महार वतनाच्या जमिनीचा बेकायदेशीर व्यवहार कायदेशीर करण्यासाठी शासन व प्रशासन प्रयत्नशील ……!

बकरे की अम्मा कबतक खैर मनायेगी…..!

*. विरोधी पक्षात असताना स्वतः ट्रकभर पुरावे देऊन अजित पवारांवर केलेल्या ७० हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्यात क्लीन चीट देणारे देवेंद्र फडणवीस हेच आज राज्याचे मुख्यमंत्री असल्यामुळे पुण्यातील महार वतन जमीर व्यवहारात ही अजित पवारांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांना क्लीन चीट मिळेल. राज्याचे महसूल मंत्री बावनकुळे ही या घोटाळ्यात पार्थ पवार यांना वाचविण्याचाच प्रयत्न करीत असल्याचे प्रथम दर्शनी दिसत आहे. महार वतन जमिनी शासकीय सेवेच्या बदल्यात मिळाल्या असल्यामुळे या जमिनीची खरेदी, विक्री अथवा हस्तांतरण करता येत नाही. हा नियम आहे. मात्र त्यास डावलून हा व्यवहार झाला आहे, असे असताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह भाजपचे मंत्री आशिष शेलार, बावनकुळे आदी पार्थची पाठराखण का करीत आहेत ? या मागचे गुपित काय आहे ? की हमाम मे सब के सब नंगे है. बाकी अजित पवारांची जोपर्यंत भाजपला सत्तेसाठी गरज आहे, तोवर त्यांना आणि त्यांच्या समर्थकांना पूर्ण क्लिनचीट आणि वाचविणे सुरू राहिल. पण बकरे की अम्मा कबतक खैर मनाएगी….!

      पुण्यातील कोरेगाव पार्क येथील ४० एकर महार वतनाची जमीन शीतल तेजवानी या महिलेने केवल जमिनीच्या हक्कदार वतनदारांकडून घेतलेल्या पॉवर ऑफ एटरनी या शुल्लक कागदपत्रांच्या आधारावर अजित पवारांचे चिरंजीव पार्थ पवार मालक असलेल्या अमेडिया या कंपनीला विकली. या जमिनीची बाजारभाव व रेडी रेकनरनुसार किंमत १८०० कोटी असताना जमिनीचा व्यवहार केवळ ३०० कोटी रुपयात झाला. अजित पवाराचे चिरंजीव पार्थ पवार यांनी ३०० कोटींचा व्यवहार केला. पण बाप, आई व अन्य कुणालाच सांगितले नाही. या व्यवहारा संदर्भात पवार कुटुंबातील सर्वांनी कानावर हात ठेवले आहेत. मात्र हे सर्वजण पार्थच्या मागे खंबीरपणे उभे आहेत. तसे राज्यातील सरकार, सरकारचे प्रमुख फडणवीस आणि महसूल मंत्री बावनकुळे हे ही पार्थला सपोर्ट करीत आहेत.

          ब्रिटिश काळात वंश परंपरागत पद्धतीने कसण्यासाठी महार वतनाच्या जमिनी दिल्या गेल्या आहेत. या जमिनी खरेदी अथवा विक्री करता येत नाहीत. हस्तांतरण ही होत नाही. तसेच काही कारणास्तव जमिनीच्या खरेदी, विक्रीचा प्रश्न निर्माण झाल्यास जिल्हा अधिकाऱ्यांच्या पूर्व परवानगीने हा व्यवहार पूर्ण होऊ शकतो. त्यासाठी बाजारभावानुसार नजराणा भरण्याची व्यवस्था आहे. या प्रकरणात आता या पळवाटांचा आधार घेऊन हा व्यवहार कायदेशीर करून महार वतनाची ही जमीन पवार कुटुंबाच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे, हे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे याही या प्रकरणात बोटचेपी भूमिका घेऊन उभे आहेत. लवासामधील आदिवासींच्या जमिनी लाटणाऱ्या शरद पवार व त्यांच्या कन्येकडून अन्य कुठली अपेक्षा ही करणे मूर्खपणाचे ठरेल.

         या जमीन व्यवहारात जमिनीच्या मूळ वतन दाराशी खरेदी विक्रीचा व्यवहार न करता ज्यांच्याकडे पॉवर ऑफ एटरनी आहे, त्यांच्याशी हा व्यवहार झालेला आहे. हा व्यवहार संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून झालेला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक असताना ती घेतली गेली नाही. नजराणा भरलेला नाही. इतक्या साऱ्या नियम बाह्य चुका आणि गुन्हे या व्यवहारात घडले आहेत. मात्र उपनिबंधकाचे निलंबन करून या प्रकरणी कारवाई सुरू असल्याचे सरकार दाखवित आहे. ही धूळफेक आहे. या प्रकरणात जे सामिल आहेत, त्यांनी गंभीर अपराध केले आहेत. हे केवल मुद्रांक शुल्काचे प्रकरण नाही. पण मुख्यमंत्री व गृहमंत्री फडणवीस यांनी पार्थ याच्यावर साधा गुन्हा ही दाखल केलेला नाही. याचा अर्थ काय ? हे न समजण्या इतकी राज्यातील जनता मूर्ख नाही. 

       या प्रकरणातील शीतल तेजवानी व सागर सूर्यवंशी या पती पत्नीने मिळून या जमिनीचा व्यवहार केला आहे. खरेदीचे पैसे ही त्यांनीच घेतले असून आता ते फरार आहेत. शीतल तेजवानी विदेशात पळून गेली आहे की, तिला पळवून लावले आहे, हे कळायला मार्ग नाही. गेल्या पाच वर्षांपासून इडी, सीबीआयच्या धाडी या शीतल व सागर यांच्या घरावर पडल्या आहेत. या दोघांच्या चौकश्या चालू आहेत. या दोघांनी अनेक बँकांचे कोटी रुपयांचे कर्ज बुडविलेआहेत. त्यांच्या अनेक मालमत्ता जप्त आहेत. त्यासंदर्भात न्यायालयात खटले ही सुरू आहेत. प्रशासनाला हे माहित आहे. असे असताना ते विदेशात कसे काय पळून जावू शकतात. याचा सरळ अर्थ आहे. हा व्यवहार कायम करण्यासाठी आणि पार्थ पवार यास वाचविण्यासाठी सरकार व प्रशासनाने तिला पळवून लावले आहे.

          सन १८१९ पासून सदर जमिनीची महार वतन जमीन म्हणून नोंद आहे. तशी सनद असल्याचे कागदपत्रं उपलब्ध आहेत. १९५७ मध्ये बोटनिकल विभागाला ही जमीन देण्यात आली होती. पण ती ज्या कारणासाठी दिली होती, त्यासाठी तिचा वापर झाला नाही. त्यावेळी कुठला ही फेरफार झाल्याची नोंद नाही. तर १९६२ साली फेरफार करून सदर जमीनीतील ३ एकर जमीन वनस्पती संरक्षण केंद्रास भाडे तत्वावर दिली. पण जमिनीच्या मूळ नोंदीत १८१९ पासून कसलाही बदल झालेला नाही. त्यामुळे सदरची जमीन ही आज ही महार वतनाचीच आहे.

         सन २००६ साली सदर जमिनीच्या वतनदारांकडून शीतल तेजवानी आणि सागर सूर्यवंशी यांनी संगनमत करून पॉवर ऑफ एटरनी घेतली व त्याच आधारे पार्थ पवार यांच्या अमेडिया या कंपनीस नाममात्र किंमतीस विकली. हा व्यवहार पुण्याचे तहसीलदार सूर्यकात येवले व रविंद्र तारु यांच्या समक्ष झाला. या व्यवहारात मुद्रांक शुल्क आकारण्याचे अधिकार याच दोघांचे होते. पण त्यांनी सरकारचा फायदा न पाहता खरेदीदार कंपनीचा फायदा पाहिला. हा त्याचा गुन्हा असल्याने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली आहे. पण या प्रकरणातील मोठ्या गुन्हेगारांवर आतापर्यंत कुठली कारवाई झालेली नाही. पार्थ पवार यास तर वाचविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

………………….

राहुल गायकवाड,

प्रवक्ता, महासचिव समाजवादी पार्टी,

महाराष्ट्र प्रदेश