फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या पुरोगामी महाराष्ट्राला कलंकित करणाऱ्या शिंदेशी युती म्हणजे आंबेडकरी विचारांशी द्रोह..!

             लोकशाही, संविधान, संविधानात्मक चौकटी व आजवरच्या सर्व परंपरांची हत्या करून एकनाथ शिंदे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले होते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेले सरकार हे घटनाबाह्य असल्याचे मत माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. शिंदे आणि फडणवीस यांनी लोकनियुक्त सरकारची हत्या करून राज्यात जे लोकशाही विरोधी कृत्य केले आहे, ते लोकशाही, संविधान विरोधी व फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या पुरोगामी महाराष्ट्राला कलंकित करणारे आहे. त्यामुळे सत्तेच्या लालसेपोटी हे कृत्य नजरेआड केले जात असले तरी हा पुरोगामी महाराष्ट्र या नीच कृत्याला कधीच विसरणार नाही. आज छत्रपती शिवाजी महाराज, फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या पुरोगामी महाराष्ट्राला लोकशाही व संविधान विरोधी शक्तींच्या विरोधात उभे राहणाऱ्यांची गरज असताना संविधानाची शपथ घेऊन या राज्यातील सरकारला हिंदुत्ववादी सरकार म्हणणाऱ्या एकनाथ शिंदेसोबत सत्तेसाठी युती करणे म्हणजे संविधान, लोकशाही व संविधानाचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याशीच द्रोह आहे.

          भारतीय लोकशाही राज्य व्यवस्थेत स्वपक्षात गद्दारी करून अन्य पक्षात जाऊन सत्ता मिळविण्याच्या अनेक घटना घडल्या असतील, पण स्वपक्षात गद्दारी, त्याच पक्षावर हक्क सांगणे, अन संगनमत करून घटनाबाह्य पद्धतीने सरकार स्थापन करण्याची संविधान विरोधी घटनाबाह्य कृती पहिल्यांदा शिंदेला मोहरा बनवून भाजपने केली आहे. एकनाथ शिंदे व फडणवीस यांच्याच नावावर या नीच कृत्याची नोंद झालेली आहे. अन ही नीच घटना डॉ. आंबेडकर यांच्या कर्मभूमीत म्हणजे महाराष्ट्रात झालेली आहे. ज्या महाराष्ट्राला छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा महाराष्ट्र म्हणून ओळखले जाते त्या महाराष्ट्रात. असे असताना सत्तेची पर्वा न करता संविधान व लोकशाही वाचविण्यासाठी अशा शक्तींशी लढणे हे आंबेडकरी चळवळी व विचारांच्या पक्ष, संघटना व लोकांचे आद्य कर्तव्य आहे. ही काळाची गरज ही आहे. पण ते न करता सत्तेसाठी शिंदेसोबतच जाणे म्हणजे संविधान व लोकशाही विरोधात उभे राहणे होय. 

        देशात देशविरोधी शक्तींची सत्ता आहे. संविधान आणि लोकशाही विरोधी सरकार आहे. हे स्पष्टच आहे. सर्व राष्ट्रीय संपत्ती विकून खाजगीकरण केले जात आहे व त्या संपत्तीचे केंद्रीकरण ही सुरू आहे. एका सार्वभौम राष्ट्राला जे जे हवे असते, ते आता या राष्ट्राकडून हिरावून एका व्यक्तीच्या मालकीचे केले जात आहे. एखाद्या राष्ट्राचे स्टेट्स, संपन्नता त्या राष्ट्रातील इन्फ्राट्रक्चरवर अवलंबून असते. त्या साऱ्या इन्फ्राट्रक्चरची मालकी एकाच व्यक्तीला देऊन त्यास संपन्न करण्याचा उद्योग सुरू आहे. यामध्ये राष्ट्र कमजोर व कंगाल होतेय. मुगल आणि ब्रिटिश काळात या देशाची लुटमार झाली नाही, इतकी लुटमार मोदींच्या एका दशकाच्या सत्ताकाळात सुरू आहे. या लूटमारीचा कर्दनकाळ असलेल्या मोदींसोबतच एकनाथ शिंदे उभे आहेत. त्यामुळे शिंदेसोबत असणारे ही मोदीसोबत आहेत. राष्ट्राच्या विरोधात उभे.

         

         डॉ. आंबेडकर यांचे नाव घेत देश , संविधान विरोधी शक्तींशी युती म्हणजे जघन्य अपराध…!

 

          आपल्या एका दशकाच्या सत्ताकाळात देशाची लुटमार करण्याबरोबरच मोदींनी देश, संविधान व लोकशाही समोर अनेक आव्हाने उभी केली आहेत. त्या आव्हानांचा मुकाबला करून देश, संविधान व लोकशाहीचे रक्षण करणे हे राष्ट्रावर प्रेम करणाऱ्या प्रत्येक नागरिकांचे प्रथम कर्तव्य असताना आंबेडकरी विचार व चळवळी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे संघाच्या दावणीला बांधणे खतरनाक आहे. डॉ. आंबेडकरांशी तो द्रोह आहे. डॉ. आंबेडकर यांचेच नाव घेऊन हे कृत्य करणे तर जघन्य अपराध व गुन्हा आहे. अन हा अपराध व गुन्हा खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या रक्ताचे वारसदार करीत असतील तर ? ती किती गंभीर बाब आहे ? 

       बाकी या अभद्र युतीमुळे राज्याच्या राजकारणात काही बदल घडेल का ? तर नाही. आंबेडकरी विचार व चळवळीचे काही नुकसान होईल का ? तर ते ही नाही. आनंदराज आंबेडकर यांची रिपब्लिकन सेना म्हणजे काही पक्ष नाही. संघटन नाही. विचार नाही. त्यांच्याकडे वक्तृत्व नाही. राजकीय समज नाही.केवळ ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू आहेत. त्यांच्या नावापुढे आंबेडकर हे जगमान्य नाव लागले आहे म्हणून काही लोक त्यांना आपला नेता स्वतःच्या स्वार्थासाठी मानत आहेत. शिंदेसोबतच्या युतीत ही ते केवळ आंबेडकर हे नावच घेऊन जाणार आहेत. समाज आणि मतं नाही. तो समाज व ती मतं त्यांच्याकडे नाहीत ही. तर घेऊन तरी जाणार कसे ? शिंदेला ही हे सारे माहित असल्याने ते या युतीबाबत व सत्तेत वाटा देण्याबाबत सिरीयस राहणार नाहीत. कसा का असेना एक आंबेडकवादी व तो रक्ताचा नेता आपल्या गळाला लागला, या समाधानासाठी ते आपल्या ताटातील एखाद्या घास सत्तेत वाटा म्हणून देतील. ही भागीदारी केवळ एका घासापूरती व त्यापुढे सत्तेनी भरलेली ताट बघण्या पुरतीच मर्यादित असेल. रामदास आठवले यांच्या पक्षातील नेते ज्या पद्धतीने सत्तेने भरलेली ताट बघतात त्याच प्रमाणे आनंदराज यांच्यासोबत सत्तेच्या लालसपोटी जाणाऱ्यांच्या नशिबी आहे.   

        रिपब्लिकन पक्षसोबत युती व सत्तेतील भागीदारी म्हणजे त्या पक्षाच्या नेत्याला आमदारकी, खासदारकी, दुय्यम दर्जाचे व बिन अधिकाराचे एखादे राज्यमंत्रीपद हा सत्तेतील भागीदारीचा फार्मुला ठरला असून तो आज ठरलेला नाहीतर काँग्रेसशी रिपब्लिकन पक्षाची युती झाल्यापासून ठरलेला आहे. बॅ. राजाभाऊ खोब्रागडे, रामकृष्ण गवई व रामदास आठवले याची ही ठळक उदाहरणे आहेत. हाच फार्मुला आनंराज आंबेडकर यांच्यासाठी ही वापरला जाईल. बाकी त्यांच्यासोबत गेलेल्यांनी सत्तेने भरलेल्या भरगच्च ताटाकडे आधाशी नजरेने पहात राहायचे. 

         राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजपचा जो काही देश, संविधान व लोकशाही विरोधी अजेंडा आहे, त्याचा विरोध अंतिम क्षणापर्यंत केवळ आंबेडकरी समाजच करू शकतो. त्यामुळेच २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ” संविधान बचाव ” हाच मुख्य अजेंडा होता. त्याने भाजपला पूर्ण बहुमत मिळवू दिले नाही. संघाच्या हाती सर्व काही असताना संघ हरला. शतक महोत्सवी वर्षातील हार संघाच्या चांगलीच जिव्हारी लागली असल्याने त्यांनी आता आंबेडकरी विचारवंत व चळवळीलाच लाभार्थी बनवून लाचार करण्याचा अजेंडा राबविणे सुरू केले आहे. अनेकजण लाभार्थी व लाचार बनून संघाच्या देशविरोधी कृत्यात सामिल झाले आहेत. होत आहेत. आज डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू आनंदराज आंबेडकर व्हाया एकनाथ शिंदेसोबत म्हणजे संघासोबतच गेले आहेत. सत्तेत भागीदारीसाठी त्यांनी युती केली आहे. स्वतः शिंदेंना भाजपने सत्तेत भागीदारी दिली आहे. संघाने दिलेल्या त्याच भागीदारीतील काही टक्का आनंदराज यांच्या वाट्याला येऊ शकतो. भागीदारी किती मिळेल ? कशी मिळेल ? निवडून येण्याचे स्किल आनंदराज आंबेडकर यांच्याकडे व त्यांच्या पक्षात आहे की नाही ? याबाबत निश्चितपणे काहीच सांगता येत नाही. पण ते मागल्या दाराने आमदार बनू शकतात. मंत्री ही होऊ शकतात. 

          ही असली सत्ता व भागीदारी निश्चितपणे स्वाभिमान गहाण टाकून मिळविलेली असेल. हिंदू महिलांसाठी आणलेले हिंदू कोड बील व इतर मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षणाला सरकारने विरोध केल्याने केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा देणाऱ्या डॉ. आंबेडकर यांच्या त्याग व बलिदानाशी द्रोह करून सत्तेचे तुकडे मिळत असतील, तर ती सत्ता काय कामाची. असली सत्ता लाचरांनाच लखलाभ. आंबेडकरी समाजाला असली सत्ता नको आहे. ज्यांनी अशी सत्ता मिळविण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना त्यांची जागा दाखविण्याचे काम आंबेडकरी समाजाने केले आहे.मायावती हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. या ही पुढे जागा दाखविण्याचे कार्य आंबेडकरी समाज करेल व उदाहरणाची संख्या /आकडा वाढवेल. ….!

………………