भारतीय बँकिंग आणि वित्त क्षेत्र:

१९६९ नंतर सार्वजनिक मालकीचे प्रभुत्व……१९९० नंतर खाजगी मालकीचे आणि…२०२० नंतर परकीय मालकीचे!

 

मित्सुबिशी (MUFG) हा जपान मधील एक महाकाय उद्योगसमूह आहे. या समूहाने दक्षिणेतील श्रीराम फायनान्स या उद्योगात २० टक्के मालकी विकत घेतली आहे. तब्बल ४०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून.  

 

भारतीय बँका, वित्त कंपन्यांमध्ये परकीय मालकी सतत वाढत आहे. अनेक उदाहरणे देता येतील. 

 

लक्ष्मी विलास बँक सिंगापूरच्या DBS 

येस बँक Sumitomo corporation 

मन्नापुरम मध्ये अमेरिकेच्या BAIN Capital 

RBL मध्ये एमिरेट्स NDB ची गुंतवणूक 

 

या साखळीतील सर्वात मोठी घटना नजीकच्या काळात होऊ शकते. IDBI Bank ताब्यात घेण्यासाठी देखील एमिरेट्स NDB शॉर्ट लिस्ट झाली आहे अशा बातम्या आहेत.  

 

अनेक विकसित देशातील गुंतवणूकदार भारताच्या बँकिंग आणि वित्त क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहे. 

 

वर उल्लेख केलेल्या बँका / वित्त संस्था मोठ्या असल्यामुळे आणि लिस्टेड असल्यामुळे त्याच्या बातम्या होतात. अनेक परकीय गुंतवणूकदार संस्था / प्रायव्हेट इक्विटी / लिस्टेड नसणाऱ्या अनेक एनबीएफसी मध्ये गुंतवणुकी करत आहेत. त्याच्या बातम्या झळकत नाहीत 

 

याच्या जोडीला विमा क्षेत्रात अलीकडेच भारताने शंभर टक्के परकीय मालकीच्या परवानगी दिली आहे 

 

हे सगळे बिंदू एकत्र जोडून बघितले की लक्षात येईल की भारतातील बँकिंग वित्त क्षेत्राच्या मालकीचा नकाशा वेगाने बदलत आहे. नजीकच्या काळात बदलणार आहे. ज्यात परकीय मालकीचा हिस्सा लक्षणीय असेल. 

 

१९६९ मध्ये राष्ट्रीयीकरणानंतर बँकिंग, विमा क्षेत्रात सार्वजनिक मालकी केंद्रस्थानी होती. छोट्या खाजगी बँका होत्या. त्या परिघावर होत्या. 

 

१९९० नंतर खाजगी बँका केंद्रस्थानी आणल्या गेल्या. सार्वजनिक बँकामध्ये अजूनही कागदोपत्री सार्वजनिक मालकी आहे. पण त्यांच्यातील “पब्लिकनेस”चा आत्मा काढून घेण्यात आला आहे. त्यांना सोशल बँकिंग न करता शुद्ध व्यापारी / नफाकेंद्री व्हायला भाग पाडण्यात आले आहे. 

 

२०२० नंतर परकीय भांडवल हळूहळू बँकिंग / वित्त क्षेत्रात जम बसवू लागले आहे. आयसीआयसीआय , एचडीएफसी सारख्या मोठ्या बँकांमध्ये आधीच एफ आय आय मोठ्या प्रमाणावर भागभांडवल ठेवून आहेत. 

 

अमेरिके बरोबर व्यापार वाटाघाटी सुरु आहेत. त्यात फक्त आयात करावर चर्चा नसतात. कोणते क्षेत्र अमेरिकन भांडवलाला खुले करता येईल याच्या देखील चर्चा असतात 

 

याचे दूरगामी परिणाम भारताच्या बँकिंग आणि वित्त क्षेत्रावर आणि एकूणच राजकीय अर्थव्यवस्थेवर होणार आहेत. होऊ शकतात. 

 

विशेषतः रिटेल बँकिंग, मायक्रो क्रेडिट, गोल्ड लोन, फिनटेक…वित्त क्षेत्रात. चढ्या व्याज दराने रिटेल कर्जाचा महापूर आणला जाणार आहे. कोट्यवधी गरीब निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबे त्यात बुडून जातील एवढा महापूर…ज्यात बँकिंग आणि वित्त क्षेत्रातील वाढती परकीय मालकी निर्णायक भूमिका निभावेल