भारतीय शेतीक्षेत्र आणि वित्त भांडवल

काही दिवसापूर्वी ग्रामीण भागातील एक तरुण मित्राने मेसेंजर मध्ये विचारले “सर तुम्ही हे युग वित्त भांडवलाचे युग आहे म्हणता, पण ते तर तुमच्या मुंबईसारख्या शहरात अवतरले असेल. ग्रामीण भागातील शेती क्षेत्राशी त्याचा काय संबंध आहे”. त्या निमित्ताने 

 

हे खरे आहे की अमेरिकेच्या तुलनेत, भारतासारख्या देशात अर्थव्यवस्थेच्या वित्तीयकरणाची सुरुवात अलीकडची आहे; दुसरे हे देखील खरे आहे की महानगरांच्या तुलनेत भारतातील शेती / ग्रामीण भागात ते कमी पोचले आहे. पण हे काही स्थिर चित्र नाही. वेगाने बदलत आहे. येत्या काळात अधिकाधिक शेतीक्षेत्राला / ग्रामीण भागाला ते वेढणार आहे हे नक्की. 

 

आजच्या घडीला भारतीय शेतकऱ्यांना वित्त भांडवल किमान तीन बाजूने भिडत आहेत; त्यात अजून भर घालता येईल. …(१) मुबलक कर्ज पुरवठा, (२) शेतीमालाच्या भावांवर कमोडिटी एक्सचेंजमधील व्यवहारांचा निर्णायक प्रभाव आणि (३) पीक विमा 

 

 

शेती व ग्रामीण भागात मुख्यप्रवाहातील बँका पोचल्या नव्हत्या. शेतकऱ्याला प्राथमिक सहकारी पतपेढीतून, सार्वजनिक बँकांकडून पीक कर्ज मिळायचे तेव्हढेच. गेल्या पाचदहा वर्षात सार्वजनिक, खाजगी बँका, स्मॉल फायनान्स बँका, बंधन, मायक्रो फायनान्स एनबीएफसी यांचे जाळे ग्रामीण भागात पसरले आहे. शेतीसाठीच नाही तर “विना कारण, विना तारण” कर्जे मुबलक उपलब्ध केली जात आहेत. याचे आकडे दरवर्षी वाढत आहेत. “यातून शेती आणि जमिनींशी निगडीत उपजिविका करणाऱ्यांकडून/ शेतकऱ्यांकडून मोठयाप्रमाणावर सरप्लस वित्त भांडवलकडे वर्ग होत आहे.   

 

 

कमोडिटी एक्सचेंज वर काही शेतमालाच्या बोली लावल्या जातात. त्या यादीत भविष्यात भर पडू शकते. भारतातील कमोडिटी एक्सचेंजवर होणारे लाखो कोटींचे व्यवहार दर वर्षागणिक वाढत आहेत. या व्हर्च्युअल मार्केटमधील व्यवहारांचा परिणाम खऱ्या खुऱ्या शेतीमालाच्या खरेदीविक्री वर होत असतो. एव्हढेच नव्हे तर कमोडिटी एक्सचेंज मुळे आंतराराष्ट्रीय बाजारात, व दुसऱ्या देशात एखाद्या शेतीमालाच्या भावात मोठे पडझड झाली तर त्याचे परिणाम भारतातील मंड्यातील भावात लगेचच पडतो. उदा अर्जेंटिना मध्ये सोयाबीनचे भरमसाट पीक आले कि भारतात सोयाबीनचे भाव गडगडतात 

 

 

केंद्र आणि राज्य सरकार स्वतः नुकसानभरपाई न देता विविध पीक विमा कंपन्यांमार्फत ती देऊ लागली आहे. आता विम्याच्या प्रीमियमचा हप्त्याचा मोठा भाग शासन भरत असेल. पण मुद्दा पीक विम्याचा हप्ता कोण भरते हा नसून नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना वाजवी नुकसानभरपाई वेळेवर मिळते की नाही हा आहे. इथे वाजवी आणि वेळेवर हे दोन्ही शब्द महत्वाचे आहेत. आणि दोन्ही बाबतीत शेतकरी हवालदिल आहेत. विमा कंपन्यांची क्लिष्ट प्रणालीच अशी बनवली जाते की दावा करणारे किमान काही शेतकरी फिल्टर आउट होतील. 

कारण विमा कंपन्यांचा नफा “क्लेम्स रेशयो”वर निर्धारित असतो. 

 

भारतीय शेतीक्षेत्रात भविष्यात गोष्टी मोठयाप्रमाणावर बदलू शकतात. 

 

भारतीय शेतीक्षेत्रात कॉर्पोरेट क्षेत्र प्रवेश करण्याची प्रक्रिया वेग पकडू शकते. शेतकऱ्यांनी संघटितपणे तीन शेती बिलांना काही वर्षांपूर्वी विरोध केला होता. काळ वेळ पाहून तशा प्रकारचे कायदे पुन्हा , कदाचित वेगळे कपडे परिधान करून येऊ शकतात. 

 

दुसरे म्हणजे शेती किफायतशीर न राहिल्यामुळे , जमिनी विकण्याची आधीच सुरु झालेली प्रक्रिया वेग पकडू शकते. छोट्या जमिनी विकत घेणाऱ्या ऍग्रीगेटर कॉर्पोरेट कंपन्या, ज्यात जागतिक भांडवल येत आहे, तयार झाल्या आहेत. त्या नंतर त्या जमिनी विविध हेतूंसाठी विकल्या जाऊ शकतात. 

 

हे सर्व पुढच्या दोन चार, पाच वर्षात सारा देश व्यापेल असे नाही. पण दिशा हीच असेल. ती बदलणारी नाही. बदलाचा वेग अनेक गोष्टींवर अवलंबून असेल