महाराष्ट्र / मराठवाडा उध्वस्त शेती / शेतकरी कुटुंबे; कोठे गेल्या त्या पीक विमा कंपन्या?

          क्लायमेट चेंजचे युग असताना भारतीय शेतीला जर कोणत्या सर्वात गंभीर संकटाचा सामना करावा लागत असेल/ लागणार असेल तर तो नैसर्गिक आपत्तीचा. पीक विमा कंपन्या नेमके तेव्हढे सोडून विमा कव्हर देतात.

काय चाटायचे आहे ते विमा कव्हर?

पीक विमा कंपन्यांनी गेल्या काही वर्षात ५०,००० कोटी रूपये नफा कमावला. तो वापरा म्हणावं. तसा नियम नाही म्हणतील. तर तो नियम बदला म्हणावं. कॉर्पोरेटना तोटा झाला तर तो तोटा ती कॉर्पोरेट त्यांच्या संचित नफ्यातून भरून काढतात की नाही?
_______

कधी ऐकले आहे? अचानक नैसर्गिक आपत्ती आली आणि एखादी पीक विमा कंपनी बुडाली ? (किंवा क्लेम्स रेशो जास्त झाले आणि आरोग्य विमा कंपनीला गाशा गुंडाळावा लागला?)

“विमा कवच”, “सुरक्षा कवच” हे सारे शब्द काय जास्तीत जास्त धंदा मिळावा म्हणून केलेल्या मार्केटिंग आणि जाहिराती पुरते ? पॉलिसी होल्डर ज्यावेळी संकटात सापडतो त्यावेळी हे कवच कोठे जाते ?

विमा (इन्शुरन्स) हे वित्तीय प्रॉडक्ट जोखीम व्यवस्थापनासाठी (रिस्क मेटिगेशन) आहे असे थियरी सांगते. हे सर्व प्रकारच्या विम्याला लागू पडते आयुर्विमा, आरोग्य विमा, पीक विमा, आग लागणे, अपघात इत्यादी. कितीही शास्त्रीय व्यवस्थापन आणि प्लानिंग केले तरी अनेक विपरीत गोष्टी / घटना घडतात.

अशा प्रसंगात विमा कंपनीकडून जेवढे नुकसान झाले असेल त्या प्रमाणात नुकसान भरपाई मिळावयास हवी. तरच विमा कवचाचा उपयोग.

इथे नुकसान भरपाई नाही “जेवढे नुकसान झाले असेल त्याप्रमाणात” हे शब्द महत्वाचे आहेत. नुकसान शंभर रुपयांचे आणि विमा कंपनी देणार चार आणे, कारण त्यांना तेवढाच प्रीमियम मिळाला म्हणून ?. ते चार आणे काय दातावर मारायचे?

आवश्यक ती नुकसान भरपाई मिळणार नसेल तर, विमा कंपन्या फक्त विमा पॉलिसी लाभार्थ्याकडून प्रीमियम आणि सरकारकडून सबसिडी गोळा करून नफा कमवण्यासाठी आहेत असे म्हणावे लागेल
______

विमा कंपन्या बुडत नाहीत. कारण त्यांचे ट्रेड सिक्रेट आहे फॉन्ट सिक्स मध्ये दिल्या गेलेल्या नियम आणि अटी (टर्म्स आणि कंडिशन्स).

देशात, महाराष्ट्रात, विशेषतः मराठवाड्यात तुफान पावसामुळे शेती / आणि शेतकऱ्यांचे एवढे नुकसान होत आहे / झाले आहे पण पीक विमा कंपन्या हात झटकून दूर उभ्या राहणार आहेत. कारण?

कारण “प्रतिकूल हवामान घटकांमुळे”, “नैसर्गिक आपत्तीमुळे” होणारे नुकसान पीक विमा कंपन्यांच्या अटी आणि नियमात समाविष्टच नाहीत. (लोकसत्ता २५ सप्टेंबर २०२५, पान क्रमांक दोन).

फॉन्ट सिक्स मधील नियम आणि अटी हे जगभरच्या विमा कंपन्यांचे ट्रेड सिक्रेट आहे. त्यातून विमा कंपन्या पॉलिसी देण्याच्या आधीच स्वतःसाठी लपायला जागा तयार करतात.

कारण त्यांचा नफा क्लेम्स रेशो वर ठरतो. दिलेली नुकसान भरपाईची रक्कम, गोळा केलेल्या प्रीमियमपेक्षा जेवढी कमी तेवढा नफा जास्त हे शाळकरी गणित आहे.

आरोग्य विमा कंपन्यांबद्दलचे स्वतःचे अनुभव प्रत्येकाने आठवून बघावेत.
________

पीक विमा कंपन्या भले आपल्या सोयीच्या नियम आणि अटी बनवेल. पण शासन यंत्रणा / विमा नियामक मंडळ (आयआरडीए) या सगळ्यात कुठे असते ? देशाच्या सार्वभौम संसदेने पारित केलेला विमा कंपन्या कायदा अशा पळवाटा कसा काय ठेवतो ?

अंतिमतः नुकसान भरपाई शासनाकडून सार्वजनिक स्त्रोतातूनच दिली जाणार असेल, प्रीमियमच्या हप्त्यासाठी सबसिडी द्यावी लागत असेल तर खाजगी विमा कंपन्यांचे कामच काय ? फक्त नफा कमावण्यासाठी ?

विमा प्रोडक्ट देण्यामधील जोखीम नफेखोर , चालू खाजगी कॉर्पोरेट क्षेत्राला मानवणारी नाहीये. विमा क्षेत्र सार्वजनिक मालकीचे असावे या आग्रहात इकॉनॉमिक रॅशनल होते. आणि राहील. कारण अनेक क्षेत्रातील जोखीम नक्की किती असणार याचा ठोकताळा मॅथेमॅटिकल मॉडेलिंगनी काढता येत नसतो. शासनच सर्वात आदर्श अंडर रायटर असू शकते. नो आदर प्रायव्हेट एजन्सी.

आपल्या देशात केंद्र सरकारची ऍग्रीकल्चर इंश्युरन्स कंपनी आहे. तिला कोपऱ्यात ढकलून या खाजगी कंपन्या फक्त नफ्यासाठी पीक विमा धंद्यात घुसल्या आहेत

संजीव चांदोरकर (२६ सप्टेंबर २०२५)