानी करायला सुरुवात केली होती. त्या पंतप्रधान असल्या तरी सत्तेची चावी त्यांचे पुत्र संजय गांधी यांच्याकडे होत्या, अन् ते लोकशाही व संविधानापेक्षा ही स्वतःला श्रेष्ठ समजत होते. ही वस्तुस्थिती आहे. हे कुणीच नाकारत नाही. 

     अशा सर्व वातावरणात १९७१ साली पाचव्या लोकसभेसाठी निवडणुका झाल्या आणि त्या निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांनी संयुक्त सोशालिस्ट पक्षाचे नेते राज नारायण यांचा रायबरेली मतदारसंघात 11,810 मतांनी पराभव केला. पण आपला पराभव होऊच शकत नाही, हा आत्मविश्वास राज नारायण यांना असल्याने त्यांनी या निवडीला अलाहाबाद न्यायालयात आव्हान दिले. इंदिरा गांधी यांनी निवडणुकीत गैर व्यवहार करून निवडणूक जिंकली आहे, असा आरोप त्यांनी केला. इंदिरा गांघी यांनी आपला निवडणूक प्रतिनिधी म्हणून सरकारी अधिकारी यशपाल कपूर यांना नेमले होते, मतदारांना पैसे वाटून मतं खरेदी केली. सभा घेण्यासाठी व प्रचार करण्यासाठी बांधकाम विभाग या सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर केला, असे एक नव्हे तर 7 आरोप केले होते. यापैकी 5 आरोप सिद्ध झाले. अन न्यायमूर्ती जनमोहनलाल सिन्हा यांनी इंदिरा गांधी यांची खासदारकी रद्द करणारा निकाल दिला. तसेच सहा वर्ष कुठली ही निवडणूक लढविता येणार नाही, असा ही हा निकाल होता.

        या निकालामुळे इंदिरा गांधी यांची कार्यकीर्त संपल्यातच जमा होती. त्यावेळी दुसऱ्या कुणाला पंतप्रधान बनविले असते, तर 1975 सालीच नेहरू- गांधी परिवाराचे राजकारण संपले असते. इंदिरा गांधी यांनी या निकाला विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण तेथे 24 जून 1975 साली न्यायमूर्ती व्ही. आर. कृष्णा अय्यर यांनी अलाहाबाद न्यायलयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. आपल्या निकालपत्रात ते म्हणतात एक खासदार म्हणून इंदिरा गांघी मतदानात भाग घेऊ शकत नाहीत. मात्र पंतप्रधान म्हणून काम करू शकतात. या निकाल म्हणजे लोकशाहीची थट्टाच होता. इंदिरा गांधी यांचे वकील म्हणून नानी पालखीवाला तर राज नारायण यांचे वकील म्हणून शांती भूषण यांनी काम पाहिले. या निकाला विरुद्ध म्हणजे लोकशाही व संविधानाचे राज्य कायम करण्यासाठी जय प्रकाश नारायण यांनी 25 जून रोजी दिल्लीतील जंतर मंतरवर सभा घेतली. या सभेतील भाषणाची सुरुवात त्यांनी… सिंहासन खाली करो की जनता आती है, या सुप्रसिद्ध कवी दिनकर यांच्या कवितेने केली. हुकूमशाहांचे सिंहासन उखडून टाकणारी ही सभा होती. या सभेत ते पुढे म्हणाले की, संसदेत मतदान करण्याचा अधिकार नसलेल्या व्यक्तीला देश चालविण्याचा व पंतप्रधान पदावर राहण्याचा अधिकार नाही, तेव्हा अशा व्यक्तीचे आदेश प्रशासकीय यंत्रणेने मानू नयेत. अन याचाच धसका घेऊन इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी लादली.

 

       काँग्रमधील अंतर्गत कलहामुळे आणीबाणी 

              

         १९७५ ते १९७७ या कालावधीत इंदिरा गांधी व काँग्रेसने लादलेल्या आणीबाणीला आता काँग्रेस पक्ष व तिचे समर्थक संविधानात्मक आणीबाणी म्हणत आहेत, संघ व भाजप आणीबाणी जाहीर झाली तो दिवस काळा दिवस म्हणून पाळत आहेत. देशात जेपींचा नेतृत्वाखालील सामाजिक न्याय, लोकसंख्येच्या प्रमाणात हिस्सेदारी, ओबीसी आरक्षण अन् समाजवादी समाज निर्माण करण्यासाठी सुरू असलेल्या व्यवस्था परिवर्तनाच्या आंदोलनाला अंतर्गत कलहाचे नाव देवून ही आणीबाणी लादली गेली. आणीबाणी लागली तेव्हा देशाला स्वातंत्र्य मिळून २७ वर्षांचा कालावधी लोटला होता. पण या स्वातंत्र्याची पहाट देशातील गोर गरीब, दलित, कामगार व अन्य बहुजन समाजाच्या घरदारात आलीच नाही. १९४८ साली मिळालेले स्वातंत्र्य म्हणजे गोऱ्याची सत्ता जाऊन काळया ब्रिटिशांची सत्ता आली. इतकाच फरक स्वातंत्र्याने पडला होता. त्यामुळे सत्ता परिवर्तन नाही, तर व्यवस्था परिवर्तन हा जेपींच्या आंदोलनाचा नारा व मुख्य उद्देश होता. अन काँग्रेसला व्यवस्था परिवर्तन नको असल्याने ते आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी लादलेली जनविरोधी कृती म्हणजे ही आणीबाणी होती.

        खरे तर काँग्रेसच्या हातात स्वातंत्र्य भारताच्या सत्तेची सूत्र राहवित, यास महात्मा गांधी यांचा विरोध होता. तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९५६ साली धम्मक्रांतीनंतर भारतीय जनतेच्या नावाने जे खुले पत्र लिहिले, त्यात त्यांनी काँग्रेसच्या हातात हा देश सुरक्षित नाही, हे स्पष्टपणे म्हटले आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळताच महात्मा गांधी हे काँग्रेससाठी अप्रासंगिक झाले होते. गांधींची गरज काँग्रेसला उरली नव्हती. त्यामुळेच गांधींवर हिंदुत्ववाद्यांकडून सतत हल्ले होत असताना त्यांची सुरक्षा काँग्रेसला महत्त्वाची वाटली नाही. जो पक्ष व त्या पक्षाचे नेते गांधींच्या बाबतीत असे वागू शकतात, ते इतरांना न्याय काय देणार ?

      

         जेपींच्या व्यवस्था परिवर्तनाच्या आंदोलनाला चिरडण्यासाठी आणीबाणी …..

 

नेहरूंच्या सत्ताकाळापासूनच काँग्रेसमध्ये सत्ता संघर्ष उभा राहिला होता. सरदार पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली नेहरूंच्या सर्व सुधारणावादी धोरणांना विरोध करणारी ताकद काँग्रेस अंतर्गत एकवटली होती. याच एकवटलेल्या ताकदीने हिंदू कोड बिल व ओबीसी आरक्षणासाठी नेमलेल्या कालेलकर आयोगाच्या आयोगाच्या शिफारशी फेटाळून लावल्या. त्यामुळे डॉ. आंबेडकर यांना मंत्रिपदाचा त्याग करावा लागला आहे. महिला, ओबीसी, अनुसूचित जाती, जमाती आणि कामगार वर्गाच्या न्याय, हक्क अन् अधिकारांना विरोध करणारा एक गट काँग्रेसमध्ये सक्रीय होता. थोडक्यात काँग्रेस अंतर्गत सतत संघर्ष राहिलेला आहे. अनेक ज्येष्ठांना डावलून इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्यानंतर हा अंतर्गत कलह अधिक वाढला व त्याने काँग्रेसचे तुकडे केले. याच काळात काँग्रेसमध्ये संजय गांधी नावाचे एक सत्ताबाह्य केंद्र तयार झाले. अन् कलह आणखी वाढला. त्यात इंदिरा गांधी यांच्या निवडणूक निकालाने देशभर निवडणूक आयोग व न्याय व्यवस्थेच्या स्वायत्तेबाबत चर्चा सुरू झाली होती. न्यायालयावर दबाव टाकला जात होता. आमिषे दाखविली जात होती. अन् महत्त्वाचे म्हणजे केंद्रीय मंत्री याबाबत सक्रीय होते. या सर्व अंतर्गत कलहातून आणीबाणी लादली गेली आहे. देशाच्या सुरक्षेचा संदर्भ देणे चुकीचे आहे.

         गेल्या दशकभरापासून मोदी व शहाची जोडी ज्या पद्धतीने निवडणुका लढवित व जिंकत आहे, त्याच प्रकारे इंदिराजी व संजय गांधी लढवित व जिंकत होते. न्यायालयाचा व निवडणुक आयोगाचा वापर ही आजच्या सारखाच त्यावेळी ही इंदिराजी व संजय गांधी यांनी केलेला आहे. संघ, भाजप व मोदी नवीन काहीच करीत नाहीत, जे जे काँग्रेसने केले तेच करीत आहेत. त्यावेळी देशातील जनता आजच्या इतकी आधुनिक नव्हती. तिच्याकडे माहिती व तंत्रज्ञानाचा अभाव होता, म्हणून ते माहित होत नव्हते. बाकी सत्ता मिळविण्याची व ती चालविण्याची पद्धत एकच होती. देशातील बहुसंख्य जनतेच्या न्याय, हक्क व अधिकारांच्या आंदोलनाला चिरडून टाकण्यासाठी संविधानात्मक चौकटीचा आधार घेत आणीबाणी जाहीर करून जेपींचे व्यवस्था परिवर्तनाचे आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने केला. संघ, भाजप व मोदी आज अघोषित आणीबाणीच्या माध्यमातून तेच करीत आहे.

……………..