‘मिठाच्या सत्याग्रहापूर्वी पाण्याचा संघर्ष: महाड सत्याग्रहाच्या शताब्दी वर्षाचे महत्त्व’

   भारतीय सर्वोच्च न्यायालयातील जेष्ठ विधिज्ञ संजय हेगडे यांचा दिनांक 20 मार्च, 2026 रोजी दि हिंदू या इंग्रजी वर्तमानपत्रात महाडच्या सत्याग्रहाच्या अनुषंगाने विस्तृत लेख प्रसिद्ध झालेला आहे. या लेखात त्यांनी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जीवनाचा संघर्ष, भारतीय स्वातंत्र्याचा संघर्ष यातून आपले संवैधानिक मूल्ये कशी विकसित झाली यावर प्रकाश टाकला आहे. गांधींचा सत्याग्रह इंग्रजांच्या राजकीय पारतंत्र्यातून मुक्ती मिळविण्यासाठी तर आंबेडकरांचा सत्याग्रह आपल्याच देशी बांधवांपासून एका व्यापक समाजाच्या मुक्तीसाठी होता या अंगाने महाड सत्याग्रहाच्या ऐतिहासिक महत्त्वावर प्रकाश टाकतात. त्यालेखातील भावार्थ याठिकाणी प्रस्तुत करण्यात येत आहे.
   डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९२७ मध्ये चवदार तळ्यावर केले होते. हा लढा केवळ पाण्यासाठी नसून, अस्पृश्यतेविरुद्ध आणि मानवी सन्मानासाठी पुकारलेला एक निर्णायक एल्गार होता. लेखकाचे असे मत आहे की हा सत्याग्रह भारतीय संविधानाचा पाया असून, मिठाच्या सत्याग्रहाइतकाच तो महत्त्वाचा मानला पाहिजे. यात आंबेडकरांच्या बालपणीच्या संघर्षाचे वर्णन केले आहे आणि हा लढा न्यायालयापर्यंत कसा पोहोचला, याचा आढावा घेतला आहे. आज शंभर वर्षांनंतरही, जातीय भेदभाव संपवून खऱ्या समानतेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी या घटनेचे स्मरण करणे आवश्यक आहे. संजय हेगडे यांचा हा लेख आपल्याला या ऐतिहासिक क्रांतीचे गांभीर्याने मूल्यमापन करण्याचे आवाहन करतो.
डॉ. आंबेडकरांनी महाडमधील चवदार तळ्याचीच निवड करण्यामागची प्रमुख कारणे-
   १९२३ मध्ये मुंबई विधान परिषदेने ‘बोले ठराव’ (Bole Resolution) मंजूर केला होता, ज्यानुसार सार्वजनिक ठिकाणे अस्पृश्यांसाठी खुली करण्यात आली होती. त्यानुसार १९२४ मध्ये महाड नगरपालिकेने चवदार तळे अस्पृश्यांसाठी खुले करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण वास्तवात जरी कागदावर (ठरावात) हे तळे सर्वांसाठी खुले होते, तरी प्रत्यक्षात प्रस्थापितांनी / उच्चवर्णीयांनी अस्पृश्यांना तिथून पाणी घेण्यास मज्जाव केला होता. हा ठराव के वळ एक ‘मृत पत्र’ (dead letter) ठरला होता. त्यामुळे या ठरावानुसार ख-या अर्थाने हक्क बजावयाचा असल्यास त्यासाठी सत्याग्रहासारखे आंदोलन आवश्यक वाटले आणि म्हणून डॉ. आंबेडकरांना हे दाखवून द्यायचे होते की, जो अधिकार कायद्याने मिळाला आहे, तो प्रत्यक्षात वापरणे हा मानवी प्रतिष्ठेचा भाग आहे. चवदार तळे हे सार्वजनिक होते, त्यामुळे तिथे जाऊन पाणी पिणे हे कायद्याचे उल्लंघन नसून, कायदेशीर अधिकाराची अंमलबजावणी होती. तयार झालेल्या कायद्याला प्रत्यक्ष कृतीने प्रतिष्ठा या सत्याग्रहाने मिळाली. चवदार तळे हे महाडमधील एक महत्त्वाचे सार्वजनिक ठिकाण होते. तिथे जाऊन पाणी पिणे हे केवळ तहान भागवण्याचे कृत्य नव्हते, तर तो समाजातील विषमतेच्या भिंती पाडण्याचा आणि मानवी समतेचा पाया रचण्याचा एक क्रांतिकारी मार्ग होता त्याअर्थाने महाडच्या सत्याग्रहाला प्रतिकात्मक महत्व आहे. चवदार तळे हे अन्यायाचे प्रतीक होते जिथे कायदा असूनही सामाजिक रूढींमुळे माणसाला ‘माणूस’ म्हणून वागवले जात नव्हते, आणि याच रूढींना आव्हान देण्यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी या तळ्याची निवड केली. लेखक संजय हेगडे या लेखातून कायद्याची प्रतिष्ठा ठराव करुन नाही तर त्यापुढे त्याची अंमलबजावणी करुन होते हेच सांगतात.
मिठाच्या सत्याग्रहापूर्वी पाण्याचा संघर्ष: महाड सत्याग्रहाच्या शताब्दी वर्षाचे महत्त्व
शाळेतील तहानलेल्या एका मुलाची कल्पना करा. समोर पाणी असूनही तो ते पिऊ शकत नाही, कारण तिथे एक नियम आहे – पाणी तो स्वतः घेऊ शकत नाही. केवळ शाळेचा शिपाई उंचावरून त्याच्या हातावर पाणी ओतू शकतो. ज्या दिवशी शिपाई गैरहजर, त्या दिवशी त्या मुलाला तहानेने व्याकुळ राहावे लागते. हा मुलगा दुसरा कोणी नसून डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर होते. त्यांच्या “शिपाईनाही, तर पाणी नाही” (No Peon, no Water) या अनुभव कथनाचे वर्णन ‘वेटिंग फॉर अ व्हिसा’ (Waiting for a Visa) या आत्मचरित्रात्मक निबंधात आलेले आहे. या अनुभवाने त्यांना विषमतेच्या दाहक वास्तवाची जाणीव करून दिली, ज्यातून पुढे महाडच्या ऐतिहासिक संघर्षाची बीजे पेरली गेली.
याच आत्मचरित्रात्मक निबंधातील दूसरा प्रसंग असा की, एकदा आंबेडकर आणि त्यांची भावंडे त्यांच्या वडिलांना भेटण्यासाठी जात असताना रेल्वे स्टेशनवर उतरले. ते तहानेने व्याकुळ झाले होते, परंतु ते एका विशिष्ट जातीत ज्या जातीला तत्कालीन समाज अस्पृश्य समजत असल्याने त्यांना कोणीही पाणी दिले नाही. त्या काळी सार्वजनिक नळ त्यांच्यासाठी खुले नव्हते. हे प्रसंग एखाद्या वाळवंटात नव्हे, तर समोर पाणी उपलब्ध असताना घडले होते. केवळ एका विशिष्ट जातीत जन्म घेतल्यामुळे त्यांना मूलभूत मानवी गरजांपासून (पाणी) वंचित ठेवले गेले. लेखकाच्या मते, बालपणातील या अनुभवांनीच डॉ. आंबेडकरांना ‘समानतेचे व्याकरण’ (Grammar of Equality) लिहिण्यास प्रवृत्त केले, कारण केवळ असाच व्यक्ती हे व्याकरण लिहू शकत होता ज्याला स्वतःला कधीकाळी पाणी नाकारले गेले होते.
महाडमध्ये नेमके काय घडले: २० मार्च १९२७ रोजी, डॉ. आंबेडकरांनी कोकणातील महाड शहरात हजारो लोकांच्या मिरवणुकीचे नेतृत्व केले. त्यांचे ध्येय होते ‘चवदार तळे’. १९२३ च्या ‘बोले’ ठरावानुसार अस्पृश्यांना सार्वजनिक पाणवठ्यांवर अधिकार मिळाला होता, तरीही प्रत्यक्षात त्यांना मज्जाव केला जात असे. डॉ. आंबेडकरांनी तळ्यावर जाऊन स्वतः पाणी पिऊन या अन्यायी प्रथेला आव्हान दिले. हे केवळ पाणी पिण्याचे कृत्य नव्हते, तर तो मानवी प्रतिष्ठेसाठी पुकारलेला एक एल्गार होता.
   अस्पृश्यांनी पाणी प्यायल्यानंतर सनातनी वर्गाकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. सत्याग्रहींवर हल्ले झाले आणि ज्या तळ्याचे पाणी अस्पृश्यांनी शिवले होते, ते ‘शुद्ध’ करण्यासाठी त्यात गोमूत्र आणि शेण टाकले गेले. मानवी स्पर्शापेक्षा प्राण्यांची विष्ठा पवित्र मानली गेली, ही त्या काळातील विषमतेची परिसीमा होती.
डॉ. आंबेडकर केवळ एका कृत्यावर थांबले नाहीत. त्यांनी हा लढा कायदेशीर मार्गाने लढण्याचे ठरवले. डिसेंबर १९२७ मध्ये महाडमध्ये दुसऱ्यांदा सभा झाली, जिथे २५ डिसेंबर रोजी त्यांनी ‘मनुस्मृती’चे जाहीर दहन केले. हा लढा न्यायालयात तब्बल १० वर्षे चालला. अखेर १७ मार्च १९३७ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल दिला की, चवदार तळे ही सार्वजनिक मालमत्ता असून अस्पृश्यांना तिथे पाणी पिण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. न्यायालयाने ज्या श्ब्दात हा निकाल दिला तो सामाजिक न्यायाच्या अंगाने स्वतंत्रपणे वाचण्याचा विषय आहे.
   मिठाचा सत्याग्रह विरुद्ध पाण्याचा सत्याग्रह: १९३० चा दांडी मार्च (मिठाचा सत्याग्रह) हा परकीय ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध होता, पण महाडचा सत्याग्रह हा भारतीयांनी भारतीयांविरुद्ध, आपल्याच समाजातील अंतर्गत विषमतेविरुद्ध पुकारलेला लढा होता. दांडी मार्चने देशाला ‘स्वराज्य’ दिले, तर महाडच्या सत्याग्रहाने मानवी ‘प्रतिष्ठा’ आणि ‘समानतेचा’ विचार दिला. जीवनात मीठ आणि पाण्याची अत्यावश्यक त्याचा प्राधान्यक्रम समाजिक प्रश्नाच्या निकटतेतून लक्षात येतो ही दृष्टी हेगडे या लेखातून देतात.
   महाड सत्याग्रह आणि मिठाचा सत्याग्रह यांमागील विचारप्रेरणेतील फरक-
महाड सत्याग्रह (पाण्याचा सत्याग्रह) आणि दांडी सत्याग्रह (मिठाचा सत्याग्रह) यांच्यातील मूलभूत फरक या शताब्दी वर्षात लक्षात घेतला पाहिजे. हा फरक स्वराज्य आणि समानता असा आहे. १९३० च्या दांडी मार्चने देशाला ‘स्वराज्याची’ (Swaraj) आकांक्षा दिली, तर १९२७ च्या महाड सत्याग्रहाने भारताला ‘समानतेचे व्याकरण’ (Grammar of Equality) दिले. स्वराज्याची संकल्पना अनेक जण मांडू शकले असते, पण समानतेचे हे व्याकरण केवळ असाच व्यक्ती लिहू शकत होता ज्याला कधीकाळी तहानेने व्याकुळ असतानाही केवळ अस्पृश्य असल्यामुळे पाणी नाकारले गेले होते.
    बाह्य शत्रू विरुद्ध अंतर्गत आजार असा फरक या दोन्ही सत्याह्रहामध्ये आहे. मिठाचा सत्याग्रह हा ब्रिटीश साम्राज्यासारख्या बाह्य जाचापासून मुक्त होण्यासाठी पुकारलेला लढा होता. याउलट, महाडचा सत्याग्रह हा आपल्याच समाजातील ‘अंतर्गत आजारा’विरुद्ध (Internal Sickness) आणि स्वतःच्याच सहधर्मीयांकडून मानवी प्रतिष्ठा मिळवण्यासाठी दिलेला लढा होता.
एक समस्या कायदेशीर बदल करुन साध्य होणार होती तर एक सामाजिक परिवर्तन करुन. मिठावरील कर हा एका साम्राज्याने लादलेला कायदा होता, जो केवळ एका लेखणीच्या फटकाऱ्याने किंवा कायदा बदलून रद्द होऊ शकत होता. मात्र, अस्पृश्यता ही भारतीय सामाजिक जीवनाच्या विणकामात आणि परंपरेत खोलवर रुजलेली होती; ती केवळ सरकार बदलून नाही, तर लोकांच्या हृदयात आणि ‘माणूस’ म्हणून पाहण्याच्या दृष्टिकोनात बदल करूनच नष्ट होणारी होती.
राजकीय स्वातंत्र्य विरुद्ध मानवी हक्क असा फरक या दोन्ही सत्याग्रहामध्ये होता. मिठाच्या सत्याग्रहाने वसाहतवादी राजवटीच्या आर्थिक यंत्रणेला आव्हान दिले, पण महाडच्या संघर्षाने एका संपूर्ण संस्कृतीला स्वतःला सुधारण्याचे आणि आत्मपरीक्षण करण्याचे आवाहन केले. महाडचा लढा हा दुसऱ्या कोणत्याही परकीय शत्रूविरुद्ध नसून, आपल्याच बांधवांना हे सांगण्यासाठी होता की, “तुम्ही आम्हाला माणसासारखी वागणूक दिली नाही, आणि आता आम्ही ती यापुढे सहन करणार नाही”.
      महाडच्या सत्याग्रहाने संविधानवादाचा पाया घातला. महाडचा सत्याग्रह हा भारतीय ‘संविधानवादाचा’ (Constitutionalism) एक पायाभरणीचा क्षण होता. हा लढा दांडी मार्चच्या आधीचा असून, त्याने ज्या हक्कांची मागणी केली ती अधिक सखोल आणि मूलभूत स्वरूपाची होती. ज्या व्यक्तीने पुढे देशाचे संविधान लिहिले, त्याने हे संविधान लिहिण्यापूर्वी एका लहान गावातील तळ्यावर जाऊन प्रत्यक्ष कृतीद्वारे समानतेचा संदेश दिला होता.आगामी २० मार्च २०२७ रोजी या ऐतिहासिक घटनेला १०० वर्षे पूर्ण होत आहेत. संविधान आणि शताब्दी वर्षाचे औचित्य भारतीय संविधानातील कलम १५ (भेदभावावर बंदी) आणि कलम १७ (अस्पृश्यता निवारण) ही महाडच्या संघर्षाचीच फलश्रुती आहे.
स्वातंत्र्याला 75 वर्ष झाली त्याचे वर्ष आपण देशभर साजरे केले. आता संविधानाला 75 वर्ष होत असताना ते ही आपण साजरे करत आहोत. यापार्श्वभूमीवर महाडच्या सत्याग्रहाची शताब्दी आपल्याला अजूनही सामाजिक स्वातंत्र्याची लोकशाही निर्माण करण्याची गरज ठासुन सांगतेय.
हे शताब्दी वर्ष केवळ उत्सवाचे नसून, आत्मपरीक्षणाचे असावे. संविधानाने दिलेली मानवी प्रतिष्ठेची मूल्ये आज खरोखरच प्रत्येकाच्या वाट्याला आली आहेत का? शाळेत आजही एखाद्या मुलाला तहानेने व्याकुळ राहावे लागते का? या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे हीच महाडच्या सत्याग्रहातील सैनिकांना खरी श्रद्धांजली ठरेल. निदान पंच्याहत्तरीत जे साध्य केले नाही ते संविधानाच्या शताब्दी मध्ये पूर्ण करण्यासाठी महाडच्या शताब्दी वर्षानिमित्ताने आगामी 25 वर्षाचा रोडमॅप निश्चित केला पाहिजे. याची निकड या शताब्दी वर्षात जागवली गेली पाहिजे. महाड सत्याग्रहाचे शताब्दी वर्ष हे केवळ समारंभासाठी नसून, संविधानाने दिलेली मानवी प्रतिष्ठेची आणि समानतेची मूल्ये खरोखरच प्रत्येकाच्या आयुष्यात उतरली आहेत का, याचे आत्मपरीक्षण करण्यासाठी शताब्दी वर्ष महत्त्वाचे आहे.
महाड सत्याग्रहाचे उद्दिष्ट सामाजिक स्वातंत्र्य. महाड सत्याग्रहाचा वैचारिक पाया मानवी प्रतिष्ठा, सामाजिक समता आणि प्रत्येक माणसाला ‘माणूस’ म्हणून ओळख मिळवून देणे हा होता. प्रस्थापित समाजाला माणूस म्हणून आत्मपरिक्षण करायला लावणारा तर दबलेल्याला आत्मबल देण्याचा. थोडक्यात सांगायचे तर, महाड सत्याग्रहाने भारतीय लोकशाहीला आणि संविधानाला ‘माणूस’ म्हणून जगण्याचा अधिकार आणि सामाजिक समतेची दिशा दिली.
~~ आर एस खनके
दि हिंदू या इंग्रजी दैनिकात दिनांक 20 मार्च, 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयातील जेष्ठ विधिज्ञ संजय हेगडे यांचा लेख प्रसिद्ध झाला. आर एस खनके यांचा त्यालेखावरील स्वैरभावानुवाद.