बिहार सरकारकडून सनातन धर्माचा प्रचार: संविधानातील धर्मनिरपेक्षतेच्या मूल्याची पायमल्ली

धार्मिक विद्वेषाच्या आधारावर मतदारांचे ध्रुवीकरण करून भाजप-संघ परिवार २०१४ साली सत्तारूढ झाल्यापासून धर्माचा (अर्थात हिंदू) सरकारात, राजकरणात, समाजकारणात हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्याचे भयावह परिणाम दिसू लागले आहेत. तसेच देशाच्या संविधानातील धर्मनिरपेक्षता या मूल्यास कचर्‍याची टोपली दाखवून हिंदू धर्माचे या सरकारकडून उघड उघड लांगूलचलन केले जात आहे. परंतु त्यावर कडी केली आहे बिहार सरकारने. ‘बिहारमध्ये सरकारकडून सनातन धर्मप्रसारासाठी संयोजक’ ही बातमी वृत्तपत्रात २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. या बातमीनुसार बिहार राज्य धार्मिक विश्वस्त परिषदेने सनातन धर्म प्रसारासाठी राज्यातील सर्व ३८ जिल्ह्यांमध्ये संयोजक नेमण्याचा आणि त्यांच्याकडून सण, उत्सवांबाबत प्रचार करून घेतला जाणार आहे. सरकारचा सनातन धर्म प्रचारात सहभाग दर्शविणारा हा निर्णय संविधानाला अभिप्रेत असलेल्या धर्मनिरपेक्षता या मूल्याच्या मुळावर घाव घालणारा, देशाच्या सामाजिक जडण-घडणीवर दूरगामी परिणाम करणारा आहे. तसेच संविधानाच्या अनुच्छेद ५१ए (एच) अनुसार वैज्ञानिक दृष्टीकोनाच्या प्रचार आणि प्रसार करण्याच्या मूलभूत कर्तव्यास पायदळी तुडवणारा आहे.  

आता कोणी म्हणेल की बिहार सरकार हे विविध पक्षांच्या आघाडीचे सरकार आहे आणि त्यात नितीश कुमार यांचा जेडीयू पक्ष देखील आहे. परंतु हा पक्ष आणि नितीश कुमार संघ परिवाराची री ज्या प्रामाणिकपणे ओढत आहेत ते पाहता ते आणि त्यांचा पक्ष हे संघ परिवाराचा अविभाज्य भाग झालेले आहेत हे नाकारता येणार नाही. असो.   

धर्मनिरपेक्ष देशाच्या शासकीय व्यवस्थेचा स्वतःचा कोणताही धर्म नसतो तसेच या व्यवस्थेने कोणत्याही धर्माच्या, पंथाच्या, समुदायाच्या बाजूने किंवा विरुद्ध भूमिका न घेता कल्याणकारी राज्य घडविण्यासाठी कारभार चालवणे आवश्यक आहे. असे असतांना बिहार सरकारने मध्येच हे सनातन धर्माच्या प्रसाराचे खूळ कोठून आणले? संघ-भाजप परिवार आता हिंदू धर्माला विसरला की काय? हिंदू धर्माचे नामांतर आता सनातन धर्म असे झाले आहे काय? हिंदू धर्म आणि सनातन धर्म एकच आहेत काय? की, हिंदू धर्माच्या नावाचा बुरखा पांघरून हिंदूंना आतापर्यंत मूर्ख बनवले गेले? याबाबत सत्ताधारी संघ-प्रणीत आघाडीने आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. स्वतःला आतापर्यंत हिंदू म्हणवणार्‍य जनतेने देखील स्वतःला विचारले पाहिजे की आपण हिंदू आहोत की सनातन धर्मीय? जर ते स्वतःला सनातन धर्मीय मानत असतील तर त्या धर्माला अभिप्रेत असलेल्या विषमतेवर आधारित ‘पायरी’प्रमाणे वागणे त्यांना मान्य आहे का, याचा विचार त्यांनी केला पाहिजे. समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्याय या मूल्यांची चव गेल्या सात दशकात अनुभवल्यावर पुन्हा विषमतेने, अन्यायाने ग्रस्त असे गुलामगिरीचे जीवन त्यांना खरोखरच हवे आहे का, हे ही त्यांनी स्वतःला विचारले पाहिजे. आपल्याच मतांची शक्ति आपल्याविरुद्ध वापरली जात आहे याचे भान त्यांना येणे फार आवश्यक आहे.  

‘भगवती पूजा’ आणि पौराणिक ग्रंथांत स्थान नसलेली, एवढेच काय छत्रपती शिवाजी महाराज किंवा नंतरच्या पेशवे काळात ‘सत्यनारायन कथा’ अस्तीत्वात असल्याचे पुरावे नसलेली अशी कथा, यांचे महत्त्व लोकांना समजावून संगितले जाते आहे की नाही हे पाहण्यासाठी संयोजक नेमून सरकारला धर्मात हस्तक्षेप करावा लागत असेल तर याचा अर्थ असा होतो की सनातन धर्म-मार्तंड आपला धर्म चालवण्यास सक्षम नाहीत आणि त्यांची जागा आता सरकारने घेतली आहे. एरवी धर्मात सरकारचा हस्तक्षेप नको म्हणून कांगावा करणार्‍यांना हा सरकार द्वारा धर्मात केलेला हस्तक्षेप मात्र चालून जातो हा दुटप्पीपणा का? जर असा सरकारी हस्तक्षेप या सनातन धर्मियांना चालत असेल तर भविष्यात संविधानाचे पालन करणारे सरकार आल्यास त्यांचाही हस्तक्षेप सनातन धर्माला चालणार आहे काय? अशा सरकारने संविधानास अनुरूप असे बदल सनातन धर्मात केले तर ते या धर्ममार्तंडांना चालणार आहे काय?  

मंदिर-मठांकडे भक्तांच्या दानातून जमा होणारा प्रचंड निधि पूजा-विधीकडे वळवण्याऐवजी गरीबांसाठी मोफत शिक्षण, आरोग्य इत्यादि  मूलभूत सुविधांकडे वळवण्यास सरकारला किंवा सनातन धर्माला कसली अडचण आहे? आता हे जे संयोजक नेमले जाणार आहेत ते मोफत काम करणार आहेत की त्यांना पगार, भत्ते सरकारकडून दिले जाणार आहेत? लोकांचाच पैसा वापरुन त्यांना भक्तीत गुंतवून ठेऊन त्यांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणे हाच उद्देश यामागे आहे अशी शंका येते आहे.  

बिहार सरकार द्वारा मंदिरे आणि मठांतर्फे सामाजिक सुधारणेचे उपक्रम राबविण्याबाबत देखरेख करण्याचे काम देखील केले जाणार आहे असे या बातमीत म्हटले आहे. परंतु या कोणत्या सामाजिक सुधारणा आहेत? सामाजिक सुधारणेचे वावडे असणार्‍या, प्रबोधनाचे कार्य करणार्‍या अनेक संत-समाज सुधारकांचे जगणे या सनातन धर्मियांनी असह्य केले होते/आहे आणि प्रसंगी त्यांची हत्या देखील केली आहे. संत तुकारामांचे विमानातून सदेह वैकुंठगमन, संत नामदेवांचा उत्तरेकडे झालेला संचार, आगरकर यांची जिवंतपणी काढलेली प्रेतयात्रा, सावित्री-जोतिबा यांच्यावर केलेला शेण-गोटयांचा मारा, गेल्या काही वर्षांत झालेल्या दाभोलकर-पानसरे-कलबुर्गी-गौरी लंकेश यांच्या हत्या ही सारी सनातनी प्रवृत्तीच्या सुधारणा-विरोधाची जीवंत उदाहरणे आहेत. आता सनातन प्रवृत्तीला सामाजिक सुधारणा आवडू लागल्या आहेत की काय? की,  सुधारणा हा एक दिखावा, बुरखा आहे?  

देशातील समस्त जनतेसमोर महागाई, बेरोजगारी, अपुर्‍या आरोग्य आणि शिक्षण सुविधा हे जीवन-मरणाचे प्रश्न आ वासून उभे आहेत. देशाची आर्थिक स्थिति चिंताजनक होऊ लागली आहे. पराकोटीच्या धार्मिक-जातीय विद्वेषाने सामाजिक वातावरण अत्यंत गढूळ झाले. बिहार राज्यात तर आर्थिक परिस्थिति इतकी भयानक आहे की तिथल्या लाखो लोकांनी रोजगारासाठी अन्य राज्यांमध्ये स्थलांतर केले आहे आणि अजूनही करीत आहेत. तिकडे जाऊन अगदी कमी मजुरीवर पडतील ती कामे करून, खालच्या दर्जाचे जीवनमान जगून आपला उदारनिर्वाह करीत आहेत. त्यांना स्वतःच्या राज्यात रोजगार मिळावा, सन्मानाने जगता यावे, त्यांचे परराज्यात जाणे टळावे, परराज्यात त्यांचा केला जाणारा तिरस्कार थांबावा, यासाठी काहीतरी करण्या ऐवजी बिहार सरकार सत्यनारायण कथा आणि भगवती पुजा व्यवस्थित होतात की नाही, सनातन धर्माचा प्रचार नीट होतो की नाही यावर आपली शक्ति आणि धन खर्च करीत आहे. याहून गंभीर आणि धोकादायक बाब म्हणजे ज्या धर्मनिरपेक्षता या मूल्यामुळे भारत एकजूट राहिलेला आहे त्याच मूल्यास बिहार सरकार मोडीत काढत आहे आणि हिंदू धर्माचे लांगूलचालन करीत आहे. विरोधी पक्ष या विरोधात संवैधानिक मार्गाने लढणार की डोळ्यावर पट्टी ओढून जे जे होईल ते पाहत बसणार हे येणारा काळच दाखवून देईल. परंतु, पक्षीय, जातीय, धार्मिक अभिनिवेश बाजूस सारून धर्मनिरपेक्षतेवरील या हल्ल्यास रोखले नाही तर पुढील काळ भयावह असणार हे सर्वांनी लक्षात घेतले पाहिजे. ‘लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है’ हे राहत इन्दौरी यांचे शब्द विसरून चालणार नाही.