७.५ पेक्षा अधिक १० हॉर्सपॉवरपर्यंत बिल येणाऱ्या राज्यातील सर्व शेतीपंप वीज ग्राहकांनी महावितरणकडे त्वरीत तक्रार अर्ज दाखल करावेत – प्रताप होगाडे यांचे आवाहन

कोल्हापूर दि. ६ – “राज्य सरकारने दि. १ एप्रिल २०२४ पासून राज्यातील ७.५ हॉर्सपॉवर पर्यंतच्या सर्व शेती पंप ग्राहकांना मोफत वीज देण्याची घोषणा केली आहे. तथापि त्यामुळे ७.५ हॉर्सपॉवरच्या वरील शेतीपंप वीज ग्राहकांमध्ये असंतोष निर्माण झालेला आहे. राज्यातील ७.५ च्या वर १० हॉर्सपॉवर पर्यंतची बिले येणाऱ्या सर्व शेतीपंप वीजग्राहकांनी आपला जोडभार, वीज बिल व थकबाकी कंपनीने स्थळ तपासणी करून दुरुस्त आणि अचूक करावी, यासाठी महावितरणच्या स्थानिक कार्यालयाकडे ताबडतोब लेखी अर्ज दाखल करावेत” असे आवाहन महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीजतज्ञ प्रताप होगाडे यांनी राज्यातील १० हॉर्सपॉवर पर्यंतच्या सर्व शेती पंप वीज ग्राहकांना केले आहे. “प्रत्यक्षात तपासणी झाल्यानंतर राज्यातील ७.५ ते १० हॉर्सपॉवर मर्यादेतील ७०% ते ८०% शेती पंप ग्राहकांचा जोडभार ७.५ हॉ. पॉ. अथवा त्याहून कमी आहे हे सिद्ध होईल आणि हे सर्व ग्राहक मोफत वीजेच्या सवलतीसाठी पात्र होतील” असा दावा प्रताप होगाडे यांनी जाहीर प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केला आहे.

महाराष्ट्र सरकारने शासन निर्णयामध्ये जाहीर केलेल्या माहितीनुसार मार्च २०२४ अखेर एकूण शेतीपंप वीज ग्राहकांची संख्या ४७.४२ लाख इतकी आहे. यापैकी ७.५ हॉर्सपॉवर पर्यंतच्या ४४.०३ लाख ग्राहकांना मोफत वीज देण्यात आलेली आहे. याचा अर्थ उरलेल्या ३.६८ लाख ग्राहकांना मोफत वीज सवलत मिळणार नाही. यापैकी अंदाजे ५० हजार ग्राहक हे कोल्हापूर जिल्ह्यातील आहेत अशी माहिती प्रसिद्ध झालेली आहे. इ. स. २०१८ मध्ये ज्या ग्राहकांनी तक्रारी दाखल केल्या होत्या, त्यांची कोल्हापूर जिल्ह्यात व राज्यात सर्वत्र बिले निम्मी वा त्याहून कमी झाली आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. त्याच प्रमाणे प्रत्यक्ष स्थळ तपासणी झाल्यानंतर १० हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या किमान ७० ते ८०% वीज ग्राहकांचा जोडभार कमी आहे हे सिद्ध होईल आणि ते सवलतीस पात्र होतील, अशी माहिती प्रताप होगाडे यांनी दिली आहे.

या जोडभार वाढीचे मूळ इ. स. २०११/१२ ते इ. स. २०१३/१४ या कालावधीत महावितरण कंपनीने शेतीपंप वीज ग्राहकांच्या जोडभारामध्ये विनामागणी परस्पर केलेल्या वाढीमध्ये आहे. त्यावेळी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने कंपनीस वीज वितरण गळती कमी करण्याचे आदेश दिले होते. शेतीपंप वीज विक्री हे वीज वितरण गळती, चोरी व भ्रष्टाचार लपविण्यासाठी अत्यंत सोयीस्कर ठिकाण आहे. शेतीपंपांचा वीजवापर ३०% व वितरण गळती १५% च्या आत आहे, असा दावा कंपनी नेहमीच करत असते. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती या उलट आहे. शेती पंपांचा खरा वीजवापर फक्त १५% आहे आणि वितरण गळती किमान ३०% वा अधिक आहे, याची या कंपन्यांना व राज्य सरकारमधील बहुतांशी सर्व संबंधितांना संपूर्ण माहिती आहे, पण ती लपविली जात आहे. राज्यातील सर्व विनामीटर शेतीपंपांची अश्वशक्ती (HP) इ. स. २०११-१२ पासून वाढविण्यात आलेली आहे. त्यामुळे बिलींग ३ ऐवजी ५, ५ ऐवजी ७.५ व ७.५ ऐवजी १० अश्वशक्ती याप्रमाणे सुरू आहे. मीटर असलेल्या शेती पंपापैकी ८०% पंपांचे मीटर्स बंद आहेत. राज्यातील फक्त १.४% शेतीपंपांचे मीटर रीडिंगप्रमाणे बिलींग होत आहे. उर्वरीत सर्व ९८.६% शेतीपंपांचे बिलींग गेल्या १२ वर्षांपासून दरमहा सरासरी प्रति अश्वशक्ती १२५ युनिटस या प्रमाणे केले जात आहे. हे बिलींग किमान दुप्पट वा अधिक आहे. त्यामुळे बिले, वीजवापर व थकबाकी प्रचंड प्रमाणात वाढलेली आहे. दुप्पट बिलींगवर तितकाच दंड व व्याज लागल्याने एकूण थकबाकी कागदोपत्री चौपट झालेली आहे. त्यामुळे शेतीपंपाची थकबाकी आता ६७,००० कोटी रु. दाखविली जात आहे.

शेतीपंप वीजवापर निर्धारण करण्याची महावितरण कंपनीची पद्धत कंपनीने स्वतःच्या सोयीनुसार अतिरिक्त वितरण गळती, चोरी व भ्रष्टाचार लपविण्यासाठी निश्चित केलेली आहे. राज्यातील सर्व शेतीपंप २५० दिवस दररोज ८ तास वापरले जातात असे गृहीत धरून एकूण वापर प्रति अश्वशक्ती वार्षिक २००० तास म्हणजे १५०० युनिटस म्हणजे दरमहा १२५ युनिटस या आधारे सरासरी बिलिंग केले जात आहे. प्रत्यक्षात इतका वापर होऊच शकत नाही. राज्यातील ८२% शेतजमीन जिरायती आहे. जिरायती शेतजमिनीत एक पीक असेल तर ७५ ते ९० दिवस, दोन पीके घेतली तर कमाल १५० ते १८० दिवस याहून अधिक वापर होऊ शकत नाही. दररोज ८ तास म्हटले जाते पण प्रत्यक्षात ६ तासाहून अधिक वेळ वीज मिळत नाही. म्हणजे अंदाजे सरासरी १००० तास याहून अधिक वीजवापर होऊच शकत नाही. याबाबत महत्त्वाचे उदाहरण म्हणजे बागायती जमिनीतील ऊस पीक हे सर्वाधिक पाणी वापरणारे पीक आहे. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सुगरकेन रिसर्च, लखनौ या संस्थेच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रामध्ये देशात सर्वाधिक म्हणजे एक किलो ऊसासाठी २९२ लिटर्स पाणी वापरले जाते. प्रति एकर राज्यातील सरासरी उत्पादन ३५ मे. टन आहे. त्यानुसार संपूर्ण वर्षात १०२.२ लाख लिटर्स पाणी लागते. एका एकरासाठी एक अश्वशक्ती पंप पुरेसा असतो. पावसाळ्यात ८० दिवस पंप चालवावा लागत नाही. योग्य गुणवत्तेचा पंप असल्यास वरील हिशोबाने पाणी उपसा करण्यास वार्षिक ९००/९२५ तास पुरतात. ऊस पीक केवळ ५% बागायती जमिनीत घेतले जाते. अन्य पीकांचा पाणी वापर ऊसाच्या तुलनेने २५% ते ५०% याहून अधिक असूच शकत नाही. हे स्पष्ट असल्यामुळे राज्याचा सरासरी वीज वापर १००० तासाहून अधिक असूच शकत नाही. राज्यातील ऊस उत्पादक उच्च दाब उपसा सिंचन योजनांना १६ तास वीज पुरवठा होतो. सलग पंप २५० ते २८५ दिवस वापरावे लागतात. योजनेनुसार २/३/४ टप्प्यात मीटर रीडिंगनुसार वीज पुरवठा होतो. या योजनांचा सरासरी वीज वापर महावितरणच्या व आयोगाच्या सध्याच्या आकडेवारीनुसार दरमहा प्रति अश्वशक्ती १८७ युनिटस आहे. असे असतानाही ज्यांना जेमतेम ६ तास वीज मिळते, त्या जिरायती क्षेत्रातील वैयक्तिक शेती पंपावर १२५ युनिटसची आकारणी केली जात आहे, ही शेतकऱ्यांची भयानक व क्रूर चेष्टा आहे. पण महावितरण कंपनी मात्र आपल्या सोयीस्कर वाढीव बिलांसह हा दावा पूर्वीपासून आज अखेर कायम करीत होती व करीत आहे.
चंद्रशेखर बावनकुळे ऊर्जामंत्री असताना “शेती पंप वीज वापर सत्यशोधन समिती” ची स्थापना करण्यात आली. या समितीचा प्रत्यक्ष तपासणी व निष्कर्ष अहवाल आयआयटी मुंबई या सर्वमान्य व नामांकित संस्थेने तयार केलेला होता. त्या अहवालानुसार इ. स. २०१५-१६ या साली शेतीपंपांचा सरासरी वीज वापर वार्षिक प्रति हॉर्सपॉवर फक्त १०६४ तास म्हणजे ७९४ युनिटस इतकाच होता. हा अहवाल तत्कालीन राज्य सरकारने पटलावर ठेवला नाही, आयोगाकडेही पाठविला नाही व बासनात गुंडाळून टाकला. त्यामुळे आयोगाने स्वतःहून यासंदर्भात समिती नेमली. या समितीने राज्यातील शेतकऱ्यांचा वीज वापर महावितरण कंपनी दाखविते त्यापेक्षा कमी आहे हे राज्यातील ५०० शेती फिडर्स वरील तपासणीवरून सप्रमाण सिद्ध केले. आणि फिडर इनपुट आधारित बिलिंग करण्यात यावे अशा पद्धतीची शिफारस केली. (त्यानुसार सध्या ११०० फीडर्स वरील ग्राहकांचे बिलिंग इंडेक्स पद्धतीने होत आहे, असे सांगितले जात आहे.) या अहवालानंतर १ एप्रिल २०२० पासून महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने सातत्याने महावितरण कंपनी दावा करते त्यापेक्षा शेती पंपांचा वीज वापर कमी आहे, असे आदेश दिलेले आहेत. व त्या पायावर शेती पंपाच्या वीज वापराला मान्यता देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार यावर्षीचा वीज वापर मा. आयोगाने फक्त २७७६८ दशलक्ष युनिटस इतकाच मान्य केलेला आहे. (प्रत्यक्षात तो त्याहूनही कमी आहे.) तथापि कंपनीने मात्र आयोगाच्या मान्यतेपेक्षा दीडपट म्हणजे ३९,२४६ दशलक्ष युनिटस वीज वापर सरकारसमोर दाखवलेला आहे आणि त्या आधारे अनुदान रकमेस मान्यता घेतलेली आहे.

(सोबत इ. स. २०१२ व इ. स. २०१८ मधील माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार संकलीत दोन पाने जोडली आहेत.)
__________________________

कोल्हापूर कार्यालयीन सचिव,
महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना