- 42
- 1 minute read
परस्पर विरोधी वातावरण आणि भांबावलेला माणूस !
आज पासून मणिपुर ते मुंबई ही जवळपास ६७०० किलोमीटरची पद आणि बस यात्रा, राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वात सुरू होत आहे. ही पदयात्रा यापूर्वीच्या कन्याकुमारी ते काश्मीर या भारत जोडो यात्रेपेक्षा या भारत न्याय यात्रेचा पल्ला अधिक मोठा आहे. यापूर्वीची सप्टेंबर २०२२ ते जानेवारी २०२३ पर्यंत झालेली पदयात्रा ४२०० किलोमीटरची होती. परंतु, १३६ दिवस ती पदयात्रा चालली होती. मात्र, आजपासून सुरू होणारी पदयात्रा ही केवळ ६७ दिवस चालणार आहे. यामध्ये ११० जिल्ह्यांना ही यात्रा स्पर्श करून जात आहे. एका बाजूला महागाई बेरोजगारी आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रश्न घेऊन भारत न्याय यात्रेवर निघालेले राहुल गांधी, दुसऱ्या बाजूला इंडिया आघाडीच्या झालेल्या बैठकीत नितीश कुमार यांची संयोजक पदी नियुक्ती होणार असा होरा, देशभरात असताना, त्यांच्या नावाच्या प्रस्तावाला त्यांनीच विरोध केला. त्यामुळे काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हेच इंडिया आघाडीच्या अध्यक्षपदी निवडून आले. अर्थात, इंडिया आघाडीच्या दरम्यान आगामी लोकसभा निवडणुकांना घेऊन जागा वाटपाच्या संदर्भात अजूनही पूर्णपणे वाद मिटलेला नाही. किंबहुना, जागा वाटपाच्या प्रश्नावर अजून या पक्षांमध्ये चर्चा सुरू झालेली नाही. दरम्यान दुसऱ्या बाजूला राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठेचा मुद्दा हा देशाच्या चारही शंकराचार्यांनी अतिशय प्रतिष्ठेचा केला. त्यामुळे त्यांनी या संदर्भात पुढे केलेले वेगवेगळे मुद्दे पाहता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करू नये, असाच एकून त्यांचा सूर दिसतो. मात्र, भारतीय संविधानाने सत्तेवर आलेले नरेंद्र मोदी एका बाजूला धर्मावर आधारित राजकारणाला उभे करू पाहत असताना, त्याच धर्मप्रमुखांचा त्यांना मंदिर सोहळ्यासाठी झालेला विरोध आणि दुसऱ्या बाजूला संविधानाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिलेली ताकद, यातला संघर्ष म्हणजे राजसत्ता आणि धर्मसत्ता यातील संघर्ष आहे. या संघर्षाला मोडून काढण्यासाठी मोदींना संविधान ताकद देत आहे. संविधानाचं महत्त्व नरेंद्र मोदी यांच्या लक्षातही या प्रसंगानिमित्त निश्चित आल असावं! देशातील राजकीय आणि सामाजिक स्थिती अशा प्रकारची असताना, आगामी मार्च महिन्यापासून देशात लोकसभा निवडणुकीला प्रारंभ होण्याची दाट शक्यता आहे. देशाच्या ५४८ मतदार संघात होणारी ही निवडणूक अतिशय चुरशीची असेल! किंबहुना, दुसऱ्या बाजूला ईव्हीएम च्या विरोधात देशभरातील सामाजिक संघटना आणि वकिलांच्या संघटना यांनी कंबर कसली आहे. अशा या अतिशय गुंतागुंतीच्या वातावरणात भारतातील सामान्य माणसाला आपल्या विचारांची कक्षा ठरवायची आहे. चहूबाजूने भारतीय सामान्य माणूस गोंधळला आहे. या गोंधळलेल्या माणसाला एप्रिल महिन्यात किंवा मे महिन्यात मतदानासाठी सज्ज राहायचं आहे. तर यासाठी प्रत्येक नागरिकाला विचार स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य भारतीय संविधान प्रदान करते. त्याचा अधिकार प्रत्येक भारतीय माणसाला राबवायचा आहे. किंवा अमलात आणायचा आहे! एकंदरीत देशाच्या परिस्थितीवर आपण बोलत असताना देश असा वेगवेगळ्या प्रश्नांच्या गराड्यात असताना, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष एकमेकांना शह काटशह देत आहेत. आगामी काळात म्हणजे ३१ जानेवारीला देशाचे किंवा वर्तमान केंद्र सरकारचे शेवटचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होत आहे. अर्थात, हे अधिवेशन अंतरिम किंवा हंगामी स्वरूपाचे राहील. कारण, यानंतर पूर्ण अर्थसंकल्पाचे अधिवेशन मे मध्ये अथवा जूनमध्ये शपथ ग्रहण करणाऱ्या सरकारकडून घेतले जाईल. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात लोकप्रिय योजना किंवा लोकांना आकर्षित करणाऱ्या योजना अधिक मोठ्या प्रमाणात प्रलोभित केल्या जातील; अशी शक्यता आहे. देशात असणाऱ्या या परस्पर विरोधी किंवा परस्पर पूरक वातावरणात सर्वसामान्य माणूस आपल्या मतावर किती ठाम राहणार किंवा कसा ठाम राहील, याची आजच काही शाश्वती देता येत नाही. तरीही, आगामी काळात देशाच्या सामाजिक आणि धार्मिक पेक्षाही राजकीय क्षेत्रामध्ये विचारांची आणि मतांची फार मोठी जुगलबंदी होणार आहे. ही जुगलबंदी आगामी काळातील देशाचे भवितव्य कुठल्या दिशेने जाणार आहे, हे देखील ठरवणार. त्यामुळे, राहुल गांधी यांची मणिपूर ते मुंबई निघालेली भारत न्याय यात्रा, त्याच वेळी काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून निवडून येणारे मल्लिकार्जुन खर्गे, राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याला मोदींनी करणे याला विरोध असलेले धर्माचार्य, त्याच वेळी आपल्या सत्तेच्या माध्यमातून संविधानाने दिलेल्या अधिकारातून धर्माचाऱ्यांचे आव्हान मोडून काढत असलेले आव्हान, या सगळ्या बाबी सर्वसामान्य भारतीय माणसाला एकाच वेळी भिन्न वातावरणावर विचार करायला लावणाऱ्या आहेत. त्यामुळे गोंधळेला माणूस देशामध्ये सर्वात प्रथम शांतता, रोजगार आणि महागाईत होणारी कमी या तीन गोष्टींची अपेक्षा अधिक करतो आहे. त्या दृष्टीने भारतीय राजकारण आगामी काळात म्हणजे मे महिन्याच्या निवडणुकीत कसं वळण घेत, हे मात्र पाहण्याजोगे ठरणार आहे!
सीव्हीएस