नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील मतदारांना मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकीच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी रु. १५००/- प्रति महिना देऊन निवडणुकीची सुरुवात झाली. सत्तेत असलेल्या राजकीय पक्षांना हे माहीत नव्हते की ते निवडणुका जिंकून नोव्हेंबरमध्ये नवीन सरकार स्थापन करणार आहेत. त्यामुळे आगाऊ भरलेली ही रक्कम स्पष्ट लाच आहे आणि हे आदर्श आचारसंहितेचे स्पष्ट उल्लंघन आहे. यानंतर धार्मिक धर्तीवर मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी मोठी जाहिरात मोहीम राबवण्यात आली. शेकडो द्वेषपूर्ण भाषणे दिली गेली. भाजपचे नेते मतदारांमध्ये स्पष्टपणे मुस्लिम समाजाप्रती द्वेष पेटवत “बटेंगे ते कटेंगे” असे आवाहन करत होते. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारख्या भाजपच्या नेत्याने ‘व्होट जिहाद’ या आपल्या आरोपाविरोधात या निवडणुकीला ‘धर्मयुद्ध’ म्हणण्यापर्यंत मजल मारली. “एक है तो सुरक्षित है” च्या जाहिरातींचा उद्देश हिंदूंमध्ये, विशेषतः ओबीसी समाजामध्ये भीती निर्माण करण्याचा होता. या जाहिरातीत मुस्लिम आणि मराठा समाज वगळता सर्व ओबीसी समाजाच्या टोप्या होत्या. द्वेषयुक्त भाषणे, धार्मिक ध्रुवीकरण मोहीम, ‘एक है तो सुरक्षित है’ आणि ‘फडणवीस ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (एफबीआय)’ सारख्या भीती निर्माण करणाऱ्या जाहिरातींमुळे मतदारांमध्ये भीती पसरली होती. याशिवाय, ईव्हीएमद्वारे मोठ्या प्रमाणात हेराफेरी, मशीन क्रमांक फॉर्म 17C शी जुळत नसणे, सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांकडून कोट्यवधी रुपये जप्त करणे अशी अनेक वैध कारणे आहेत. 

 

 

निवडणूक आयोग या उघड उल्लंघनाची दखल घेईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र मतदारांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. त्यामुळे पुन्हा “मतपत्रिकेद्वारे” नव्याने निवडणूक घेऊन भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९(२) अन्वये हमी दिलेल्या मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांचा आमचा मूलभूत अधिकार निवडणूक आयोगाने कायम ठेवावा अशी आम्ही अपेक्षा करतो. 

 

निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र विधानसभेसाठी EVM + VVPAT वर घेण्यात आलेल्या निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करून खऱ्या अर्थाने मुक्त आणि निष्पक्षपणे “मतपत्रिकेद्वारे” पुन्हा निवडणुका घेण्याची मागणी “ईव्हीएम विरोधी राष्ट्रीय जनआंदोलन“ तर्फे करण्यात येत आहे.