माझे मत: शाळांमध्ये दररोज आणि 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनी व इतर राष्ट्रीय दिवसी च्या कार्यक्रमात सुद्धा संविधान प्रास्ताविका वाचन होणे अनिवार्य:

          स्वातंत्र्य दिना निमित्त घर घर तिरंगा हा उपक्रम साजरा झाला. 2022 पासून सातत्याने हे होत आहे. अभिनंदनीय आहे. स्वातंत्र्य चे अमृत महोत्सव वर्ष 2022 , घर घर तिरंगा अजुनही सुरूच आहे. सरकारी बजेट खर्च होत आहे. परंतु संविधानाच्या अमृत महोत्सवानिमित्त सरकारने घोषित केलेला घर घर संविधान कार्यक्रम, अपवाद वगळता कुठे ही दिसत नाही. कार्यालयीन पत्रव्यवहारात नाही, पोस्टर्स नाही ,flex नाहीत. शासकिय इमारतीत नाही जसे स्वातंत्र्य चा अमृत महोत्सव आजही दिसतो आहे. संविधानाचे हे 75 वे वर्ष आहे, जागरूकतेने विविध कार्यक्रम शासन प्रशासनाने राबविणे अपेक्षित होते.20 नोव्हेंबर 25 चे केंद्र सरकारचे आदेश आहेत. .

स्वातंत्र्य चा दिवस नुकताच देशभर जल्लोषात साजरा झाला. या दिवसाच्या कार्यक्रमात संविधान प्रास्ताविका वाचन 15 ऑगस्ट ला सर्वत्र झाले का? शिक्षण विभागाने, सीइओ व जिल्हाधिकारी यांनी याबाबत माहिती घ्यावी की त्यांचे जिल्हयात किती शाळांमधून संविधान प्रास्ताविके चे वाचन झाले आणि किती शाळांमध्ये झाले नाही. हे सांगण्याचे कारण की अनेकांनी मला फोन करून विचारले की 15 ऑगस्ट ला संविधान प्रास्ताविकेचे वाचन का होत नाही?., करावे की करू नये? शासनाचे काय आदेश आहेत?

शालेय शिक्षण विभागाचा 4 फेब्रुवारी 2013 चा जीआर आहे. या जीआर मध्ये , शेवटच्या ओळींमध्ये स्पष्ट नमूद केले आहे की “शाळेतील प्रत्येक कार्यक्रमाची/सभारंभाची सुरुवात प्रास्ताविके च्या सामूहिक वाचनाने करण्यात यावी” संविधान जागरूकते चे इतर ही कार्यक्रम आयोजित करण्यासंबंधी निर्देश या जीआर मध्ये आहेत. शाळेतील प्रत्येक कार्यक्रम आणि सभारंभ , 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिवस असो की 26 नोव्हेंबर संविधान दिवस असो की 26 जानेवारी गणतंत्र दिवस असो की 1 मे महाराष्ट्र दिवस , संविधान प्रास्ताविक वाचनाने कार्यक्रमाची सुरुवात केली पाहिजे. सरकारचे हे आदेश आहेत. हे आदेश अजुनही सर्व शाळांमध्ये पोहचलेले दिसत नाही. अनेकाना असे आदेश असल्याचे माहीत नाही. शासन प्रशासन संविधान जागृतीचा कार्यक्रम राबविण्या कडे दुर्लक्ष करीत आहे . सोबतच संविधान निर्माता डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचेकडे सुद्धा दुर्लक्ष होत आहे. सरकारच्या सर्व महत्वाच्या कार्यक्रम व राष्ट्रीय दिवस सभारंभात डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांची प्रतिमा ठेवून अभिवादन केले गेले पाहिजे. न्याय , स्वातंत्र्य, समानता , बंधुता या मूल्यांवर आधारित, विकसित भारत साठी हे अनिवार्य आहे, सत्ताधाऱ्यांनी लक्षात घ्यावे.

घर घर संविधान कार्यक्रमा साठी राज्य सरकार चा 10 ऑक्टोबर 2024 चा जीआर आहे. तो ही सर्व शाळा /कॉलेजेस / ग्रामपंचायत व सर्व कार्यालयात पर्यंत पोहचला का , खात्री करण्याची गरज आहे. नसेल तर सरकारने पोहचवावा. घर घर तिरंगा साठी यंत्रणा तत्पर दिसली अशी तत्परता घर घर संविधान साठी दिसली पाहिजे. मधल्या काळात प्लॅनिंग विभागाने आदेश काढला की संविधान प्रास्ताविका घरोघरी पोहचविण्यासाठी जिल्हा वार्षिक बजेट मधून , जनरल, SCP व TSP मधून बजेट च्या 0.5 % खर्च करावा. या संदर्भात मी एक पोस्ट July 25 मध्ये लिहिली होती व सरकारकडे आक्षेपाच पत्र सुद्धा पाठविले. कारण खरेदीत बजेट चा दुरुपयोग होण्याची शक्यता खूप आहे. त्यातही SCP व TSP चा निधी का खर्च करायचा? प्रास्ताविका प्रिंट्स विक्री साठी उपलब्ध कराव्यात, नागरीक घेतील. फुकट वाटण्यामागे चांगला हेतू असतोच असे नाही. शाळा कॉलेजेस विद्यापीठे कार्यालयात संविधान मूल्य समजावून सांगण्याचे अभियान सुरू केले तर घर घर संविधान हा कार्यक्रम यशस्वी होईल. प्रास्ताविका चा अर्थ समजावून सांगण्याचे काम अजुनही प्रभावीपणे सुरू झाले नाही.

संविधान प्रेमींना , नागरिकांना, संस्था, संघटनांना विनंती आहे की त्यांचे जिल्ह्यातील किती शाळांमध्ये 15 ऑगस्ट ला संविधान प्रास्ताविका वाचन झाले याबाबत शिक्षणाधिकारी, सीइओ व जिल्हाधिकारी यांना प्रश्न विचारावे. संविधानाला धोका आहे एवढ म्हणून चालणार नाही . सरकारचे आदेश असताना, आदेशाची पायमल्ली करणाऱ्या यंत्रणांना प्रश्न विचारला पाहिजे. नागरिकांनी आपली जबाबदारी पार पाडावी. जी आर अंमलबजावणीचे वास्तव समोर येईल.

सर्व शाळा, कॉलेजेस, विद्यापीठे, कार्यालयात संविधान प्रास्ताविका दर्शनी भागात लावणे अनिवार्य आहे. संविधान जागरूकतेचे कार्यक्रम घेणे सुद्धा आवश्यक आहेत. होत नसतील तर ही अनास्था दूर केली पाहिजे. सरकारी संस्था मध्ये जर जी आर नुसार कार्यक्रम होत नसतील तर खाजगी संस्थांमध्ये काय होत असेल? शालेय शिक्षण विभाग आणि राज्य व जिल्हा स्तरावरील घर घर संविधान समितीने याकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. जी आर काढला म्हणजे जबाबदारी संपत नाही तर अधिक वाढते. मान मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री ,मुख्यसचिव यांनी या विषयाकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे.

इ झेड खोब्रागडे भाप्रसे नि
संविधान फाऊंडेशन नागपूर.
20 ऑगस्ट 2025.
M 9923756900