भारतीय सैन्याचा अपमान करून आपल्या अनपढपणाचे सबूत मोदींनी स्वतःच दिले..!

          भारतीय सैन्यानी गेल्या दहा वर्षात केलेल्या तयारीमुळेच ऑपरेशन सिन्दुर यशस्वी झाल्याचा जावई शोध देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लावला. लोकसभेत बोलताना या शोधाची माहिती त्यांनीच स्वतःच दिली. हे वक्तव्य करून त्यांनी १९४७ मध्ये पाकिस्तानशी लढून जिंकणाऱ्या भारतीय सैन्याचा अपमान केला आहे. पाकिस्तानसोबत अनेक वेळा युद्ध झाले असून १९६५ मध्ये भारतीय सेना लाहोर, कराचीपर्यंत पोहचली होती. सर्व पाकिस्तान हाती आला होता. १९७१ मध्ये झालेल्या युध्दात ही विजय मिळवित पाकिस्तानचे दोन तुकडे करण्यात भारताला यश आले होते. या यशाची धनी भारतीय सेनाच होती. १९६२ मध्ये चीनबरोबर झालेल्या युद्धात ही भारताने राजनैतिक विजय मिळविलेला आहे. पण मोदींनी आपल्या दहा वर्षाच्या कार्यकाळात भारतीय सैन्याचा कायापालट झाल्याचा दावा करून या अगोदर भारतीय सैन्यानी केलेल्या कामगिरीवर नांगर फिरवण्याची ऐतिहासिक चूक केली आहे. हा सैन्याचा घोर अवमान व अपमान आहे. एका अनपढ व्यक्तीच्या हातात देशाच्या सत्तेची सूत्र असल्यावर काय होते ? हे देश गेल्या एक दशकापासून पाहत आणि भोगत तर आहेच. पण आज लोकशाहीचे मंदिर असलेल्या लोकसभेत ही हे पाहायला व ऐकायला मिळाले. अतिशय बकवास भाषण करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय सैन्याचा अपमान करून आपण अनपढ असल्याचे अनेक सबूत आज संसदेत दिले.

         पहलगाम आतंकी हल्ला, अतिरेकी हत्यारांसह पोहचले कसे ? भारतीय गुप्तचर यंत्रणांना या हल्ल्याची खबर का लागली नाही ? पहलगाम येथे सुरक्षा यंत्रणा का नव्हती ? २६ भारतीय नागरिकांची हत्या करून अतिरेकी गायब कसे झाले ? ते अद्याप सापडले का नाहीत ? सुरक्षा व्यवस्थेत चूक झाली, हे सरकार मान्य करीत असेल तर त्याची जबाबदारी कुणाची ? त्यानंतर झालेल्या ऑपरेशन सिन्दुरमध्ये किती व कोणते आतंकी अड्डे उध्वस्त केले आणि त्यात कोण कोण मारले गेले ? , पाकव्याप्त काश्मिर ताब्यात घेण्याची संधी असताना माघार का घेतली ? युद्ध विरामचा निर्णय का व कुणाच्या दबावामुळे घेतला ? अन् भारताचे काय व किती नुकसान झाले ? याची आदी जनतेच्या मनातील प्रश्न विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी सरकारला विचारले. पण यापैकी एका ही प्रश्नाचे उत्तर सरकारने दिले नाही. संसदेत चर्चेच्या ४८ तास अगोदर पहलगाम आतंकी हल्ल्यातील अतिरेक्यांना मारल्याची सूचना अमित शहा यांनी दिली. सभागृहात ठोस काही सांगता यावे, यासाठी ही कृती सरकारने केली. याचा अर्थ असा होता की, आतंकी हल्ल्यानंतर हे कुठे गेले, कुठे आहेत, हे सरकारला माहित होते. त्यामुळेच ज्या वेळी गरज होती, त्याच वेळी स्पेशल ऑपरेशन महादेव करून त्यांना ठार केले. देशातील जनतेला मूर्ख समजणारे हे सरकारच जनतेच्या नजरेत यामुळे मूर्ख ठरले आहे. 

       अगदी साधे सहज उत्तरे देण्याजोगे प्रश्न आहेत. पण देशाचे गृहमंत्री शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यापैकी कुणीच या प्रश्नांची उत्तरे देवू शकले नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तर अतिशय बकवास आणि रटाळ भाषण दिले. दहा वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१४ च्या अगोदर भारतीय सेना एकदम बकवास होती. तिचे अस्थित्व असून ही नसल्यासारखे होते. पाकिस्तान रोज भारतीय सैन्याला टपल्या मारत होता, अशा आविर्भावात मोदी बकवास करीत होते. हल्लेखोर अतिरेकी कुठे गायब झाले, हे सरकारला अद्याप माहित नाही. सरकारच्या या चुकीमुळे सुरक्षा यंत्रणा ही संशायाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. यामुळे सैन्य दलावर ही प्रश्न उपस्थित होण्याची दाट शक्यता निर्माण झालेली आहे. अन् असे झाले तर त्यास अनपढ मोदीच जबाबदार असतील.

         भारतीय सेना जगभरातील सर्वात साहसी आणि कर्तबगार सेना आहे, असे यासंदर्भातील चर्चेत भाग घेताना संमाजवादी पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव म्हणाले. भारतीय सेनेचा अभिमान सर्वांना आहे. ऑपरेशन सिन्दुर यशस्वी झाले असेल तर त्यात मोदीचे श्रेय नाही, त्याचे सर्व श्रेय हे भारतीय सेना व जवानांचे आहे. पायलटचे आहे, भारतीय सैन्य दलाच्या कामगिरीचे श्रेय घेण्याचा अधिकार कुणालाच नाही, हे ही त्यांनी यावेळी बोलताना ठासून सांगितले. त्यांनी वरील सर्व प्रश्न उपस्थित केले. ज्याची उत्तरे देण्यास सरकार असमर्थ आहे. युद्ध विरामनंतर सर्व पक्षीय संसद सदस्यांची शिष्टमंडळ मोदींनी दुनियाभर पाठविली ? पण त्या विषयी राजकीय पक्षांना विश्वासात घेतले गेले नाही ? अशी शिष्टमंडळ पाठविण्याचा अधिकार एकट्या पंतप्रधानांचा नाही. तो सर्वच राजकीय पक्षांचा आहे, हे सांगत अखिलेश यादव यांनी मोदींच्या नैतिकतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे केले. मोदीच्या एकूणच भूमिके विषयी बोलताना ते म्हणाले…

           दुनिया को मनाने मे लगा हू,

         मेरा घर मुझ से रुठा जा रहा है…!

 या ओळी मोदी आणि भाजप सदस्यांसाठी आहेत, असे ही अखिलेश यादव म्हणाले. ऑपरेशन महादेव आणि आतंकवाद्यांचा खतमा हे राजकीय लाभ उठविण्यासाठी केलेली कृती असल्याने त्याचे समर्थन होऊ शकत नाही. मी करणार नाही,असे ही अखिलेश यादव म्हणाले. त्यांच्या या स्पष्टपणा सरकारची पोलखोल करणाराच होता. पहलगामवरील चर्चे दरम्यान अनेक सदस्यांनी मोदींची पोलखोल केली. युद्ध विरामचा निर्णय ट्रम्पने घेतला नसेल, तर ते खोटे का बोलत आहेत ? मोदींनी ट्रॅम्पला खोटारडे म्हणण्याची हिंमत दाखवावी, असे आव्हान विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी यावेळी बोलताना केले.

         पहलगाममध्ये आतंकी हल्ला करणारे आतंकी कुठे गायब झाले ? सुरक्षा यंत्रणेत चूक का झाली ? या हल्ल्याची नैतिक जबाबदारी कोण स्वीकारणार ? अन् युद्ध विरामचा निर्णय कुणाच्या दबावाखाली घेतला गेला ? पुलवामा हल्ल्यात RDX कुठून आले ? यामध्ये अतिरेक्यांनी वापरलेली कार कुणाच्या मालकीची होती ? हे प्रश्न विचारले की विरोधकांना देश विरोधी ठरविले जाते. याचा अर्थच असा आहे की सरकार याबाबत जाणीवपूर्वक सत्य बाहेर येऊ देत नाही. सरकार संसद आणि देशाच्या जनतेपासून यासंदर्भातील माहिती लपवीत आहे. त्यामुळे सरकार विषयी संशय बळावत आहे. काँग्रेस, समाजवादी, तृणमूल काँग्रेस सह सर्वच विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी असाच संशय आपल्या भाषणातून व्यक्त केला.

       सरकारच्या वतीने गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तरे दिली. पण यापैकी एकाने ही हल्लेखोर आतंकवाद्याविषयी एक ही शब्द उच्चारला नाही. ऑपरेशन सिंदूरवरच बोलून सरकारची व मोदींची पाठ थोपटून घेण्यातच सत्ताधारी पक्षांचे मंत्री व सदस्यांनी धन्यता मानली. तर मोदींनी विरोधकांच्या प्रश्नांना नेहमीच्याच अहंकार युक्त पद्धतीने उत्तरे देण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. त्यांच्या बोलण्यात काही दम नव्हता. अतिशय बकवास बोल ते बोलत होते. पुलवामामध्ये शहीद झालेल्या जवानांच्या नावाने मोदींनी सहानुभूती निर्माण करून मत तर मागितली, पण त्या हल्ल्याच्या मास्टरमाईंड्सला पकडून शहीद जवानांना खऱ्या अर्थाने सलामी दिली नाही. इतके हे सरकार निकम्मी आहे.

        

        आतंकवादाच्या विरोधात सरकार उदासीन, तर विरोधक आक्रमक….!

 

               पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकमध्ये शरण घेतलेल्या अतिरेक्यांनी केला हे खरे असेल तर भारतातसशस्त्र कुठल्या मार्गे व कसे पोहचले ? हा मुख्य प्रश्न आहे, त्याचे उत्तर १४० कोटी देण्याची हिंमत या सरकारची नाही. पाणी पित पित बोलणाऱ्या मोदींच्या बॉडी लॉग्वेंजमधून हे दिसत होते. तर सारा विरोधी पक्ष देशहितासाठी संसदेत आक्रमकपणे उभा दिसला. विरोधकांना देश व देशातील जनतेची चिंता असल्याचे दिसले. तर सरकार उदासीन. सरकार आतंकी हल्ले व देशांतर्गत सुरक्षेच्या बाबतीत गंभीर नाही. पण त्यावर राजकारण मात्र गंभीरपणे करते, हे पुलवामा व आता पहलगाम प्रकरणात दिसून आले. संसद अधिवेशनातील चर्चेच्या वेळी हे दिसून आले. सरकार उघडे पडले.

         पहलगाम प्रकरणी संसदेत होणाऱ्या चर्चेकडे देश विदेशाचे लक्ष लागून राहिले होते. त्यामुळे साहजिकच पंतप्रधान मोदी, अमित शहा आणि विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी, अखिलेश यावर व अन्य नेत्यांच्या भाषणाकडे जगभतील मिडियाचे लक्ष लागले होते. आतंकी हल्ल्याबाबत सरकारबद्दल संशय व्यक्त केला जात होता ? आतंकी सशस्त्र देशात घुसले कसे ? याबाबत ही सरकारबद्दल शंका घेतली जात होती, त्याबद्दल सरकार आपली भूमिका स्पष्ट करेल, असे १४० कोटी जनतेला वाटत होते, पण सरकार संशयाचे हे वातावरण दूर करण्यात अपयशी ठरले, तर विरोधी पक्ष सरकार भोवतीचा हा संशय वाढविण्यात यशस्वी ठरले. वास्तविकता पण हिच आहे. 

 

…………