पदोन्नती मधील आरक्षण “ ह्या विषयावर विधान सभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळं साहेब ह्यांच्या पुढाकाराने आदिवासी लोकप्रतिनिधीं व आदिवासी कार्यकर्त्यांची प्रशासना सोबत महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली…

महाराष्ट्रतील हजारो द्लित आदिवासीं कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे पदोन्नती 2017 पासून म्हणजे 7 वर्षांपासून रखडलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण आहे परंतू राजकिय इच्छाशक्ती नसल्याने प्रकरण सुनावणीला येत नाही ही स्थिती आहे. राज्य शासनाने सक्रिय होऊन सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी लावून घ्यावी व किती SC ST अधिकाऱ्यांचे नुकसानं झाले आहे नी होत आहे ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्यावी ही बाब मी बैठकीत मांडली.

तसेच केंद्र शासनाच्या परिपत्रकाचा अर्थ पुन्हा एकदा स्पष्ट होण्यासाठी महाराष्ट्राच्या एड्व्होकेट जर्नल यांच्या कडून खुलासा मागून घ्यावा ही देखील मागणी नोंदवली.

ह्याप्रकारे कार्यवाही करावी असे निर्देश प्रशासनाला बैठकीत देण्यात आले.
साहजिकच आता पुढील काळात ह्या विषयाचा पाठपुरावा करावा लागणार आहे…!

– डॉ. संजय दाभाडे , पुणे