“भारतीय संविधान”

भारताच्या संविधानाचा अर्थ समजून घेण्यापूर्वी, त्याची पार्श्वभूमी समजून घेतली पाहिजे. मुळात आज आपण ज्याला भारत म्हणतो तो देश अस्तित्वातच नव्हता. तर अनेक छोट्या-छोट्या राज्यात आणि संस्थानात भू-प्रदेश म्हणून विभागला होता. राजे आणि संस्थानिकांचे राज्य या भू-भागावर होते. ब्रिटिश आल्यानंतर पाश्चात्य शिक्षणाचा सखोल परिणाम भारतीय समाज संस्कृतीवर झाला होता. त्यातून राजा राममोहन राय, बेहरामजी, मलबारी, पेरियार रामास्वामी, नारायण गुरु, ज्योतीराव फुले, न्यायमूर्ती रानडे, बिरसा मुंडा, पंडिता रमाबाई, सावित्रीबाई फुले अशा समाज सुधारकांनी सामाजिक समतेसाठी आग्रह धरला होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही जाती अंताची चळवळ सुरू केली होती. त्यामुळे समतेसाठी एक समांतर परस्पर पूरक असा प्रवाह निर्माण झाला होता.

१९३० च्या लाहोर येथील राष्ट्रीय सभेच्या अधिवेशनात संपूर्ण स्वातंत्र्याचा ठराव संमत झाला आणि आपल्यासाठीचे नियम, कायदे-कानून आपणच बनवावेत असा विचार सर्वांच्या वैचारिक घुसळणीतून पुढे आला. डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा यांना सिनियारिटीने व फ्रेंच पद्धती नुसार संविधान सभेचे तात्पुरते अध्यक्ष बनवले होते. त्यानंतर डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना दिनांक ११ डिसेंबर १९४६ पासून मतदानातून कायमचे घटना समितीचे अध्यक्ष बनवले. संविधान सभेच्या कामकाजासाठी ८ मुख्य समित्या आणि १५ उप समित्या नेमण्यात आल्या होत्या. यापैकी सर्वात महत्त्वाची समिती, मसुदा समिती ही होती. या मसुदा समितीचे अध्यक्षपद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकडे आले होते. मसुदा समितीच्या सदस्यांनी साठाहून अधिक संविधानाचा अभ्यास करून भारतीय राज्यव्यवस्थेला अनुकूल असे प्रागतिक संविधान बनवले. या घटना समिती निर्मितीतील अमूल्य योगदानामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना राज्यघटनेचे शिल्पकार संबोधले जाते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांसारख्या घटनाकाराच्या ज्ञान कुंचल्यातून “संविधान” नावाचे एक अप्रतिम असे दस्तऐवज (डॉक्युमेंट) तयार झाले आहे. हा दस्तऐवज केवळ विद्वान लोकांनी तयार केलेले नाही तर, भारतातील बुद्धिवंत, ज्ञानी, कायदेपंडित, बॅरिस्टर अशा कलाकारांच्या घुसळणीतून (चर्चेतून), भारताच्या कानाकोपऱ्यातील दलित, आदिवासी, इतर मागासवर्गीय, उच्चवर्णीय, स्त्रिया, ब्राह्मण अशा वेगवेगळ्या समुदायांचे हुशार, कर्तबगार, देशाबद्दल आस्था असलेले, वेगवेगळ्या विचार प्रवाहाचे, वेगवेगळे भाषीक, व बुद्धीवान लोक एकत्र येऊन आणि आपापल्या समाजाबद्दल प्रेमभावना असलेल्या संघटीत गटातील लोकांनी, ज्यांचे भूमिगत असलेले विचार उफाळून आले होते. अशा लोकांच्या ज्ञानपीठात हे संविधान तयार झालेले आहे. संविधान बनवताना संविधानकर्ते साधारण तीन बाबींबाबत आग्रही होते. एक विविधता, दोन लोकशाही आणि तिसरा मुद्दा होता विकास. त्यातूनच विविधता व एकात्मता निर्माण झाली. आपले स्वतःचे संविधान असावे आणि आपणच ते तयार करावे. हा विचार राष्ट्रीय सभेच्या देशभर सुरू असलेल्या आंदोलनातून आणि वैचारिक घुसळणीतून निर्माण झाला. त्यावर सगळ्या राज्यातील प्रतिनिधींचे गंभीर विचार मंथन झाले. अनेक कुटुंबांविषयी, हक्कांविषयी, बदलांविषयी तपशीलवार चर्चा करण्यासाठी या प्रक्रियेत विविध प्रकारच्या अनेक लोकांनी भाग घेतला असल्यामुळे “युनियन ऑफ इंडिया” सगळ्या संस्कृतीची एकता, एकात्मता निर्माण झाली. १२६५ दिवसांच्या वाद-विवादानंतर २८० सभासदांच्या सह्यानिशी तयार झालेल्या या दस्तऐवजाची संपूर्ण सजावट ही आचार्य रवींद्रनाथ टागोर यांच्या शांतिनिकेतन मधील श्री. आचार्य नंदलाल बोस यांनी आपल्या चातुर्याने केलेली आहे. हे १४० कोटी भारतीय नागरिकांचे वारसापत्र नुसत्या वसाहतवाद्यांचे नसून, ते भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचे वारसापत्र आहे.

वर्षानुवर्षे निर्धोकपणे चालणारी ‘मनुस्मृती’ नावाची दंडूकेशाही, जी स्त्रीया, दलित आणि कनिष्ठ जातीतील लोकांवर अन्यायकारक बंधने लादणारी व्यवस्था होती, ती व्यवस्था कुठेतरी बदलायला हवी या हेतूने व काही नियम वर्षानुवर्षे अनेकदा ज्यांच्याकडे ताकद नव्हती, अशांच्या बाबतीत अन्यायकारक ठरणारे होते. उदाहरणार्थ:- दलित, मागासवर्गीय आणि स्त्रिया (न स्त्री स्वातंत्र्यम् अर्हती) अशाप्रकारे त्यांच्यावर अन्यायकारक ठरणारे होते. म्हणून भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे मानवेंद्र नाथ राॅय यांनी घटना समितीची १९३५ साली ब्रिटिश सरकारकडे मागणी केली होती. तिचा त्यावेळच्या काँग्रेसने पाठपुरावा केल्यानंतर १९४६ साली त्या घटना समितीला ब्रिटिश सरकारकडून मान्यता मिळाली. या समितीचे अध्यक्षपद डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्याकडे होते. अशा एकूण १३ समित्या तयार केल्या होत्या. यातील काही समित्यांचे अध्यक्ष पद पंडित नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना आझाद, गोपीनाथ मोहिले यासारख्या कर्तबगार लोकांच्याकडे होते. त्यातीलच कायदा मसुदा समितीचे अध्यक्षपद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकडे सोपवण्यात आले होते. या मसुदा समितीत एकूण सात सदस्य असले, तरी काही कामाचे नव्हते. ही जबाबदारी एकट्या डॉ. बाबासाहेबांवर पडल्यामुळे बाबासाहेबांनी नविन संविधान लिहिले. संविधानातील कलमे पाठ करण्यापेक्षा, संविधानातील मूल्यं आपल्या रोजच्या जगण्यात प्रत्यक्षात आणणं महत्त्वाचं आहे. ती अंत: दीप भव् कडे जाणारी एक शोधयात्रा आहे. या सामूहिक शोधयात्रेच्या प्रवासातील कंदील संविधानाच्या रूपाने आपल्या सर्वांच्या हातात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेला आहे. या संविधानाची उद्देशिका पुढीलप्रमाणे आहे.

“आम्ही भारताचे लोक,” भारताचा एक सार्वभौम, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडविण्याचा व त्यांच्या सर्व नागरिकास:
सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, अंधश्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य;
दर्जाची व संधीची समानता;
निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता
प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून;
आमच्या संविधान सभेत
आज दिनांक २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी
याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित
करून स्वतःप्रत अर्पण करत आहोत.

अशा “न्याय, स्वातंत्र्य, समानता व बंधुत्व” या चौकटीत. संविधान बसवले असले, तरी सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व लोकशाही गणराज्य घडवणे, अशा थोर व्याप्तीची महती घटनेच्या पहिल्या पानांवर उद्देशिकेमध्ये घटनाकारांनी मांडून ठेवलेली आहे. यात प्रामुख्याने दोन गोष्टी शिकवल्या जातात. एक वेगळेपणाचा स्वीकार करण्यास शिकवले जाते, तर दुसरे अशक्य परिस्थितीतही काळाबरोबर झगडण्याचा विश्वास शिकविला जातो. त्यातील भूमिगत विचारातून, श्रीमंतीच्या व कुतुहलाच्या लसीचा डोस सर्व भारतीयांना देण्यात आला आहे. स्वतंत्र भारताच्या संविधानानुसार उच्च, नीच, गरीब, श्रीमंत हा भेदभाव संपून प्रत्येक व्यक्तीला एक मत आणि त्या मताचे समान मूल्य असेल अशी तरतूद घटनाकारांनी घटनेमध्ये केली आहे. माणसाचे आयुष्य म्हणजे जनावरासारखे जगणे नव्हे, तर त्या जगण्याला व आयुष्याला मानवी गौरव, सभ्यता व दर्जा प्राप्त करून संविधानाने दिला आहे. मनुष्य म्हणून मिळालेले आयुष्य, मानवी मूल्ये व सर्व स्वातंत्र्यसह जगण्याचा अधिकार म्हणजेच संविधानातील मूलभूत अधिकार होय. कवी कुसुमाग्रज म्हणतात, माणसाने माणसाशी माणसासम वागणे. धर्म, जाती, प्रांत, भाषा, द्वेष सारे संपू दे! घटनेची निर्मिती करण्यामागे सार्वभौम गणतंत्र लोकशाहीच्या माध्यमातून शासनाची निर्मिती करणे. यात कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्याय मंडळ अशा त्रिसूत्रीचा समावेश होतो. चौथा स्तंभ पत्रकारिता.

घटनेची उद्देशिका हे पर्यायाने आपले आय कार्ड असेल, असे कायदे तज्ञ नांनी पालखीवाला यांनी म्हटले आहे. राष्ट्राच्या एकता आणि एकात्मतेला बाधा पोचू नये अशी उद्देशिका घटनाकारांनी तयार केली आहे. माणसाला माणूस म्हणून वागवणारे भारतीय संविधान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बनवले आहे. यात सर्वांना अन्न, पाणी, वस्त्र, निवारा, आरोग्य आणि शिक्षणाच्या सुविधा सरकारमार्फत पुरवल्या पाहिजेत अशी सोय करून ठेवलेली आहे. आपल्या समाजातील सम्यक जाण आणि जगभरातल्या नव्या बदलांचा सखोल अभ्यास करून, नवीन संविधानाची निश्चित भूमिका तयार करण्यात आली आहे. त्यात जातिव्यवस्थेचे उच्चाटन केले आहे. प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःतील क्षमता, सर्जनशीलता यांच्या अभिव्यक्तीचा आणि विस्तारासाठीचा मार्ग खुला केला आहे. अनिर्बंध स्वातंत्र्यातून स्व़ैराचार निर्माण होऊ शकतो या हेतूने काही बंधने घातली आहेत. व्यक्तीच्या विवेकावर त्याचा स्वतःचा विश्वास असतो, म्हणून व्यक्तीस्वातंत्र्य निर्बंध घातले आहेत.

सत्य हे आपसूक जन्माला येत नसतं, तर ते विचार विमर्शातून व वैचारिक घुसळणीतून जन्माला येतं. संदीग्धतेचा गैरफायदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्यासाठी घेतला जातो. आपल्याला मिळणारा आनंद हा दुसऱ्याच्या दुःखाच्या बळावर नसावा. एखाद्या देशाचे संविधान व्यक्तीला किती आणि कोणत्या प्रकारचे स्वातंत्र्य बहाल करतं, यावरून त्या देशाचं संविधान किती प्राकृतिक आहे हे ठरविता येतं. भारतात राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक समता प्रस्थापित करणं हे संविधानाचं महत्त्वाचं ध्येय आहे. संविधानाने सर्व स्त्री-पुरुषांना समान मूलभूत हक्क तर दिलेच, शिवाय अगदी राष्ट्राच्या जन्मापासून स्त्रियांकडे मताधिकार असणारा पहिला लोकशाही देशही ठरला. एक व्यक्ती, एक मत, एक मूल्य असे संविधानाने जाहीर केलं, लोकांनी लोकांसाठी बनवलेल्या लोकशाहीतील राज्यांनी लोककल्याण व जनहिताचे धोरण राबवणे म्हणजे संविधानातील मार्गदर्शक तत्वे होय. कायदा म्हणजे नागरिकांच्या हक्कांच्या रक्षणाकरता लोकशाही राज्यव्यवस्थेला संविधानाने दिलेली दिशा. प्रत्येक नागरिकाला आपल्या हक्काच्या रक्षणासाठी न्यायालयात जाण्याची मुभा दिली. समता आणि स्वातंत्र्य या दोन मूल्यांमधलं संतुलन म्हणजे न्याय. न्याययंत्रणा ही भारतीय लोकशाहीची पालक आहे. तरीपण न्याय संस्थे समोर दोन प्रकारचे धोके असतात. त्यातला पहिला धोका राज्यकर्त्यापासून असतो, तर दुसरा स्थितीवादी लोकांकडून.

लोकशाही राज्यांमध्ये अंतर्गत अधिकृत एकाधिकारशाही, हुकूमशाही, भांडवली व्यवस्था, जमात वाद, वसाहतवाद, स्वधर्माविषयी अहंकार आणि सरंमजामशाही यांचाही धोका असतो. धर्माचे पालन करण्यासाठी कोणत्याही थराला जाणारी कृती केली जाते, तेव्हा तिला मूलतत्त्ववाद म्हणतात. आपल्या आजूबाजूचे अन्याय संपवित, समाजाच्या कल्याणासाठी सुधारणा व्हाव्यात, समाजात समता आणि स्वातंत्र्य नांदावे यासाठी प्रयत्न
करणारे लोकच न्यायाचा झरा सतत वाहत ठेवतात. माणूस अन्याय करू शकतो, म्हणून न्याय बुद्धीचे लोकशाही राज्य गरजेचं असतं. म्हणून अशाप्रकारे लोकांचं, लोकांसाठी असणारं नव लोकशाही राज्य जन्माला घातलं. लोकशाही म्हणजे नुसत्या निवडणुका नाहीत आणि बहुसंख्यांकांच्या मर्जीनुसार कारभारही ‌नाही. तर सर्वांच्या आनंदासाठी आणि विकासासाठीची न्यायव्यवस्था होय. प्रत्येकाला आपलं मत मुक्तपणे आणि निर्भयपणे मांडण्याची एक संधी होय. समता, स्वातंत्र्य, न्याय, सामूहिक गरजा आणि इच्छा-आकांक्षा प्रत्येकाच्या मूल्याधारीत स्वविकासाचे काम लोकशाही करते.
म्हणून म्हणावेसे वाटते. न्याय, समता, स्वातंत्र्य, बंधुता
मूल्यातून या देश महान,
देशाचा आहे धम्म आमुचा
धर्मग्रंथ म्हणजेच संविधान.
धर्मग्रंथ म्हणजेच संविधान.

हे १४० कोटी लोकांचे वारसापत्र तयार करण्यासाठी, संविधान सभेत एकूण ३८९ सदस्य होते. १०,००० लोकांमध्ये एक प्रतिनिधी अशा ठरावा नुसार ही सदस्य संख्या ठरवली होती. या चर्चासत्राचा ज्ञानयज्ञ जवळजवळ ३ वर्षे ६ महिने चालला होता. या चर्चासत्रात रोज किमान २०० तरी हुशार, बुद्धिमान, ज्ञानी, कायदेपंडित व बॅरिस्टर असलेल्या लोकांचा सहभाग असायचा. आयुष्यभर दुःखाचे परिणाम जे बाबासाहेबांनी भोगले होते, त्याच दुःखांचा परिणाम म्हणून, अनेक भाषेचे ज्ञान असणाऱ्या, विविध लोकांनी नटलेल्या, विविध विचारवंतांनी, विविध राज्यातील जनसमुदायास नवीन संविधान “आम्ही भारताचे लोक. (We the people) म्हणून भारतीय लोकांनाच अर्पण केलेलं आहे. ही विशेष बाब. मनुष्य जीवन जगण्यासाठी निर्माण झालेला तीव्र संघर्ष, आर्थिक सामाजिक स्तरावर दिसणारी व्यवस्था व विषमता ही आजची व उद्याची गंभीर समस्या ओळखून, अशावेळी मानवी मूल्यांची जपणूक करत एकमेकांना बंधूभावाच्या भावनेने जोडणाऱ्या संविधानाचा अर्थ प्रत्येक भारतीयांनी समजून घेण्याची आवश्यकता आहे

या चर्चासत्रात संवीधानातील प्रत्येक शब्दांवर, प्रत्येक वाक्यांवर व प्रत्येक पॅरेग्राफवर अनेक मतमतांची, अनेक विचारांची, विविध जनमाणसांची खलबते रोजच्या रोज झडायची. या खलबत्त्यातून जो अमृत कलश बाहेर पडायचा. त्यावर सर्वानुमते एक मत तयार व्हायचं. नंतरच घटनेत त्याची नोंद केली जायची. यात ७६३५ दुरुस्त्या करण्यात आल्या होत्या. तपासाअंती २४७३ दुरुस्त्यांवर तर चर्चा करून मतदान घेण्यात आले होते. या चर्चेचे रेकॉर्ड आजही उपलब्ध आहे. शिवाय “डेबिट ऑफ काॅन्स्टीट्युशन” या नावाने पुस्तक रूपातही संग्रहित आहे. त्यातील प्रत्येक कलम तावून, सुलाखून व पारखून घेतलेले आहे. यातील सर्व सभासद ज्ञानी, कायदे पंडित, बॅरिस्टर तर होतेच; पण राजकीय, सामाजिक जीवनात सक्रिय होते. त्यामुळे त्यांना सर्वांची जाण व सर्वांची सखोल माहिती होती. समाजातील कोणतीही विचारधारा किंवा राजकीय विचारवंत, व्यक्ती, समूह आणि राज्यसंस्था हे घटक भूतकाळातील अवस्थेचा आढावा, वर्तमान परिस्थितीचे विश्लेषण आणि भविष्याविषयी अंदाज या बाबत चर्चा करू शकतात. या चर्चासत्राचे एकूण ११ खंड उपलब्ध आहेत. संविधान हा एक खेळ समजून, या खेळाचे नियम काय काय असावेत? या विचारातून, वेगवेगळ्या समाजाच्या परिस्थितीनुसार, वेगवेगळ्या जागेनुसार, वेगवेगळे कायदे कानून बनवावे लागले. जे असे नियम व कायदे तयार केले गेले त्यास घटना किंवा संविधान म्हणतात.

घटना तयार करण्याआधी भारतात मनुस्मृती नावाची वर्षानुवर्षे निर्धोकपणे चालणारी ब्राह्मणी पंतोजींची दंडूकेशाही होती. ही दंडूकेशाही दलीत, वंचित मानव जातीला, स्त्री जातीला अन्यायकारक व अत्याचारकारक असल्याचे अभ्यासा अंती लक्षात आल्यावर, पारंपारिक अन्याय व्यवस्थेमुळे आपल्या समाजात साधनं संधी आणि प्रतिष्ठेचे पिढ्यानपिढ्या विषम वितरण झाल्यामुळे, तसेच बहुजन समाजाला समान संधी आणि शिक्षण नाकारल्यामुळे त्या मनुस्मृतीचे डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २५ डिसेंबर १९२७ रोजी महाड येथे दहन केले. नुसतेच तिचे दहन केले नाही, तर त्या बदल्यात दुसरी “संविधान” नावाची घटना लिहून दिली. अज्ञानाच्या व अंधश्रद्धेच्या अंधारात न बुडता भारतीय तरुणांनी स्वदृष्टीने व स्वकष्टावर आपला दीप प्रज्वलित करून, स्वतःच्या बुद्धीवर विश्वास ठेवून, तिचा पुरेपूर उपयोग करून घ्यावा. हा हेतू मनात बाळगून, केवळ मनुस्मृतीचा नकार नाही केला, तर त्यास संविधान नावाची पर्यायी व्यवस्था सुद्धा उपलब्ध करून दिली. ही पर्यायी व्यवस्था प्रत्येक माणसाचा आदर करणारी आहे. स्त्रिया हा इथल्या समाजातला सर्वात मोठा शोषित घटक आहे. सर्व वर्गात आणि समाजात स्त्रिया वेगवेगळ्या शोषणाला सामोऱ्या जातात. प्राथमिक खेड्यातल्या घरापासून आधुनिक व्यवस्थेतल्या कामाच्या ठिकाणापर्यंत आजही त्यांना अनेक भेदभावाला तोंड द्यावं लागतं. म्हणून भारत देशातील लोक वेगवेगळ्या समाजाचे, वेगवेगळ्या राष्ट्रांचे, वेगवेगळ्या जाती धर्माचे, वेगवेगळ्या आचार विचारांचे असले, तरी ते एकत्र कसे नांदावेत, एका माळेत कसे रहावेत याची संविधानात रचना करून ठेवली आहे. प्रत्येकाने आपल्या देशासाठी काहीतरी चांगलं करणं हा उद्देश डोळ्यापुढे ठेवून, देशासाठी कोणताही निर्णय घेताना तो समाजातल्या सर्वात शेवटच्या घटकाला मिळावा असा विचार असावा. प्राथमिक गरजेनुसार त्यांना मोबदला मिळावा. या हेतूने संविधान नावाचे ओळखपत्र (आपले आय कार्ड) प्रत्येक भारतीय नागरिकास निर्माण करुन दिले. केवळ एका गोष्टीचा नकार नाही केला, तर त्यास पर्यायी व्यवस्था सुद्धा उपलब्ध करून दिली.

मी कोण आहे? मी कुठं आहे? आणि मला कुठं जायचं आहे? आणि माझा प्रवास कोणत्या दिशेने अपेक्षित आहे ? यासारख्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे सुद्धा या संविधानरुपी दस्तऐवजात दडलेली आहेत. ती खरं वास्तविक आपली आपणच शोधून काढली पाहिजेत. आपण जेव्हा रस्त्याने जाताना भरकटलेलो असतो, तेव्हा आपल्याला एक जीपीएस लागतो. आपल्या महद्भाग्याने मिळणारी खास गोष्ट म्हणजे, स्वत:च्या कुवतीप्रमाणे आणि अनुभवानुसार आयुष्य जगता यावे यासाठीचा जी.पी.एस. (GPS) सारखा नकाशा या संविधानात दिलेला आहे. तो प्रत्येकाला नीट न्याहाळता आला पाहिजे. निसर्गाने कोणासही दास म्हणून जन्मास घातले नाही, तर आपल्या भाग्याचे ते स्वतः शिल्पकार आहेत. संघर्ष, जातीभेद व भ्रष्टाचाराच्या भोवऱ्यात नौकेला न ढकलता देशाला उन्नतीच्या किनाऱ्याकडे नेणे हे आपले परम कर्तव्य समजून, सर्व भारतीयांनी संविधानाचा बारकाईने अभ्यास केला पाहिजे. केवळ वकील, कायदेतज्ञ, मंत्री-संत्री किंवा सरकार दरबारी असणारे कनिष्ठ व वरीष्ठ अधिकारी यांनीच हाताळायची संविधान ही वस्तू नव्हे, तर भारतातील सर्व नागरिक, लहान-थोर, तरुण-तरुणी, म्हातारे-कोतारे, बालक पालक यासारख्या विविधतेने व गुंतागुंतीने नटलेल्या व्यक्तींनी सुद्धा मन:पूर्वक संविधान अभ्यासले पाहिजे. या महत्त्वाच्या वारशाचा प्रत्येक जनमाणसात ज्ञानयज्ञ पेटता राहिला पाहिजे. तो ज्ञानयज्ञ पेटता राहण्यासाठी प्रत्येकाने आपल्या आयुष्यातील वेळेची आणि अभ्यास करण्याची आहुती दिली पाहिजे. रोजच्या जीवनात यातील मूल्ये समजून घेऊन जगायला शिकले पाहिजे. मी भारतीय आहे, तसाच समोरचाही भारतीय आहे हे ज्यास समजले त्यास संविधान पुर्णपणे समजले. अन्यथा ज्यांच्या गळ्यात नकारघंटा टांगली आहे, मन नकारात्मक विचारांनी भरलेलं आहे अशा लोकांना ते कदाचित समजणारही नाही. संविधानात जो रस्ता दिला आहे, तो रोज काहीतरी नवीन शिकण्याचा मार्ग आहे.

संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानवी अधिकारा संबंधीच्या एकूण धोरणांचा व विचारांचा प्रभाव मूलभूत अधिकाराच्या मसुद्यावर पडला आहे आणि आयरिश घटनेतील समाजवादी तत्त्वावर मूलभूत अधिकार याचा भारतीय राज्यघटनेवर प्रभाव पडला आहे. त्यामुळे भारतीय राज्यघटना पुन्हा नव्याने लिहिता येणार नाही व ती नष्टही करता येणार नाही, याची दक्षता घटनाकारांनी संविधानात करून ठेवलेली आहे. तसा १३ न्यायाधीशांच्या समूहाचा कौल (निकाल) सरकारने घेतलेला आहे. तळागाळातील कोट्यावधी दीन दलितांना अस्पृश्यतेच्या खाईतून व ब्राह्मणी मनुस्मृतीच्या कचाट्यातून सुटण्यासाठी, माणसाने माणसाशी माणसाप्रमाणे व माणूसकीने वागण्यासाठीचा मार्ग संविधानात दाखवला आहे. तो मार्ग प्रत्येकास व्यवस्थितपणे न्याहाळता व हाताळता आला पाहिजे. समता स्वातंत्र्यावर उभी असणारी धर्म निरपेक्षता ही व्यक्तीला ती ज्या धर्मात जन्माला आली तो धर्म स्वीकारण्याचे, नाकारण्याचे, दुसरा धर्म स्वीकारण्याचे किंवा नास्तिक असण्याचे पूर्णपणे स्वातंत्र्य आहे. माणसाचं माणूसपण हे त्याच्या वागण्यावर, बोलण्यावर अवलंबून असतं. त्यासाठी अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष सन्माननीय अब्राहम लिंकन आपल्या शैलीत म्हणतात, लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांच्या मार्फत चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही राज्य.

घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे घटनाशास्त्र, राज्यशास्त्र (पॉलिटिकल सायन्स), समाजशास्त्र (सोसीयालाॅजी) धर्मशास्त्र, भौतिकशास्त्र, मानववंश शास्त्र, निबंधशास्त्र, तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास शास्त्र, कायदाशास्त्र, आणि तत्त्वज्ञान (फिलासाॅपी) इत्यादी शास्त्रांचे प्रकांड पंडित होते. या त्यांच्या पांडित्यातून भारतीयांच्या डोक्यातील मेंदूत ज्ञानाचा प्रकाश (LIGHT) टाकण्याचे काम त्यांनी आपल्या परीने केले आहे. संविधानाचा मूळ गाभा प्रकाश (LIGHT) हाच आहे. प्रकाश म्हणजे लाईट. प्रकाश म्हणजेच उजेड. प्रत्येक भारतीयांच्या डोक्यात उजेड पडला पाहिजे. या उजेड (LIGHT) या शब्दाचा अर्थ माझ्या कुवतीनुसार पुढीलप्रमाणे असावा.

L = Love every one. प्रत्येकाने प्रत्येकावर प्रेम करायला शिकले पाहिजे. जात, धर्म, पंथ, लिंगभेद, भाषिक ओळख व धार्मिकविधी ओळख या सर्वांच्या पलीकडे जाऊन प्रत्येकाने प्रत्येकावर प्रेम करायला हवे.

I = Iliminet किंवा Iluvement your self. प्रत्येकाने ज्ञानी बना. स्वतःला उजळवून घ्या. जसे तथागत गौतम बुद्धांनी २५५० वर्षांपूर्वी सांगितले की, अत: दिप भव. स्वतःचा दिवा स्वतःच बना. स्वतःला स्वतःची प्रथम जाणीव असायला हवी.

G = Govern your self. स्वराज्य निर्माण करा. स्वतःवर स्वतःचे राज्य करता आले पाहिजे. स्वतःचा निर्णय स्वतः घ्यायला यायला हवा. स्वराज्यातला “स्व” म्हणजे आपला भारत देश. आपल्या स्वतःच्या वैयक्तिक कक्षा रुंद करून त्यामध्ये आपल्या सोबत्यांना, आपल्या समाजाला आणि देशाला सामावून घेता आलं पाहिजे.

H = Harmnise. विविधता जतन करणे. एकमेकांनी एकमेकांची जाणीव ठेवून व ती समजून घेऊन एकमेकांचा आदर करायला शिकलं पाहिजे. आपली संस्कृती जपण्याची तऱ्हा शिकली पाहिजे.

T = Transform. परिस्थितीनुसार बदल करणे. परिवर्तन घडवून आणणे. स्वतःमध्ये बदल घडवून आणून आजूबाजूच्या लोकांमध्ये, आजूबाजूच्या देशांमध्ये बदल घडवून आणायला शिकलं पाहिजे. प्रत्येक जन्माला येणाऱ्या नवजात बालकापासून ते म्हाताऱ्या माणसापर्यंत बदल करणे हा संविधानाचा मुळ‌ गाभा आहे.

असे हे अनेक विचारवंताच्या घुसळणीतून तयार झालेले आणि एकट्या डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहून तयार केलेले संविधान ३९५ कलमे, ८ परिशिष्टे, व २२ भागात नटलेले आहे. जगातील संसदीय लोकशाहीचे पुनर्जीवन करण्यासाठी, २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी सन्माननीय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्या वेळच्या मंत्रीमंडळातील
डॉ. राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहलाल नेहरू, सरदार वल्लभाई पटेल, मौलाना आझाद, सी. राजगोपाल चारी इत्यादी महापुरुषांच्या हाती सोपवले. हे संविधान लिहिण्यासाठी त्यांना २ वर्षे ११ महिने आणि १८ दिवस इतका कालावधी लागला होता. या संविधानात एकूण पाने २३४ होती, तर एकूण शब्द संख्या ६४ लाख ९६ हजार ३२९ होती. हे संपूर्ण सविधान २६ नोव्हेंबर १९४० रोजी देशाच्या हितासाठी सुपूर्द केल्यानंतर, २६ जानेवारी १९५० रोजी भारत देशाला लागू केले व त्याच दिवशी अंमलातही आणले. त्या दिवसास प्रजासत्ताक दिन किंवा गणतंत्र दिवस (खऱ्या अर्थाने प्रजेला मिळालेले स्वातंत्र्य) असे म्हणतात. म्हणजे भारत देशाला खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य त्याच दिवशी मिळाले. संविधानात फक्त पायाभूत कायदे आहेत. या कायद्यांवरच देश वाटचाल करत असतो.

भारतीय संस्कृतीने आणि संसदेने अधिकृतपणे संविधानाचा स्वीकार केला आणि जगातली सर्वात मोठी लोकशाही जन्माला आली. या राज्यघटनेमुळे सामाजिक व भौगोलिक दृष्ट्या भिन्न असलेल्या देशाला एकत्रित करून भारताच्या २१ वर्षांवरील प्रत्येक प्रौढ नागरिकास मतदानाचा हक्क (अधिकार ) दिला गेला. त्यामुळे भारतीय जनता आता राजाची प्रजा नाही, तर नागरिक बनली आहे. लोकशाहीमध्ये प्रत्येक व्यक्तीला प्रत्येक घटनेत निर्णय घेण्याचा सहभाग नसतो, म्हणून आपला प्रतिनिधी आपणच निवडण्याची रचना तयार केली गेली. सर्वांना समान अधिकार, समतेचे तत्व अमलात आणणे, अहंकारासाठी बंधुत्व सहभावाची आवश्यकता असणे, समाजाचा सहभाव म्हणजे बुद्धांची कल्याण मित्रता होय. कुठल्याही प्रकारच्या विषमतेला सामाजिक आर्थिक आणि राजकीय न्यायाच्या पालनातून उत्तर दिलं जातं. अशाप्रकारे आपल्याला आपला नेता निवडण्याचं स्वातंत्र्य मिळालं आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे स्वतंत्र नागरिक म्हणून सन्मानाने जगायचं स्वातंत्र्य मिळालं.

भारतावर आजपर्यंत अनेक बादशहा, बहामणी, आदिलशाही, निजामशाही, कुतुबशाही, मोघल राजवट, पोर्तुगीज, इंग्रज यांनी बरीच वर्षे राज्ये केली. परंतु २६ नोव्हेंबर १९५० पासून ही गुलामगिरी कायमची मोडली गेली. त्यानिमित्ताने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या १२५ व्या जयंती वर्षापासून म्हणजेच २६ नोव्हेंबर २०१५ पासून संपूर्ण भारतात संविधान दिवस साजरा केला जातो. त्या दिवसापासून संविधानाप्रमाणे भारत हे सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक राष्ट्र बनले. भारतीय शासन व्यवस्था असो की, न्यायव्यवस्था असो ही संविधानाच्या चौकटीत राहूनच चालते. तसेच हिंदू कोड बिल लिहून भारताच्या प्रत्येक स्त्रीस शिक्षणाचा अधिकार, समान हक्क व सन्मान मिळवून दिला. त्यामुळे दर्जाची व समानतेची भावना प्रत्येक भारतीयांत उत्पन्न होत आहे. १४० कोटी लोकसंख्या असलेल्या विविध जातीच्या, धर्माच्या, वर्णाच्या, संस्कृतीच्या लोकांना एका समान धाग्यात बांधून ठेवण्याचे काम हे संविधान करते आहे. म्हणून आमचे भारतीय संविधान हे विश्वात श्रेष्ठ आहे. यावर माझा ठाम विश्वास आहे. तसा आपलाही असायला हवा. समाजातील प्रत्येक घटकाला संविधानाप्रती जागृत राहण्याचा हेतू साध्य होवो ही मंगलमय सदिच्छा व्यक्त करतो! भारतीय संविधान चिरायू होवो!

या देशाच्या प्रत्येक नागरिकांने, माझे माझे न म्हणता, हे माझ्या देशाचे आहेत, ते माझ्या नेहमी संपर्कात येतात, मदत मागण्यासाठी, घेण्यासाठी माझ्याशी सर्वजण नियमित जोडलेले असतात. एवढी भावना जरी मनात ठेवली, तरी संविधान जगलो असे मनोमन वाटेल. हा भारतीय, तो भारतीय, मी भारतीय असे प्रत्येकाने म्हटले म्हणजे रक्ताची आणि बिनरक्ताची नाती सुद्धा सहजपणे एकमेकात मिसळून जातील व माणसं एकमेकांना जोडण्याची श्रीमंती मिळेल.

संविधानाने आपल्याला काय दिलं ? हा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात पडला असेल, तर संविधानाने इथं प्रत्येकाला माणूस म्हणून उभं केलंय. ज्यांना कोणताही हक्क आणि अधिकार नव्हता, त्यांना मानानं जगायला शिकवलं. या देशाचे जे शोषित होते, जे वंचित होते, जे पीडित होते, त्यावेळेच्या स्त्रिया ज्या मुख्य प्रवाहापासून बाजूला होत्या, त्यांना कोणताच हक्क किंवा अधिकार नव्हता, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणून त्या प्रत्येक स्त्रीला, मग ती स्पृश्य असो की, अस्पृश्य असो. वरच्या वर्गातील असो की, खालच्या वर्गातील. गरीब असो की, श्रीमंत. त्या प्रत्येकीला या देशाचे हक्क आणि अधिकार प्राप्त करून दिलेत. तिला माणूस म्हणून ओळख निर्माण करून दिली. वंचितांना, शोषितांना , पिडीतांना अशा सर्वच बहुजनांना माणूस म्हणून ओळख मिळाली. ती भारतीय संविधानाने दिलीय. म्हणून संविधानाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी घेण्याची खरं तर आपली सर्वांची भारतवासी म्हणून जबाबदारी आहे. आणि ती प्रत्येकाने हक्काने निभावली पाहिजे.

या देशात झालेल्या असंख्य प्रगती मधील सर्वात सुंदर प्रगती म्हणजे, काल सावली वाटेवर पडू नये म्हणून पाठीला झाडू आणि गळ्यात मडके बांधणारे, आज हातात पुस्तक आणि लेखणी घेऊन ताठ मानेने खुर्चीवर बसतात. आणि कुणाची बोट जर त्यांच्या स्वाभिमानावर, आत्मसन्मानावर उचलली गेली, तर बिनधास्त भिडतात. ती म्हणजे फक्त आणि फक्त संविधानामुळे. म्हणून म्हणावेसे वाटते,

रुतवा हर इन्सान को, सविधान से मिला है
तिरंगा इस आसमान को, संविधान से मिला है
औरोंको जो मिला, वह मुकद्दर से मिला है
हमे तो मुकद्दर मे भी, संविधान ही मिला है

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी, संविधान संमत होण्याच्या आदल्या दिवशी आपल्या शेवटच्या संविधान सभेतील भाषणात म्हणाले होते. उद्यापासून आपण अंतर्विरोधाच्या जगात प्रवेश करत आहोत. जिथे राजकीय लोकशाही आहे; पण आर्थिक आणि सामाजिक लोकशाही नाही. पुढे येऊ पाहणाऱ्या प्रतिक्रांतीच्या धोक्याची कल्पना स्पष्टपणे सांगितली होती की, इतिहासाची पुनरावृत्ती होईल की काय या विचाराने मी चिंताग्रस्त झालो आहे. जात आणि संप्रदाय या संदर्भातली आपले जे शत्रू आहेत, त्या शत्रूंच्या विचारधारेच्या पक्षांची निर्मिती या लोकशाहीत कदाचित होईल. अशा पक्षांनी आपल्या विचारधारेला देशापेक्षा मोठं मानलं, तर आपलं स्वातंत्र्य पुन्हा एकदा धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कदाचित आपण आपलं स्वातंत्र्य कायमचं गमावून बसू. हे होऊ नये म्हणून आपण कंबर कसायला पाहिजे. आपल्या शरीरात रक्ताचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत मोठ्या परिश्रमाने मिळवलेल्या स्वातंत्र्याचं रक्षण करायला पाहिजे. असे बोलण्यामागे त्यांचा खऱ्या इतिहासाचा सखोल व गाढा अभ्यास असणार. आपल्या पुढ्यात येणाऱ्या शत्रूच्या कुटील मानसिकतेची, त्यांच्या कपटी कारस्थानी वृत्तीची त्यांनी सखोल चिकित्सा केली असणार. म्हणून डॉ. बाबासाहेब म्हणतात कुणी कितीही मोठा माणूस सत्तेत असूद्यात, जनतेनं आपलं महद्भाग्यानं मिळवलेलं स्वातंत्र्य त्याच्या पायाशी अर्पण करता कामा नये. त्याच्यावर इतकाही विश्वास टाकू नये की, प्राप्त अधिकाराचा वापर करून तो लोकशाहीने निर्माण केलेल्या सरकारी संस्था उध्वस्त करेल. भारतीय नागरिकांनी व्यक्ती पूजेचं जास्त स्तोम माजवू नये. राजकारणी व्यक्तीची आंधळी भक्ती केल्यास, तुम्हाला ती भक्ती हमखास हुकूमशाहीकडे नेऊन ठेवेल. भारतीय संविधान हे साचलेल्या डबक्यासारखे नाही, तर ते प्रवाही (वाहत्या) नदीसारखे आहे. संविधान कितीही चांगले असेल आणि ते राबवणारे लोक जर वाईट प्रवृत्तीचे असतील, तर ते संविधान अपयशी ठरेल. आणि संविधान किती वाईट असले तरी, ते राबवणारे लोक जर चांगल्या प्रवृत्तीचे असतील, तरीही ते यशस्वी होईल. थोडक्यात संविधानाची यशस्वीता त्याच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून राहील. माणूसपणावर अढळ विश्वास असणाऱ्या आणि मनाचे दरवाजे सतत खुले ठेवणाऱ्या प्रत्येक भारतीय लोकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारे असे भारतीय संविधान आहे.

जुनी माणसं म्हणतात, कुणीही जिवंत हाडामासाचा माणूस खाण्यापिण्यावर स्वतःला जगवत राहतो. पण त्याचा जीव, त्याचं मन तीन गोष्टीवर जगतं. जे सारं पहावसं वाटतं ते पाहण्यासाठी, जे सारं बोलावसं वाटतं ते बोलण्यासाठी आणि ज्याच्यावर प्रेम आहे ते मिळवण्यासाठी. यातली कुठलीही गोष्ट जर त्याला नाही मिळाली तर, त्याचं सार जगणंच वाया जातं. आजची परिस्थिती काय आहे ? हे आपण उघड्या डोळ्यांनी पाहतो आहे. बाबासाहेबांचे त्यावेळचे शब्द तंतोतंत खरे होताना दिसतात. मनुष्य म्हणून जीवन जगण्यासाठी निर्माण झालेला तीव्र संघर्ष आर्थिक, सामाजिक स्तरावर दिसणारी विषमता. ही आजची आणि उद्याची सुद्धा गंभीर समस्या बनणार आहे. अशावेळी मानवी मूल्यांची जपणूक करत एकमेकांना बंधुत्वाच्या भावनेने जोडणाऱ्या संविधानाचा अर्थ उलघडून पाहण्याचा आणि पुन्हा एकदा प्रत्येकाने समजून घेण्याची गरज आहे. प्रत्येक माणसाची माणूस म्हणून एक नैसर्गिक प्रतिष्ठा असते, ती प्रतिष्ठा आजचे राजकारणी दूर करू पाहतायत. प्रत्येकाला आत्मसन्मान असतो, तो मिळू देत नाहीत. मात्र भारतीय समाजात जात, धर्म, लिंग, पंथाच्या आणि संपत्तीवरून या प्रतिष्ठेचं आणि आत्मसन्मानाचं असमान विषम असे वितरण होताना दिसतंय. रोजच्या जगण्यात या प्रतिष्ठेच्या पायरीवरून काही माणसांचा सतत पाणउतारा होताना दिसतोय. माणसांचा आत्मसन्मान ठेचला जातोय. कुणीतरी म्हटलंय, जाता जात नाही, ती जात असते. जाती संपल्या शिवाय भारत हा एकराष्ट्र, एकसंघ कधीच होऊ शकत नाही. मानवी जीवन जगण्याचं काही एक मोल असतं. प्रत्येकाचे मानवी मूलभूत हक्क, अधिकार असतात; पण ते हक्क, अधिकारही नाकारले जातायत. अगदी बहुमताने आलेले सरकारही न्यायव्यवस्थेवर अधिकार गाजवू शकत नाही; पण सद्य परिस्थितीत वाईट अनुभव येतोय. आपल्या स्वतःच्या मूलभूत गरजा पूर्ण न करता येणं म्हणजे दारिद्र्य. अशा कामाला गुलामी किंवा वेठबिगारी म्हणतात. देश परत गुलामीकडे वाटचाल करु पाहतोय की काय याची मनाला खंत लागून राहिली आहे. लोकशाही वरचा हल्ला म्हणजे रोज रोज सरकारी व्यवस्था व तेथील कामगार कसे भ्रष्ट आहेत हे लोकांच्या मनावर बिंबवणे आणि सिस्टीम खराब आहे असे भासवणे होय.

जगाला शांततेचा संदेश देणारे विश्ववंदनीय, महाकारुणी, शाक्यमुनि, तथागत भगवान सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, जनतेचे जाणते राजे श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज, स्वराज्याचे खरे रक्षणकर्ते धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज, आरक्षणाचे जनक श्री. राजर्षी शाहू महाराज, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, आपल्या कीर्तनातून थकल्या भागल्या श्रमजीवी, कष्टकरी व देवभोळ्या लोकांचा मेंदू आपल्या सुंदर वाणीने साफ करणारे राष्ट्रसंत गाडगेबाबा महाराज, बहुजन समाजाचे हित जाणून समाज सुधारण्याचे वृत व शिक्षणाची आस अंगिकारलेले महात्मा ज्योतिबा फुले, भारताचे थोर शास्त्रज्ञ मिसाईल मॅन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आपल्या दोह्यांमधून जनजागृती करणारे संत कबीरदासजी, जग बदल घालुनी घाव, मज सांगून गेले भीमराव. असे आपल्या विचारातून आणि शाहिरीतून लोकांना प्रबोधन करणारे लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे, धर्मवेढ्या कर्मठ लोकांचे शेणा मातीचे गोळे अंगावर झेलून मुलींना शिक्षणाची दारे खुली करून देणाऱ्या स्त्री शिक्षणाच्या प्रमुख जननी माता सावित्रीबाई फुले, धाडसी व शूर वीरांना जन्म देणाऱ्या माता जिजाऊ, माता भिमाई, माता रमाई, माता फातिमा बेग, माता अहिल्याबाई होळकर, माता राणी लक्ष्मीबाई आणि तुम्हा आम्हास शांततेच्या मार्गाने, आपल्या लेखनीद्वारे अंधारातून प्रकाशाकडे, अज्ञानातून ज्ञानाकडे, द्वेष रागाकडून प्रेमाकडे, हिंसेकडून अहिंसेकडे आणि गुलामी कडून स्वातंत्र्याकडे घेऊन जाणारा दीपस्थंभ, क्रांतीसुर्य, प्रज्ञासूर्य, भारताच्या राज्यघटनेचे शिल्पकार, भारतरत्न, बोधिसत्व, परमपूज्य भीमराव रामजी सकपाळ उर्फ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. अशा या थोर महामानवांच्या रुढी परंपरेला हे सरकार खिळ बसवू पहात आहे. देशाचा नाश करु पाहत आहे. तशी साजिश सध्याच्या सरकारची चालू असताना दिसतेय. संविधानिक (घटनात्मक) देशाला हिंदू राष्ट्र बनवायला निघालेत. त्यामुळे भारतवासीयांची उमेद मरगळलेली दिसत आहे. कथित हिंदू सनातनी धर्माचा उदोउदो करून धर्माच्या नावाखाली पुन्हा एकदा मनुस्मृती रुजविण्याचा प्रयत्न चालू दिसत आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या अशोक स्तंभाखाली “सत्यमेव जयते” सत्याचाच नेहमी विजय असतो. असे ब्रीदवाक्य लिहिले होते, ते हुकूमशाहीने व दडपशाहीने बदलून “यतो धर्मस्ततो जय:” धर्माचा विजय असो मग तो खोटा असला तरीही. असे लिहिले आहे. यावरूनच देश हुकूमशाहीकडे व दडपशाहीकडै वळताना दिसत आहे. ही सध्याची सत्य परिस्थिती नाकारता येणार नाही.