निवडणूक आयोग हा लोकशाहीचा श्वास आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यानी
लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा घोषित होण्यापूर्वीच अचानक पदाचा राजीनामा
दिल्यामुळे विरोधी पक्ष त्याचा खुलासा करण्याची मागणी करीत आहेत.भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकशाही देश आहे. धर्म निरपेक्ष लोकशाही भारताच्या निवडणुकांचे जगाला मोठे
कौतुक वाटते.परंतु गेल्या 10,वर्षात EVM मशीन आणि निवडणूक आयोग याच्या बदल शंका घेतली जात असल्याने टी. एन. शेषन यांच्या काळातील निवडणूक आयोग राहिलेला नाही. असेच सामान्य माणसाना देखील वाटते.कारण निवडणूक आयोग भाजपची विस्तारीत शाखा झाला आहे.अरुण गोयल याच्या
राजीनामा नंतर राजीव कुमार हे २५ वे प्रमुख निवडणूक आयुक्त झाले आहेत.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यानी संविधानातील कलम ३२४ अन्वये भारतीय निवडणूक आयोगाची निर्मिती केली. निवडणुक आयोगा
हा लोकशाही चार स्तंभांपैकी एक महत्वाचा स्तंभ आहे. निवडणूक आयोग हा लोकशाहीचा श्वास असून निवडणुकीत तो गुदमरला जावू नये याची काळजी घेण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयोग हा धर्म निरपेक्ष आणि पक्ष निरपेक्ष असला पाहिजे.कारण देशाच्या निवडणुकींची
सर्वस्वी जबाबदार निवडणूक आयोगवर असते.
म्हणून मुख्य निवडणूक आयुक्त याची नियुक्ती
राष्ट्रपती करतात.
भारतीय संविधानाच्या कलम 324 नुसार 25 जानेवारी 1950 रोजी देशात भारत निवडणूक आयोगाची स्थापना झाली.संविधान निर्मात्यांनी देशाला अखंड ठेवण्यासाठी, प्रत्येक नागरिकाचे अधिकार व त्याचे रक्षण यासाठी त्यात तरतुदी केल्या आहेत. याच तरतुदीअन्वये लोकशाहीची पाळेमुळे घट्ट रूजविण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाच्या मताला किंमत यावी यासाठी निवडणूक प्रक्रियेत भारतात निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक अधिकारी, राज्य निवडणूक आयोग आदींची स्थापना करण्यात आली.भारतीय निवडणूक आयोगाचे कार्य हे भारत सरकारच्या अखत्यारीतील असून निवडणूक आयोग ही
एक स्वायत्त घटनात्मक संस्था आहे. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यसभा, लोकसभा त्याचप्रमाणे विधानपरिषद व विधानसभेच्या निवडणुकांची जबाबदारी निवडणूक आयोगावर आहे. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपरिषद तसेच पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाची असते. त्याचप्रमाणे नवीन मतदार नोंदणी करणे, मतदार याद्यांचे नूतनीकरण करणे, मतदार याद्या तयार करणे यासारखी कामे निवडणूक आयोग व त्याच्या अधिपत्याखालील असलेल्या कार्यालयामार्फत केली जातात .
स्वतंत्र भारतातील पहिली सार्वत्रिक निवडणूक 1951-52 मध्ये घेण्यात आली होती. या निवडणूक प्रक्रियेत सुमारे 17.32 कोटी म्हणजे देशातील 49 टक्के जनता सहभागी झाली होती. त्या वेळी मतदान करण्यासाठी स्टीलच्या सुमारे 20 लाख मतपेट्या तयार करून बॅलेट पेपरद्वारे मतदान पद्धत राबविण्यात आली होती.1990 च्या दशकापासून इव्हीएम मशीन वापरण्यात येऊ लागली. त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रामध्ये मतदार पडताळणी पावती म्हणजेच व्हीव्हीपॅट ही सुविधा समाविष्ट झाली. यामुळे आपले मत नेमके कोणाला नोंदविले गेले ही तपासण्याची सुविधा आहे. आपण आजही व्हीव्हीपॅटचा वापर करत आहोत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक पार पाडण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग हे भारतीय राज्यघटनेच्या 73 व 74 व्या घटनादुरूस्तीनंतर समाविष्ट करण्यात आले आहे.
ऑक्टोबर. १९९३ पासून दोन निवडणूक आयुक्त नेमण्याची प्रथा पडली(१९८९ मध्ये-दोन अन्य निवडणूक आयुक्त नेमले होते). तसेच एका अद्यादेशाद्वारे त्यांना मुख्य निवडणूक आयुक्त सारखाच दर्जा व स्थान देण्यात आले. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पार पाडण्याचे कर्तव्य लक्षात घेऊन सामाजिक प्रतिष्ठा, कायद्याचे ज्ञान आणि समृद्ध असा प्रशासकीय अनुभव असलेल्या व्यक्तीची नेमणूक राष्ट्रपती या पदावर करतात.
महाराष्ट्रात राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना 23 एप्रिल 1994 रोजी करण्यात आली. दिनांक 26 एप्रिल 1994 रोजी आयुक्तांनी कार्यभार स्वीकारला आणि त्याच दिवसापासून महाराष्ट्रात राज्य निवडणूक आयोग कार्यरत झाला.निवडणुका केव्हा घ्याव्यात हा आयोगाचा अधिकार आहे. या निवडणूक कार्यक्रमात उच्च न्यायालयासही हस्तक्षेप करता येत नाही. घटनेच्या कलम 329 (ख) नुसार काही बाबतीत निवडणूक आयोगाच्या कार्यकक्षेत हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयांनाही काही मर्यादा आहेत. मात्र निवडणुकीनंतर निवडणूक याचिका दाखल करता येते. सार्वत्रिक निवडणुका, मध्यावधी निवडणुका आणि पोटनिवडणुका असे निवडणूकांचे प्रकार आहेत. दर पाच वर्षानी होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकांना सार्वत्रिक निवडणुका म्हटले जातात. तसेच मुदत पूर्ण होण्याआधीच निवडणुका घ्याव्या लागल्या तर त्यास मध्यावधी निवडणुका म्हटले जातात. निवडणूक आलेल्या जागी एखाद्या लोकप्रतिनिधीने राजीनामा दिल्यास किंवा एखाद्या लोकप्रतिनिधीचा मृत्यू झाल्यास त्या जागेसाठी पुन्हा निवडणूक घेतली जाते, त्यास पोटनिवडणुका म्हणतात.
मुख्य निवडणूक अधिकारी हे पद देशातील
प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशासाठी कार्यरत आहे. लोकसभा निवडणुकांसाठी जिल्हाधिकारी हे जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी असतात. मुंबई, ठाणे आणि पुणे यास अपवाद आहे. या जिल्ह्यात वरिष्ठ अपर जिल्हाधिकारी हे निवडणूक निर्णय अधिकारी तर ज्या जिल्ह्यात एकापेक्षा जास्त लोकसभा मतदारसंघ आहेत, तिथे अपर जिल्हाधिकारी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून काम पाहतात. त्याचप्रमाणे विधानसभा निवडणुकांसाठी उपजिल्हाधिकारी असनिवडणूक निर्णय अधिकारी तर तहसीलदार सहाय्यक निवडणूक अधिकारी असतात.
निवडणूक याद्या तयार करण्याचे आणि त्यावर संपूर्ण नियंत्रण ठेवण्याचे काम निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहे. त्यासाठी राज्यासाठी एक मुख्य निवडणूक अधिकारी, जिल्ह्यासाठी जिल्हा निवडणूक अधिकारी (जिल्हाधिकारी), प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघासाठी मतदार नोंदणी अधिकारी (उपजिल्हाधिकारी किंवा समकक्ष अधिकारी), त्यांना मदत करण्यासाठी सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी (तहसीलदार किंवा समकक्ष अधिकारी), मतदार केंदाच्या संख्येच्या प्रमाणात पदनिर्देशित अधिकारी (डेसिग्रेटेड ऑफिसर्स), पर्यवेक्षक, मतदार केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ), प्रगणक अशी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची यंत्रणा कार्यरत असते. विधानसभा मतदारसंघासाठी तयार केलेली मतदार यादी ‘मूळ’ यादी समजली जाते
सदृढ लोकशाहीची पहिली पायरी, मतदार नोंदणी :18 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या सर्व भारतीयांना मताधिकार प्राप्त झाला आहे. नवीन मतदार नोंदणी मोठ्या प्रमाणात व्हावी, यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने उपाययोजना केली असून यापूर्वी वर्षातून एकदा मतदार नोंदणी केली जायची. आता भारत निवडणूक आयोगाने मतदार नोंदणी वर्षातून 4 वेळा म्हणजेच 1 जानेवारी, 1 एप्रिल, 1 जुलै आणि 1 ऑक्टोबर रोजी नोंदणी केली जाणार आहे. ही सुविधा नवमतदारांना ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर मतदार याद्यांचे प्रमाणीकरण, दुबार नावे वगळणे यासाठी भारत निवडणूक आयोगातर्फे आता मतदार ओळखपत्राशी आधार कार्ड संलग्न करण्याची विशेष मोहीम राज्यभर दिनांक 1 ऑगस्ट 2022 पासून सुरू केली आहे. मतदार कार्डाशी आधार क्रमांक संलग्न करणे ऐच्छिक आहे. त्यामुळे मतदाराकडे आधार क्रमांक नसल्यास त्यांना मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोसहित किसान पासबुक, आरोग्य स्मार्ट कार्ड, वाहन परवाना, पॅनकार्ड, NPR अंतर्गत RGI द्वारा दिले गेलेले स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, फोटोसहित पेन्शन कागदपत्रे, केंद्र / राज्य शासन कर्मचाऱ्याचे ओळखपत्र, आमदार / खासदार यांना दिलेले ओळखपत्र, सामाजिक न्याय विभागाकडील ओळखपत्र या 11 पर्यायांपैकी कोणताही एक दस्तावेज सादर करावे लागणार आहे.
जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या
भारताच्या 2024 च्या लोकसभा निवडणुकी कडे साऱ्या जगाचे लक्ष लागले आहे. कारण EVM मशीन मध्ये हेराफेरी होत असल्याने निवडणूक प्रक्रियावर संशय व्यक्त केला जात आहे.EVM मशीनची निर्मिती करणारे देश देखील आपल्या देशाच्या निवडणुका निकोप
होण्यासाठी EVM मशीनचा वापर करताना दिसत नाहीत. भारत मात्र वेळोवेळी तक्रार करूनही EVM मशीन बंद करून मत पत्रिकेवर
निवडणूका घेण्यास तयार नाही. मत पत्रिकेवर
निवडणूका घेण्याने निकाल लागण्यास विलंब लागतो.है सत्य असेल तरी त्यात देखील हेराफेरी
होत असली तरी EVM मशीन इतकी हेराफेरी
होत नाही. सर्व विरोधी पक्ष एकत्र येवून निवडणुकावर बहिष्कार टाकला तर निवडणूक आयोगाला मत पत्रिकेवर निवडणुका घेण्या शिवाय पर्याय राहणार नाही. परंतु ED,CBI, याना घाबरून विरोधी पक्ष देखील एकत्र येण्यास
तयार नाहीत.हैच तर लोकशाहीचे दुर्दैव आहे.
काँग्रेस मुक्त भारतची घोषणा देणारे भाजप
आता प्रादेशिक पक्ष, आणि विरोधी पक्ष मुक्त भारत निर्माण करू पाहत आहेत.
पूर्वी मत विकत घेतले जात होते.मत पेट्या
पळविल्या जात होत्या आता EVM मशीन मध्येच घोटाळा केला जात आहे.
आणि त्याही पुढे जाऊन विरोधी पक्षच पळवित आहेत.विरोधी पक्ष कमजोर करणे .है लोकशाहीला अतइसहै घातक आहे.EVM मशीनवर बंदी घातली जात नाही .म्हणून मराठा आरक्षणावर आंदोलन करणारे जरांगे पाटील लोकसभा निवडणुकी साठी प्रत्येक गावातून एक
उमेदवार उभा करून उमेदवाराची जाणिव पूर्वक भाऊ गर्दी करीत आहेत.कारण EVM मशीन मध्ये 65 ते 75 उमेदवार लिस्टची मर्यादा असल्याने जास्त उमेदवार उभे राहिल्याने निवडणूक आयोगाला मतपत्रिकेवरच निवडणुका
घ्याव्या लागतील.
धर्म निरपेक्ष लोकशाही भारतात धर्माचे राजकारण सुरू असल्याने काही लोकांना लोकशाही धोक्यात आल्याचे वाटते. म्हणून
संविधान बचाव ,देश बचावचा नारा दिला जात आहे. जाती धर्मात वाद निर्माण झाल्यामुळे खरच
लोकशाही धोक्यात आली आहे? इंदिरा गांधींनी देखील लोकशाही धोक्यात आणून हुकूमशाही लादण्याचा प्रयत्न केला होता.पण इथल्या बहुजन समाजाला जास्त नाही पण थोड्या प्रमाणत लोकशाही आणि आपल्या मताचा अर्थ कळला आहे. संविधान आणि न्याय पालिका इतके कमजोर नाही की धर्म निरपेक्ष लोकशाहीत
इतकी सहज एकाधिकारशाही या हुकूमशाही येईल. त्यासाठी देशाच्या प्रत्येक नागरिकाने संविधान साक्षर होणे काळाची गरज आहे. त्याशिवाय तो आपला उमेदवार आपला लोक सेवक म्हणून निवडून देईल.तरच लोकशाही सदृढ आणि निकोप बनेल. त्यासाठी लोकशाही
निवडणुकीत मतदार राजाचा श्वास गुदमरला जाणार नाही. याची निवडणूक आयोगाने काळजी घेतली पाहिजे.कारण निवडणुकीत उमेदवार आणि पक्ष याचा निवडून येण्यासाठी पाण्यासारखा पैसा खर्च केला जातो.त्यावर अंकुश असला पाहिजे. प्रचार प्रसार भाषण यावर नुसत्या मर्यादा नव्हे तर कारवाही झाली पाहिजे. टी. एन. शेषन यांनी निवडणूक आयोग
आणि त्याचे अधिकार काय असतात.है देशाला दाखवून दिले. त्याचा इतका धाक होता की सर्व नेते आणि पक्ष त्याचा घाबरत होते. भारताची लोकशाही अधिक सदृढ होण्यासाठी भारताला एक टी. एन. शेषन निवडणूक आयुक्ताची गरज आहे.

-आनंद म्हस्के