/ महाराष्ट्र: लाडकी बहीण, बिहार १०,००० रुपये इत्यादी स्त्रियांच्या बँक अकाउंट मध्ये सरकारने “डायरेक्ट कॅश ट्रान्सफर” केल्याने स्त्रियांची परिस्थिती नक्की किती सुधारते ?
महाराष्ट्र: लाडकी बहीण, बिहार १०,००० रुपये इत्यादी स्त्रियांच्या बँक अकाउंट मध्ये सरकारने “डायरेक्ट कॅश ट्रान्सफर” केल्याने स्त्रियांची परिस्थिती नक्की किती सुधारते ?
( कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगणा या राज्य सरकारांनी देखील महिलांच्या बँक अकाउंट मध्ये डायरेक्ट कॅश ट्रान्सफर अशा योजना राबवल्या आहेत).
वित्तीय सामिलीकरणासाठी (फायनान्शिअल इन्क्लूजन), देशाच्या अर्थ व्यवस्थेत सक्रिय होण्यासाठी प्रत्येक प्रौढ नागरिकाचे बँक खाते असणे ही अत्यावश्यक अट आहे. मान्य.
पण बँक अकाऊंट काय स्वांत सुखाय असतो का ? ते तर एक माध्यम आहे. कशासाठी? तर आपल्याकडील बचती साठवण्यासाठी, कर्ज काढण्यासाठी, कर्जाची परतफेड करण्यासाठी, पैशाची देवाण-घेवाण करण्यासाठी (पेमेंट) साठी. असे करून कुटुंबांचे भौतिक राहणीमान सुधारले ( हे दुसरे अधिक महत्वाचे) तरच त्या बँक अकाउंटचा उपयोग. नाहीतर काय मिरवायचा आहे बँक अकाउंट. _________
वस्तुस्थिती काय आहे ? जागतिक बँकेच्या Findex ताज्या अहवालानुसार, गेल्या वर्षभरातील, बँक अकाउंट असलेल्या स्त्रियांची खालील आकडेवारी पहा. ( आकडे टक्क्यांमध्ये)
बँक खात्याचा कोणताही उपयोग केला नाही: १८ आपल्या बँक खात्यात बचती ठेवल्या: २१ बँकेकडून कर्ज घेतले: १२ बँकेकडून डेबिट कार्ड घेतले: २५ डेबिट कार्ड किंवा मोबाईल फोनवरून पेमेंट केले: १९ निरनिराळे बिले भरण्यासाठी बँक अकाउंट चा उपयोग केला: ८
बँक अकाउंट चेक करण्यासाठी मोबाईलचा उपयोग केला: २७ घरातील पुरुषाची मदत न घेता बँक व्यवहार केले: २८ स्वतःच्या नावावर मोबाईलचे सिमकार्ड आहे: ३२ किंमत परवडत नसल्यामुळे मोबाईल घेतलेला नाही: ३२ तेरीफ चार्जेस परवडत नसल्यामुळे मोबाईल घेतलेला नाही: ३८
(सर्व आकडेवारी, डाटा पॉईंट, हिंदू ऑक्टोबर १३, २०२५, पान क्रमांक ७)
जागतिक बँकेला कोणीही डाव्या विचारसरणीचे किंवा अर्बन नक्सल म्हणणार नाही अशी आशा आहे.
_______
शासन फक्त आकडेवारीचे चकचकीत आरसे मीडियाच्या मदतीने फिरवत आपल्या सर्वांचे डोळे दिपवत असते. आकडेवारी शिजवलेली नसते. पण फक्त सोयीची तेवढीच आकडेवारी तोडून सार्वजनिक व्यसपीठांवर पोलिटिकल मायलेज साठी सतत ठेवली जाते. जमिनी सत्ये वेगळीच असू शकतात.
त्याच्या कारणांमध्ये जाण्याचा, त्यावर उपाययोजना करण्याची प्रगल्भता आणि प्रामाणिकपणा राजकीय नेतृत्वात नाही हे दुर्दैव. मग ते स्वतः कितीही हलाखीतून, कोणत्याही वर्ग जातीतून आलेले असतील.
मध्यमवर्गातील ओपिनियन मेकर्स बद्दल काय बोलणार? डाव्या उजव्या विचारसरणीच्या बायनरीच्या पलीकडे बौद्धिक प्रामाणिकपणा आणि “ही सर्व आपली माणसे आहेत” अशी संवेदनशीलता असली पाहिजे.