महायुती सरकारचे बजेट म्हणजे घोषणांचा पुडका…

घोषणा अमलबजावणी करण्यासाठी महायुती सत्तेत येणार नाही …

महायुती सरकारचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत मांडलेले बजेट म्हणजे निवडणूक बजेट आहे. घोषणांचा पुडका आहे. म्हणून निवडणुकीच्या वेळेला दिलेल्या आश्वासनांचे जे होते तेच या बजेटचे होणार आहे. त्यामुळे हे बजेट म्हणजे बोलाचीच भात आणि बोलाचीच कडी असा प्रकार महाराष्ट्राच्या जनतेला अनुभवायला मिळेल…

शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना जाहीर केलेले असले तरी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी आणि किमान हमीभावाबद्दल कुठलाही निर्णय झालेला नाही. आर्थिक संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांना वाचवण्यासाठी हे दोन कळीचे मुद्दे आहेत पण त्याला स्पर्श न करता फक्त मलमपट्टी करण्यात आली आहे.

राज्यातील साडेचार कोटी कामगारांबाबत तर या बजेटमध्ये एकही तरतूद केलेली नाही. सरकारच्या विविध खात्यामध्ये, सार्वजनिक उद्योगात,स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लाखो कामगार कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत त्यांच्याबाबत कुठलाही दिलासा या बजेटमध्ये नाही. अंगणवाडी शालेय पोषण कामगार अशा गटप्रवर्तक यांच्या मानधन वाढीची ही घोषणाही केलेली नाही. घर कामगारांसाठी कल्याणकारी योजना राबवणार अशी मोघम घोषणा आहे.

संघटित व असंघटित कामगारांकडे महायुती सरकारने संपूर्ण दुर्लक्ष केले आहे, याचा बदला विधानसभा निवडणुकीमध्ये कामगार वर्ग घेतल्याशिवाय राहणार नाही.

आरोग्य आणि शिक्षणाबाबतीतही या बजेटमध्ये कुठलीही ठोस योजना नाही. इन्शुरन्स कंपन्यांचे खिसे भरण्याच्या घोषणा व धोरण सुरू ठेवले आहे.

शेतमजुरांचा साधा उल्लेख ही नाही.

एकंदरच या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे देशांतर्गत महाराष्ट्राचा नंबर खालावत आहे. दरडोई उत्पन्नचे बाबतीमध्ये राज्य ६व्या क्रमांकावर गेले आहे. महायुतीच्या काळात राज्याची अधोगती सुरू आहे .

लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला पराभव पत्करावा लागला, त्यामुळे बजेटच्या माध्यमातून मलम लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु महाराष्ट्राचे जनता फसणार नाही व विधानसभा निवडणुकीमध्ये सत्ता परिवर्तन अटळ आहे..

– डॉ डी एल कराड
(नेते मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष. राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सीटू)