भाजपच्या मुस्लिम विरोधी राजकारणाचा प्रभाव इंडिया आघाडीवर ही असल्याने मुस्लिम समाजाला ग्रहीत धरून डावलले…!

भारतीय संसदीय राजकारणात सर्वाँना हिस्सेदारी/ भागीदारी मिळाली पाहिजे याच भूमिकेतून अनुसूचित जाती, जमातींना राजकीय आरक्षण संविधानाच्या चौकटीत देवून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यास संरक्षण दिले आहे. या हिस्सेदारीचा काँगेसने कधीच विचार केला नाही. पण आता अस्थित्वच पणाला लागले असल्याने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यावर बोलू लागले आहेत. मात्र आज ही कृतीतून त्यांना आपण जे बोलतो ते अन् तेच करतो हे दाखवून देता आले नाही. महाराष्ट्रात लोकसभेच्या ४८ जागा असून मुस्लिम मतदारांची टक्केवारी १४,% च्या आसपास आहे. या आधारावर राज्यात इंडिया आघाडी/ महाविकास आघाडीने किमान ६ ते ७ मुस्लिम उमेदवार द्यायला हवे होते. पण ते शक्य नसले तर किमान आघाडीतील ३ प्रमुख पक्षांनी किमान एक एक उमेदवार दिला असता तरी या निवडणुकीत ३ मुस्लिम उमेदवार उभे असते. पण ते झाले नाही. मुस्लिम समाज/मतदारांना ग्रहित धरून डावलले गेले. भाजपच्या हिंदुत्ववादी व हिंदू – मुस्लिम राजकारणाचा प्रभाव इंडिया आघाडीवर असल्याने हे घडले आहे. हे कुणाला ही नाकारता येणार नाही.
राज्यात एक ही मुस्लिम उमेदवार दिला नसल्याने आपण इंडिया आघाडीच्या उमेदवारांचा प्रचार करणार नाही, अशी जाहीर भूमिका आता राज्यातील काही मुस्लिम नेत्यांनीं घेतली आहे. त्यांची ही भूमिका म्हटले तर योग्य आहे. पण तिचे टायमिंग नक्कीच योग्य नाही. आपल्या या भूमिकेचा भाजपसारख्या देशविरोधी व अल्पसंख्यांक विरोधी शक्तींना होणार असेल तर इतक्या टोकाची भूमिका घेण्याची ही वेळ नाही. यावेळी असा निर्णय घेणे म्हणजे आगीतून उठून फुफूट्यात पडण्यासारखे आहे. या निर्णयामुळे केवळ भाजपचा फायदा होणार असून पुन्हा भाजप सत्तेवर आली तर त्याचे परिणाम काय आहेत ? हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही.
देशात इंडिया आघाडीची स्थापना झाल्यानंतर संघ व भाजपच्या राजकारणाला पर्याय देण्यासाठी जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी यावर या आघाडीने काम करायला हवे होते. कारण देशातील जनतेला धर्म व जातीच्या नावाने विभाजित करूनच भाजप सत्तेपर्यंत पोहचला आहे. याच सर्व जाती व धर्माला संविधान व लोकशाहीच्या सूत्रात बांधून धर्मांध शक्तीला शह देता आला असता. पण या मुख्य मुद्द्याकडे अगदी जाणीवपूर्वक इंडिया आघाडीने पाठ फिरवली.
एक गठ्ठा मुस्लिम मतांनी कर्नाटकात काँग्रेसला सत्ता दिली याचा गंभीर विचार काँगेस व इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांच्या नेत्यांनी केला असता तर ही चूक त्यांच्याकडून झाली नसती. मुस्लिम मतदार भाजपसोबत जाऊ शकत नाही, ही त्याची मजबुरी असून त्याचा फायदा काँग्रेस व इंडिया आघाडी उठवत असेल, तर आज ना उद्या त्याचा फटका त्यांना नक्कीच बसेल.
मुसलमानांमुळे हिंदू खतरे में है, त्यामुळे मुस्लिम विरोध, राम मंदिर व आरक्षण विरोधाचे राजकारण करीत भाजपने केंद्रीय सत्तेत प्रभावी घुसखोरी केल्यानंतर भाजपच्या या प्रभावी प्रचाराचा परिणाम म्हणून काँगेसने ही मुसलमानांना डावलायला सुरुवात केली. यूपीए 2 nd मध्ये हे स्पष्ट दिसते. 20040मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत बॅ. अंतुले लोकसभेवर निवडून गेले व केंद्रीय मंत्री झाले. माझ्या माहितीप्रमाणे पुरोगामी महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे ते शेवटचे लोकसभा सदस्य. 2009 मध्ये त्यांना पुन्हा उमेदवारी मिळाली पण त्यांचा पराभव झाला. त्यानंतर काँगेसने अकोला लोकसभा मतदारसंघातून 2014 व 2019 मध्ये केवळ हिदायत पटेल यांनाच उमेदवारी दिली.
देशाचा संसदेत भाजपच्या जागा वाढत गेल्या तशा मुस्लिम जागा कमी होत गेल्याचे दिसते. 2014 मध्ये लोकसभेत मुस्लिम खासदारांची संख्या 24 होती, तर 2019 मध्ये ती 29 झाली. पश्र्चिम बंगाल अन् उत्तर प्रदेशातून अधिक खासदार निवडून आल्यामुळे हे घडले. 2009 ची स्थिती यापेक्षा दारूण होती. मुंबईत तर मुस्लिम मतदारांची टक्केवारी अधिक असताना 1952 पासून एक मुस्लिम खासदार मुंबईतून लोकसभेवर निवडून गेला नाही. पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी ही गोष्ट लाजिरवाणी आहे.
बाकी हिस्सेदारीच्या बाता करणाऱ्या काँगेसने यास पूरक कृती केली नाही. हे खरे. आता वेळ ही निघून गेलीय. ही चूक असेल तर ती सुधारण्याची संधी भविष्यात अनेक वेळा येईल. त्यावेळी नक्कीच ती सुधरविण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. आता त्याचा विरोध करणे भाजपला मदत होईल…!

– राहुल गायकवाड,
(महासचिव, समाजवादी पार्टी,महाराष्ट्र प्रदेश)