प्रीपेड मीटर्स केवळ घोषणा नकोत, निर्णय हवा

मुंबई दि. २९ – “महावितरण कंपनीने कंपनीच्या अधिकृत ट्विटर हँडल वरून दि. २७ जून रोजी सामान्य ग्राहकांकडे हे मीटर लागणार नाहीत असे जाहीर केले आहे. तथापि अधिकृतपणे व तपशीलवार निर्णय नेमका काय घेतला आहे याची कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे सद्यस्थितीत ही फक्त आणि फक्त घोषणाच आहे. त्यामुळे दोन जुलै रोजी होणारे आंदोलन व अधिकृत निर्णय जाहीर करावा यासाठीच्या मागण्या हे कार्यक्रम सातत्याने चालू ठेवणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी सर्व पक्ष, समाजसेवी संघटना, वीज ग्राहक संघटना, ग्राहक संघटना, कामगार संघटना व कार्यकर्ते यांनी आपले स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स विरोधी सर्व उपक्रम चालू ठेवावेत” असे आवाहन वीजतज्ञ प्रताप होगाडे अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना यांनी जाहीर प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.

याआधी १५ जून रोजी महाराष्ट्रामधील सर्वसामान्य घरगुती व 300 युनिटस पेक्षा कमी वीज वापरणारे ग्राहक यांना प्रीपेड मीटर्स लावण्यात येणार नाहीत, अशी घोषणा राज्याचे ऊर्जामंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई येथे भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत केल्याची बातमी वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध झालेली होती. त्याआधी १०/१५ दिवस मा. ऊर्जामंत्री यांनी वेगळी घोषणा केलेली होती. नवीन स्मार्ट मीटर्स लावण्यात येतील, तथापि ग्राहकांच्यावर प्रीपेडची कोणतीही सक्ती केली जाणार नाही. बिलिंग पोस्टपेड राहील आणि ग्राहकांची खात्री पटल्यानंतर व विश्वास निर्माण झाल्यानंतर प्रीपेड पद्धती लागू करण्यात येईल, असे विधान ऊर्जामंत्री यांनी केले होते. यापैकी खरे काय हे कोणीही सांगत नाही व सांगू शकणार नाही. कारण यासंदर्भात कोणताही अधिकृत निर्णय झालेला नाही. राज्य सरकारने अथवा महावितरण कंपनीने सदरची टेंडर्स रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी कोणतीही अधिकृत माहिती अद्यापपर्यंत राज्य सरकारने अथवा महावितरण कंपनीने जाहीर केलेली नाही. महावितरण कार्यालयातून याबाबत अधिकृतरीत्या कोणीही कांहीच सांगत नाही. केवळ निवडणुका समोर आहेत म्हणून अशी वक्तव्ये होत आहेत. त्यामुळे या घोषणा व ही वक्तव्ये म्हणजे केवळ “गाजर दाखविणे” आणि “तात्पुरती तोंडी स्थगिती” असा प्रकार आहे. याच काळातील समान उदाहरण द्यायचे तर जानेवारी 2023 मध्ये महावितरण कंपनीने आयोगासमोर 37% दरवाढ मागितलेली होती. त्यावेळी दि. 10 मार्च 2023 रोजी व त्यानंतर प्रश्नोत्तराच्या वेळी विधानसभेमध्ये आणि विधान परिषदेमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी केवळ कोळसा आणि अत्यावश्यक गरज एवढीच किमान वाढ होईल. कोणतीही अतिरेकी, तर्कहीन वा अविवेकी अशा स्वरूपाची दरवाढ होणार नाही व राज्य सरकार आयोगासमोर बाजू मांडेल असे जाहीर आश्वासन दोन्ही सभागृहांमध्ये दिलेले होते. प्रत्यक्षात यापैकी कांहीच घडले नाही. फडणवीस यांनी 10 मार्च 2023 ला आश्वासन दिले आणि 30 मार्च 2023 ला अतिरेकी 22 टक्के दरवाढ ग्राहकांच्या वर लादली गेली. त्यामुळे लोकांना आवडतील अशा घोषणा द्यायच्या, आंदोलनातील आणि चळवळीतील हवा काढून टाकायची आणि हवा कमी झाली की नंतर मग जे आपल्याला हवे आहे तेच करायचे अशा स्वरूपाचा डाव या घोषणेमागे आहे की काय अशी सकारण शंका राज्यातील सर्व ग्राहकांमध्ये व ग्राहक संघटनांमध्ये निर्माण झालेली आहे. फडणवीस यांनी खरोखरच प्रीपेड मीटर्स योजना रद्द केली तर आम्ही त्याचे निर्विवाद स्वागतच करीत आहोत. तथापि राज्य सरकारने अथवा महावितरण कंपनीने या संदर्भातील निर्णय अधिकृतरीत्या जाहीर केला पाहिजे. 27 हजार कोटी रुपयांची टेंडर्स रद्द करण्यामुळे जो कांही बोजा पडण्याची शक्यता आहे, त्यापैकी एक पैसाही राज्यातील 300 युनिटसच्या आतील कोणत्याही सर्वसामान्य ग्राहकांवर कोणत्याही मार्गाने लादला जाऊ नये अथवा त्यांच्याकडून अप्रत्यक्ष वसुली केली जाऊ नये, अशी ग्राहकांची रास्त, साधी सोपी व कायदेशीर मागणी आहे. त्यामुळे अधिकृत निर्णय होत नाही तोपर्यंत केवळ घोषणेवर कोणीही विसंबून राहू नये असे आवाहन या पत्रकात शेवटी करण्यात आले आहे.