सिडकोची अंगिकृत संस्था ” नैना प्रकल्प ” ने नवी मुंबई विमानतळ बाधित क्षेत्र या संस्थेची स्थापना केली. या नैना प्ररुपयेमध्ये विकासाच्या नावाखाली रायगड जिल्ह्यातील एकूण २७२ गावे बाधित केली होती.त्यापैकी पनवेल तालुक्यातील २३ गावे ही नैना प्राधिकारणाकडे आज विकासाच्या नावाखाली आहेत. रायगड जिल्ह्यातील इतर तालुक्यातील गावे सिडकोच्या नैना प्रकल्पाने वगळलेली आहेत.तर पनवेल तालुक्यातील २३ गावे हिच गावे नैना प्राधिकारणाने विकासाच्या नावाखाली का ठेवलेली आहेत ? तेव्हा ही गावे सुद्धा नैना प्रकल्पातुन वगळण्यात यावीत. गेली ११ वर्षे स्थानिक मूळ आगरी , कोळी , कराडी , कुणबी शेतकऱ्यांचा या प्रकल्पाला प्रचंड विरोध आहे.
नैना प्रकल्पाने बाधित केलेली जमीन ही शेतजमीन आहे. येथील भूमिपुत्र शेतकरी या शेतीवर अवलंबून असून या शेतीच्या आधारीत व्यवसाय करणारा इथला आगरी , कोळी, कराडी,कुणबी समाज हा सिडकोने होऊ घातलेल्या ” नैना प्रकल्पामुळे ” देशोधडीला लागणार आहे.
नैना प्रकल्पाच्या नियमानुसार शेतकऱ्यांच्या जमिनीपैकी फक्त ४० टक्के जमीन ही मुळ शेतकऱ्यांना मिळणार आहे व उर्वरित ६० टक्के जमीन ही सिडको महामंडळाच्या ” नैना प्रकल्पाकडे ” राहणार आहे. तसेच या ४० टक्के जमिनीच्या विकासापोटी प्रती गुंठा साडेतीन ते चार लाख रुपये मूळ जमिनीच्या मालकाने अर्थातच शेतकऱ्यांनी बेटरमेंट चार्जच्या नावाखाली सिडकोकडे भरणा करावी लागणार आहे. येथील मूळ भूमिपुत्र असलेला शेतकऱ्यांचे शेतीवरच आपल्या कुटुंबाचे उदरनिर्वाह करतो. येथील शेतकरी हा गरीब आहे. त्याची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही. त्यामुळे अगोदरच शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे ६० टक्के नुकसान होणार आहे . त्यातच बेटरमेंट चार्जच्या रक्कमेची जुळवाजुळव करण्याकरिता शेतकऱ्यांना त्याला मिळणाऱ्या ४० टक्के जमिनीपैकी काही जमीन ही बांधकाम विकासकांना विकावी लागणार आहे. म्हणजेच शेतकऱ्यांची या नैना प्रकल्पामुळे चोहो बाजूने नुकसान होऊन येथील शेतकरी उध्वस्त होणार आहे.
१९७० साली सिडको महामंडळ अस्तित्वात येऊन मागील ५४ वर्षामध्ये सिडकोने १२.५ टक्के योजनेप्रमाणे आगतागत शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिस्स्याचे विकसीत प्लॉट देण्यास अपयशी ठरलेले असताना सिडको बाधीत शेतकऱ्यांना सिडको – नैना अधिकाऱ्यांचा व कर्मचाऱ्यांचा वाईट अनुभव आहे.
ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनीचे बलिदान दिले त्या शेतकऱ्यांना हे अधिकारी कस्पटाप्रमाणे वागणूक मिळण्याची शक्यता आहे.
पनवेल महानगर पालिकेच्या हद्दीजवळ ही सर्व नैना प्रकल्प बाधीतकवारी आहेत.परंतु येथील स्थानिक राजकीय नेते, सिडको अधिकारी व बांधकाम व्यायसायिक यांच्या संगनमताने शेतकऱ्यांना उद्वस्त करण्याकरिता हा प्रकल्प जाणून बुजून लादण्यात आलेला आहे.
या प्रकल्पाच्या विरोधात २३ गावातील ग्रामपंचायतीने मासिक सभा व ग्रामसभेने २०१६ साली घेतलेले ठराव यांची प्रत संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या आहेत. सिडको प्रशासनाने आमची जमीन ही ज्याप्रमाणे क्वारीडोरच्या प्रकल्पग्रस्तांना जो मोबदला जमिनीचा दिला तसाच मोबदला देण्यात यावा अशा प्रकारच्या मागणीचे निवेदन दिले.