महापरिनिर्वाण दिन विशेष – जाती अंताचे खूळ

उद्या शनिवारी महापरिनिर्वाण दिनी माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई हे मुंबईत

 ‘ लेक्चर ‘ देणार आहेत. अनुसूचित जातींना घटनाबाह्य क्रीमी लेअर लागू करण्याच्या शिफारशीचे ते जनक आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर, त्यांनी व्याख्यानात ‘ काय बोलावे ‘ हे जणू ठरवून, आखून दिलेला त्यांचा विषय आहे. ‘ समान संधीसाठी सकारात्मक धोरणकृती.’ तर दुसरीकडे, एका राजकीय अपरिहार्यतेतून जातवार जनगणनेला भाजप राजी झाला असतानाच काही आंबेडकरवादी मात्र त्या जनगणनेविरोधात आश्चर्यकारकरीत्या सूर आळवू लागले आहेत. जातीअंताचा धोशा लावत हे घडत आहे. ‘ जाती मोजायच्या की, 

गाडायच्या ‘ असा त्यांचा सवाल आहे.अशा परिस्थितीत ‘ जातीव्यवस्था ‘ या विषयावर माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी गेल्याच वर्षी मांडलेली चिकित्सा कठोर, जळजळीत आहे. जातीअंताचे खूळ डोक्यात बाळगून त्या मृगजळामागे धावणारे भानावर कधी येणार?

 

भारतीय संविधानाने १७ व्या कलमाद्वारे अस्पृश्यतेचे कायद्याने निर्मूलन केलेले आहे. जातीभेद पाळणे हा शिक्षेला पात्र गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. तशा गुन्ह्यांना पायबंद घालण्यासाठी १९८९ मध्ये अनुसूचित जाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदाही करण्यात आला आहे. आंतरजातीय विवाहांना जातीभेद नष्ट करण्याचा खात्रीचा एक उपाय मानला जातो. त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांची सरकारेही संबंधित जोडप्यांना पाठबळ देणाऱ्या योजना राबवत आहेत. मात्र जातीभेदाच्या उच्चाटनाचे संविधानाने बाळगलेले उद्दिष्ट साधणे स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानंतरही शक्य झालेले नाही. ही वस्तुस्थिती आणि अपयश निराशाजनक आहे. 

 

आंतरजातीय विवाहांना मान्यता मिळण्याबाबत आजही सामाजिक स्थिती काय आहे, हे सांगणाऱ्या दोन ताज्या घटना ज्वलंत आहेत. त्यातले पाहिले प्रकरण हे मध्य प्रदेशातील भोपाळचे असून दुसरे महाराष्ट्रातील मराठवाड्यातील आहे. 

 

मध्य प्रदेशात भडका उडालेले प्रकरण अनुसूचित जाती – अनुसूचित जमाती कर्मचारी संघटनेचा अध्यक्ष असलेल्या एका वादग्रस्त अधिकाऱ्याच्या स्फोटक वक्तव्याचे आहे. संतोष वर्मा हा राज्य सेवेतून बढती मिळून सनदी अधिकारी बनलेला आहे. त्याने ‘आरक्षण किती काळ राहावे,’ या मुद्यावर बोलताना आंतरजातीय विवाहाचा आग्रह आक्षेपार्ह आणि अतिशय विखारी भाषेत धरला. ‘ जोपर्यंत ब्राह्मण माझ्या मुलाला आपली मुलगी ‘दान’ करत नाहीत किंवा तिच्यासोबत (माझ्या मुलाचे) संबंध जोडत नाही, तोपर्यंत आरक्षण सुरूच राहायला पाहिजे ‘ असे बेताल वक्तव्य वर्मा याने कर्मचारी संघटनेच्या अधिवेशनात बोलताना केले.

 

तर, आठवडाभरापूर्वी नांदेड जिल्ह्यात आंतरजातीय विवाहावरूनच सक्षम ताटे (१९ वर्षे) या दलित तरुणाची प्रेयसीच्या कुटुंबाने हत्या केली आहे. ते दलितेतर आहेत. आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय या दोन्ही विवाहांना मान्यता देण्यास होणारा विरोध हा सारखाच कडवा आहे. त्यातून 

‘ ऑनर किलिंग ‘ ची प्रकरणे वाढतच चालली आहेत. चित्रपट निर्माते – दिग्दर्शक नागराज मंजुळे यांच्या ‘ सैराट ‘ चित्रपटाने समाजाला अंतर्मुख केले की, सज्ञान तरुणांना स्वत:च्या जीवना बद्दल निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य नाकारणारा अमानुष ‘ पॅटर्न ‘ दिला ? असा प्रश्न साहजिकच पडतो.

 

ही स्थिती आजची म्हणजे २०२५ सालातील आहे. मग तब्बल ९० वर्षांपूर्वी जाती निर्मूलनासाठी जातीभेदाची शिकवण देणारे धर्मग्रंथ नाकारण्याचा आणि आंतरजातीय विवाहाचा उपाय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सुचवला तेव्हाची परिस्थिती काय असेल? त्या काळात त्यांचे विचार डायनामाईटसारखे स्फोटक मानले गेले होते.

 

जातींचे उच्चाटन करण्यासाठी उपाय सुचविणारे त्यांचे लाहोर येथील नियोजित भाषण जातपात तोडक मंडळाने १९३६ सालात रद्द करून टाकले होते. व्याख्यानाच्या 

‘ गांधीवादी ‘ आयोजकांना बाबासाहेबांचे ते लिखित स्वरूपातील भाषण जहाल वाटून पेलवले नव्हते. अखेर लिखित स्वरूपातील नंतर प्रकाशित झालेले ते भाषण म्हणजे ‘ जाती निर्मूलन ‘ हा ग्रंथ आहे. पण जातींचा अंत करणे कुणाच्या हातात आहे, हा खरा मूलभूत प्रश्न आहे. संविधानातील समान संधी, समान दर्जा हे तत्व अंगिकारायला भारतीय लोक स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतरही राजी होत नसतील तर याला काय म्हणायचे ?

 

जातीव्यवस्था टिकवण्यात वर्चस्व कायम राखण्याचा ज्यांचा स्वार्थ दडलेला आहे, ते जाती निर्मूलनाला कितपत तयार होतील? मग त्या व्यवस्थेचे बळी ठरलेले पीडित समाज त्यांची लाख गरज असली तरी ‘ जाती अंता ‘ चे उद्दिष्ट ते कसे साध्य करू शकतात? अशा परिस्थतीत जाती अंत करण्यास खऱ्या अर्थाने सक्षम कोण आहेत आणि ती अंतिमतः जबाबदारी कुणाची ? या प्रश्नांचा विचार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अजिबात केला नसेल, हे कसे शक्य आहे?

 

त्यांनी त्यावर सखोल विचार करून जाती अंताची जबाबदारी नेमकी कुणाची आहे, हे त्यांच्या ‘ जाती निर्मूलन ‘ या ग्रंथातच निःसंदिग्ध शब्दांत सांगून टाकलेले आहे. पण ते लक्षात कोण घेतो ? पान क्रमांक : ६७ वर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात : जाती निर्मूलनाची जबाबदारी ही पूर्णतः तुमचीच आहे. माझ्या पद्धतीने नाही तर तुमच्या पद्धतीने, परंतु जात मुळापासून उखडून टाकण्याचे प्रयत्न तुम्ही केलेच पाहिजेत. पण मला क्षमा करा, मी आपल्यासोबत असणार नाही. मी बदलायचे ठरवले आहे.

 

त्यांचे हे परखड बोल आहेत. त्याकडे उच्च मानल्या जाणाऱ्या समाजांनी डोळेझाक करणे एकवेळ स्वाभाविक म्हणता येईल. पण बाबासाहेबांचा वैचारिक वारसा सांगणाऱ्या आंबेडकरी चळवळीनेही त्यांचे विचार लक्षात घेतलेत,असे म्हणता येत नाही. तसे नसते तर ‘ मुक्ती कौन पथे? ‘ या भाषणातून त्यांनी आपले नेमके उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आखून दिलेला परीघ आणि प्राधान्याने अनुसूचित जातींच्या मुक्तीची शिरावर टाकलेली जबाबदारी याचा विसर पडला नसता. त्यामुळेच भलत्यांच्या जबाबदारीचे ओझे नाहक शिरावर घेत ‘ जातीअंता ‘ चे नारे आंबेडकरी चळवळीत अनेकदा लावले जात आहेत. जातवार जनगणनेवरून ‘ जाती मोजायच्या की, गाडायच्या ? ‘ असा सवाल करतानाही काही जण दिसतात! 

 

 

डाव्या विचारांचे पक्ष हे दलित चळवळीचे कायम समर्थक आणि हितचिंतक राहिले आहेत, हा आजवरचा इतिहास आहे. मात्र देशातील जात वास्तव समजून न घेण्याची, हा मुद्दा अजेंड्यावर न घेण्याची चूक त्या सगळ्यांनी केली आहे. ती चूक उमगल्यानंतर आणि बऱ्याच उशीराने त्यांनी जातीअंताचा मुद्दा हाती घेतला. त्यामागे उपरतीची आणि काही अंशी अपराधीपणाची भावना जशी होती, तशीच आपला जनाधार विस्तारण्याची त्यांची रणनीतीही होती. त्यात काही गैर होते, अशातला भाग नाही. पण तथागत बुद्धाचा मार्ग निवडताना बाबासाहेबांनी दलित समाजाला दारुगोळ्याचे कोठार म्हटले होते. त्याचा आपल्या पश्चात गैरवापर केला जाण्याची त्यांना सतावणारी चिंता त्यांनी बोलूनही दाखवली होती. त्या पार्श्वभूमीवर, डाव्या पक्षांनी दलित समाजाकडे आकर्षित होणे नैसर्गिक होते. पण रणनीती म्हणून त्यांनी दिलेला जातीअंताचा नारा हा दलित चळवळीनेही आपले उद्दिष्ट का बनवावे ? तसे करणे साधक की बाधक यावर विचार का केला जाऊ नये?

 

मुक्ती कौन पथे?

बाजूला सारले

 

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मुक्ती कौन पथे? हे भाषण अभ्यासले तर त्यांचे सर्वोच्च प्राधान्य हे अस्पृश्य समाजाच्या म्हणजे अनुसूचित जातींच्या मुक्तीला होते.त्यातून होणारी अपरिहार्य फलनिष्पत्ती बौद्धमय भारत साकार करण्यास सहाय्यभूत ठरणार होती. त्यावेळी अनुसूचित जातींच्या असलेल्या ७ कोटी लोकसंख्येचा स्पष्ट उल्लेख करत आपले ध्येय बाबासासाहेबांनी अधोरेखित केले आहे. पण ते अर्धवट कार्य वाऱ्यावर सोडून देऊन आंबेडकरी चळवळ मात्र निघाली आहे जातिव्यवस्थेचे चटके न बसणाऱ्या ओबीसींना बुद्ध की ओर आणायला! हे कसे आणि कितपत शक्य आहे?

 

आंबेडकरी चळवळीने अस्पृश्य समाजासाठी दिशादर्शक असलेल्या मुक्ती कौन पथे? ला बाजुला सारले आहे आणि हिंदू समाजाला निर्वाणीचे मार्गदर्शन करण्यासाठी लाहोर येथे देता न आलेले बाबासाहेबांचे भाषण ‘जाती निर्मूलन’ शिरावर घेतले आहे. म्हणजे, बाबासाहेबांनी जी जबाबदारी हिंदूं समाजाची मानली, त्यांच्या शिरावर टाकली, तिला आंबेडकरवादी नाहक शिरावर घेत आहेत. 

 

मुळात हिंदू धर्मातील जाती त्या धर्माबाहेरील बौद्ध, मुस्लिम, ख्रिश्चन हे अन्य धर्मीय नष्ट करूच कसे शकतील? पण हे वास्तव लक्षात घेण्यास आंबेडकरवादी तयारच नसल्याने आणि जाती तोडोची नारेबाजी करत असल्याने एकही जात आंबेडकरी समाजासोबत यायला तयार नाही.

 

भाजपची भूमिका स्वागतार्ह

 

एका राजकीय अपरिहार्यतेतून जातवार जनगणनेला भाजप अखेर राजी झाला आहे. त्याची नवी भूमिका स्वागतार्हच आहे.

पण त्याचवेळी जातीअंताच्या भूमिकेतून जातवार जनगणनेविरोधात आंबेडकरी चळवळीतून ‘ सूर ‘ आळवला जाणे धक्कादायकच म्हणावे लागेल.आरक्षण हा अनुसूचित जातींना खात्रीने लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळवून देणारा 

‘ संविधानिक अधिकार ‘ आहे. अन् त्यासाठी जनगणनेचा आधार घेण्याची पद्धत ही बाबासाहेबांच्या हयातीपासून प्रचलित आहे. त्याचा इतिहास ठाऊक नसलेले लोकच जातवार जनगणनेवर हल्ला चढवण्यास सरसावू शकतात. मुळात आरक्षणाचे स्वतः लाभार्थी असताना ओबीसींच्या जातवार जनगणनेला अनुसूचित जातींतून कोणत्या नैतिक अधिकाराने कुणी विरोध करू शकतो?

 

स्वतः ची जात ओळख पुसून टाकणे, जात गाडून टाकणे कुणाला परवडू शकते ?

अनुसूचित जातींनी तसे करणे तारक की मारक ठरेल? याचा विचार आंबेडकरवादी विचारवंत, लेखक – पत्रकार साकल्याने करताना दिसत नाहीत. पण दलितेतर असलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी पदावर असताना दिलेल्या काही व्याख्यानांतून त्यावर झगझगीत प्रकाशझोत टाकला होता. त्यात डॉ. आंबेडकर जयंतीनिमित्त त्यांनी केलेली काही भाषणेही आहेत. चंद्रचूड यांनी जातीव्यवस्थेची केलेली चिकित्सा कठोर आहे. जळजळीत आहे.

 

 

 ‘मेरिट’ची संकुचित संकल्पना म्हणजे जातीय विशेषाधिकाराचा मास्क असतो.

 

 जातीय विशेषाधिकारांचा लाभ मिळालेल्या उच्च जातीतील लोकांना ‘जातीविरहित ‘ असणे परवडू शकते. पण खालच्या जातीच्या लोकांना स्वतःची जातीय ओळख कशी टाकून देता येईल?

 

 अनुसूचित जातींना घटनात्मक अधिकारांसाठी जातीची ओळख जपावीच लागेल. त्यांची ती ओळखच आजवर त्यांच्या करण्यात आलेल्या नुकसानीची निदर्शक आहे.

 

याचा अर्थ स्पष्ट आहे. हिंदू, शीख आणि बौध्द या तीन धर्माचे पालन – आचरण करणाऱ्या अनुसूचित जाती या आरक्षणाच्या संविधानिक अधिकारांना पात्र आहेत. जातीचे प्रमाणपत्र ही त्यासाठीची निव्वळ प्रशासकीय सोपस्कारात कागदोपत्री गरज असते. ते प्रमाणपत्र फाईलमध्ये बंदिस्त राहते. पदवीसारखे मिरवण्याची , भिंतीवर झळकवण्याची ती वस्तू नसते. त्यामुळे त्यात जशी कुठलीही शान नाही, तसाच कमीपणाही नाही. मात्र, जातीअंताच्या व्यर्थ लढाईत 

बाबासाहेबांनी लोकसंख्येच्या प्रमाणात मिळवून दिलेला प्रतिनिधित्वाचा अधिकार अनुसूचित जातींना गमवावा लागेल, हे ओघानेच येते. कारण आरक्षण हे जाती आधारित असून जनगणना ही त्यासाठीची अपरिहार्यता आहे. 

 

महत्वाचा प्रश्न म्हणजे, एखाद्याची जात परका कुणी माणूस कसा नष्ट करू शकेल? त्यामुळे खरी गरज आहे, ती जातीभेदाला प्रत्येकाने मूठमाती देण्याची. खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही राज्यघटनेत ‘ जाती निर्मूलन ‘ (Annihilation of caste) हे उद्दिष्ट समाविष्ट केले नाही. त्याऐवजी त्यांनी १७ व्या कलमातून

अस्पृश्यता निर्मूलन ( Abolition of Untouchability) म्हणजे जाती आधारित भेदभावाचा खातमा करण्याचे लक्ष्य साधले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, जे जात वास्तव माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांना उमगले, त्यांनी निर्भयपणे मांडले, त्याचे आकलन आंबेडकरवादी विचारवंतांना का होत नाही ?