मोदी राजवटीमध्ये देशातील कुटुंबांच्या आपल्या बचती ठेवण्याच्या पद्धतीत वेगाने बदल होत आहेत. याचे राजकीय अन्वयार्थ लावण्याची गरज आहे.

कमी जोखीम असणाऱ्या बँकांमधील मुदत ठेवी, विमा पॉलिसी आणि पोस्टच्या अल्प बचत योजना आता त्यांना पुरेशा आकर्षक वाटत नाहीत. त्याऐवजी म्युच्युअल फंड, शेयर मार्केट मधील जोखीम युक्त गुंतवणुकीकडे कल वाढत आहे.

 

रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, वित्तवर्ष २०२५ मध्ये 

 

बँकांतील मुदत ठेवीमध्ये ९ टक्के घट ; आयुर्विमा पॉलिसी मध्ये १७ टक्के घट ; पीपीएफ सारख्या अल्प बचत योजनांमध्ये २४ टक्के घट 

 

त्याचवेळी इक्विटी मध्ये १५३ टक्के वाढ ; म्युच्युअल फंडात ९५ टक्के वाढ ; पेन्शन आणि प्रोविडन्ट योजनांमधील गुंतवणुकीमध्ये १० टक्के वाढ झाली आहे

 

याचे प्रतिबिंब अर्थात कुटुंबाकडे असणाऱ्या संचित/ cumulative फायनान्शियल ॲसेट/ वित्तीय मत्ता, जो संचित संपत्तीचा एक भाग असतो, त्यामध्ये पडत आहे 

 

२०२१ ते २०२५ या पाच वर्षात कुटुंबांच्या वित्तीय मत्तांमध्ये बँकांमधील ठेवींचे प्रमाण ४० टक्क्यांवरून ३५ टक्क्यांवर आले तर म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकींचा वाटा २ टक्यांवरून १३ टक्क्यांवर गेला आहे. उघड आहे ठेवींऐवजी ती कुटुंबे म्युच्युअल फंडाला प्राधान्य देत आहेत 

याचा संबंध अनेक कारणांशी जोडता येईल. 

 

१. गेले काही वर्षे शेयर मार्केट /आणि म्हणून म्युच्युअल फंडातून मिळणारा परतावा बँकांमधील मुदत ठेवींवर मिळणाऱ्या व्याजापेक्षा आकर्षक राहिला आहे. 

 

२. याचा संबंध देशातील बदलत्या डेमोग्राफीशी देखील आहे. तरुण पिढी , तिच्या आधीच्या पिढ्यनपेक्षा अधिक जोखीम घेणारी आहे 

 

३. हीच पिढी स्मार्टफोन आणि इंटरनेट वापरणारी आहे. आणि त्याचा वापर करून शेयर्स / युनिट्स खरेदी करणे / विकणे सुकर झाले आहे 

 

४. ब्रोकर्स / म्युच्युअल फंड / त्यांच्या असोशिएशन यांनी आक्रमक मार्केटिंग केले आहे 

 

५. आणि सर्वात महत्वाचे, सेबी आणि वित्त मंत्रालय यांचा सक्रिय पाठिंबा 

 

बँकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्थेला लागणाऱ्या क्रेडिटचा पुरवठा करत असते. कशाच्या जीवावर? तर बँकांकडे जमा होणाऱ्या ठेवींच्या जीवावर. 

 

नागरिकांनी मुदत ठेवींमध्ये कमी बचती गुंतवल्या मुळे देशातील बँकांकडे जमा होणाऱ्या ठेवीत घट होत आहे आणि क्रेडिट मध्ये वाढ. ऑक्टोबर डिसेंबर या तिमाहीत बँकाकडील ठेवी फक्त ११ टक्क्यांनी वाढल्या तर क्रेडिट १४ टक्क्यांनी. 

 

कमी व्याजदराच्या दिवसांत बँकांना वाढीव व्याजदर देऊन ठेवी आकर्षित करण्याचा मार्ग देखील उपलब्ध नाही. 

 

बँकिंग क्रेडिट हा देशाच्या उत्पादक क्षेत्रातील रक्त पुरवठयासारखे असते. त्यावर परिणाम होऊ शकतो. कॉर्पोरेट / उच्च वर्गाला कर्ज उभारणीसाठी पर्याय उपलब्ध आहेत. बँकिंग क्षेत्राकडून क्रेडिट पुरवठा कमी झाल्याचा फटका, फक्त बँकिंग वर अवलंबून असणाऱ्या शेती / एमएसएमई / इतर अनौपचारिक क्षेत्राला बसू शकतो 

 

बदल तर नेहमीच होत आले आहेत. पण पोस्टच्या संदर्भातील बदलाचा वेग कल्पनातीत आहे. तो गेल्या ११-१२ वर्षातील मोदी राजवटीत घडला (अजनूही घडत आहे) हे योगायोगावर सोडता येत नाही. खरेतर एव्हढे मोठे बदल हे राजकिय निर्णयच असू शकतात. मोदी राजवटीची चर्चा करताना वरील बदलांचे राजकीय अन्वयार्थ लावावयास हवेत. तरच समग्र चित्र उभे राहील.