मोदींने तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन करून ही संघ व भाजपात स्मशान शांतता का ?

        भाजपची सलग तिसऱ्यांदा सत्ता आली व मोदीच पंतप्रधान झाले. भारतीय संसदीय राजकारणातील ही अलिकडच्या काळातील फार मोठी गोष्ट आहे. तरी ही याचे श्रेय घेण्याची हिम्मत ना संघ करतोय ना 36 इंची छाती असल्याची अहंकारी भाषा करणारे मोदी करीत आहेत. खरे तर यशाचे श्रेय घेण्यासाठी स्पर्धा नेहमीच असते. मग या यशाला कुणीच वाली का नाही ? हा खरा प्रश्न असून संघ, भाजपला मिळालेल्या 239 जागा या भाजपचा नैतिक पराभव झाल्याचे स्पष्ट करतात. त्यामुळेच या यशाचे मालक व धनी कुणीच व्हायला तयार नाही. जो कोणी या यशाचे मालक, धनी व्हायला व याचे श्रेय घ्यायला तयार होईल, त्याला मोदीच्या 10 वर्षांच्या सत्ताकाळात घडलेल्या अनेक गैर कृत्याचे ही धनी व्हावे लागेल. हा काळ देशाच्या बर्बादीचा काळ आहे. त्याची ही जबाबदारी घ्यावी लागेल. देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत असताना देशाला बर्बाद करणाऱ्या या काळाचे धनी व्हायला कुणाला का म्हणून आवडेल ? त्यामुळेच संघाचा चेहरा असलेले मोहन भागवत अन भाजपचा चेहरा असलेले मोदी स्वतः ही श्रेय घ्यायला तयार नाहीत. निकालाबाबत संघ, भाजपमधील कुणीच काहीही बोलायला तयार नाहीत. तर संघ व भाजपचा देश विरोधी चेहरा या निवडणूक निकालात दिसत असल्याने कुणीच याचे श्रेय घेताना ही दिसत नाहीत. हे याचे मुख्य कारण आहे. त्याशिवाय आम्ही त्यातले नाहीत, हे दाखविण्यासाठी निवडणूक निकालानंतर संघ व भाजप एकमेकांपासून वेगळे असल्याचे संगणमताने भासवत आहेत.
         पुढील वर्षी संघाचे शताब्दी महोत्सवी वर्ष आहे. या वर्षात आपला पूर्ण अजेंडा राबविण्याची तयारी संघाने केली होती. यामध्ये या देशाला हिंदू राष्ट्र घोषित करण्याचा मुख्य अजेंडा होता. या देशाला एकदा का हिंदू राष्ट्र म्हणून घोषित केले की, संविधानाच्या धर्म निरपेक्ष हा मूळ गाभाच नष्ट होईल. अन संविधान केवळ नामधारी राहिल. म्हणूनच संविधानाच्या परिशिष्टातील धर्म निरपेक्ष शब्दाला संघाने व भाजपमधील नेत्यांनी वेळोवेळी वेगवेगळ्या पद्धतीने विरोध केलेला आहे. स्वतः मोदी ही यासंदर्भात आघाडीवर राहिले आहेत. आपल्या नेतृत्वाखालील सरकार चालविताना त्यांनी संविधानाच्या चौकटी अन परंपरा पायंदळी तुडविल्या आहेत. नवीन संसद भवनातील संगोला प्रकरणी हे स्पष्टच दिसले. संघाचा व संघाच्या रिमोटवर चालणाऱ्या सरकारचा अजेंडा 2024 नंतरचा ही ठरलेला होता. मात्र आता मोदीच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा सरकार स्थापन झाले असले तरी ते मजबूर सरकार आहे. त्यामुळे संघ व भाजपला आपला अजेंडा राबविता येणार नाही. अगदी स्थापनेच्या शताब्दी वर्षात संघ अगतिक झाला आहे. संघ व भाजपच्या धर्म, जातीच्या राजकारणाच्या प्रभावातून बाहेर पडत जनतेने घेतलेल्या संविधानवादी भूमिकेमुळे संघ आपल्या अजेंड्यापासून अचानकपणे दूर फेकला गेला आहे.अन संविधान संपले तर त्याचे काय परिणाम होतील, याची जाणीवच जनतेला झाली असल्याने संघ, भाजप भारतीय संसदीय राजकारणात पुन्हा यापेक्षा चांगली कमबॅक करेल, ही शक्यताच आता राहिलेली नाही. त्यामुळे संघ, भाजपात कमालीची अस्वस्थता आहे.
          आज संघ व भाजप अन त्यात ही खास करून संघ व मोदी – शहा – नड्डा यांच्यात दरी निर्माण झाल्याचे चित्र वेळ निभावून नेण्यासाठी उभे केले आहे. आपल्या विरोधात एकवटलेल्या विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीत व संविधानवादी जनतेत संभ्रम निर्माण करण्याची ही संघाचीच चाल आहे. अशा चाली संघ सतत खेळत आलेला आहे. संघाला पाशवी बहुमताची अपेक्षा होती. पण मोदींचा चेहरा इतका जनविरोधी व संविधान विरोधी बनला होता की, हा चेहरा देशाच्या एकता व अखंडतेला धोका निर्माण करेल, असे स्पष्ट चित्रच देशात उभे राहिले. अन धर्माच्या व जातींच्या ग्लानीत असलेल्या भारतीय जनतेचे डोळे उघडले व तिने भाजपला पाशवी बहुमत मिळू दिले नाही. तर महाराष्ट्र अन उत्तर प्रदेश या राज्यांनी 2014 व 2019 या दोन्ही वेळी भाजपला घवघवीत यश मिळवून दिले. मात्र यावेळी येथील जनतेने संघ, भाजपचे ब्राह्मण्यवादी हिंदुत्व, राजकारणासाठी रामाचा वापर व नीच राजकीय संस्कृतीला नाकारले आहे. पण या पराभवाचे खापर महाराष्ट्रात अजित पवार व उत्तर प्रदेशात हिंदुवर फोडून संघ अन मोदीने हात झटकले आहेत. ना विजयाची ना पराभवाची जबाबदारी ते घेत आहेत.
        18 व्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपने 400 पारचा नारा दिला अन सर्व संघ प्रचाराला लागला. देशभरातील मंदिराना टार्गेट केले गेले. तेथेच मिटींगा घेतल्या. एका लोकसभा मतदारसंघात किमान 700 बैठका घेण्याचे टार्गेट संघाने आपल्या प्रचारकांना दिले होते. तसाच सर्व कार्यक्रम सुरळीत पार ही पडला. इथंपर्यंत संघ व भाजपमध्ये मतभेद असल्याची चर्चा कुठेच नव्हती. पण निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यानंतर मोदीची प्रतिमा संविधान व लोकशाही विरोधी असल्याचे स्पष्ट होऊ लागले अन संघ व भाजपमध्ये मतभेद असल्याची जोरदार चर्चा सुरु झाली. मोदीं प्रमाणे आपली प्रतिमा ही संविधान व लोकशाही विरोधी होणे संघाला परवडणारे नव्हते व नाही. देशाच्या स्वातंत्र्याचे आंदोलन, तिरंगी ध्वज, संविधान, लोकशाही, राष्ट्रीय प्रतिक अन प्रतिमांना संघाचा विरोध कायम राहिला असल्याने संघाची प्रतिमा देश विरोधी अशीच कायम राहिली आहे. पण मोदीच्या 10 वर्षांच्या सत्ताकाळात सत्तेचा लाभार्थी बनत संघाने आपली प्रतिमा राष्ट्रप्रेमी करून घेण्याचा खूप आटापिटा केलेला आहे. यावर मोदीच्या कर्तृत्वामुळे पाणी फिरत असेल तर तात्पुरते मोदी विरोधात उभे राहणे हेच संघाच्या हिताचे होते. तेच नियोजनबद्ध रित्या संघाने केले व संघ, भाजपात मतभेद असल्याची चर्चा स्वतः संघानेच घडवून आणली. अन देशभर ती सुरु करण्यात संघ यशस्वी झाला आहे. या चर्चेत अडकून न पडता संघ, भाजप एकच आहेत, यावर संविधान व राष्ट्रप्रेमी जनतेने ठाम राहिले पाहिजे.
        वैदिक, ब्राह्मणी व्यवस्था पुन्हा कायम करणे, हा मोदींचा अजेंडा नाही तर तो संघाचा अजेंडा आहे. अन गुजरातचे मुख्यमंत्री ते पंतप्रधान म्हणून गेल्या दहा वर्षांच्या सत्ताकाळात मोदीने राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील टिकेचा सामना करीत संघांचाच अजेंडा राबविला आहे.मोदींचा अजेंडा असा काहीच नाही. देशाचे संविधान, लोकशाहीला संघाचा असलेला विरोध जगजाहीर आहे. पंतप्रधान या सर्वोच्च पदावर बसून मोदीने संघाला जे हवे तेच केले. शिक्षणाचे भगवेकरण व मनु व्यवस्थेतील ब्राह्मण वगळता अन्य जातीं- जमाती व धर्मियांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणे, हाही संघाच्याच अजेंड्याचा भाग. रोहित वे्मुला, जेएनयु प्रकरण, अनुसूचित जाती, जमातीच्या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्या बंद करून मोदीने तो राबविला. राष्ट्रीय प्रतिमा व प्रतिकांना संघाचा विरोध नेहमीच राहिला आहे. संधी मिळताच मोदीने या प्रतिमा बदलून व प्रतिकांचा अपमान करून संघाचाच अजेंडा राबविला. एका मणिपूरमध्ये दोन मणिपूर उभे करण्यासाठी मणिपूर पेटवून अदानीला जमिनी खाली करून देणे हा मुख्य हेतू असला तरी येथील अत्याचारात संघाचा सहभाग सरकार, भाजप व मोदींपेक्षा अधिक राहिलेला आहे.ईशान्यकडील राज्यांमध्ये संघांचे प्रचारक उर्वरित राज्यांपेक्षा अधिक प्रमाणात व अधिक सक्रिय असून मणिपूरमधील हिंसाचारला संघच मोदी – शहापेक्षा अधिक जबाबदार आहे. हे विसरून चालणार नाही.

– राहुल गायकवाड,
(महासचिव, समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश)