ओबीसी-मराठा संघर्षावरील ग्रंथाचे प्रकाशन मुंबईत संपन्न
मुंबईः “एकच व्यक्ती दोन जातींची असू शकत नाही, ही विसंगती आहे मराठा व कुणबी या दोन वेगवेगळ्या जाती आहेत. मराठा जात सत्ताधारी असल्याने ती देणारी जात आहे व सर्व मागास जाती घेणाऱ्या जाती आहेत. त्यामुळे मराठा जात मागास होऊ शकत नाही. म्हणून मराठा जातीचे कुणबी-करण करणे अ-संविधानिक आहे.” असे स्पष्ट व परखड प्रतीपादन न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी केले. ते ओबीसी-मराठा संघर्षावरील ग्रंथाच्या प्रकाशन समारंभात बोलत होते.
ज्येष्ठ पत्रकार सुनिल खोब्रागडे व प्रा. श्रावण देवरे यांनी संयुक्तपणे लिहीलेल्या ‘‘ओबीसी विरुद्ध मराठा संघर्षः जातीअंताचे क्रांतीकारक पर्व’’ या ग्रंथाचे प्रकाशन 27 डिसेंबर रोजी मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या लोकमान्य सभागृहात न्यायमूर्ती आनंद निरगुडेंच्या हस्ते संपन्न झाले.
न्यायमूर्ती निरगुडे पुढे म्हणाले की, सगळ्या प्रकारचे जाती-संघर्ष थांबवायचे असतील तर प्रत्येक जातीने संविधानाप्रमाणे वागले पाहिजे व संविधानिक नितीमत्ता पाळली पाहिजे. ओबीसी सेवा संघाचे अध्यक्ष व याचिका दाखल करणारे एड. प्रदीप ढोबळे म्हणाले की, ओबीसी विरुद्ध मराठा संघर्षावरील या ग्रंथात जातीव्यवस्थेच्या संदर्भात अनेक नवे सिद्धांत सिद्ध केलेले आहेत. ग्रंथातील अशा सर्व 22 क्रांतीकारक मुद्द्यांवर आधारित मी याचिका तयार केली असून ती काल रात्रीच साडेबारा वाजता उच्च न्यायालयाच्या व्हेबसाईटवर याचिका-कर्ते प्रा. श्रावण देवरे यांच्या वतीने अपलोड करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र शासनाने काढलेला 2 सप्टेंबरचा काळा जी.आर. रद्द करण्यासाठी प्रा. श्रावण देवरेंच्या वतीने एड. प्रदीप ढोबळे यांनी मुंबई उच्चन्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे.
याप्रसंगी लेखकद्वय ज्येष्ठ पत्रकार सुनिल खोब्रागडे, प्रा श्रावण देवरे, ज्येष्ठ विधिज्ञ एड. अरविंद निरगुडे, ओबीसी सेवा संघाचे अध्यक्ष मान. प्रदिप ढोबळे, ओबीसी अभ्यासक डॉ. लता प्र. म., ओबीसी नेते राजाराम पाटील उपस्थित होते. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी ओबीसी नेते धोंडू मानकर, डॉ. नारायण काळेल, युवा नेते दत्ता विसाळे, ओबीसी नेते डी. पी. महाले व एड. कैलास सोनवणे व निनाद चेऊलकर यांनी परिश्रम घेतले. माळी विकास मिशनचे नेते अमृतराव काळोखे यांनी आकर्षक व अचूक ग्रंथ छपाई केल्याबद्दल त्यांचा गौरव करण्यात आला. या प्रसंगी उपोषणकर्ते ओबीसी योद्धे भरत निचिते यांचा सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रम संपल्यानंतर पत्रकार परिषद घेण्यात आली. पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना सहलेखक सुनिल खोब्रागडे, एड. प्रदीप ढोबळे व न्यायमूर्ती निरगुडे यांनी समाधानकारक उत्तरे दिलीत.